राज्यातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी माहिती नुकतीच उजेडात आली आहे. राज्यातील १२ प्रमुख गैरकृषी विद्यापीठांमध्ये एकूण २,५३४ प्राध्यापक पदांपैकी तब्बल १,३६८ पदे रिक्त आहेत, म्हणजेच जवळपास ४७% पदे सध्या अपूर्ण आहेत. ही धक्कादायक माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी केलेल्या अर्जानंतर समोर आली असून, उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्ता धोरणांचा फोलपणा स्पष्ट करत आहे.

विशेष म्हणजे, राज्य शासनाने २०१९ साली ६६९ पदे भरण्यास मान्यता दिली होती, परंतु गेल्या सहा वर्षांमध्येही एकही पद भरले गेलेले नाही. परिणामी, विद्यापीठांमध्ये अध्यापन कार्यावर मोठा परिणाम होत असून, विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. शिक्षण मंत्रालय विविध धोरणे आणि प्रकल्पांची घोषणा करत असला तरी, मूळ समस्या म्हणजे शिक्षकांची कमतरता कायम आहे.

राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, संभाजीनगर, अमरावती, नांदेड, जलगाव, परभणी, सोलापूर आदी प्रमुख विद्यापीठांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत. मुंबई विद्यापीठात सर्वाधिक २११ पदे, तर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात १९१ पदे, नागपूर विद्यापीठात १६० पदे, एसएनडीटी महिला विद्यापीठात १२९ पदे, शिवाजी विद्यापीठात १२४ पदे, तर मराठवाडा विद्यापीठात १२८ पदे रिक्त आहेत.

या पदांच्या रिक्ततेमुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरत असून, शैक्षणिक संस्था केवळ गेस्ट लेक्चरर किंवा तात्पुरत्या शिक्षकांवर अवलंबून राहतात. यामुळे संशोधन, मार्गदर्शन, प्रयोगशाळा कार्य व विद्यार्थ्यांचा एकंदर शैक्षणिक विकास खुंटतो. विद्यापीठांचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय रँकिंगही यामुळे प्रभावित होत आहे.

अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने दीड वर्षांपूर्वी ९२ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती, मात्र त्यामध्ये एलआयटीयू विभागाच्या जागांचा चुकीचा समावेश केल्यामुळे काही दिवसांतच ही जाहिरात रद्द करण्यात आली. त्यामुळे पदे रिक्त असूनही भरती प्रक्रियेत अडथळेच अडथळे येत आहेत.

विद्यापीठांची रिक्त पदांसंबंधी सद्यस्थिती खालीलप्रमाणे आहे:

• मुंबई विद्यापीठ: मंजूर – ३७८, रिक्त – २११, मान्यता – १३६
• एसएनडीटी विद्यापीठ: मंजूर – २५८, रिक्त – १२९, मान्यता – ७८
• नागपूर विद्यापीठ: मंजूर – ३३९, रिक्त – १६०, मान्यता – ९२
• पुणे विद्यापीठ: मंजूर – ४००, रिक्त – १९१, मान्यता – १११
• शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर: मंजूर – २६२, रिक्त – १२४, मान्यता – ७२
• मराठवाडा विद्यापीठ: मंजूर – २७२, रिक्त – १२८, मान्यता – ७३

सारांश: उच्च शिक्षण विभागाच्या उदासीनतेमुळे सहा वर्षांपासून राज्यातील बारा विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक पदे रिक्त आहेत. यामुळे केवळ गुणवत्तेवरच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावरही परिणाम होतो आहे. शासनाने ज्या पदांना मान्यता दिली आहे, त्या जागा तात्काळ भरल्या गेल्या पाहिजेत, अन्यथा ‘उच्च शिक्षण’ हे केवळ नावापुरते राहील!