काळजी करू नका, कंत्राटी स्वरूपात पदभरती हि फक्त तात्पुरत्या स्वरूपाची!-मुख्यमंत्री यांचे स्पष्टीकरण| Maharashtra State Mega Bharti 2023

State Mega Bharti 2023

Maharashtra Mega Bharti 2023 Update

 

राज्याच्या काही विभागांमध्ये तातडीने पद भरती करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने विविध विभागांमध्ये कंत्राटी स्वरूपात पद भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, कंत्राटी पदभरतीचा निर्णय हा कायमस्वरूपी नसून तो तात्पुरत्या स्वरूपाचा आहे, असे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी दिले. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

पवार म्हणाले, कंत्राटी पदभरतीचा निर्णय मागील महाविकास आघाडी सरकाच्या काळात घेण्यात आला होता. त्यामुळे विरोधकांनी टीका करू नये. विरोधक आज सत्तेत नाही म्हणून आमच्यावर टीका करत आहे. कायमस्वरूपी पद भरती होईपर्यंतच कंत्राटी भरती करण्यात येणार असल्याने तरूणांनी काळजी करू नये. राज्य सरकारच्या विविध विभागामंध्ये सध्या सुमारे दीड लाख पदभरती करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आरोग्य, वैद्यकीय, शिक्षण या विभागांमध्ये तातडीने पद भरती करणे अपेक्षित असते. कायमस्वरूपी पद भरती होईपरर्यंत या विभागांमधील जागा रिक्त ठेवता येत नाही. त्यामुळे अशा ठिकाणी कंत्राटी पदभरती करण्यात येणार आहे. राज्यातील काही शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे, म्हणून शिक्षण थांबवता येत नाही. त्यामुळे सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना तात्पुरत्या स्वरूपात घेण्यात आले आहे, असेही पवार म्हणाले.




महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी लवकरच चौथ्या महिला धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी होणार आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून शासकीय रिक्त पदे भरण्याला प्राधान्य दिले असून त्यांची झालेली नियुक्ती म्हणजे एक सेवेची संधी आहे.या कामाच्या माध्यमातून राज्यातील बालकांचे कुपोषण कमी करण्यासाठी आणि महिलांचे आरोग्य सुधारणेच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत भरती प्रक्रियेव्दारे नवनियुक्त झालेल्या १९ हजार ५७७ अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्यापैकी मुंबई शहर, उपनगर आणि ठाणे जिल्ह्यातील ५८ अंगणवाडी कर्मचारी यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात नियुक्तीपत्र प्रदान करण्याच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.  

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की,आज नियुक्ती पत्र देण्यात आलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन आणि त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा. सुमारे २० हजार १८६ पदे रिक्त होती. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून आपण रिक्त पदे भरण्याला प्राधान्य दिले आहे. आज आपण राज्यात ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम राबवत आहोत. या उपक्रमातून आतापर्यंत १३ जिल्ह्यांत आपण पोहचलो असून, राज्यातील जिल्ह्या-जिल्ह्यांपर्यंत पोहचत आहोत. सुमारे एक कोटीहून अधिक नागरिकांना लाभ पोहचवता आल्याचे समाधान आहे.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले की, राज्यातील भावी पिढी ही सशक्त आणि सदृढ असेल तर राज्याचे भवितव्यही तितकेच चांगले राहील. यासाठी माता, बालकांचे आरोग्य आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास महत्वाचा ठरतो. महाराष्ट्र हा आरोग्य क्षेत्रातही अग्रेसर आहे. त्याचप्रमाणे महिला धोरणांची अंमलबजावणीतही अग्रेसर आहे. महिलांचा राज्याच्या वाटचालीत, उभारणीत बरोबरीचा वाटा आहे, हे नाकारता येणार नाही. म्हणून आपण राज्यात महिलांचे सक्षमीकरण आणि त्यांचा विकास, शिक्षण, रोजगार आणि उद्योग अशा सर्वच क्षेत्रात प्रोत्साहन आणि बळ मिळेल यासाठी धोरण ठरविले आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढीचा निर्णय घेतला असून सेविकांना 10 हजार तर मिनी अंगणवाडी सेविकांना 7,200 आणि मदतनीस यांना पाच हजार रूपयांपर्यंतचे मानधन वाढवले आहे. अंगणवाड्यांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहारामध्ये संख्यात्मकता आणि गुणात्मकता यामध्ये कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही.


राज्यात नोकरी शोधात असलेल्य तरुणांसाठी महत्वाची माहिती आहे. महाराष्ट्र राज्यातील विविध विभाग आणि जिल्हा परिषद अंतर्गत 2.44 लाखांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्याचे उघड झाले आहे. ही पदे भरल्यास राज्यातील बेरोजगार तरुणांच्या हाती रोजगार मिळणार आहे. मागील 30 महिन्यापासून एकही रिक्त पद भरले गेलेले नाही. महाराष्ट्रातील सरकारी पदांवरील नोकर भरतीसाठी प्रशासनाने लवकरात लवकर सकारात्मक भूमिका घेऊन तत्काळ ही रिक्त पदे भरण्याची आवश्यकता आहे. 

महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय विभाग आणि जिल्हा परिषदेतील 31 डिसेंबर, 2020 पर्यंतची माहिती समोर आली आहे. या माहितीनुसार एकूण 29 शासकीय विभाग आणि जिल्हा परिषद यात मंजूर पदांची संख्या10 लाख 70 हजार 840 इतकी आहे. यापैकी 8 लाख 26 हजार 435 ही पदे भरलेली आहेत. तर 2 लाख 44 हजार 405 इतकी पदे रिक्त असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागितलेल्या माहितीनंतर महाराष्ट्र शासनाकडून हा तपशील देण्यात आला आहे. तसेच, सरकार द्वारे सरळसेवा भरतीचे वेळापत्रक सुद्धा ते,या लिंक वर प्रकाशित केले आहे

 


State Mega Bharti 2023: In the state’s Pune, Chhatrapati Sambhajinagar (Aurangabad), Nandurbar, Ahmednagar, Raigad, Navi Mumbai huge investment projects of Rs 40 thousand crores were approved in today’s meeting of the Cabinet Sub-Committee of the Industries Department. Chief Minister Eknath Shinde said that about 1 lakh 20 thousand jobs will be created in the state due to this. This includes the country’s first electric vehicle and battery manufacturing project worth around 12,482 crores at Pune and Aurangabad. The Gems and Jewelery Park project at Mahape, Navi Mumbai has been given the status of a mega project. The fifth meeting of the Cabinet Sub-Committee of Industries Department was held under the chairmanship of Chief Minister Eknath Shinde at Sahyadri Guest House. Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, Industries Minister Uday Samant, Chief Secretary Manoj Saunik and other officials were present on this occasion.

 

राज्यात पुणे, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), नंदूरबार, अहमदनगर, रायगड, नवी मुंबई याभागात ४० हजार कोटी रुपये गुंतवणूकीच्या विशाल प्रकल्पांना उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यात सुमारे १ लाख २० हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. यामध्ये पुणे आणि औरंगाबाद येथे देशातील पहिल्या सुमारे १२ हजार ४८२ कोटीच्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल आणि बॅटरी निर्मिती प्रकल्पाचा समावेश आहे. नवी मुंबईच्या महापे येथे होणाऱ्या जेम्स अॅण्ड ज्वेलरी पार्क प्रकल्पाला अतिविशाल प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला आहे. सह्याद्री अतिथी गृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग विभागाची मंत्रिमंडळ उपसमितीची पाचवी बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदी अधिकारी उपस्थित होते.

पुणे, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे गोगोरो इंडिया प्रा. लि. कंपनीमार्फत इलेक्ट्रीक व्हेईकल व बॅटरी निर्मिती तसेच स्वॅपिंग स्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चरची उभारणी करण्यात येणार आहे. हा देशातील पहिला प्रकल्प ठरणार असून त्यास अतिविशाल प्रकल्प म्हणून मान्यता देण्यात आली. गोगोरो संपूर्ण महाराष्ट्रात आगामी काळात सुमारे १२ हजार बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन्स स्थापन करणार आहे. त्यामुळे राज्यात इलेक्ट्रीक व्हेईकल पायाभूत सुविधा आणि ईव्हीच्या वापराला चालना मिळणार आहे.

 

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे इलेक्ट्रील व्हेईकल्स व बॅटरीची निर्मिती करणाऱ्या इथर एनर्जी कंपनीद्वारे ८६५ कोटी गुंतवणुकीच्या विशाल प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. एथर एनर्जी ही भारतातील आघाडीच्या इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांपैकी एक आहे. जी प्रगत आणि कनेक्टेड इलेक्ट्रिक दुचाकी बनवते. या प्रकल्पामुळे राज्यामध्ये पुरवठादार इको सिस्टीम स्थापन होण्यास मदत होणार आहे.

तसेच पुणे येथे देशातील पहिल्या ई-बस निर्मितीच्या ७७६ कोटी गुंतवणूकीच्या पिनॅकल मोबिलिटी सोल्युशन्स प्रा. लि. या घटकाच्या विशाल प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली. पुणे येथे पिनॅकल मोबिलिटी सोल्युशन्स या घटकाकडून भारतातील सर्वात प्रगत तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत व्यावसायिक इलेक्ट्रिक आणि सदर हायड्रोजन इंधन-सेल वाहन निर्मिती सुविधा उभारण्यात येणार आहे. ईलेक्ट्रीक व्हेईकल आणि नवीन ऊर्जेवरील वाहने पुढील दशकात देशातील उत्पादन उद्योगात सर्वात मोठे योगदान देणार आहे. घटकामार्फत उभारला जाणारा प्रकल्प पुणे येथे ईलेक्ट्रीक व्हेईकल आणि हायड्रोजन हब बनू शकतो.

 

रायगड येथे परफॉर्मन्स केमिसर्व कंपनीच्या २७०० कोटी गुंतवणूच्या प्रकल्पास, २०३३ कोटी गुंतवणुकीच्या स्मार्टकेम टेक्नॉलॉजीज कंपनीचा प्रकल्प रायगड येथे, जनरल पॉलिफिल्मस कंपनीचा ५०० कोटी गुंतवणूकीचा प्रकल्प नंदूरबार येथे, विप्रो परी रोबोटिक्स कंपनीचा ५४४ कोटी गुंतवणुकीचा प्रकल्प सातारा येथे तर ११० कोटी गुंतवणुकीचा गणराज इस्पात कंपनीचा प्रकल्प अहमदनगर येथे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

 

जेम्स अँड ज्वेलरी आर्ट प्रमोशन कॉन्सिलद्वारे (GJEPC) नवी मुंबई येथील महापे येथे स्थापित होणाऱ्या इंडिया जेम्स अॅन्ड ज्वेलरी पार्क प्रकल्पाला अतिविशाल प्रकल्प म्हणून दर्जा देण्यात आला. सुमारे २१ एकर जागेवर इंडिया ज्वेलरी पार्क होणार आहे. १३५४ औद्योगिक व व्यापारी आस्थापना याठिकाणी सुरू होतील.

 

महाराष्ट्रात रत्ने व आभूषणे क्षेत्रातील घटकांसाठी एकात्मिक सुविधा विकसित करण्यासाठी तसेच गुंतवणूक, उत्पादन, रोजगार, व्यापार आणि निर्यात यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने एकूण रु. २०,००० कोटीची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या सुमारे १ लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे. जागतिक स्तरावर जेम्स अॅण्ड ज्वेलरी उत्पादनांची निर्यात वाढण्यास मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार असून प्रस्तावित इंडिया ज्वेलरी पार्क प्रकल्पांतर्गत जोड प्रकल्प म्हणून वेगाने विकसित होत असलेल्या लॅब ग्रोन डायमंड उद्योगावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. त्याद्वारे मेगा पार्क फॉर लॅब ग्रोन डायमंडस विकसित करण्याचे नियोजन आहे.

बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंग, औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा, उद्योग विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते.

 


 

 The latest update is relisted by state government now. As per the latest news there are more than fifty three lakh posts are vacant under 43 departments of the state government. As per the latest news to the announcement of Chief Minister Mr. Eknath Shinde, 75 thousand posts will be recruited in two and a half months from June 1 to August 15. In this background, the government has now prepared an action plan and the advertisements will be released before August 15. Sources informed that after the change of power in the state, the Shinde Fadnavis government had announced a mega recruitment. So keep visiting MahaBharti for more updates 7 news about State Government Recruitment process 2023 – 2024.

 

स्वातंत्र्यांच्या अमृत महोत्सवानिमित्ताने येत्या डिसेंबर २०२३ पर्यंत राज्यातील सरकारी खात्यांत, विभागांत७५००० पेक्षा अधिक नोकरभरती करण्यात येईल. या साठी विविध विभागांकडून रिक्त पदांचा तपशील मागविण्यात आला आहे. या संदर्भातील अधिक माहिती खालील परिपत्रकात दिली आहे. 

 

75000 Posts

 

दिल्लीतील प्रगती मैदान येथे नीती आयोगाची बैठक पार पडली. या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल आदी उपस्थित होते. येत्या २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र म्हणून घडवण्यासाठी सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश यांनी परस्पर सहकार्याने काम करावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या बैठकीत केले. विकसित राष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र वचनबद्ध आहे, असे शिंदे यांनी नमूद केले.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बंद असलेल्या सर्व प्रकल्पांना आता युतीच्या सरकारने बळ दिले आहे. त्याचाच भाग म्हणून सरकारने अहमदाबाद-मुंबई दरम्यान बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प पूर्णत्वास आणण्याच्या मार्गातील सर्व अडचणी दूर केल्या आहेत. तसेच, हिंदूहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे लोकापर्ण गुरूवारी करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वॉटरग्रिडसाठी आर्थिक सहाय्याची मागणी (Water Grid Yojana 2023)

विदर्भातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी, तसेच मराठवाडा आणि खानदेश या दोन्ही प्रदेशांना लाभ व्हावा यासाठी शासनाकडून नदीजोड प्रकल्प प्रस्तावित आहे, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली. मराठवाडा विभागासाठी ‘वॉटरग्रिड’ योजना सुरू झाल्याचे नमूद करीत, यासाठी केंद्रशासनाकडून आर्थिक सहाय्य मिळावे, अशी विनंतीही त्यांनी यावेळी केली.


 राज्य शासनाच्या ४३ विभागांतर्गत पावणेतीन लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घोषणेनुसार आता १ जून ते १५ ऑगस्ट या अडीच महिन्यांत ७५ हजार पदांची भरती केली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आता कृती आराखडा शासनाने तयार केला असून १५ ऑगस्टपूर्वी जाहिराती प्रसिद्ध होणार, अशी माहिती सूत्रांनी दिली राज्यात सत्ताबदलानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने मेगाभरतीची घोषणा केली होती. कालबद्ध पद्धतीने १५ ऑगस्ट २०२३ पूर्वी भरती पूर्ण करण्याचेही जाहीर केले होते. २० ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब, क आणि गट ड पदभरतीसाठी आयबीपीएस या कंपन्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय झाला. सध्या टीसीएस, महसूल, कृषी, शालेय शिक्षण, ग्रामविकास, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य व गृह, जलसंपदा (पाटबंधारे), महिला व बालकल्याण, सामाजिक न्याय, पशुसंवर्धन अशा महत्त्वपूर्ण विभागांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही रिक्त पदे वाढली आहेत. करोनानंतर वित्त विभागाने पदभरतीवरील निर्बंध उठवल्याने पदभरतीस सध्या कोणतीही अडचण राहिलेली नाही. दुसरीकडे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका, राजकीय सद्यःस्थिती, राज्यात वाढलेल्या बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला भरती करावीच लागणार आहे. त्या दृष्टीने भरतीचा कृती आराखडा युद्धपातळीवर तयार करण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने मेघा भरती करण्याची घोषणा केली होती. तसेच 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत ही भरती करणार असल्याचेही सांगितले होते. राज्य सरकारने 20 ऑक्टोंबर 2022 रोजी घेतलेल्या बैठकीत लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेर असलेले गट- क, ब, आणि ड पदांच्या भरतीसाठी आयबीपीएस आणि टीसीएस या कंपन्याची नियुक्ती करण्याचा निर्णय झाला होता. राज्यात सद्यस्थितीला शालेय शिक्षण, कृषी, महसूल, जलसंपदा, सार्वजनिक आरोग्य व गृह, वैद्यकिय शिक्षण, ग्रामविकास, पशुसंवर्धन, सामाजिक न्याय, महिला व बालकल्याण अशा महत्वपुर्ण विभागात रिक्त जागा वाढल्या आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत.

वित्त विभागाने कोरोना काळानंतर भरतीवरील बंदी उठवली आहे. त्यामुळे आता मेगाभरतीच्या मार्गात कोणताही अडथळा नाही. तसेच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थां, लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूका, राज्यातील सद्याची परिस्थीती, वाढती बेरोजगारी या पार्श्वभूमीवर मेगाभरती काढावीच लागणार आहे. राज्य सरकार त्या दिशेने पावले उचत असून या भरतीचा कृती आराखडा देखील तयार करण्यात आला आहे.

 

ऑगस्टपूर्वीच ३० ते ३२ हजार शिक्षकांची भरती

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांची तब्बल ६७ हजार पदे रिक्त आहेत. रिक्तपदांमुळे गुणवत्तेवर परिणाम झाला असून पटसंख्याही कमी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर २०२२-२३ ची संचमान्यता अंतिम झाल्यावर जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांसह खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची ३० ते ३२ हजार पदे ऑगस्ट २०२३पूर्वी भरली जातील. पुढच्या वर्षी उर्वरित ५० टक्के पदभरती होईल, असे शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषद स्तरावरच नोकर भरती

जिल्हा परिषदांमधील कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया पूर्वी जिल्हा परिषद पातळीवरच होत होती. पण, राज्य सरकारने तो निर्णय बदलून राज्यस्तरीय भरतीचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदांचा पूर्वीचा कर्मचारी भरतीचा अधिकार संपुष्टात आला होता. परंतु, आता पूर्वीप्रमाणेच जिल्हा परिषद पातळीवरच कर्मचारी भरती होईल. सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण १८ हजार ९३९ रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत. मेअखेरीस ग्रामविकास विभागाकडून त्यासंबंधीचे आदेश निघतील.

मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे होईल मेगाभरती

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वीच मेगाभरतीची घोषणा केली आहे. १५ ऑगस्टपूर्वी विविध विभागांमधील रिक्त पदे भरण्याचे नियोजन सुरु आहे. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी पुन्हा एकदा चर्चा करून भरतीची प्रक्रिया लवकर सुरु करण्यासाठी प्रयत्न राहील.


 Maha State Mega Bharti 2023

State Mega Bharti 2023:The government had announced to fill the posts of talathi and other in the state. However, no progress has been made in that regard. It was also announced that these posts will be filled up to August 15, 2023. However, the government has not been able to start the recruitment process of various departments announced earlier in the state and stalled due to various reasons. There are signs of missing the deadline for filling 75 thousand posts as there is a slow pace of movement at the administrative level regarding this new recruitment.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून राज्य शासकीय सेवेतील ७५ हजार रिक्त पदांची भरती करण्याची घोषणा शिंदे-फडणवीस सरकारने केली होती. ही पदे १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत भरणार असल्याचेही जाहीर केले होते. मात्र, सरकार राज्यातील त्यापूर्वी जाहीर झालेली आणि विविध कारणांमुळे रखडलेली विविध विभागांची भरती प्रक्रिया सुरू करू शकलेले नाही. त्यात या नव्या भरतीबाबत प्रशासकीय पातळीवर संथ गतीने हालचाली सुरू असल्याने ७५ हजार पदे भरण्याची डेडलाइन हुकण्याची चिन्हे आहेत. तसेच, सरकार द्वारे सरळसेवा भरतीचे वेळापत्रक सुद्धा ते,या लिंक वर प्रकाशित केले आहे

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

राज्यात विविध विभागांची दीड लाख शासकीय व निमशासकीय पदे रिक्त आहेत. राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर दुसऱ्याच महिन्यात म्हणजेच ऑगस्ट २०२२ मध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारने या रिक्त पदांपैकी ७५ हजार पदांची भरती करण्याची घोषणा केली होती. कालबद्ध पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबवून १५ ऑगस्ट २०२३ पूर्वी ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचेही सरकारने जाहीर केले होते. ही भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ब, गट क आणि गट ड पदभरतीसाठी टीसीएस, आयबीपीएस या कंपन्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

१८ एप्रिल २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या भरती प्रक्रियेचा सरकारने आढावा घेतला तेव्हा यातील केवळ ६,४९९ पदे आतापर्यंत भरण्यात आल्याचे समोर आले. रखडलेली भरती प्रक्रिया लवकर सुरू करावी यासाठी आम्ही संबंधित मंत्र्यांचे उंबरठे झिजवले; पण परीक्षा लवकरच होईल एवढेच उत्तर आम्हाला मिळत आहे. सरकारची ही उदासीन भूमिका राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना बरबाद करते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. – महेश घरबुडे, कार्याध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती

पूर्वीची रखडलेली भरती प्रक्रिया अद्याप सुरू नाही राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील १३ हजार ५२१ पदे भरण्याचा निर्णय २६ मार्च २०१९ रोजी घेतला होता. तेव्हापासून रखडलेली ही भरती प्रक्रिया ४ वर्षे २ महिने होऊनही ग्रामविकास विभाग घेऊ शकलेला नाही. आरोग्य विभागाच्या ऑक्टोबर २०२१ मध्ये झालेल्या परीक्षेत गैरव्यवहार झाल्यामुळे रद्द करण्यात आलेली भरती अद्याप सुरू झालेली नाही. पशुसंवर्धन विभागाची २०१७ आणि २०१९ मध्ये जाहीर झालेली भरती प्रक्रिया १७ जानेवारी २०२३ रोजी रद्द करण्यात आली, ती भरतीही रखडलेली आहे.


State Mega Bharti 2023

State Mega Bharti 2023 – Nearly three lakh posts are vacant in the government departments of the state. On the occasion of Amrit Mahotsav of Independence, the state government announced 75 thousand government posts. But, the recruitment process has not started yet. Millions of educated unemployed people in the state are eyeing mega recruitment. Meanwhile, Lok Sabha, Vidhan Sabha elections are now ahead along with local self-government bodies. Hence, the current situation is that Mega Bharti will get stuck in the code of conduct.. Know latest Update about Mega Bharti 2023 at below:

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात अंदाजे ७५ हजार सरळसेवा कोट्यातील पदे भरण्याचा शासनाने निर्धार केला असून दि.१५ ऑगस्ट, २०२३ पूर्वी सदर पदे भरावयाची आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषद अंतर्गत गट-क मधील आरोग्य व इतर विभागातील संवर्गाच्या पदभरतीचा कालबद्ध कार्यक्रम विभागाच्या अनुक्रमे दि. २१ ऑक्टोबर, २०२२ व दि. १५ नोव्हेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आला होता. सदर जाहिरातीद्वारे सर्व जिल्हा परिषदांतील विविध संवर्गातील एकूण १८,९३९ पदे भरली जाणार आहेत. या माहिती सह नवीन परिपत्रक शासनाद्वारे जाहीर करण्यात आले आहे. या नवीन परिपत्रकानुसार लवकरच नवीन अभ्यासक्रमा नुसार भरती परीक्षा राबविण्यात येणार आहे. या परीक्षेचा नवीन पॅटर्न आणि रचना लवकरच तयार होणार आहे. तसेच, सरकार द्वारे सरळसेवा भरतीचे वेळापत्रक सुद्धा ते,या लिंक वर प्रकाशित केले आहे

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

दि. ०५ जुलै, २०१४ च्या शासन निर्णयामध्ये प्रत्येक संवर्गासाठी परीक्षेची काठीण्य पातळी ठरवून दिलेली आहे. तथापि, सदरची काठीण्य पातळी प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी पुरेशी नाही. तसेच, उमेदवारांना अभ्यासक्रमाची माहिती होत नाही. यास्तव परीक्षेचा अभ्यासक्रम व प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता, मा. अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवार व शनिवार अनुक्रमे दि. २८ व २९ एप्रिल, २०२३ रोजी हॉटेल सयाजी, १३५/१३६, मुंबई- बँगलोर बायपास हायवे, वाकड, पुणे येथे (सकाळी ९.३० ते संध्याकाळी ६.०० या वेळेत) दोन दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सदर कार्यशाळेत अभ्यासक्रम निश्चित करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे विविध समित्यांचे गठन करण्यात येत आहेत.

 

महाराष्ट्रातील संपूर्ण नवीन जॉब अपडेट्स

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पदभरतीचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी विविध विभागांकडून पदांबाबत माहिती देण्यात आली. राज्य शासनाच्या विविध विभागांत दोन लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदे भरावीत, अशी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. त्यापैकी ऑगस्ट २०२३ पर्यंत ७५ हजार पदे भरण्याचे ठरविण्यात आले आहे. प्रत्येक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याचा आढावा घेतला जात आहे. या भरती प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ब (अराजपत्रित),क व ड संवर्गातील पदे भरण्यासाठी ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपी’ या नामांकित कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदे भरण्याची प्रक्रिया नियमित सुरू आहे.

 

पदभरतीचा तपशील

  • प्रत्यक्ष पदे भरली : ६४९९
  • भरतीची प्रक्रिया सुरू : ९०,९७४ पदे
  • टीसीएस व आयबीपीएस : ४७,००० पदे भरतीसाठी करार

 

शासकीय कर्मचाऱ्यांची स्थिती

  • एकूण कार्यरत पदे
  • १४,९५,४९४
  • वेतनावरील वार्षिक खर्च
  • १,३१,८९६ कोटी
  • निवृत्ती वेतनावरील खर्च
  • ५६,३०० कोटी
  • रिक्त पदे
  • २.७३ लाखांहून अधिक

 

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ६० हजार पदभरती करण्याची घोषणा केली होती. पण, निवडणुकीच्या आचारसंहितेसह विविध अडचणींमुळे त्यावेळी पदभरती होऊ शकली नाही. आता शिंदे-फडणवीस सरकारने ७५ हजार पदभरतीची घोषणा केली. आजवर सात वर्षे झाली, पण मोठी पदभरती झाली नाही. राज्यातील बेरोजगारी प्रचंड वाढली असून त्याची प्रचिती पोलिस भरतीत आली. १८ हजार जागांसाठी तब्बल १८ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले होते. राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी उमेदवारांच्या नोकरभरतीच्या दोन संधी वाढविल्या. मात्र, साधारणतः: तीन महिने संपले, पण भरती अजून सुरु झाली नाही.

 


स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्य सरकारने विविध शासकीय विभागांमधील ७५ हजार रिक्तपदे भरण्याचे जाहीर केले. घोषणा होऊन साधारणतः: दोन-अडीच महिने उलटूनही मेगाभरतीची ठोस कार्यवाही अजूनपर्यंत सुरु झालेली नाही. भरतीच्या अनुषंगाने उमेदवारांची वयोमर्यादा वाढविण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, पण भरती कधीपासून सुरु होईल हे गुलदस्त्यातच आहे. राज्यभरातील तब्बल २५ ते २७ लाख तरुण मेगाभरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. 

 

 

 

उमेदवारांनो एक आनंदाची बातमी, आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज पुन्हा ट्विट करून 75000 भरती होणार सांगितले आहे. खालील ट्विटर वरींल माहिती मध्ये आपण बघू शकता त्यांनी दिलेली अधिकृत माहिती. या संदर्भातील पुढील माहिती आणि अपडेट आम्ही लवकरच महाभरती वर अपडेट करू.

75000 Vacancies

 


State Maha Mega Bharti 2023 New Update

State Mega Bharti 2023 : The state government has signed MoUs worth over ₹88,000 crore with 10 companies and investors, this will create 55 thousand  employment opportunities in the Maharashtra State. The New fees structure is designed for Maharashtra Sarkar for the recruitment process. As per this new fees structure Fees will be 1000/-Per candidate. More details are given in GR. So candidates who are unemployed be prepared for this Mega Recruitment 2023 :

 

१४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी जाहीर केलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार पुढील विविध भरती प्रक्रिया IBPS, TCS कम्पन्यांमार्फत होणार आहे, तसे भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरताना स्पर्धा परीक्षा टि.सी.एस.-आयओएन (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड) व आय.बी.पी.एस. (इंस्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन) या कंपन्यांमार्फत ऑनलाईन पध्दतीने घेताना कंपन्यांना द्यावयाची रक्कम, कर व प्रशासकीय खर्च मिळून प्रति उमेदवार रु.१,०००/- इतके परीक्षा शुल्क आकारण्यात यावे व या परीक्षा शुल्कात राखीव प्रवर्गासाठी १०% सवलत देण्यात यावी. असे या परिपत्रकात नमूद केलेलं दिसून येते. या संदर्भातील पूर्ण माहिती GR मध्ये बघावी.

 

नवीन GR बघा

 


 

देशाच्या स्वातंत्र अमृतमहोत्सवाचे औचित्य साधून शिंदे-फडणवीस सरकारने ७५ हजार पदांची शासकीय मेगाभरती होईल, अशी घोषणा केली. पण, घोषणेला महिना झाला तरीदेखील भरतीच्या दृष्टीने काहीच कार्यवाही झालेली नाही. आता महिनाभरात कृती आराखडा तयार करून वेळापत्रक जाहीर करावे लागेल, अन्यथा ही प्रक्रिया निवडणुकांच्या आचारसंहितेत अडकली जाईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. मागच्यावेळी लोकसभा निवडणूक २३ मे रोजी पार पडली होती. त्यामुळे मे २०२४ मध्ये लोकसभा तर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विधानसभेची निवडणूक होईल. तत्पूर्वी, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या पावसाळ्यापूर्वी दोन टप्प्यात (९० ते १०० दिवस) निवडणूका होतील.

 

प्रभागरचनेची तिढा पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयातून सुटण्याची शक्यता आहे. सध्या राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार वरिष्ठ अधिकारी प्रशासक म्हणून पाहत आहेत. त्यांचा मार्च २०२३ मध्ये एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होईल. त्यामुळे उन्हाळ्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बिगूल वाजेल, असे राजकीय जाणकार सांगत आहेत.

 

या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारला ७५ हजार पद भरतीचा कृती आराखडा तयार करून वेळापत्रक (जाहिराती) जाहीर करावेच लागणार आहे. नाहीतर, ही भरती आचारसंहितेत अडकेल आणि त्याचा फटका सरकारला बसू शकतो, असाही अंदाज वर्तविला जात आहे.

राज्यातील १८ हजार पोलिस भरतीसाठी तब्बल १८ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले. हा अंदाज धरून ७५ हजार पदांच्या मेगाभरतीचे नियोजन करावे लागणार आहे. अंदाजित ४० लाखांहून अधिक अर्ज येतील. एका विभागाची परीक्षा एकाचवेळी घ्यावी लागेल. मात्र, सरकारने भरती प्रक्रियेसाठी नियुक्त केलेल्या कंपन्यांकडे तेवढे मनुष्यबळ व यंत्रणा उपलब्ध नसल्याची स्थिती त्या कंपन्यांनी यापूर्वी सरकारला पाठवलेल्या पत्रानुसार स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सरकारला भरती प्रक्रिया स्थानिक निवडणुकांच्या आचारसंहितेपूर्वी सुरु करावी लागेल, असेही वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

 

उमेदवारांची संपतेय वयोमर्यादा

राज्य सरकारमधील १७ लाख पदे मंजूर पदांपैकी तब्बल पावणेतीन लाख पदे रिक्त आहेत. तरीपण महसूल, कृषी, शिक्षण, जिल्हा परिषद, आरोग्य, पशुसंवर्धन, गृह, जलसंपदा, अन्न व नागरी पुरवठा, राज्य उत्पादन शुल्क अशा महत्वाच्या विभागांमधील पदे तातडीने भरली जाणार आहेत. मात्र, चार वर्षांपासून राज्यातील तब्बल ४० लाखांहून अधिक तरूणांना मेगाभरतीची प्रतीक्षा आहे. भरतीच्या प्रतीक्षेत दरवर्षी हजारो तरूणांची वयोमर्यादा संपुष्टात येऊ लागली आहे. कोरोना काळात ‘एमपीएससी’ची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्यासाठीच आंदोलन केले होते. त्यामुळे राज्य सरकार फेब्रुवारी ते एप्रिल या महिन्यात मेगाभरती पूर्ण करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.


दावोस येथे सुरू असलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत अवघ्या दोन दिवसांत महाराष्ट्राशी तब्बल ८८ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले. विदेशी गुंतवणूकदारांची भारतातील पहिली पसंती महाराष्ट्रालाच असल्याचे या करारांवरून सिद्ध होते, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी दिली. या गुंतवणुकीमुळे राज्यात ५५ हजार रोजगार निर्माण होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

महाराष्ट्रातील संपूर्ण नवीन जॉब अपडेट्स

जगभरातील गुंतवणूकदार, उद्योगपती, राज्यकर्ते, धोरणकर्ते, अर्थतज्ज्ञ यांचा वार्षिक मेळा असलेल्या दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेतील महाराष्ट्राच्या दालनाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सोमवारी उद्घाटन करण्यात आले. गेल्या दोन दिवसांत महाराष्ट्राविषयी जाणून घेण्यासाठी अनेक देशांतील कंपन्या, गुंतवणूकदारांच्या प्रतिनिधींनी गर्दी केली होती. दावोस परिषदेतून राज्यात मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक आणण्याचा निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी परिषदेला निघण्यापूर्वी व्यक्त केला होता. त्यानुसार गेल्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत अनेक उद्योगांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले. याप्रसंगी उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, उद्योग प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्राचे महत्त्वपूर्ण करार

  • पुणे येथे २५० कोटी रुपये खर्चून ‘रूखी फूड्स’चा ग्रीनफिल्ड अन्न प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार. त्यामुळे राज्याच्या अन्नप्रक्रिया क्षमतेत मोठी वाढ होण्याची शक्यता.
  • औरंगाबाद येथे १२ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा ‘ग्रीनको’ नवीनीकरण ऊर्जेचा (रिन्युएबल एनर्जी) प्रकल्प उभारणार. या प्रकल्पामुळे ६ हजार ३०० जणांना रोजगार मिळणार.
  • महाराष्ट्रातील नागरी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ‘बर्कशायर- हाथवे’ या उद्योगाच्या १६ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार.
    मुंबईत ‘इंडस् कॅपिटल पार्टनर्स’ यांच्या १६ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीच्या प्रकल्पातून आरोग्य, तंत्रज्ञान, संरक्षण क्षेत्रात उत्कृष्ट दर्जाच्या सेवा उपलब्ध होणार.
  • अमेरिकेच्या ‘न्यू एरा क्लिनटेक सोल्युशन’चा चंद्रपूरमधील भद्रावती येथे २० हजार कोटी रुपयांचा कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्प (रोजगार १५ हजार)
    बर्कले येथील कॅलिफोर्निया विद्यापीठाबरोबर मुंबई महानगरात स्मार्ट व्हिलेज उभारणीसाठी सामंजस्य करार.
  • जपानच्या ‘निप्रो कार्पोरेशन’ या उद्योगाचा १ हजार ६५० कोटी रुपये गुंतवणुकीचा ग्लास टय़ुिबग प्रकल्प पुण्याजवळ उभारण्यात येत असून यामुळे महाराष्ट्रातील औषधनिर्मिती क्षेत्रास चालना मिळणार. २ हजार रोजगारनिर्मितीची शक्यता.
  • ब्रिटनच्या वरद फेरो अलॉईजचा गडचिरोली जिल्ह्यातील चार्मोशी येथे १ हजार ५२० कोटींचा स्टील प्रकल्प (रोजगार २ हजार)
  • इस्रायलच्या राजुरी स्टील्स अॅण्ड अलॉईजचा चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल येथे ६०० कोटी रुपयांचा स्टील प्रकल्प (रोजगार १ हजार)
  • पोर्तुगालच्या एलाईट प्लास्ट अँटो सिस्टीम्सचा पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी येथे ४०० कोटी रुपयांचा प्लास्टिक ऑटोमोटिव्हज् प्रकल्प (रोजगार २ हजार)
  • गोगोरो इंजिनीयिरग व बडवे इंजिनीयिरगचा २० हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा प्रकल्प

Maharashtra 75 Thousand Mega Recruitment 2023

State Mega Bharti 2023: Good news for job seekers!! In the fourth meeting of the Cabinet Sub-Committee of the Industries Department, investment projects worth 70 thousand crores were approved in the state. Due to this, about 55 thousand employment will be created. Mega recruitment will be soon. Further details are as follows:-
Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis has announced that Maharashtra State Mega Bharti for 75 Thousand Posts will be carried Out soon. As well as to make the Recruitment Process transparent, TCS, IBPS Company is hired to conduct State Mega Recruitment. So candidates who are planning to apply any Maharashtra Direct Recruitment Process 2023, must prepare all documents to apply for Mega Bharti 2023..

 

७५,००० पदे भरण्यासंदर्भातील नवीन शासन निर्णय आज १७ जानेवारी २०२३ रोजी प्रकाशित झाला आहे. या संदर्भातील पूर्ण माहिती साठी आपण खालील परिपत्रक काळजीपूर्वक वाचावे. पुढील सर्व तपशीलासाठी महाभरतीला वेळोवेळी भेट देत रहावी. 

७५ हजार पदांची महाभरती संदर्भातील नवीन परिपत्रक आज प्रकाशित !

75000 Vacancies GR 2023

शासकीय नोकर भरतीच्या ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या ‘TCS’ आणि ‘IBPS’ या खासगी कंपन्या सक्षम नसल्याचे लक्षात येत असल्यानंतर मंत्रालयीन पातळीवर याबाबतच्या पर्यायांवर चाचपणी सुरू झाली आहे. मंत्रालयातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या ‘सीईटी सेलमार्फत दरवर्षी लाखो विद्यार्थ्यांच्या यशस्वी ऑनलाइन परीक्षा घेतल्या जातात. त्यामुळे भरती परीक्षाही या सीईटी सेलमार्फत घेतल्या जाऊ शकतात. टीसीएस आणि आयबीपीएस कंपन्यांकडे एका दिवसात केवळ १० ते १५ हजार उमेदवारांची परीक्षा घेण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे या कंपन्यांना सीईटी सेल’ची सेंटर्स पुरवून परीक्षा घेता येऊ शकते, का याची चाचपणी सुरु आहे. असे झाले तर सीईटी सेल’ची संपूर्ण यंत्रणा या कंपन्यांना द्यावी लागेल. शासनाने यंत्रणाही द्यायची आणि कंपनीला पैसेही द्यायचे, असे त्यामुळे घडू शकते. त्याऐवजी ‘सीईटी सेल’कडेच जबाबदारी दिली तर परीक्षा सुरळीत पार पडू शकतात, असा एक सूर असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

 

विनाविघ्न परीक्षा होतील आणि पैसाही वाचेल -सीईटी सेल दरवर्षी साधारणतः १० लाख विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन परीक्षा -सुरळीत पाडते. अर्ज भरणे, ऑनलाइन कागदपत्रे जमा करणे, कागदपत्रांची छाननी, हॉल तिकीट पाठविणे, संबंधित केंद्रावर सुरळीत परीक्षा पार पाडणे, वेळेत निकाल जाहीर करणे हे सगळे ‘सीईटी सेलची यंत्रणा विनाविघ्न पार पाडत असते.

 

राज्यातील ७५ हजार पदांच्या भरतीप्रक्रियेला तातडीने सुरुवात करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यातील एका कार्यक्रमात दिली. पुण्यामध्ये पदभरतीची प्रक्रिया हा संवेदनशील विषय असून, क्लासेसची संख्या मोठ्या कोचिंग प्रमाणात आहे. त्यातही काही ‘क्लासेसचे ‘अजेंडे’ असतात. मात्र, यातून मार्ग काढून पदभरतीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.. , या अंतर्गत तलाठी, नगरपरिषद, वन विभाग आणि इतर भरतीचे अपडेट्स दिलेले आहे,आपण बघू शकता. 

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

फडणवीस यांनी शिक्षण आणि भरती प्रक्रियेबाबत कार्यक्रमादरम्यान सरकारची भूमिका मांडली. फडणवीस म्हणाले की, गेल्या सरकारच्या काळात सरकारी पदभरतीच्या प्रक्रियेत पेपरफुटीसारखे गैरप्रकार झाले. पेपरफुटीसारखे प्रकार होत असल्यास, हुशार आणि प्रामाणिक विद्यार्थ्यांनी करायचे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो, त्यामुळे या भरतीप्रक्रियेत पारदर्शकता आवश्यक असून, त्यासाठी टीसीएस, आयबीपीएससारख्या कंपन्या नेमण्यात आल्या आहेत. या कंपन्यांच्या विरोधात देशभरात एकही तक्रार नाही. येत्या काही काळात पदभरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यातील 75 हजार पदांची नोकर भरती (Maharashtra Govt Recruitment) प्रक्रिया 15 ऑगस्टपूर्वी पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. ज्या जिल्ह्यात टीसीएस आणि आयबीपीएस कंपनींचे सेंटर नाहीत त्याठिकाणी पॉलिटेक्निक किंवा इंजिनिअर कॉलेजची मदत घेतली जाणार आहे. परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच समिती गठीत केली जाणार आहे. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत ही मेगाभरती पूर्ण होते का, याकडे राज्यभराचे लक्ष लागून राहिले आहे.

देशाच्या स्वतंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यात 75 हजार नोकर भरती केली जाणार आहे. मात्र याच नोकर भरतीमध्ये अनेक अडथळे निर्माण होताना पाहायला मिळतात. हे अडथळे दूर करण्यासाठी आणि पारदर्शकपणे नोकर भरती राबविण्यासाठी राज्य सरकार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करणार आहे. ऑनलाईन पद्धतीने पहिल्यांदाच एवढी मोठीभरती होत असल्याने संबंधित कंपन्यांकडे सेंटर कमी पडत असल्याने नोकरभरती कशी राबवायची यावर मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा झाली आहे. त्यानंतर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यात ऑनलाईन परीक्षा घ्यायच्या असेल तर टीसीएसचे 7500 ते 8000 पर्यंत क्षमता आहे. तर आयबीपीएस 10000 ते 15000 पर्यंत एकावेळी परीक्षा घेऊ शकतात. लाखांच्या संख्येने जर उमेदवार आले तर नेमकी परीक्षा प्रक्रिया कशी राबवायची हा सगळ्यात मोठा प्रश्न संबंधित कंपन्या आणि राज्य सरकारच्या पुढे आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठित केली आहे. त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी या कंपन्यांची सेंटर नाहीत त्या ठिकाणी खाजगी मदत घेतली जाणार आहे. ज्या ठिकाणी इंजीनियरिंग कॉलेज असेल किंवा इतर ठिकाणी उपलब्ध असलेले कॉम्प्युटर यांच्या माध्यमातून ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे.

राज्यात पहिल्यांदाच सर्वात मोठ्या 75 हजार जागांसाठी ही नोकर भरती होणार आहे. त्यामुळे मागच्या काही परीक्षांमध्ये झालेला घोटाळा लक्षात घेता ही परीक्षा सुरळीतपणे आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी संबंधित कंपन्या आणि राज्य सरकार हे अडथळे दूर करुन हे मिशन कसे यशस्वी करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे.

या भरती प्रक्रियेत परीक्षा घेण्यासाठी ज्या टीसीएस आणि आयबीपीएस संस्थेची निवड करण्यात आली आहे, त्या कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहेत. या संस्थांशी करार करण्यात आला, त्याचवेळी याचा विचार करण्यात आला असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. मुंबई, पुणे वगळता इतर जिल्ह्यांत ही समस्या उद्भवण्याची शक्यता होती. त्यामुळे तेथे पॉलिटेक्निक कॉलेज आणि इतर कॉलेजांच्या मदतीने व्यवस्था उभी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे परीक्षा पद्धतीत कोणत्याही प्रकारचे अडथळे येणार नसल्याचे या अधिकाऱ्याने नमूद केले.


मागील अपडेट  : उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या चौथ्या बैठकीत राज्यात ७० हजार कोटींच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे सुमारे ५५ हजार रोजगारनिर्मिती होणार आहे. राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा, नाशिक, पुणे या भागांतील औद्योगिक विकासाला चालना देण्याऱ्या उद्योगांबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. मंत्रालयात मंगळवारी उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.


महाभरती महत्वाच्या लिंक्स

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

7 Comments
  1. दिलीप रामचंद्र जाधव says

    सर माझे वय ४६ आहे मला नोकरी मिळेल का मला खूप गरज आहे कोरोनो पासून मला काही नोकरी नाही माज्या वर खूप कर्ज झाले आहे तरी मला नोकरी मिळून दयावे हि विनंती

  2. Madhuri.G says

    Form bhraycha ahe …link nahi dili …kasa from bhraycha?

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड