Join Instagram   Join Now
Telegram Group  Join Now

राज्य शासनात दीड लाख पदे रिक्तच! आता आणखी 50,000 पदभरतीचे नियोजन! | State Mega Bharti 2024

State Mega Bharti 2024

Mega Bharti 2024  Update

 

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाप्रसंगी ७५ हजार शासकीय पदे भरण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आणि कोरोनात दोन वर्षे वाया गेलेल्या तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला. विद्यमान सरकारने दोन वर्षांत तब्बल सव्वालाख पदांची भरती केली आहे. सरकारच्या ४३ शासकीय विभागांमध्ये अजूनही दीड लाख पदे रिक्त असून आता विधानसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी आणखी ५० हजार पदभरती करण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्याअनुषंगाने शासकीय विभागाकडील रिक्त पदांची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने मागविली आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

शासकीय विभागांमधील पदभरती करण्याची ‘एमपीएससी’ची तयारी असतानाही खासगी संस्थांच्या माध्यमातून पदभरती केली जात आहे. आतापर्यंतच्या पदभरतीत अनेक विभागांच्या परीक्षेचे पेपर फुटल्याचे आरोप झाले आणि त्यामुळे नाराज झालेल्या तरुणांचा फटका सरकारला लोकसभा निवडणुकीत बसल्याचे दिसून आले. ‘एमपीएससी’मार्फतच गट ब व क संवर्गाची पदभरती व्हावी, अशी तरुणांची मागणी असून याचा सरकारला गांभीर्याने विचार करावाच लागेल.

 

राज्य सरकारने सर्वात मोठी शिक्षक, पोलिस, आरोग्य अशा विभागांमधील पदभरती केली. पण, परीक्षा व निकालातील गोंधळ, नेमणुकीस विलंब, अशा कारणांमुळे भरतीपेक्षा त्या गोंधळामुळे बदनामी झाली. आता विधानसभा निवडणूक तोंडावर असतानाही ‘एमपीएससी’कडून संयुक्त पूर्व परीक्षा गट क आणि ब या पदांच्या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झालेली नाही. शिक्षक भरती अजूनही अर्ध्यावर असून पोलिस भरतीसाठी अर्ज मागविले, पण भरती सुरू झालेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला तरुणांची नाराजी दूर करण्यासाठी सर्व सुधारणा करावीच लागेल आणि नवीन नोकरभरती तातडीने करावी लागणार आहे.

 

विभाग व किती जागांसाठी परीक्षा – शासकीय विभाग पदसंख्या

  • तलाठी ४,६४४
  • जिल्हा परिषदा १९,४६०
  • आरोग्य गट क, ड १०,९४९
  • पोलिस १७,५४०
  • वनविभाग २,३१९
  • सहकार ३०९
  • कृषी सेवक २,१०९
  • नगरपरिषदा १,७८२
  • वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन ५,१५५
  • एमआयडीसी ८०२
  • राज्य उत्पादन शुल्क ५११
  • सांस्कृतिक विभाग ३९
  • पशुसंवर्धन ३७६
  • सांस्कृतिक ३९
  • पशुसंवर्धन ३७६
  • एमपीएससी ८,४२१
  • महापालिका १६२८
  • श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान ४७
  • महाराष्ट्र न्यायवैद्य विभाग १२५
  • नागपूर रुग्णालय गट- ड ६८०
  • शिक्षक भरती ११,०८५
  • एकूण १,२३,६१६

 


 

राज्यात सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने २०२२ मध्ये ७५ हजार शासकीय पदांची भरती करण्याची घोषणा केली खरी; पण या घोषणेची पूर्तता अद्याप होताना दिसत नाही. आता विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने ही पूर्तता होईल का, याची शाश्वती विद्यार्थ्यांना नाही.

सरकारमध्ये जवळपास पावणे तीन लाख पदे रिक्त आहेत. सरकारने २०२२ मध्ये यातील ७५ हजार पदे १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत भरण्याची घोषणा केली. मात्र, त्या दृष्टीने भरतीचा ठोस आणि जलद कार्यक्रम राबवण्याची आवश्यकता असताना शासनाच्या विविध विभागांनी घातलेल्या घोळामुळे १५ ऑगस्ट २०२३ ची डेडलाइन उलटून ११ महिने होत आले तरी ही घोषणा पूर्ण नाही. यात शासनाच्या १५ विभागांच्या भरतीच्या जाहिरातीच अजून प्रसिद्ध झालेल्या नाहीत.

 


राज्यातील २० लाख मुलींना मोफत उच्चशिक्षण व शासकीय विभागांमधील किमान ५० हजार पदांची मेगाभरती हे दोन विषय राज्य सरकारच्या अजेंड्यावर आहेत. लोकसभेची आचारसंहिता उद्या (गुरुवार) संपुष्टात येणार असून त्यानंतर होणाऱ्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत ते निर्णय होतील, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. राज्यातील जवळपास २० लाख मुली दरवर्षी उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश घेतात. सध्या त्यांना शैक्षणिक शुल्कात काही प्रमाणात सवलती आहेत, पण सरसकट सर्वांनाच १०० टक्के शुल्कमाफी देऊन उच्चशिक्षण मोफत करण्याचा मसुदा मंत्रिमंडळ उपसमितीने यापूर्वी मंजूर केला आहे. आता तो मंत्रिमंडळापुढे आणला जाणार असून त्याची तयारी पूर्ण झाली आहे.

 

आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत याचा अंतिम निर्णय होईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. बारावीनंतर आर्थिक अडचणींमुळे इच्छा असूनही मधून शाळा सोडणाऱ्या मुलींचे प्रमाण कमी व्हावे, त्यांना नोकरी तथा व्यवसायाची संधी मिळावी, या हेतूने राज्य सरकार मोफत उच्चशिक्षणाचा ऐतिहासिक निर्णय घेणार आहे. आता प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे, तरीपण राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर त्या मुलींचे शैक्षणिक शुल्क परत दिले जावू शकते, असेही सूत्रांनी यावेळी सांगितले. राज्याच्या एकूण ४३ शासकीय विभागांमध्ये अजूनही दीड लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. सध्या १७ हजार ७७१ पोलिस भरतीसाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागविले आहेत, पण त्यांच्या भरतीचे वेळापत्रक अजूनही फायनल झालेले नाही. दुसरीकडे आरोग्य, शिक्षण, जिल्हा परिषदांसह अन्य विभागांमधील प्रलंबित भरती देखील आगामी तीन महिन्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यासंबंधीचा आढावा सध्या प्राधान्याने घेतला जात आहे. सुशिक्षित तरुणांची नाराजी नको म्हणून शासकीय मेगाभरतीतून किमान ५० हजार पदांची भरती केली जाणार आहे.

 

राज्यातील उच्चशिक्षणातील ६४२ कोर्सेसचे शिक्षण याच वर्षापासून मुलींना मोफत केले जाणार आहे. त्यासाठी दरवर्षी अठराशे कोटींचे शुल्क शासनाकडून भरले जाईल. ज्या मुलींना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही, त्या गरजूंना शासनाकडून दरमहा पाच हजार ३०० रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. मुलींच्या राहण्यासह जेवणाची सोय देखील मोफत केली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.

 


राज्यातील शासकीय नोकरभरतीतील गोंधळामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी त्रस्त असताना आता निवडणुकांमुळे भरतीचे घोडे अडले आहे.  लोकसभा निवडणुकांमुळे राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेसह अनेक परीक्षा सरकारने पुढे ढकलल्या, तर अनेक विभागांतील विविध पदांच्या भरती परीक्षांच्या तारखा जाहीर झालेल्या नाहीत. काही पदांच्या परीक्षा झाल्या आहेत, मात्र, त्याचे निकालच लागले नाहीत. त्यात अनेक दिवस निघून जात असल्याने विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादाही ओलांडली जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सध्या प्रचंड संताप दिसून येत आहे. संयुक्त पूर्वपरीक्षा १६ जून रोजी नियोजित होती. मात्र, त्याच दिवशी यूपीएससीची परीक्षा होणार असल्याने विद्यार्थ्यांचा गोंधळ वाढला आहे. पुढे विधानसभेची आचारसंहिता लक्षात घेता विद्यार्थ्यांची धाकधूक वाढली. 

 

पुढे ढकलण्यात आलेल्या परीक्षा
२८ एप्रिल रोजी होणारी महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा अचानक महिनाभरापूर्वी पुढे ढकलण्यात आली, नवीन तारीख अजून जाहीर नाही.  जुन्या अभ्यासक्रमानुसार ही शेवटीची संधी असल्यामुळे यात किमान एक हजार वर्ग एकची पदे भरली जावीत. जेणेकरून जुन्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल, अशी विद्यार्थ्यांची अपेक्षा आहे. समाजकल्याण अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी ही परीक्षा १९ मे रोजी नियोजित होती. तीही पुढे ढकलली आली.

विद्यार्थ्यांचा एक एक दिवस महत्त्वाचा असताना परीक्षा पुढे ढकलल्या जात आहेत; पण सरकार गंभीर नसल्याचे दिसत आहे. प्रचार करण्यासाठी, मतदान करण्यासाठी यांना विद्यार्थी हवेत म्हणून परीक्षा पुढे ढकलल्या, अशी शंका निर्माण होत आहे. – महेश घरबुडे, कार्याध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती

 

निकाल प्रलंबित असलेली परीक्षा
लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या संयुक्त मुख्य परीक्षा गट क लिपिक-टंकलेखक २०२३ मुख्य परीक्षा १७ डिसेंबरला झाली. चार महिने होऊनही या परीक्षेचा निकाल कधी लागणार, याबाबत आयोगाकडून कोणतीही स्पष्टता नाही.


राज्यात गेल्या काही महिन्यांत महसूल, ग्रामविकास, वन, शिक्षणसह अनेक विभागांतील रिक्त जागांसाठी परीक्षा घेण्यात आली होत्या. त्यांचा निकालही जाहीर झाला आहे. यात पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती मिळण्याची वेळ जवळ आली राज्यात असतानाच लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे नियुक्तिपत्रांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांची अडचण झाली आहे. 

 

या उमेदवारांना नियुक्तिपत्रे देण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून राज्य शासन केंद्रीय निवडणूक आयोगाला विनंती करणार असल्याचे प्रशासनातील सूत्रांकडून समजते. राज्यातील विविध शासकीय विभागांत मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त आहेत. याचा कामावर परिणाम होत आहे. शासनाकडून जागा भरतीसाठी जाहिराती काढण्यात आल्या. परंतु, विविध कारणांमुळे भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. मागील वर्षी शासनाने ७५ हजार पदभरतीची घोषणा केली. विविध विभागांकडून जाहिराती काढून परीक्षाही घेण्यात आल्या. काही परीक्षांमध्ये घोळ झाल्याचे आरोप झाले. या काळात अनेक विभागांचे निकाल प्रसिद्ध करण्यात आले. कागदपत्रांच्या तपासणीचे काम पूर्ण करण्यात आले. काहींना नियुक्तिपत्रेही देण्यात आली. परंतु, दि. १६ मार्चपासून लोकसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाली. आचारसंहितेच्या काळात भरती प्रक्रिया राबविता येत नसल्याने नियुक्ती देण्याची कार्यवाही थांबविण्यात आली आहे. त्यामुळे नियुक्त झालेल्या उमेदवारांच्या सेवाज्येष्ठतेवर व पुढील काळात पदोन्नतीवरही त्याचा परिणाम दिसून येईल.

कर्मचाऱ्यांची गरज : रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे. निवडणुकीसाठी कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात असल्याने विभागातील कामावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. नियुक्तीला मान्यता दिल्यास कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.


 

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मार्च महिन्यात जाहीर होणार असून त्यापूर्वी राज्यातील रखडलेली शासकीय नोकरभरतीची परीक्षा जाहीर करावी, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे राज्यातील लाखो उमेदवार करत आहेत. आचारसंहिता जाहीर झाली की शासकीय भरती रखडणार असून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वयही वाढत आहे. त्यामुळे शासकीय नोकरीपासून वंचित राहू, अशी भीती या उमेदवारांना वाटत आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

राज्य शासनाच्या विविध विभागांमधील अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. यातील ७५ हजार पदांची भरती १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत  केली जाईल, अशी घोषणा राज्य सरकारने केली होती. मात्र अनेक शासकीय विभागांच्या भरतीची जाहिरातही प्रसिद्ध झालेली नाही. तर ज्या विभागांच्या परीक्षा झाल्या आहेत, त्यातील काही विभागांचे निकाल रखडले आहेत, तर काही विभागांनी जाहीर केलेले निकाल वादग्रस्त ठरले आहेत. या सगळ्या गोंधळाचा फटका शासकीय नोकरीचे स्वप्न पाहून मेहनतीने अभ्यास करणाऱ्या अनेक उमेदवारांना बसत आहे.

 


हरित हायड्रोजन काळाची गरज असून त्यासाठी महाराष्ट्रात २ लाख ७६ हजार ३०० कोटी एवढी आर्थिक गुंतवणूक करणाऱ्या ७ प्रकल्पांसाठी सोमवारी विविध कंपन्यांसोबत राज्य सरकारने सामंजस्य करार केले. या माध्यमातून ६४ हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला. 

सह्याद्री अतिथीगृह येथे सोमवारी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्य शासन आणि हायड्रोजन ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या विकासकांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आले. ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादितचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महाऊर्जाच्या महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे आणि कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील हरित हायड्रोजनवर लक्ष केंद्रित केले आहे. केंद्र सरकारच्या हरित हायड्रोजन मिशनच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्य शासनाने ‘हरित हायड्रोजन धोरण-२०२३’ प्रकाशित केले आहे. त्याद्वारे २०३० पर्यंत ५०० केटीपीए इतके हरित हायड्रोजन निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.

हरित हायड्रोजनसंदर्भात प्रभावशाली धोरण करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी २०३० पर्यंत डीकार्बनाईज करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार वाटचाल सुरू असून, हरित हायड्रोजन असे तंत्रज्ञान आहे की पर्यावरणाचा समतोल राखून ऊर्जा निर्मिती करणे शक्य होणार आहे. जे धोरण तयार केले आहे त्यात आवश्यक ते बदल अवश्य सुचवावेत, असे आवाहन फडणवीसांनी केले. महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन क्षेत्रात पथदर्शी राज्य बनावे, त्यासाठी झालेले सामंजस्य करार यशस्वीरीत्या कार्यान्वित होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.


आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी नोकरीसाठी भरती प्रक्रिया राबवू नका किंवा मराठा समाजासाठी जागा राखीव ठेवून भरती प्रक्रिया राबवावी” अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारकडे शुक्रवारी केली. त्यामुळे आता जरांगेंच्या मागणीबाबत राज्य सरकार काय भूमिका घेणार, भरती प्रक्रियेचं काय होणार याकडे हजारो विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. शुक्रवारी दुपारी नवी मुंबईत राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी वाशी येथे आंदोलकांशी संवाद साधला. यात जरांगे पाटील यांनी नोकरभरतीसंदर्भात महत्त्वाची मागणी केली. जरांगेंनी मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत भरती प्रक्रियाच राबवू नये किंवा राबवायची असल्यास मराठा समाजासाठी जागा राखीव ठेवून सरकारी भरती करावी अशी ठाम भूमिका मांडली.

 

 

राज्य सरकारमधील एकूण 7 लाख 19 हजार मंजूर पदांपैकी विविध संवर्गातील सुमारे 2 लाख 75 हजार म्हणजेच 35 टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यात दरवर्षी सेवानिवृत्तीने रिक्त होणाऱ्या 3 टक्के जागांची भर पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 करण्याची मागणी होत आहे. सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याचे आश्वासन देऊनही सरकारकडून टाळाटाळ होत असल्यामुळे सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने पत्रक प्रसिद्ध केले असून यामध्ये रिक्त पदे आणि पेंद्र सरकारप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 करण्याच्या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे.

 

पेंद्र सरकार व 25 घटक राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे, अशी आगणी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून वेळोवेळी करण्यात आली आहे. याप्रश्नी सरकारदरबारी अनेक बैठका आणि पत्रव्यवहार करण्यात आला असला तरी अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता या प्रश्नासाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतल्याचे कळते. त्यानुसार सरकारची सुरू असलेली टाळाटाळ लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आणि आंदोलनात्मक भूमिका निर्माण करणारी असल्याचे महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे म्हणाले.

रिक्त जागांच्या यासंदर्भात महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई म्हणाले की, सद्यस्थितीत राज्य सरकारमधील एकूण 7.19 लाख मंजूर पदांपैकी विविध संवर्गातील सुमारे 2.75 लाख म्हणजेच 35 टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यात दरवर्षी सेवानिवृत्तीने रिक्त होणाऱ्या 3 टक्के जागांची भर पडत आहे. या रिक्त जागांवर नवेदितांची रीतसर भरती करण्याबाबत कार्यवाही करण्याची आमची आग्रही मागणी आहे; परंतु वेतन खर्चाची बचत करण्यासाठी रीतसर नवीन भरती न करता, निवृत्तांची मानधनावर नियुक्ती तसेच पंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरती हा प्रकार अनुचित असून, सुशिक्षित तरुणांचे करीअर नियोजन बिघडून त्यांचे आर्थिक शोषण करणारा असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे.

विलंब निराशाजनक – पेंद्र सरकारप्रमाणे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबत राज्य सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. यासंदर्भात आश्वासन देऊनही या निर्णयाकडे कानाडोळा सुरू असल्याने परिणामी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा हा विलंब अनाकलनीय आणि निराशाजनक असल्याचे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने म्हटले आहे.


महाराष्ट्र राज्य सुधारित आकृतिबंधाच्या अहवाल नुसार प्राप्त माहितीत समजते कि जवळपास ४० टक्के पदे रिक्त आहे. या रिक्त पदांची संख्या जवळपास १०८९७ इतकी आहे. या पदाच्या भरतीची उमेदवारांना प्रतीक्षा आहे. 

maharashtra Mega Bharti 2024

आर्थिक दुर्बल -ईडब्ल्युएसच्या आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकारामुळे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रभावी बाजू मांडली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण मान्य केल्याने मराठा समाजासह अन्य विविध भरती प्रक्रियांमध्ये रखडलेल्या शेकडो उमेदवारांचा भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर या उमेदवारांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वर्षा शासकीय निवासस्थानी भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले.  

“साहेब, तुम्ही आशेचा किरण होता, आणि तुम्ही हा विश्वास सार्थ ठरवला. हा विजय केवळ तुमच्यामुळेच आणि तुमच्या प्रयत्नांमुळेच झाला आहे. यामुळे आमच्या कुटुंबामध्ये आनंद, समाधान परतले आहे,” अशा शब्दांमध्ये एमपीएससी व अन्य भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांनी आज मुख्यमंत्री शिंदे यांचे आभार मानले. मुख्यमंत्र्यांनीही या भावनांचा स्वीकार करतानाच, या सर्व उमेदवारांना भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे एमपीएससीच्या वर्ग-१ व २ च्या तसेच सरळसेवा भरतीतील उमेदवारांच्या प्रलंबित नियुक्त्या मार्गी लागणार आहेत. त्यात –
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा-२०१९ – ९४ उमेदवार
महाराष्ट्र वनसेवा- २०१९ – १०
कर सहायक-२०१९ – १२
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा-२०२०- १५३
पोलीस उपनिरीक्षक-२०२० – ६५
वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, गट-अ – ७
इतर सरळसेवा भरती :
कनिष्ठ अभियंता-२०१९ – जलसंपदा विभाग – ६६
दंत शल्यचिकित्सक, पुणे महानगरपालिका – १
अशा रितीने २७६ मराठा व १३२ इतर उमेदवार अशा एकूण ४०८ उमेदवारांचा नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.


State Mega Bharti 2024: Sometimes the announcements of mega recruitment are being made in the education department, sometimes in the police force and sometimes in the health department, but shocking statistics have come out that out of the sanctioned posts in as many as 29 departments under various departments of the state government, as many as 2,44,405 posts are vacant. Among these vacancies, the number of vacant posts of government employees is 1 lakh 92 thousand 425 and the number of vacant posts of Zilla Parishad employees is comparatively less i.e. 51 thousand 980. The figures, released last November by the Ministry’s General Administration Department, are very recent and show that the government is running more on contract employees.

कधी शिक्षण खाते तर कधी पोलीसदल तर कधी आरोग्य खात्यात मेगा नोकर भरतीच्या घोषणा अलिकडे सतत केल्या जात असल्या तरी राज्य शासनाच्या विविध खात्यांतर्गत तब्बल २९ विभागांमध्ये मंजूर पदांपैकी तब्बल २,४४,४०५ पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. या रिक्तपदांमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची संख्या १ लाख ९२ हजार ४२५ असून जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची संख्या त्या तुलनेने कमी म्हणजे ५१ हजार ९८० इतकी आहे. मंत्रालयाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये दिलेली ही आकडेवारी अगदी अलिकडची असून यामुळे सरकारचे प्रशासन कंत्राटी नोकरांवरच अधिक सुरू असल्याचे स्पष्ट होते. 

 

२,४४,४०५ पदे रिक्त ठेवून राज्य शासन बेरोजगारांचे नुकसान करीत असून एक प्रकारे त्यांच्या संधी हिरावून घेत आहे. अख्खा महाराष्ट्र आरक्षणावरून पेटलेला असताना सरकार नोकर भरतीच करणार नसेल, तर नोकऱ्यांतील आरक्षणाचा उपयोग काय? असा सवाल ही आकडेवारी माहिती हक्कात मिळवणारे अमोलकुमार बोधीराज यांनी केला. शासकीय रिक्त पदांची आकडेवारी माहिती हक्कात उपलब्ध होत असली तरी शासकीय तथा खासगी नोकऱ्यांच्या प्रतिक्षेत महाराष्ट्रात किती बेरोजगार तरुण तिष्ठत उभे आहेत, याची आकडेवारी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे बेकारांच्या संख्येवरून सरकार आणि विरोधीपक्षात कलगीतुरा नेहमीचाच झाला आहे. याचे कारण बेरोजगारांची नोंद करण्यासाठी आणि उपलब्ध नोकऱ्यांची माहिती त्यांच्यापर्यंत पाहोचवण्यासाठीच महाराष्ट्रात एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तथा सेवा नियोजन कार्यालये सुरू करण्यात आली होती. मात्र २००७ सालापासून ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्यालये बंद करण्यात आली. त्यामुळे बेकारांची नोंद नाही आणि रिक्त पदांची तथा नोकर भरतीचीही माहिती उपलब्ध होत नाही. ही सेवा नियोजन कार्यालये तातडीने सुरू करण्यात यावी आणि यापुढे शासनाच्या कोणत्याही विभागातील नोकरभरती ही या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजच्या माध्यमातूनच करण्यात यावी अशी मागणी भारतीय लोकसत्ताक संघटनेने केली आहे.


 

राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढीसाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमिती केली होती. या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये तीन टप्प्यात एक लाख २७ हजार कोटींची उद्योग प्रकल्प मंजूर झाले. या प्रकल्पामुळे राज्यातील १ लाख ६० हजार बेरोजगार युवक-युवतींना रोजगार मिळणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या पुरवणी मागण्यावरील चर्चेस उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

उद्योगमंत्री श्री. सामंत पुढे म्हणाले, औद्योगिक गुंतवणूक वाढीसाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमिती केली. पहिल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये २६ हजार ४१८ कोटींचे उद्योग प्रकल्प मंजूर केले. दुसऱ्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये ६३ हजार कोटींचे प्रकल्प मंजूर केले आणि तिसऱ्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये ३९ हजार कोटींचे प्रकल्प मंजूर केले, असे एकूण १ लाख २७ हजार कोटींची प्रकल्प मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये मंजूर झाले. या प्रकल्पामुळे राज्यातील १ लाख ६० हजार बेरोजगार युवकयुवतींना रोजगार मिळणार आहे. तसेच या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये विदर्भातील ४१ हजार २२० कोटींचे उद्योग प्रकल्प मंजूर झाले. यातून ३२ हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे उद्योगमंत्री श्री सामंत यांनी सभागृहात सांगितले.

 

लॉईड मेटल कंपनीला एमआयडीसीने पास थ्रू पद्धतीने जमीन दिली आहे. त्यातून पहिल्या टप्प्यात १४ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून १५ हजार रोजगार निर्माण होणार आहे. त्यापैकी दुसऱ्या टप्प्यात ५ हजार ७०० कोटींची गुंतवणूक होणार असून २ हजार रोजगार निर्माण होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही याची जबाबदारी उद्योग विभागाची असेल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात आश्वस्त केले. बारा बलुतेदारासाठी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सुरु केली आहे. त्यातून प्रत्येकाला रोजगार देणे शक्य होणार आहे, असेही उद्योगमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

 


राज्य शासनाने १५ ॲागस्ट २०२३ पर्यंत राज्यात ७५ हजार शासकीय पदांची भरती करण्याची घोषणा केल्यानंतर काही विभागांनी उशिरा का होईना भरती परीक्षेच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या. या विभागांच्या सरळसेवा भरतीच्या परीक्षाही पार पडल्या. मात्र या परीक्षा होऊन तीन ते चार महिने उलटूनही अद्याप निकाल लागलेले नाहीत. राज्यात जुलै ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत सहा विभागांच्या परीक्षा पार पडल्या. मात्र, आता नोव्हेंबर संपत आला तरी या परीक्षांचा निकाल लागलेला नाही. त्यामुळे परीक्षा देऊन शासकीय नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेले लाखो तरुणांमध्ये संतापाचीभावना आहे. 

 

राज्यात आधीच शासकीय नोकरभरतीच्या परीक्षा विलंबाने झाल्या. या परीक्षांची तयारी करणारे तरुण आधी या परीक्षांच्या जाहिरातींची वाट बघत होते. आता निकाल कधी येणार याची प्रतीक्षा करीत आहेत.  तलाठी पदासाठी ११ लाख अर्ज तलाठी पदासाठी तब्बल ११ लाख अर्ज आले होते, तर वनविभागाच्या परीक्षेसाठी साडेपाच लाख अर्ज आले होते. उर्वरित परीक्षांसाठीही लाखो विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. त्यामुळे या सहाही विभागांच्या परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांचा आकडा २५ लाखांच्या पुढे आहे.

 

सरळसेवा परीक्षेच्या अनेक विभागांचे पेपर फुटले आहेत. यावर न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. लवकरच सुनावणी सुरू होईल. तलाठी व वन विभाग भरती परीक्षेत गैरप्रकार घडला आहे. हे निकाल राखीव ठेवून इतर निकाल लवकर जाहीर करण्यात यावेत.

कोणत्या परीक्षांचे निकाल रखडले

  • तलाठी पदासाठी ॲागस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये परीक्षा पार पडली.
  • पशुसंवर्धन, सहकार विभागाची सप्टेंबरमध्ये
  • वन विभागाची ३१ जुलै ते ११ ऑगस्टदरम्यान  तसेच अर्थ सांख्यिकी आणि कृषी विभागाच्याही परीक्षा झाल्या असून त्याचे निकालही रखडले आहेत.

 


राजस्थान विधानसभा निवडणुकीसाठी२५ नोव्हेंबर रोजी मतदान होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी भाजपचा ७५ पानांचा जाहीरनामा जाहीर केला. गहू २७०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी करण्यात येईल, ‘किसान सन्मान निधी’ अंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ हजार रुपये देणार असल्याचेही यामध्ये म्हटले आहे. जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, यासोबतच ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करण्यात आल्या आहेत, त्यांना मोबदला देण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक शहरात अँटी रोमिओ फोर्स तयार करण्यात येणार असून, प्रत्येक पोलिस ठाण्यात महिला डेस्क बनवण्यात येणार आहे. बारावी परीक्षेत गुणवत्ता यादीत येणाऱ्या विद्यार्थिनींना मोफत स्कुटी दिली जाणार आहे. पोलिस दलात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले जाईल. यासोबतच पाच वर्षांत अडीच लाख लोकांना सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध करणार असल्याचेही भाजपने यामध्ये म्हटले आहे. 

 

यामध्ये प्रत्येक नवजात मुलीला २ लाख रुपयांचा बचत बाँड दिला जाणार आहे. यामध्ये मुलगी सहावीला असताना खात्यात ६ हजार रुपये, नववीत ८ हजार रुपये, दहावीच्या वर्गात १० हजार रुपये, बारावीच्या वर्गासाठी १४ हजार रुपये, व्यावसायिक अभ्यासासाठी ५० हजार रुपये आणि २१ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर खात्यात एक लाख रुपये जमा होतील. मध्य प्रदेशच्या लाडली लक्ष्मी योजनेच्या धर्तीवर ही योजना सुरू करण्यात गेहलोत सरकारच्या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करणार.

सरकार सत्तेवर आल्यास गेहलोत सरकारमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात येईल, असे आश्वासन भाजपने दिले आहे. याअंतर्गत पेपरफुटी, जल जीवन मिशन, वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन घोटाळा यासह सर्व घोटाळ्यांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल. विशेष म्हणजे निवडणूक प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राजस्थानमधील घोटाळ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन देत आहेत.
येणार आहे.

 

कंत्राटी भरतीच्या निर्णयावरून विरोधकांनी केलेला गोंधळ संपला असून, राज्य सरकारने कंत्राटी भरतीचा निर्णय पूर्णपणे रद्द केला आहे. यापुढे होणाऱ्या सर्व विभागांतील भरती प्रक्रिया ‘सरकारी भरती’ अशीच असेल, असे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले. कंत्राटी भरतीचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील असून, त्यांचे पाप आमच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न असफल झाल्याचे मुंडे यांनी सांगितले. 

मुंडे यांनी नाशिक येथे पत्रकारांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. सर्वात आधी कंत्राटी भरती प्रक्रियेचा जन्म २००३ मध्ये झाला. त्यावेळी राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते. त्यानंतर विविध विभागांत कंत्राटी भरतीचे अनेक प्रयोग झाले. आज ज्या कंत्राटी भरतीच्या निर्णयावरून ठाकरे गट, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आमच्यावर टीका करत आहेत, तो भरती प्रक्रियेचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात २०२१ मध्ये घेण्यात आला होता. त्यावेळी सत्तेतील घटक पक्ष असूनही, आम्ही या निर्णयाला विरोध केला होता, असेही मुंडे यांनी नमूद केले. या निर्णयातील कंत्राटदार नेमणे, टेंडर प्रक्रिया वगैरे सर्व काही पूर्ण होऊन तो आता समोर आला.

 

विरोधक त्यांचे पाप आमच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र त्यातही ते फसल्याचे मुंडे यावेळी म्हणाले. आता विरोधक तोंडावर पडले असून, कंत्राटी भरतीचा संपूर्ण इतिहासदेखील जनतेच्या समोर येणे गरजेचे आहे, असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.

 

सरकारी कार्यालयातील पदे कंत्राटावर भरण्यासाठी काढलेला शासन निर्णय अखेर रद्द करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केली, तर राज्यात दुसरीकडे विविध विभागांतील तब्बल अडीच लाख पदे रिक्त असल्याची अधिकृत आकडेवारी पुढे आली आहे. त्यामुळे ही पदे आता नियमित स्वरूपात भरण्यासाठी सरकार कधी पावले उचलणार, असा सवाल बेरोजगारांनी उपस्थित केला आहे. 

 

State Mega Bharti 2023:  The state government had released an advertisement for the recruitment of foresters, teachers and talathi in January; However, Social Development Prabodhini had filed a petition in the Supreme Court claiming that this recruitment process is unfair to the candidates. It was said by the petitioners that the bench of Chief Justice Dhananjay Chandrachud had adjourned the matter during the hearing.

 

राज्य सरकारने जानेवारीमध्ये वनपाल, शिक्षक आणि तलाठी भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती; मात्र ही भरती प्रक्रिया उमेदवारांवर अन्याय करणारी आहे, असा दावा करत सामाजिक विकास प्रबोधिनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्थगिती दिल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात आले.  अनुसूचित क्षेत्रातील १७ संवर्गात १०० टक्के अनुसूचित जातीचे उमेदवार भरती करावेत, अशी अधिसूचना २०१९ मध्ये जाहीर करण्यात आली. मात्र या भरती प्रक्रियेमध्ये अनुसूचित जाती, अन्य मागास वर्ग व खुल्या प्रवर्गावर अन्याय होत असल्याचा प्रबोधिनीचा दावा होता. 

 

 


Ever since the state government decided to recruit in various departments, it has started a massive recruitment drive. So far, decisions have been announced for contractual recruitment for 11,203 posts in four different departments and one lakh posts will be filled in the same manner by November, sources said about State Mega Bharti 2023. The state government will soon fill all the 186 cadres of classes 2, 3 and 4.

 

 राज्य सरकारने विविध विभागात भरतीचा निर्णय घेतल्यापासून महाभरतीचा धडाका सुरू केला आहे. आतापर्यंत विविध चार विभागांतील ११ हजार २०३ जागांवर कंत्राटी भरतीचे निर्णय GR जाहीर झाले असून, नोव्हेंबपर्यंत याच पद्धतीने एक लाख पदे भरण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते. राज्य सरकार वर्ग २, ३ आणि ४ च्या १८६ संवर्गातील सर्व लवकरच भरणार आहे.
सुरुवातीला इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील ८२१ जागांवर कंत्राटी भरतीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागात तब्बल ५ हजार ५६ पदे भरण्याचा शासन निर्णय प्रसृत करण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील २३२६ पदेही लवकरच भरली जाणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनामध्ये पोलीस विभागातील कंत्राटी भरतीच्या मुद्यावरून खडाजंगी उडाली असताना शासनाने बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेतील ३००० पदे भरण्याचा शासन निर्णय प्रसृत केला आहे. दहा दिवसांत चार विभागांचे शासन निर्णय जाहीर झाले असून, विविध ११ हजार २०३ पदे भरली जाणार आहेत.

खालील विविध विभागांच्या भरतीचे GR आपण बघु शकता 

नोव्हेंबपर्यंत जवळपास एक लाख शासकीय पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार आहेत, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यात गृह व नियोजन विभागामध्ये जवळपास पाच हजारांवर पदे, जलसंपदा विभागामध्ये ८ हजार, महसूल विभागात तीन हजार, कृषी विभागामध्ये ३ हजार, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागामध्ये ४ हजार, वन विभागामध्ये ५ हजार, शालेय शिक्षण विभागात ६ हजार, आदिवासी विभागामध्ये २ हजार, ग्रामविकास विभागात ५ हजारांवर पदे, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामध्ये ६ हजारांवर पदांचा समावेश आहे. याशिवाय उत्पादन शुल्क, सहकार आदी विभागांमध्येही कंत्राटी भरती केली जाणार आहे.


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

7 Comments
  1. दिलीप रामचंद्र जाधव says

    सर माझे वय ४६ आहे मला नोकरी मिळेल का मला खूप गरज आहे कोरोनो पासून मला काही नोकरी नाही माज्या वर खूप कर्ज झाले आहे तरी मला नोकरी मिळून दयावे हि विनंती

  2. Madhuri.G says

    Form bhraycha ahe …link nahi dili …kasa from bhraycha?

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड