Saral Seva Bharti Cancel

Saral Seva Bharti 2023: Big News For Saral Seva Bharti candidates, This recruitment is cancelled till 5th December 2023. Due to this controversy of 100% reservation, the fate of around 11 lakh candidates participating in the recruitment process is currently uncertain. The government had started the selection process by advertising for the recruitment of 4 thousand 644 Talathi and 2 thousand 138 forest guards. Moreover, the Supreme Court held that reservation cannot be given beyond 50 percent. Many organizations, including ‘Social Development Prabodhini’ and ‘Bigar Adivasi Reservation Rights Defence’, had petitioned the Bombay High Court, pointing out that it has been clarified in the judgments

आदिवासी विकास विभागातर्फे अधिसूचित क्षेत्रांतील गावांमधील सरकारी नोकऱ्यांत अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) शंभर टक्के आरक्षण ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाल्याने तलाठी व वनरक्षक पदांवरील भरती प्रक्रिया ५ डिसेंबरपर्यंत स्थगितच राहणार आहे; कारण हा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, पुढील सुनावणीपर्यंत भरती प्रक्रिया पुढे नेणार नसल्याची हमी राज्य सरकारने कायम ठेवली आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

शंभर टक्के आरक्षणाच्या या वादामुळे भरती प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सुमारे ११ लाख उमेदवारांचे भवितव्य सध्या अनिश्चितच आहे. सरकारने ४ हजार ६४४ तलाठींच्या आणि २ हजार १३८ वनरक्षकांच्या पदांवरील भरतीसाठी जाहिरात देऊन निवडप्रक्रिया सुरू केली होती कोणत्याही घटकाला शंभर टक्के आरक्षण देताच येत नाही; शिवाय आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे दिले जाऊ शकत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक होत्या. निवाड्यांत स्पष्ट केले आहे’, असे निदर्शनास आणून ‘सामाजिक विकास प्रबोधिनी’ आणि ‘बिगर आदिवासी आरक्षण हक्क बचाव’ या संस्थांसह अनेकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केल्या होत्या.

सरकारच्या निर्णयावरून वाद; तलाठी व वनरक्षक पदांशी संबंधित प्रक्रिया

मात्र, हा विषय ‘मॅट’च्या अखत्यारित असल्याने त्या मंचासमोर जावे, अशी सूचना करून उच्च न्यायालयाने सुनावणीअंती सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या. त्याविरोधात ‘सामाजिक विकास प्रबोधिनी’ सह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिले केली आहेत. त्यावरील मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शंभर टक्के आरक्षण ठेवल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले होते. त्यावेळी उत्तर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने अवधी घेतला; तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत निवडप्रक्रिया पुढे नेली जाणार नसल्याची हमी सरकारने दिली होती.
■ त्यानंतर शुक्रवारी हा विषय सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पडिवाला व न्या. मनोज मिश्र यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आल असता, अॅड. यशोदीप देशमुख यांन अपिलकत्यांतर्फे म्हणणे मांडले.

हमी कायम राहण्याचे आश्वासन
राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनी आवश्यक कागदपत्रांचा संच दाखल करण्यासाठी काही दिवसांची मुदत देण्याची विनंती केली. सरकारची आधीची हमी कायम राहील, असेही स्पष्ट केले. त्यानुसार खंडपीठाने तसे आदेशात नोंदवून अपिलांवरील पुढील सुनावणी पाच डिसेंबरला ठेवली.

---

Saral Seva Bharti Application Fee 2023

Saral Seva Bharti 2023 : Along with Zilla Parishad recruitment in the state, additional fees of Maharashtra Industrial Development Corporation (MHADA) will be refunded to the candidates. An order in this regard has been given to the Zilla Parishads and General Manager Tushar Mathkar has also released a circular regarding the refund of additional fees for MHADA recruitment.

राज्यातील जिल्हा परिषद भरतीबरोबरच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (म्हाडा) अतिरिक्त शुल्क उमेदवारांना परत करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा आदेश जिल्हा परिषदांना दिला असून, म्हाडा भरतीच्या अतिरिक्त शुल्क परताव्या संदर्भातही महाव्यवस्थापक तुषार मठकर यांनी परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

सरळसेवा भरती प्रक्रियेतील शुल्काबाबत ‘सकाळ’ने वेळोवेळी बातम्या प्रसिद्ध केल्या होत्या. २०१९ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या भरतीतील २१ कोटी ६७ लाख रुपये विद्यार्थ्यांना परत मिळणार असून, याबाबत ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी घोषणा केली होती. आता त्यासंबंधीचे परिपत्रक काढले आहे. राज्य सरकारने जिल्हा परिषदांमधील १८ संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी मार्च २०१९ आणि ऑगस्ट २०२१ मध्ये महाभरतीची घोषणा करत प्रकिया सुरु केली होती. त्यामुळे या दोन्ही जाहिरातीनुसार पात्र उमेदवारांनी परीक्षा शुल्कासह उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. मात्र, भरती प्रक्रिया वादग्रस्त ठरल्याने ही महाभरती रद्द करण्यात आली. मात्र, कोट्यवधी रुपये परीक्षा शुल्क सरकारच्या तिजोरीत जमा झाले होते. पण भरती रद्द होऊनही विद्यार्थ्यांना शुल्क परत मिळाले नाही. आता हा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हा परिषद उमेदवारांनी संबंधित संकेतस्थळावर अर्ज भरण्याचे आवाहन केले आहे.

म्हाडा अतिरिक्त शुल्क करणार परत

म्हाडा भरतीमध्ये खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी एक हजार रुपये शुल्काबरोबरच १८० रुपये जीएसटी रक्कम भरली होती. तर इतर प्रवर्गातील उमेदवारांनी ९०० रुपये शुल्काबरोबर १६२ रुपये जीएसटी शुल्क भरले होते. या उमेदवारांना आता जीएसटी शुल्क परत मिळणार असून, शासनाच्या नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क परत करणार असल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे. उमेदवाराच्या बॅंक खात्यामध्ये ही रक्कम जमा होणार आहे.

जिल्हा परिषद भरतीची आकडेवारी…
जिल्हा परिषद संख्या : ३४
खुल्या वर्गासाठी परीक्षा फी : ५०० रुपये
आरक्षित वर्गासाठी : २५० रुपये
जिल्हा परिषदांकडे वर्ग केलेली परीक्षा शुल्क : २१ कोटी ७० लाख

---

Saral Seva Bharti New Update 2023

Saral Seva Bharti 2023: ‘One exam one cut off’ is the only urgent demand of every student preparing for the competitive exam. NCP MLA Rohit Pawar met Chief Minister Eknath Shinde in this regard. Also. One time registration system should be started on the lines of Rajasthan for direct service recruitment. Therefore, Rohit Pawar has also requested Chief Minister Eknath Shinde to provide free ST travel to the students for the direct service examination. It is being said that due to this step of the government, the burden of fees on students will be reduced.

 सरळसेवा भरतीसाठी राजस्थानच्या धर्तीवर one time registration पद्धत सुरु करावी. शिवाय, UPSC प्रमाणे सरसकट १०० रु परीक्षा शुल्क आकारण्याची विनंती रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे यांच्याकडे केली. सोबतच, विद्यार्थी हिताच्या अनेक प्रश्नांबद्दल त्यांनी सरकारकडे निवेदन सादर केले आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांची ‘एक परीक्षा एक कट ऑफ’ ही एकच आग्रही मागणी आहे. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. तसेच. सरळसेवा भरतीसाठी राजस्थानच्या धर्तीवर one time registration पद्धत सुरु करावी.

सोबतच, केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) प्रमाणे सरसकट १०० रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्याची विनंती रोहित पवार यांनी सरकारकडे केली आहे. या संदर्भात सकारात्मक भूमिका घेत हा विषय निकाली काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती रोहित पवार यांनी दिली आहे. राज्यात सद्य स्थितीला वेगवेगळ्या विभागांच्या पदांसाठी सरळसेवा भरतीच्या परीक्षा सुरु आहेत. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांना परिक्षांसाठी दूर अंतरावरील परीक्षा केंद्र मिळाले आहे. त्यामुळे, त्यांना मोठा खर्च विद्यार्थ्यांना सोसावा लागत आहे.

त्यामुळे, सरळसेवा परीक्षासाठी विद्यार्थ्यांना मोफत एसटीचा प्रवास उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणीही रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. शासनाच्या या पावलामुळे विद्यार्थ्यांवरील फी शुल्काचा भार कमी होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

सरळसेवा परीक्षेसाठी एक विद्यार्थी जवळपास १५ हून अधिक पोस्टसाठी अर्ज करतो. त्यात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वेगवेगळी फी आकरण्यात येते, त्यामुळे एका विद्यार्थ्याला जवळपास २० हजाररुपयांपर्यंत खर्च होतो.

त्यामुळे सरळसेवा परीक्षेसाठी आकारले जाणारे एक हजार रुपयाचे परीक्षा शुल्क सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना परवडणारे नसल्याचे रोहित पवारांनी पत्रात म्हटलं आहे. राजस्थानच्या धर्तीवर one time registration पद्धत सुरु करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच UPSC प्रमाणे सरसकट १०० रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्याची विनंती देखील रोहित पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना केली.

पेपरफुटीवर कडक कायदा आणण्याची
दरम्यान, राज्यात सुरु असलेल्या सरळसेवा भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर पेपरफुटीच्या घटना समोर येत आहेत. वेळोवेळी विद्यार्थ्यांशी साधलेल्या संवादात पेपरफुटीवर कडक कायदा आणण्याची युवा वर्गाची आग्रही मागणी दिसून आल्याचे रोहित पवार म्हणाले. याबाबत उत्तराखंड सरकारने आणलेला कायदा नक्कीच प्रभावशाली आहे. त्यामुळे आता आपल्या राज्यात देखील कडक कायदा आणावा यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन यासंदर्भात निर्णय घेण्याची विनंती रोहित पवार यांनी शासन दरबारी केली आहे.

---

Saral Seva Bharti Age Limit GR

As per the advertisements published by the MPSC for filling various categories of posts, a notification has been released on the commission’s website regarding providing opportunities for senior candidates to submit applications.

 

Saral Seva Bharti 2023 – To get the opportunity to sit in various Competitive exam,  the government has taken a positive decision to relax the upper age limit. In this regard, the candidates are being relaxed in the upper age limit… New Age Limit GR has been Published By Maha Govt. Students can check category-wise age limits for various State Govt Saral seva Recruitment exam 2023. read more information below.

आयोगामार्फत विविध संवर्गाच्या पदभरतीकरीता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीस अनुसरून (जा. क्र. 02/2023 ते 11/2023) अर्ज सादर करण्याकरिता वयाधिक उमेदवारांना संधी देण्याबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.

MPSC Application Important Date 2023

उपरोक्त जाहिरातींस अनुसरून विहित पध्दतीने अर्ज सादर करण्यास खालील प्रमाणे मुदतवाढ देण्यात येत आहे :-
(१) अर्ज सादर करण्याचा अंतिम दिनांक :- ०३ एप्रिल २०२३ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत.
(२) ऑनलाईन परिक्षा शुल्क भरण्यासाठी विहित अंतिम दिनांक:- ०३ एप्रिल, २०२३ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत.
(३) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी चलनाची प्रत घेण्याचा अंतिम दिनांक:- ०५ एप्रिल, २०२३.
(४) चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक : ०६ एप्रिल २०२३ रोजी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत.

 

 

---

 

शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. नोकर भरतीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आलीय. कोरोना संकटामुळे दोन वर्ष नोकर भरतीची जाहिरात निघाली नाही. त्यामुळे वयोमर्यादा संपलेल्या विद्यार्थ्यांना नोकर भरतीसाठी अर्ज करता येत नव्हता. या नोकर भरतीसाठी वयोमर्यादा संपलेल्या विद्यार्थ्यांनी दोन वर्ष वाढवून देण्याची मागणी केलेली. विद्यार्थ्यांची ही मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. सरकारने याबाबतचा आदेश काढला आहे. सरळ सेवेत भरल्या जाणाऱ्या पदांमध्ये भरतीसाठी वयोमर्यादेत दोन वर्ष वाढवून देण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारकडून पोलीस भरतीतही वयोमर्यादेत शिथिलता

कोरोना संकटाआधी अनेक विद्यार्थ्यांनी पोलीस भरतीसाठी अर्ज दाखल केला होता. पण कोराना संकट काळात त्यांची वयोमर्यादा शिथिल करण्यात आली होती. याशिवाय कोरोना संकटानंतर भरती पुन्हा जाहीर करण्यात आली. पण ती पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना वयोमर्यादेत शिथिलता मिळेल का याबाबत साशंकता होती. सरकारने वयोमर्यादेत शिथिलता द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात होती. त्यानंतर सरकारने त्याबाबतचा निर्णय घेतला होता.

काय आहे नवीन कमाल वयोमर्यादेत ?

• आधी – खुल्या प्रवर्गासाठी ३८ वर्षे व मागास प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे
• आता – दोन वर्षे इतकी शिथिलता (खुल्या प्रवर्गासाठी ४० वर्षे व मागास प्रवर्गासाठी ४५ वर्षे) देण्यात येत आहे…

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून राज्य शासनाने ७५ हजार पदभरतीची प्रक्रीया सुरु करण्याचे घोषित केले असून, याकरीता पदभरतीवरील निर्बंध काही कालावधीकरीता शिथिल करण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने भरती प्रक्रीया सुरु झाली आहे. दरम्यानच्या कालावधीत काही लोकप्रतिनिधींकडून निवेदने प्राप्त झाली आहेत. सदर निवेदनांद्वारे अशी मागणी करण्यात आली आहे की, विविध कारणांमुळे (उदा. कोरोना, सदोष मागणीपत्रे व मागणीपत्र न पाठविणे इ.) पुरेशा जाहिराती प्रसिध्द न झाल्याने, ज्या उमेदवारांना परिक्षांना बसण्याची संधी प्राप्त झाली नाही आणि त्यांची कमाल वयोमर्यादा संपुष्टात आली आहे, अशा उमेदवारांना परिक्षांना बसण्याची संधी प्राप्त व्हावी, यास्तव शासनाने कमाल वयोमर्यादेत सवलत देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा. या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत शिथिलता देण्यात येत आहे… अधिक माहिती खाली वाचा 

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत शिथिलता

१) या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ते दि. ३१ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत शासकीय सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीसंदर्भात प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व जाहिरातींकरिता अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी संदर्भाधीन दि.२५.०४.२०१६ च्या शासन निर्णयात विहित केलेल्या कमाल वयोमर्यादेत (खुल्या प्रवर्गासाठी ३८ वर्षे व मागास प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे) दोन वर्षे इतकी शिथिलता (खुल्या प्रवर्गासाठी ४० वर्षे व मागास प्रवर्गासाठी ४५ वर्षे) देण्यात येत आहे…
२) ज्या पदांसाठी संबंधित पदांच्या सेवाप्रवेश नियमात विवक्षित कारणास्तव संदर्भाधीन दि.२५.०४.२०१६ मध्ये विहित केलेल्या कमाल वयोमर्यादेपेक्षा भिन्न कमाल वयोमर्यादा विहित केली आहे, अशा पदांसाठी देखील या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ते दि.३१ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत शासकीय सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीसंदर्भात प्रसिध्द होणाऱ्या सर्व जाहिरातींकरिता अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी संबंधित पदाच्या सेवाप्रवेश नियमात विहित केलेल्या कमाल वयोमर्यादेत दोन वर्षे इतकी शिथिलता देय राहील.
३) सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी जाहिराती प्रसिध्द झालेल्या आहेत तथापि अद्याप उमेदवारांनी अर्ज सादर करण्याची मुदत संपलेली नाही, अशा सर्व जाहिरातींसाठी देखील वरील (१) व (२) नुसार कमाल वयोमर्यादेतील शिथिलता लागू राहील. त्यानुसार संबंधित जाहिरातीच्या अनुषंगाने कमाल वयोमर्यादेत शिथिलता दिल्याने पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना अर्ज सादर करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार पुरेशी मुदतवाढ देण्यात यावी. ४) दि. ३१ डिसेंबर, २०२३ नंतर प्रसिध्द होणाऱ्या जाहिरातींसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकरीता संदर्भाधीन दि.२५.०४.२०१६ च्या शासन निर्णयात अथवा संबंधित पदांच्या सेवाप्रवेश नियमात विहित केलेली कमाल वयोमर्यादाच लागू राहील.

Download New Age Limit GR For Saral Seva Bharti 2023

---

 

Saral Seva Bharti 2023 Update

Saral Seva Bharti 2023 – The Chief Minister has informed the General Administration Department about relaxing the age limit by two years so that students who have crossed the age limit can get a chance. The state government has decided to increase the age limit for police recruitment by two years in November 2022. Similarly, other government employees are also asking candidates to increase the age limit for recruitment. Check New Update about Saral Seva Bharti 2023 age limit at below:

कोरोनामुळे दोन वर्ष नोकरभरती न झाल्याने शासकीय भरतीसाठी दोन वर्षांची वयोमर्यादा वाढवून द्यावी, या उमेदवारांच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक असून लवकरच याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

विविध कारणांमुळे राज्यात मागील चार वर्षांपासून सरळसेवा भरती रखडलेली आहे, तसेच कोरोनामुळे मागील तीन वर्षात राज्यसेवा परीक्षा एकदाच पार पडली आहे. यामुळे शासकीय सेवेच्या भरतीची तयारी करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांनी वयोमर्यादा ओलांडली आहे. या विद्यार्थ्यांनी इतर राज्यांप्रमाणे वयोमर्यादा शिथिल करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार वयोमर्यादा ओलांडलेल्या विद्यार्थ्यांना संधी मिळावी म्हणून दोन वर्षांची वयोमर्यादा शिथिल करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाला त्याबाबत सचना दिल्या आहेत.

राज्य सरकारने पोलिस भरतीसाठी दोन वर्षांची वयोमर्यादेत वाढ देण्याचा निर्णय नोव्हेंबर २०२२ मध्ये घेतला आहे. त्याचप्रमाणे इतर शासकीय नोकर भरतीसाठीही वयोमर्यादा वाढ उमेदवार मागत आहेत.

कोरोनानंतरच्या शासकीय भरतीसाठी राजस्थानने ४ वर्ष, मध्यप्रदेश व ओडिशाने ३ वर्ष, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा, नागालँड, त्रिपुरा या राज्यांनी २ वर्षांची वयोमर्यादा वाढविली आहे.

---

Saral Seva Bharti 2023 EWS News

Saral Seva Bharti 2023 : The decision of the state government to open reservation for Economically Weaker Sections (EWS) to those candidates in the middle of the recruitment process is illegal as the Supreme Court stayed the said Act and later quashed the Maratha Reservation Act, after earlier giving an opportunity to Maratha candidates in government recruitment. ‘, such an important decision was given by the Maharashtra Administrative Tribunal (MAT) on Thursday.

मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सरकारी सेवेत भरती झालेल्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने जीआर काढून EWS वर्गातून नोकरी दिली होती. मात्र, अशा पद्धतीने ही नोकरी देणं चुकीचं आहे. असा निर्णय मॅट ने दिला आहे.

मॅटच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला असून मराठा विद्यार्थ्यांची सरकारी नोकरी धोक्यात आल्या आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील १११ पदे, वन विभागातील दहा पदे व राज्य कर विभागातील १३ पदे अशा एकूण १३४ पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) सन २०१९मध्ये जाहिराती देऊन निवड प्रक्रिया केली होती. त्यात मराठा उमेदवारांनी मराठा आरक्षणाखाली अर्ज केले होते, तर ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी पात्र उमेदवारांनी त्याअंतर्गत अर्ज केले होते. ‘या भरती प्रक्रियेत लेखी परीक्षा व मुलाखती होऊन निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेली असतानाही मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी स्थगिती दिल्यामुळे राज्य सरकारने मराठा उमेदवारांना २३ डिसेंबर २०२०च्या जीआरद्वारे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणांतर्गत संधी खुली केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा ५ मे २०२१ रोजी रद्दबातल ठरवले असतानाही राज्य सरकारने ३१ मे २०२१च्या जीआरद्वारे मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचा पर्याय घेण्याची मुभा दिली. हे दोन्ही निर्णय बेकायदा व मनमानी आहेत’, असा दावा करत ‘ईडब्ल्यूएस’ गटातील अनेक उमेदवारांनी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते, सबिहा अन्सारी, सय्यद तौसिफ यासीन यांच्यामार्फत आक्षेप घेतला होता.

---

 

Maharashtra Saral Seva Bharti Latest News

Saral Seva Bharti 2023:  Direct recruitment will now be done by private companies only. The decision of the General Administration Department. It has become clear that the recruitment for the direct service in Group B (Non-Gazetted), Group C, and Group D will now be done through district, regional and state level selection committees and through online examination by a private company. Further details are as follows:-

सर्व शासकीय पदांची भरती पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) परीक्षा घेण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. मात्र गट ब (अराजपत्रित), गट क आणि गट ड संवर्गातील सरळसेवेची पदभरती आता जिल्हा, प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय निवड समितीमार्फत आणि खासगी कंपनीद्वारे ऑनलाइन परीक्षेच्या माध्यमातूनच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

महत्त्वाचा निर्णय – आता खासगी कंपन्यांद्वारेच सरळसेवेची पदभरती!!

भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) नामनिर्देशनाच्या कोटय़ातील गट ब (अराजपत्रित), गट क आणि गट ड संवर्गातील सरळसेवेची पदे महापरीक्षा संकेतस्थळामार्फत भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

मात्र महापरीक्षा संकेतस्थळामार्फत झालेल्या प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याने आघाडी सरकारने महापरीक्षा संकेतस्थळ बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर खासगी कंपन्यांची निवड करून त्यांच्या माध्यमातून ओएमआर पद्धतीने परीक्षा घेऊन पदभरती करण्याचा निर्णय २०२१ मध्ये घेण्यात आला. निवडलेल्या कंपन्यांमार्फत घेतलेल्या परीक्षांमध्ये गैरप्रकार झाल्याने ही पद्धत स्थगित करण्यात आली. आता जिल्हा, प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय निवड समितीमार्फत पदभरती प्रक्रिया राबवण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी प्रसिद्ध केला.

---

Saral Seva Bharti 2022

Saral Seva Bharti 2022 : A panel of existing companies is being postponed for the recruitment test. It has been announced that from now on, state government recruitment will be done only through IBPS, TCS and MKCL. Further details are as follows:-

Saral Seva Recruitment 2022

पदभरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठी सध्या असलेल्या कंपन्यांचे पॅनल स्थगित करण्यात येत आहे. यापुढे राज्य शासकीय भरती फक्त IBPS, TCS आणि MKCL मार्फत होतील असा GR जाहीर झाला आहे. या संदर्भातील अधिक माहितीकरीता दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मा. मंत्रिमंडळाने पदभरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठी सध्या असलेल्या कंपन्यांचे पॅनल स्थगित करण्यात आलेला आहे, असा निर्णय घेतलेला आहे. सदर निर्णयानुसार यापूर्वी निर्गमित केलेले OMR Vendor च्या Employment बाबतचे हे सदर शासन निर्णयान्वये स्थगित करण्यात आलेला आहे. यानंतर पदभरतीसंदर्भातील कोणतीही परीक्षा उक्त शासन निर्णयान्वये Employment केलेल्या OMR Vendors कडून घेण्यात येऊ नये.

The following orders regarding recruitment will be issued by the General Administration Department. All the responsibility of implementing and monitoring the instructions given by the government from time to time will remain with all the concerned ministry departments.

Panel Of Companies For Recruitment Exam

राज्यातील विविध शासकीय विभागांमधील पदभरतीसाठी सध्या असलेल्या कंपन्यांचे पॅनल स्थगित करण्यात आले आहे. असे पॅनेल स्थगित करण्याचा निर्णय १५ डिसेंबर २०२१ च्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. या निर्णयानुसार यापुढे सर्व भरती परीक्षा या पॅनेलमधील कंपन्यांमार्फतच होतील. या पॅनेलमध्ये टाटा कन्स्ल्टन्सी सर्व्हिसेस, आयबीपीएस आणि एमकेसीएल या कंपन्यांचा समावेश आहे. यासंदर्भातला शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.

यापूर्वी २०१७ सालापर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेत नसलेल्या पदांची पदभरती OMR पद्धतीने करण्यात येत होती. मात्र यापुढे पदभरतीसंदर्भातील कोणतीही परीक्षा पॅनेलबाहेरच्या OMR Vendors कडून घेण्यात येऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश शासन आदेशात दिले आहेत.

अलीकडेच राज्यातील आरोग्य सेवा भरती परीक्षा, म्हाडा भरती परीक्षा आणि शिक्षक पात्रता परीक्षेत झालेल्या गैरप्रकारांमुळे या परीक्षा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या होत्या. त्यानंतर हा परीक्षांच्या आयोजानाकरिता पॅनल निवडण्यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला.

PDF जाहिरात – https://bit.ly/3rvpZC3

---

Saral Seva Bharti 2021 – Saral Seval Bharti Updates & Details are published today. Go through the given news published in News Paper.

Saral Seva Bharti 2021 Maharashtra Details – राज्यातील सरळ सेवेने पदभरती करण्यासंदर्भात बिंदुनामावली अद्ययावत करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ९ सप्टेंबर रोजी आदेश निर्गमित केले आहेत. त्यामुळे राज्यात विविध पदांसाठी रिक्त असणाऱ्या जागा भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, एसईबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित केलेली पदे खुल्या प्रवर्गात दाखवून संबंधित कार्यालयाने बिंदुनामावली प्रमाणित करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

त्यामुळे शासन निर्णयानुसार गट ‘क’ व ‘ड’मधील पदे तसेच छोट्या संवर्गातील मागासवर्गी्यांकरिता आरक्षित पदे सरळ सेवेने भरण्याबाबत दिलासा मिळाला असून, राज्यातील १२३ दिव्यांग शाळांचा वेतनाचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्ह्यांसह इतर जिल्ह्यांतील रिक्त पदे बिंदुनामावली प्रमाणित करून भरण्याकरिता राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने यापूर्वी १६ ऑगस्ट २०१९च्या निर्णयाने विहीत केली होती. तसेच छोट्या संवर्गातील मागासवर्गीयांची आरक्षित पदे भरण्याकरिता २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले होते.

मात्र, २२ ऑगस्ट २०१९च्या आदेशानुसार या बिंदुनामावलीला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे मागील दोन वर्षांपासून बिंदुनामावली अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया थंडबस्त्यात होती. शासकीय कार्यालयांमध्ये हजारोंच्या संख्येने रिक्त पदे असतानाही केवळ बिंदुनामावलीअभावी सरळ सेवा पदभरती रखडली होती.