Saral Seva Exam New Update 2025

समावेश आहे. यामध्ये प्रामुख्याने एमपीएसीसह वन विभाग, महसूल, आरोग्य अशा महत्त्वाच्या विभागांचा समावेश आहे. या सर्वच विभागांत लाख ते सव्वा लाख पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी काही पदे भरण्याची तयारी शासन स्तरावर सुरू झाली आहे. या सर्व भरतीची प्रक्रिया आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सुरू करण्याची गरज आहे. निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर आचारसंहिता लागू होते. ही आचारसंहिता तीन महिन्यांपर्यंत कायम राहू शकते. त्यामुळे आचारसंहितेत सरळसेवेची नोकर भरती अडकली तर ती ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत घेता येणार नाही. त्यामुळे काही महत्त्वाच्या विभागांची भरती तातडीने घेण्याची कार्यवाही करण्याची मागणी होत आहे.

 

 

‘सरळ सेवा भरती’अंतर्गत जिल्हा परिषदेत पाच संवर्गांतील ४२ जणांना नियुक्ती देण्यात आल्याची माहिती ‘सामान्य प्रशासन’चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे यांनी दिली. याआधी आठ संवर्गांतील ६० जणांना नियुक्ती देण्यात आली. आतापर्यंत १०२ जणांना नियुक्ती देण्यात आली. शासन निर्देशानुसार जिल्हा परिषदेच्या १७ संवर्गांतील काही जागांवर भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली. रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया २०२३ मध्ये राबवण्यात आली. आठ संवर्गांतील ६० जणांना आणि पाच संवर्गांतील ४२ जणांना कागदपत्रे पडताळणीनंतर अखेर नियुक्ती देण्यात आली. यामध्ये औषध निर्माण अधिकारी १५, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ १,कनिष्ठ अभियंता १३, स्थापत्य अभियांत्रिकी १२ व पशुधन पर्यवेक्षक एक अशा ४२ जणांना नियुक्ती देण्यात आली. संबंधितांनी आदेश मिळताच नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर राहावे, असे आदेश देण्यात आल्याचे श्री. काळे यांनी सांगितले.

वन विभाग – 13 हजार रिक्त जागा आरोग्य विभाग – 4 हजार जागा रिक्त गृह (पोलीस) – 10 हजार जागा रिक्त महानगरपालिका – 10 हजार जागा रिक्त एमपीएससी – 10 हजार जागा रीक्त पशुसंवर्धन व अन्य – 13 हजार जागा रीक्त नगरपरिषद – 3 हजार जागा रिक्त तलाठी – 2 हजार 500 जागा रिक्त शिक्षक – 10 हजार जागा रीक्त न्याय विभाग – 3 हजार जागा रिक्त

---

Saral Seva Bharti 2024: Well-educated youth are preparing for competitive exams on a large scale. Since competitive examination is seen as a career, other options are not considered. Therefore, they turn their backs to ordinary and medium salary jobs. Other opportunities in the private sector are also lost till the age limit of the competitive examination is met. Therefore, the dream of many people to become an administrative officer and settle down in a job is also breaking. Lakhs of youth are preparing for the competitive exam to enter the administrative services. After Corona, the work of examination and result was smooth now. However, with the trumpet of Lok Sabha elections, the code of conduct has been eclipsed once again. As the schedule of all the competitive examinations goes forward, it will have a far-reaching effect, and the examinees on the edge of the age limit will be affected.

प्रशासकीय सेवेत जाण्यासाठी लाखो युवक-युवती स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहेत. कोरोना पश्चात आता कुठे परीक्षा व निकालाचे कामकाज सुरळीत झाले होते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजल्याने पुन्हा एकदा आचारसंहितेचे ग्रहण लागले आहे. सर्वच स्पर्धा परीक्षांचे वेळपत्रक पुढे गेल्याने त्याचा दूरगामी परिणाम जाणवणार असून, वयोमर्यादेच्या काठावरील परीक्षार्थींना याचा फटका बसणार आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

आयोगाच्यावतीने घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या

लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यावतीने घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. यामध्ये दि. २८ एप्रिल रोजी होणारी महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा, तर दि. १९ मे रोजी होणाऱ्या समाजकल्याण अधिकारी गट ब व इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी गट व या परीक्षांचा समावेश आहे. युपीएससीमार्फत होणाऱ्या परीक्षादेखील पुढे गेल्या आहेत. या परीक्षांच्या सुधारीत तारखा यथावकाश जाहीर होणार आहेत.
कोरोना काळात दोन वर्षे परीक्षा थांबल्याने अनेकांची संधी हुकली आहे. आताही परीक्षा पुढे गेल्याने परीक्षार्थीच्या अभ्यासाचे वेळापत्रक कोलमडणार आहे. त्याचबरोवर या परीक्षांसाठी ठराविकच संधी व वयाची मर्यादा असते. वय वाढत गेल्याने जे परीक्षार्थी वयोमयदिच्या उंबरठ्यावर आहेत, अशांना परीक्षा पुढे गेल्याचा फटका बसणार आहे. प्रशासकीय सेवेची क्रेझ युवा वर्गात वाढल्याने लाखो विद्यार्थी पुणे, मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये तळ ठोकून आहेत. त्यामुळे या परीक्षांमध्ये गुणवत्तेत चुरस वाढली आहे. त्यातच महामारी, पेपरफुटी, निवडणुका अशा कारणांनी परीक्षा पुढे ढकल्या जात असल्याने या विद्यार्थ्यांच्या यशात वयाचा अडसर निर्माण होत आहे.

अनेकांचे स्वप्न भंगतेय
■ उच्चशिक्षित युवा वर्ग मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे. करिअर म्हणून स्पर्धा परीक्षेकडे पाहिले जात असल्याने इतर पर्यायांचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे साधारण व मध्यम पगाराच्या नोकऱ्यांकडे पाठ फिरवली जाते. स्पर्धा परीक्षेची वयोमर्यादा पूर्ण होईपर्यंत खासगी क्षेत्रातील इतर संधीही हुकतात. त्यामुळे अनेकांचे प्रशासकीय अधिकारी होण्याबरोबरच नोकरीत स्थिरावण्याचे स्वप्नही भंगत आहे.

आरक्षण व स्टेमुळे रस्सीखेच

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या वतीने विविध राज्य तसेच केंद्रातील प्रशासकीय पदांसाठी परीक्षा घेण्यात येत्तात. मात्र, मागील काही वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे. राज्याने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात न टिकल्याने आरक्षणावर नोकरीत रुजू झालेल्या उमेदवारांवर पुन्हा एकदा टांगती तलवार आली. काही परीक्षांच्या निकालावर स्टे आल्याने संबंधित उमेदवारांना नियुक्त्या मिळालेल्या नाहीत. रात्रीचा दिवस करत कठोर मेहनत घेणाऱ्या तरुणाईची जीवनात स्थिरावण्यासाठी रस्सीखेच सुरूच आहे.

---

Saral Seva Bharti 2025

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदेश दिल्यानंतर राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २५ जानेवारी २०१४ रोजी जीआर जारी करून सरळसेवा पदभरतीमध्ये समांतर आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी व निर्धारित प्रक्रियेचे पालन करण्याचे निर्देश सर्व सक्षम प्राधिकरणांना दिले. २० डिसेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने गोंदिया जिल्ह्यातील संतोष चुटे व इतर प्रकल्पग्रस्तांच्या जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेऊन सरकारच्या विविध विभागांमधील रिक्त पदे भरताना समांतर आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाते का, अशी विचारणा केली होती व यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला होता. परिणामी, सरकारने हा जीआर जारी केला. राज्यघटना व महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त पुढील सुनावणी १३ मार्चला या प्रकरणावर मंगळवारी न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारचा जीआर रेकॉर्डवर घेतला व सर्व पक्षकारांच्या विनंतीमुळे येत्या १३ मार्च रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. याचिकाकत्यतिर्फे अॅड. अनिल ढवस यांनी कामकाज पाहिले. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

व्यक्तींचे पुनर्वसन कायद्यातील तरतुदीनुसार सरकारी विभागांमधील रिक्त पदे भरताना प्रकल्पग्रस्तांना पाच टक्के आरक्षण देणे बंधनकारक आहे. परंतु, अलीकडे रिक्त पदे भरताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नाही. अनेक जाहिरातींमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी पदे आरक्षित ठेवण्यात आली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

 

---

Saral Seva Bharti 2023: Big News For Saral Seva Bharti candidates, This recruitment is cancelled till 5th December 2023. Due to this controversy of 100% reservation, the fate of around 11 lakh candidates participating in the recruitment process is currently uncertain. The government had started the selection process by advertising for the recruitment of 4 thousand 644 Talathi and 2 thousand 138 forest guards. Moreover, the Supreme Court held that reservation cannot be given beyond 50 percent. Many organizations, including ‘Social Development Prabodhini’ and ‘Bigar Adivasi Reservation Rights Defence’, had petitioned the Bombay High Court, pointing out that it has been clarified in the judgments

आदिवासी विकास विभागातर्फे अधिसूचित क्षेत्रांतील गावांमधील सरकारी नोकऱ्यांत अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) शंभर टक्के आरक्षण ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाल्याने तलाठी व वनरक्षक पदांवरील भरती प्रक्रिया ५ डिसेंबरपर्यंत स्थगितच राहणार आहे; कारण हा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, पुढील सुनावणीपर्यंत भरती प्रक्रिया पुढे नेणार नसल्याची हमी राज्य सरकारने कायम ठेवली आहे. 

शंभर टक्के आरक्षणाच्या या वादामुळे भरती प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सुमारे ११ लाख उमेदवारांचे भवितव्य सध्या अनिश्चितच आहे. सरकारने ४ हजार ६४४ तलाठींच्या आणि २ हजार १३८ वनरक्षकांच्या पदांवरील भरतीसाठी जाहिरात देऊन निवडप्रक्रिया सुरू केली होती कोणत्याही घटकाला शंभर टक्के आरक्षण देताच येत नाही; शिवाय आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे दिले जाऊ शकत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक होत्या. निवाड्यांत स्पष्ट केले आहे’, असे निदर्शनास आणून ‘सामाजिक विकास प्रबोधिनी’ आणि ‘बिगर आदिवासी आरक्षण हक्क बचाव’ या संस्थांसह अनेकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केल्या होत्या.

सरकारच्या निर्णयावरून वाद; तलाठी व वनरक्षक पदांशी संबंधित प्रक्रिया

मात्र, हा विषय ‘मॅट’च्या अखत्यारित असल्याने त्या मंचासमोर जावे, अशी सूचना करून उच्च न्यायालयाने सुनावणीअंती सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या. त्याविरोधात ‘सामाजिक विकास प्रबोधिनी’ सह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिले केली आहेत. त्यावरील मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शंभर टक्के आरक्षण ठेवल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले होते. त्यावेळी उत्तर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने अवधी घेतला; तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत निवडप्रक्रिया पुढे नेली जाणार नसल्याची हमी सरकारने दिली होती.
■ त्यानंतर शुक्रवारी हा विषय सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पडिवाला व न्या. मनोज मिश्र यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आल असता, अॅड. यशोदीप देशमुख यांन अपिलकत्यांतर्फे म्हणणे मांडले.

हमी कायम राहण्याचे आश्वासन
राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनी आवश्यक कागदपत्रांचा संच दाखल करण्यासाठी काही दिवसांची मुदत देण्याची विनंती केली. सरकारची आधीची हमी कायम राहील, असेही स्पष्ट केले. त्यानुसार खंडपीठाने तसे आदेशात नोंदवून अपिलांवरील पुढील सुनावणी पाच डिसेंबरला ठेवली.

---

Saral Seva Bharti Application Fee 2023

Saral Seva Bharti 2023 : Along with Zilla Parishad recruitment in the state, additional fees of Maharashtra Industrial Development Corporation (MHADA) will be refunded to the candidates. An order in this regard has been given to the Zilla Parishads and General Manager Tushar Mathkar has also released a circular regarding the refund of additional fees for MHADA recruitment.

राज्यातील जिल्हा परिषद भरतीबरोबरच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (म्हाडा) अतिरिक्त शुल्क उमेदवारांना परत करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा आदेश जिल्हा परिषदांना दिला असून, म्हाडा भरतीच्या अतिरिक्त शुल्क परताव्या संदर्भातही महाव्यवस्थापक तुषार मठकर यांनी परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

सरळसेवा भरती प्रक्रियेतील शुल्काबाबत ‘सकाळ’ने वेळोवेळी बातम्या प्रसिद्ध केल्या होत्या. २०१९ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या भरतीतील २१ कोटी ६७ लाख रुपये विद्यार्थ्यांना परत मिळणार असून, याबाबत ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी घोषणा केली होती. आता त्यासंबंधीचे परिपत्रक काढले आहे. राज्य सरकारने जिल्हा परिषदांमधील १८ संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी मार्च २०१९ आणि ऑगस्ट २०२१ मध्ये महाभरतीची घोषणा करत प्रकिया सुरु केली होती. त्यामुळे या दोन्ही जाहिरातीनुसार पात्र उमेदवारांनी परीक्षा शुल्कासह उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. मात्र, भरती प्रक्रिया वादग्रस्त ठरल्याने ही महाभरती रद्द करण्यात आली. मात्र, कोट्यवधी रुपये परीक्षा शुल्क सरकारच्या तिजोरीत जमा झाले होते. पण भरती रद्द होऊनही विद्यार्थ्यांना शुल्क परत मिळाले नाही. आता हा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हा परिषद उमेदवारांनी संबंधित संकेतस्थळावर अर्ज भरण्याचे आवाहन केले आहे.

म्हाडा अतिरिक्त शुल्क करणार परत

म्हाडा भरतीमध्ये खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी एक हजार रुपये शुल्काबरोबरच १८० रुपये जीएसटी रक्कम भरली होती. तर इतर प्रवर्गातील उमेदवारांनी ९०० रुपये शुल्काबरोबर १६२ रुपये जीएसटी शुल्क भरले होते. या उमेदवारांना आता जीएसटी शुल्क परत मिळणार असून, शासनाच्या नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क परत करणार असल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे. उमेदवाराच्या बॅंक खात्यामध्ये ही रक्कम जमा होणार आहे.

जिल्हा परिषद भरतीची आकडेवारी…
जिल्हा परिषद संख्या : ३४
खुल्या वर्गासाठी परीक्षा फी : ५०० रुपये
आरक्षित वर्गासाठी : २५० रुपये
जिल्हा परिषदांकडे वर्ग केलेली परीक्षा शुल्क : २१ कोटी ७० लाख

---