Saral Seva Exam New Update 2026

महाराष्ट्रातील विविध शासकीय विभागांमधील सरळसेवा पदभरतीची तयारी करणाऱ्या लाखो स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांच्या वतीने शासनाकडे महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. अनेक वर्षांपासून सरळसेवा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांचे वय, आर्थिक परिस्थिती, मागील तयारी आणि उपलब्ध परीक्षा संधी लक्षात घेऊन सरळसेवा पदभरतीसाठी स्वतंत्र, एकच निश्चित परीक्षा पद्धती आणि एकच निश्चित अभ्यासक्रम लागू करावा, अशी युवा रोजगार परिषदेचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत कलमुर्गे तसेच राज्यातील सर्व सरळसेवा परीक्षार्थी यांच्या वतीने भावनिक व आग्रहाची मागणी करण्यात आली आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

विशेषतः सन २०१८ पासून अनेक उमेदवार अहोरात्र सरळसेवा परीक्षेची तयारी करीत आहेत. या दीर्घ तयारीच्या काळात अनेक उमेदवार वयोमर्यादेच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत. अशा परिस्थितीत अचानक पूर्व परीक्षा आणि मुख्य अशा दोन टप्प्यांची नवीन परीक्षा पद्धती लागू झाल्यास उमेदवारांना पुन्हा नव्याने मोठ्या अभ्यासक्रमाची तयारी करावी लागणार असून, त्यांच्या वेळेचा, पैशाचा, मेहनतीचा आणि उपलब्ध परीक्षा संधींचा मोठा तोटा होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आले. त्यामुळे उमेदवारांच्या हिताचा विचार करून सरळसेवा पदांसाठी एकच परीक्षा आणि एकच निश्चित अभ्यासक्रम कायम ठेवावा, अशी मागणी पुढे आली आहे. प्रस्तावित अभ्यासक्रमात मराठी, इंग्रजी, अंकगणित व बुद्धिमत्ता चाचणी आणि सामान्य ज्ञान या चार विषयांवर परीक्षा आधारित परीक्षा असावी अशी मागणी सर्व स्तरातून होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे शासकीय सेवेतील एकूण जागांच्या ५० टक्के जागा आरक्षित ठेवून प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्यात यावे, अशी मागणी सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त संघटना अकोला जिल्ह्याच्या वतीने शुक्रवार, १२ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी व जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडे निवेदनाव्दारे करण्यात आली आहे. विविध प्रकल्पांसाठी १९६५ पूर्वी भूसंपादन करण्यात आलेल्या कुटुंबातील दोन सदस्यांना शासकीय सेवेत नोकरी मिळण्याकरिता प्रमाणपत्र देण्यात आले; मात्र, त्याचा अद्याप उपयोग झाला नसल्याचा आरोप करत शासकीय सेवेतील एकूण जागांच्या ५० टक्के जागा प्रकल्पग्रस्तांसाठी आरक्षित ठेवून शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्याची मागणी सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त संघटनेच्या वतीने निवेदनात करण्यात आली आहे. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष आशिष सुर्वे, गजानन बोरकर, अभिजित भोजने, किशोर कोरडे, राजेश धाडसे, रशीदउल्लाखा, विजय सरकटे, श्रीराम लोखंडे, एकनाथ आंधळे, नदीम खान आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरती परीक्षेत सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी महामंडळाने सरळसेवा भरती २०२३ परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, गट अ, ब आणि क पदांसाठीच्या परीक्षेची माहिती दिली आहे. सुधारित आरक्षण निकषांमुळे काही परीक्षांचे वेळापत्रक बदलले आहे, तर उर्वरित पदांसाठी परीक्षा जुलै आणि ऑगस्ट २०२५ मध्ये होणार आहेत. या सर्व परीक्षा १० जुलै ते १० ऑगस्ट या कालावधीत पार पडणार आहेत. मराठा जातीच्या उमेदवारांना २०२४ मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाचे अर्थात एसईबीसीचे सुधारित आरक्षण निकष लागू करण्यात आले. यामुळे लघुलेखक (निम्न श्रेणी), लघु टंकलेखक, वरिष्ठ लेखापाल आणि लेखा अधिकारी, यासारख्या काही संवर्गाच्या परीक्षांचे वेळापत्रक बदलण्याची गरज होती. आता या पदांच्या परीक्षा उर्वरित २३ संवर्गासोबत १० जुलै, ६ ऑगस्ट आणि ८ ते १० ऑगस्ट यादरम्यान होणार आहेत. परीक्षेस पात्र उमेदवारांचे प्रवेशपत्र महामंडळाच्या संकेतस्थळावर स्वतंत्र लिंकद्वारे परीक्षेपूर्वी किमान ७ दिवस अगोदर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ते डाऊनलोड करून घ्यावे लागणार आहे.

समावेश आहे. यामध्ये प्रामुख्याने एमपीएसीसह वन विभाग, महसूल, आरोग्य अशा महत्त्वाच्या विभागांचा समावेश आहे. या सर्वच विभागांत लाख ते सव्वा लाख पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी काही पदे भरण्याची तयारी शासन स्तरावर सुरू झाली आहे. या सर्व भरतीची प्रक्रिया आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सुरू करण्याची गरज आहे. निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर आचारसंहिता लागू होते. ही आचारसंहिता तीन महिन्यांपर्यंत कायम राहू शकते. त्यामुळे आचारसंहितेत सरळसेवेची नोकर भरती अडकली तर ती ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत घेता येणार नाही. त्यामुळे काही महत्त्वाच्या विभागांची भरती तातडीने घेण्याची कार्यवाही करण्याची मागणी होत आहे.

‘सरळ सेवा भरती’अंतर्गत जिल्हा परिषदेत पाच संवर्गांतील ४२ जणांना नियुक्ती देण्यात आल्याची माहिती ‘सामान्य प्रशासन’चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे यांनी दिली. याआधी आठ संवर्गांतील ६० जणांना नियुक्ती देण्यात आली. आतापर्यंत १०२ जणांना नियुक्ती देण्यात आली. शासन निर्देशानुसार जिल्हा परिषदेच्या १७ संवर्गांतील काही जागांवर भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली. रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया २०२३ मध्ये राबवण्यात आली. आठ संवर्गांतील ६० जणांना आणि पाच संवर्गांतील ४२ जणांना कागदपत्रे पडताळणीनंतर अखेर नियुक्ती देण्यात आली. यामध्ये औषध निर्माण अधिकारी १५, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ १,कनिष्ठ अभियंता १३, स्थापत्य अभियांत्रिकी १२ व पशुधन पर्यवेक्षक एक अशा ४२ जणांना नियुक्ती देण्यात आली. संबंधितांनी आदेश मिळताच नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर राहावे, असे आदेश देण्यात आल्याचे श्री. काळे यांनी सांगितले.

वन विभाग – 13 हजार रिक्त जागा आरोग्य विभाग – 4 हजार जागा रिक्त गृह (पोलीस) – 10 हजार जागा रिक्त महानगरपालिका – 10 हजार जागा रिक्त एमपीएससी – 10 हजार जागा रीक्त पशुसंवर्धन व अन्य – 13 हजार जागा रीक्त नगरपरिषद – 3 हजार जागा रिक्त तलाठी – 2 हजार 500 जागा रिक्त शिक्षक – 10 हजार जागा रीक्त न्याय विभाग – 3 हजार जागा रिक्त

Saral Seva Bharti 2024: Well-educated youth are preparing for competitive exams on a large scale. Since competitive examination is seen as a career, other options are not considered. Therefore, they turn their backs to ordinary and medium salary jobs. Other opportunities in the private sector are also lost till the age limit of the competitive examination is met. Therefore, the dream of many people to become an administrative officer and settle down in a job is also breaking. Lakhs of youth are preparing for the competitive exam to enter the administrative services. After Corona, the work of examination and result was smooth now. However, with the trumpet of Lok Sabha elections, the code of conduct has been eclipsed once again. As the schedule of all the competitive examinations goes forward, it will have a far-reaching effect, and the examinees on the edge of the age limit will be affected.

प्रशासकीय सेवेत जाण्यासाठी लाखो युवक-युवती स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहेत. कोरोना पश्चात आता कुठे परीक्षा व निकालाचे कामकाज सुरळीत झाले होते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजल्याने पुन्हा एकदा आचारसंहितेचे ग्रहण लागले आहे. सर्वच स्पर्धा परीक्षांचे वेळपत्रक पुढे गेल्याने त्याचा दूरगामी परिणाम जाणवणार असून, वयोमर्यादेच्या काठावरील परीक्षार्थींना याचा फटका बसणार आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

आयोगाच्यावतीने घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या

लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यावतीने घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. यामध्ये दि. २८ एप्रिल रोजी होणारी महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा, तर दि. १९ मे रोजी होणाऱ्या समाजकल्याण अधिकारी गट ब व इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी गट व या परीक्षांचा समावेश आहे. युपीएससीमार्फत होणाऱ्या परीक्षादेखील पुढे गेल्या आहेत. या परीक्षांच्या सुधारीत तारखा यथावकाश जाहीर होणार आहेत.
कोरोना काळात दोन वर्षे परीक्षा थांबल्याने अनेकांची संधी हुकली आहे. आताही परीक्षा पुढे गेल्याने परीक्षार्थीच्या अभ्यासाचे वेळापत्रक कोलमडणार आहे. त्याचबरोवर या परीक्षांसाठी ठराविकच संधी व वयाची मर्यादा असते. वय वाढत गेल्याने जे परीक्षार्थी वयोमयदिच्या उंबरठ्यावर आहेत, अशांना परीक्षा पुढे गेल्याचा फटका बसणार आहे. प्रशासकीय सेवेची क्रेझ युवा वर्गात वाढल्याने लाखो विद्यार्थी पुणे, मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये तळ ठोकून आहेत. त्यामुळे या परीक्षांमध्ये गुणवत्तेत चुरस वाढली आहे. त्यातच महामारी, पेपरफुटी, निवडणुका अशा कारणांनी परीक्षा पुढे ढकल्या जात असल्याने या विद्यार्थ्यांच्या यशात वयाचा अडसर निर्माण होत आहे.

अनेकांचे स्वप्न भंगतेय
■ उच्चशिक्षित युवा वर्ग मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे. करिअर म्हणून स्पर्धा परीक्षेकडे पाहिले जात असल्याने इतर पर्यायांचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे साधारण व मध्यम पगाराच्या नोकऱ्यांकडे पाठ फिरवली जाते. स्पर्धा परीक्षेची वयोमर्यादा पूर्ण होईपर्यंत खासगी क्षेत्रातील इतर संधीही हुकतात. त्यामुळे अनेकांचे प्रशासकीय अधिकारी होण्याबरोबरच नोकरीत स्थिरावण्याचे स्वप्नही भंगत आहे.

आरक्षण व स्टेमुळे रस्सीखेच

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या वतीने विविध राज्य तसेच केंद्रातील प्रशासकीय पदांसाठी परीक्षा घेण्यात येत्तात. मात्र, मागील काही वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे. राज्याने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात न टिकल्याने आरक्षणावर नोकरीत रुजू झालेल्या उमेदवारांवर पुन्हा एकदा टांगती तलवार आली. काही परीक्षांच्या निकालावर स्टे आल्याने संबंधित उमेदवारांना नियुक्त्या मिळालेल्या नाहीत. रात्रीचा दिवस करत कठोर मेहनत घेणाऱ्या तरुणाईची जीवनात स्थिरावण्यासाठी रस्सीखेच सुरूच आहे.