Saral Seva Exam New Update 2024

 

‘सरळ सेवा भरती’अंतर्गत जिल्हा परिषदेत पाच संवर्गांतील ४२ जणांना नियुक्ती देण्यात आल्याची माहिती ‘सामान्य प्रशासन’चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे यांनी दिली. याआधी आठ संवर्गांतील ६० जणांना नियुक्ती देण्यात आली. आतापर्यंत १०२ जणांना नियुक्ती देण्यात आली. शासन निर्देशानुसार जिल्हा परिषदेच्या १७ संवर्गांतील काही जागांवर भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली. रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया २०२३ मध्ये राबवण्यात आली. आठ संवर्गांतील ६० जणांना आणि पाच संवर्गांतील ४२ जणांना कागदपत्रे पडताळणीनंतर अखेर नियुक्ती देण्यात आली. यामध्ये औषध निर्माण अधिकारी १५, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ १,कनिष्ठ अभियंता १३, स्थापत्य अभियांत्रिकी १२ व पशुधन पर्यवेक्षक एक अशा ४२ जणांना नियुक्ती देण्यात आली. संबंधितांनी आदेश मिळताच नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर राहावे, असे आदेश देण्यात आल्याचे श्री. काळे यांनी सांगितले.

---

Saral Seva Bharti 2024: Well-educated youth are preparing for competitive exams on a large scale. Since competitive examination is seen as a career, other options are not considered. Therefore, they turn their backs to ordinary and medium salary jobs. Other opportunities in the private sector are also lost till the age limit of the competitive examination is met. Therefore, the dream of many people to become an administrative officer and settle down in a job is also breaking. Lakhs of youth are preparing for the competitive exam to enter the administrative services. After Corona, the work of examination and result was smooth now. However, with the trumpet of Lok Sabha elections, the code of conduct has been eclipsed once again. As the schedule of all the competitive examinations goes forward, it will have a far-reaching effect, and the examinees on the edge of the age limit will be affected.

प्रशासकीय सेवेत जाण्यासाठी लाखो युवक-युवती स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहेत. कोरोना पश्चात आता कुठे परीक्षा व निकालाचे कामकाज सुरळीत झाले होते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजल्याने पुन्हा एकदा आचारसंहितेचे ग्रहण लागले आहे. सर्वच स्पर्धा परीक्षांचे वेळपत्रक पुढे गेल्याने त्याचा दूरगामी परिणाम जाणवणार असून, वयोमर्यादेच्या काठावरील परीक्षार्थींना याचा फटका बसणार आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

आयोगाच्यावतीने घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या

लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यावतीने घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. यामध्ये दि. २८ एप्रिल रोजी होणारी महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा, तर दि. १९ मे रोजी होणाऱ्या समाजकल्याण अधिकारी गट ब व इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी गट व या परीक्षांचा समावेश आहे. युपीएससीमार्फत होणाऱ्या परीक्षादेखील पुढे गेल्या आहेत. या परीक्षांच्या सुधारीत तारखा यथावकाश जाहीर होणार आहेत.
कोरोना काळात दोन वर्षे परीक्षा थांबल्याने अनेकांची संधी हुकली आहे. आताही परीक्षा पुढे गेल्याने परीक्षार्थीच्या अभ्यासाचे वेळापत्रक कोलमडणार आहे. त्याचबरोवर या परीक्षांसाठी ठराविकच संधी व वयाची मर्यादा असते. वय वाढत गेल्याने जे परीक्षार्थी वयोमयदिच्या उंबरठ्यावर आहेत, अशांना परीक्षा पुढे गेल्याचा फटका बसणार आहे. प्रशासकीय सेवेची क्रेझ युवा वर्गात वाढल्याने लाखो विद्यार्थी पुणे, मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये तळ ठोकून आहेत. त्यामुळे या परीक्षांमध्ये गुणवत्तेत चुरस वाढली आहे. त्यातच महामारी, पेपरफुटी, निवडणुका अशा कारणांनी परीक्षा पुढे ढकल्या जात असल्याने या विद्यार्थ्यांच्या यशात वयाचा अडसर निर्माण होत आहे.

अनेकांचे स्वप्न भंगतेय
■ उच्चशिक्षित युवा वर्ग मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे. करिअर म्हणून स्पर्धा परीक्षेकडे पाहिले जात असल्याने इतर पर्यायांचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे साधारण व मध्यम पगाराच्या नोकऱ्यांकडे पाठ फिरवली जाते. स्पर्धा परीक्षेची वयोमर्यादा पूर्ण होईपर्यंत खासगी क्षेत्रातील इतर संधीही हुकतात. त्यामुळे अनेकांचे प्रशासकीय अधिकारी होण्याबरोबरच नोकरीत स्थिरावण्याचे स्वप्नही भंगत आहे.

आरक्षण व स्टेमुळे रस्सीखेच

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या वतीने विविध राज्य तसेच केंद्रातील प्रशासकीय पदांसाठी परीक्षा घेण्यात येत्तात. मात्र, मागील काही वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे. राज्याने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात न टिकल्याने आरक्षणावर नोकरीत रुजू झालेल्या उमेदवारांवर पुन्हा एकदा टांगती तलवार आली. काही परीक्षांच्या निकालावर स्टे आल्याने संबंधित उमेदवारांना नियुक्त्या मिळालेल्या नाहीत. रात्रीचा दिवस करत कठोर मेहनत घेणाऱ्या तरुणाईची जीवनात स्थिरावण्यासाठी रस्सीखेच सुरूच आहे.

---

Saral Seva Bharti 2024

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदेश दिल्यानंतर राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २५ जानेवारी २०१४ रोजी जीआर जारी करून सरळसेवा पदभरतीमध्ये समांतर आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी व निर्धारित प्रक्रियेचे पालन करण्याचे निर्देश सर्व सक्षम प्राधिकरणांना दिले. २० डिसेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने गोंदिया जिल्ह्यातील संतोष चुटे व इतर प्रकल्पग्रस्तांच्या जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेऊन सरकारच्या विविध विभागांमधील रिक्त पदे भरताना समांतर आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाते का, अशी विचारणा केली होती व यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला होता. परिणामी, सरकारने हा जीआर जारी केला. राज्यघटना व महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त पुढील सुनावणी १३ मार्चला या प्रकरणावर मंगळवारी न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारचा जीआर रेकॉर्डवर घेतला व सर्व पक्षकारांच्या विनंतीमुळे येत्या १३ मार्च रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. याचिकाकत्यतिर्फे अॅड. अनिल ढवस यांनी कामकाज पाहिले. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

व्यक्तींचे पुनर्वसन कायद्यातील तरतुदीनुसार सरकारी विभागांमधील रिक्त पदे भरताना प्रकल्पग्रस्तांना पाच टक्के आरक्षण देणे बंधनकारक आहे. परंतु, अलीकडे रिक्त पदे भरताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नाही. अनेक जाहिरातींमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी पदे आरक्षित ठेवण्यात आली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

 

---

Saral Seva Bharti 2023: Big News For Saral Seva Bharti candidates, This recruitment is cancelled till 5th December 2023. Due to this controversy of 100% reservation, the fate of around 11 lakh candidates participating in the recruitment process is currently uncertain. The government had started the selection process by advertising for the recruitment of 4 thousand 644 Talathi and 2 thousand 138 forest guards. Moreover, the Supreme Court held that reservation cannot be given beyond 50 percent. Many organizations, including ‘Social Development Prabodhini’ and ‘Bigar Adivasi Reservation Rights Defence’, had petitioned the Bombay High Court, pointing out that it has been clarified in the judgments

आदिवासी विकास विभागातर्फे अधिसूचित क्षेत्रांतील गावांमधील सरकारी नोकऱ्यांत अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) शंभर टक्के आरक्षण ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाल्याने तलाठी व वनरक्षक पदांवरील भरती प्रक्रिया ५ डिसेंबरपर्यंत स्थगितच राहणार आहे; कारण हा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, पुढील सुनावणीपर्यंत भरती प्रक्रिया पुढे नेणार नसल्याची हमी राज्य सरकारने कायम ठेवली आहे. 

शंभर टक्के आरक्षणाच्या या वादामुळे भरती प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सुमारे ११ लाख उमेदवारांचे भवितव्य सध्या अनिश्चितच आहे. सरकारने ४ हजार ६४४ तलाठींच्या आणि २ हजार १३८ वनरक्षकांच्या पदांवरील भरतीसाठी जाहिरात देऊन निवडप्रक्रिया सुरू केली होती कोणत्याही घटकाला शंभर टक्के आरक्षण देताच येत नाही; शिवाय आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे दिले जाऊ शकत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक होत्या. निवाड्यांत स्पष्ट केले आहे’, असे निदर्शनास आणून ‘सामाजिक विकास प्रबोधिनी’ आणि ‘बिगर आदिवासी आरक्षण हक्क बचाव’ या संस्थांसह अनेकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केल्या होत्या.

सरकारच्या निर्णयावरून वाद; तलाठी व वनरक्षक पदांशी संबंधित प्रक्रिया

मात्र, हा विषय ‘मॅट’च्या अखत्यारित असल्याने त्या मंचासमोर जावे, अशी सूचना करून उच्च न्यायालयाने सुनावणीअंती सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या. त्याविरोधात ‘सामाजिक विकास प्रबोधिनी’ सह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिले केली आहेत. त्यावरील मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शंभर टक्के आरक्षण ठेवल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले होते. त्यावेळी उत्तर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने अवधी घेतला; तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत निवडप्रक्रिया पुढे नेली जाणार नसल्याची हमी सरकारने दिली होती.
■ त्यानंतर शुक्रवारी हा विषय सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पडिवाला व न्या. मनोज मिश्र यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आल असता, अॅड. यशोदीप देशमुख यांन अपिलकत्यांतर्फे म्हणणे मांडले.

हमी कायम राहण्याचे आश्वासन
राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनी आवश्यक कागदपत्रांचा संच दाखल करण्यासाठी काही दिवसांची मुदत देण्याची विनंती केली. सरकारची आधीची हमी कायम राहील, असेही स्पष्ट केले. त्यानुसार खंडपीठाने तसे आदेशात नोंदवून अपिलांवरील पुढील सुनावणी पाच डिसेंबरला ठेवली.

---

Saral Seva Bharti Application Fee 2023

Saral Seva Bharti 2023 : Along with Zilla Parishad recruitment in the state, additional fees of Maharashtra Industrial Development Corporation (MHADA) will be refunded to the candidates. An order in this regard has been given to the Zilla Parishads and General Manager Tushar Mathkar has also released a circular regarding the refund of additional fees for MHADA recruitment.

राज्यातील जिल्हा परिषद भरतीबरोबरच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (म्हाडा) अतिरिक्त शुल्क उमेदवारांना परत करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा आदेश जिल्हा परिषदांना दिला असून, म्हाडा भरतीच्या अतिरिक्त शुल्क परताव्या संदर्भातही महाव्यवस्थापक तुषार मठकर यांनी परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

सरळसेवा भरती प्रक्रियेतील शुल्काबाबत ‘सकाळ’ने वेळोवेळी बातम्या प्रसिद्ध केल्या होत्या. २०१९ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या भरतीतील २१ कोटी ६७ लाख रुपये विद्यार्थ्यांना परत मिळणार असून, याबाबत ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी घोषणा केली होती. आता त्यासंबंधीचे परिपत्रक काढले आहे. राज्य सरकारने जिल्हा परिषदांमधील १८ संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी मार्च २०१९ आणि ऑगस्ट २०२१ मध्ये महाभरतीची घोषणा करत प्रकिया सुरु केली होती. त्यामुळे या दोन्ही जाहिरातीनुसार पात्र उमेदवारांनी परीक्षा शुल्कासह उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. मात्र, भरती प्रक्रिया वादग्रस्त ठरल्याने ही महाभरती रद्द करण्यात आली. मात्र, कोट्यवधी रुपये परीक्षा शुल्क सरकारच्या तिजोरीत जमा झाले होते. पण भरती रद्द होऊनही विद्यार्थ्यांना शुल्क परत मिळाले नाही. आता हा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हा परिषद उमेदवारांनी संबंधित संकेतस्थळावर अर्ज भरण्याचे आवाहन केले आहे.

म्हाडा अतिरिक्त शुल्क करणार परत

म्हाडा भरतीमध्ये खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी एक हजार रुपये शुल्काबरोबरच १८० रुपये जीएसटी रक्कम भरली होती. तर इतर प्रवर्गातील उमेदवारांनी ९०० रुपये शुल्काबरोबर १६२ रुपये जीएसटी शुल्क भरले होते. या उमेदवारांना आता जीएसटी शुल्क परत मिळणार असून, शासनाच्या नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क परत करणार असल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे. उमेदवाराच्या बॅंक खात्यामध्ये ही रक्कम जमा होणार आहे.

जिल्हा परिषद भरतीची आकडेवारी…
जिल्हा परिषद संख्या : ३४
खुल्या वर्गासाठी परीक्षा फी : ५०० रुपये
आरक्षित वर्गासाठी : २५० रुपये
जिल्हा परिषदांकडे वर्ग केलेली परीक्षा शुल्क : २१ कोटी ७० लाख

---

Saral Seva Bharti New Update 2023

Saral Seva Bharti 2023: ‘One exam one cut off’ is the only urgent demand of every student preparing for the competitive exam. NCP MLA Rohit Pawar met Chief Minister Eknath Shinde in this regard. Also. One time registration system should be started on the lines of Rajasthan for direct service recruitment. Therefore, Rohit Pawar has also requested Chief Minister Eknath Shinde to provide free ST travel to the students for the direct service examination. It is being said that due to this step of the government, the burden of fees on students will be reduced.

 सरळसेवा भरतीसाठी राजस्थानच्या धर्तीवर one time registration पद्धत सुरु करावी. शिवाय, UPSC प्रमाणे सरसकट १०० रु परीक्षा शुल्क आकारण्याची विनंती रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे यांच्याकडे केली. सोबतच, विद्यार्थी हिताच्या अनेक प्रश्नांबद्दल त्यांनी सरकारकडे निवेदन सादर केले आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांची ‘एक परीक्षा एक कट ऑफ’ ही एकच आग्रही मागणी आहे. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. तसेच. सरळसेवा भरतीसाठी राजस्थानच्या धर्तीवर one time registration पद्धत सुरु करावी.

सोबतच, केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) प्रमाणे सरसकट १०० रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्याची विनंती रोहित पवार यांनी सरकारकडे केली आहे. या संदर्भात सकारात्मक भूमिका घेत हा विषय निकाली काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती रोहित पवार यांनी दिली आहे. राज्यात सद्य स्थितीला वेगवेगळ्या विभागांच्या पदांसाठी सरळसेवा भरतीच्या परीक्षा सुरु आहेत. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांना परिक्षांसाठी दूर अंतरावरील परीक्षा केंद्र मिळाले आहे. त्यामुळे, त्यांना मोठा खर्च विद्यार्थ्यांना सोसावा लागत आहे.

त्यामुळे, सरळसेवा परीक्षासाठी विद्यार्थ्यांना मोफत एसटीचा प्रवास उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणीही रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. शासनाच्या या पावलामुळे विद्यार्थ्यांवरील फी शुल्काचा भार कमी होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

सरळसेवा परीक्षेसाठी एक विद्यार्थी जवळपास १५ हून अधिक पोस्टसाठी अर्ज करतो. त्यात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वेगवेगळी फी आकरण्यात येते, त्यामुळे एका विद्यार्थ्याला जवळपास २० हजाररुपयांपर्यंत खर्च होतो.

त्यामुळे सरळसेवा परीक्षेसाठी आकारले जाणारे एक हजार रुपयाचे परीक्षा शुल्क सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना परवडणारे नसल्याचे रोहित पवारांनी पत्रात म्हटलं आहे. राजस्थानच्या धर्तीवर one time registration पद्धत सुरु करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच UPSC प्रमाणे सरसकट १०० रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्याची विनंती देखील रोहित पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना केली.

पेपरफुटीवर कडक कायदा आणण्याची
दरम्यान, राज्यात सुरु असलेल्या सरळसेवा भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर पेपरफुटीच्या घटना समोर येत आहेत. वेळोवेळी विद्यार्थ्यांशी साधलेल्या संवादात पेपरफुटीवर कडक कायदा आणण्याची युवा वर्गाची आग्रही मागणी दिसून आल्याचे रोहित पवार म्हणाले. याबाबत उत्तराखंड सरकारने आणलेला कायदा नक्कीच प्रभावशाली आहे. त्यामुळे आता आपल्या राज्यात देखील कडक कायदा आणावा यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन यासंदर्भात निर्णय घेण्याची विनंती रोहित पवार यांनी शासन दरबारी केली आहे.

---

Saral Seva Bharti Age Limit GR

As per the advertisements published by the MPSC for filling various categories of posts, a notification has been released on the commission’s website regarding providing opportunities for senior candidates to submit applications.

 

Saral Seva Bharti 2023 – To get the opportunity to sit in various Competitive exam,  the government has taken a positive decision to relax the upper age limit. In this regard, the candidates are being relaxed in the upper age limit… New Age Limit GR has been Published By Maha Govt. Students can check category-wise age limits for various State Govt Saral seva Recruitment exam 2023. read more information below.

आयोगामार्फत विविध संवर्गाच्या पदभरतीकरीता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीस अनुसरून (जा. क्र. 02/2023 ते 11/2023) अर्ज सादर करण्याकरिता वयाधिक उमेदवारांना संधी देण्याबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.

MPSC Application Important Date 2023

उपरोक्त जाहिरातींस अनुसरून विहित पध्दतीने अर्ज सादर करण्यास खालील प्रमाणे मुदतवाढ देण्यात येत आहे :-
(१) अर्ज सादर करण्याचा अंतिम दिनांक :- ०३ एप्रिल २०२३ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत.
(२) ऑनलाईन परिक्षा शुल्क भरण्यासाठी विहित अंतिम दिनांक:- ०३ एप्रिल, २०२३ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत.
(३) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी चलनाची प्रत घेण्याचा अंतिम दिनांक:- ०५ एप्रिल, २०२३.
(४) चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक : ०६ एप्रिल २०२३ रोजी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत.

 

 

---

 

शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. नोकर भरतीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आलीय. कोरोना संकटामुळे दोन वर्ष नोकर भरतीची जाहिरात निघाली नाही. त्यामुळे वयोमर्यादा संपलेल्या विद्यार्थ्यांना नोकर भरतीसाठी अर्ज करता येत नव्हता. या नोकर भरतीसाठी वयोमर्यादा संपलेल्या विद्यार्थ्यांनी दोन वर्ष वाढवून देण्याची मागणी केलेली. विद्यार्थ्यांची ही मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. सरकारने याबाबतचा आदेश काढला आहे. सरळ सेवेत भरल्या जाणाऱ्या पदांमध्ये भरतीसाठी वयोमर्यादेत दोन वर्ष वाढवून देण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारकडून पोलीस भरतीतही वयोमर्यादेत शिथिलता

कोरोना संकटाआधी अनेक विद्यार्थ्यांनी पोलीस भरतीसाठी अर्ज दाखल केला होता. पण कोराना संकट काळात त्यांची वयोमर्यादा शिथिल करण्यात आली होती. याशिवाय कोरोना संकटानंतर भरती पुन्हा जाहीर करण्यात आली. पण ती पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना वयोमर्यादेत शिथिलता मिळेल का याबाबत साशंकता होती. सरकारने वयोमर्यादेत शिथिलता द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात होती. त्यानंतर सरकारने त्याबाबतचा निर्णय घेतला होता.

काय आहे नवीन कमाल वयोमर्यादेत ?

• आधी – खुल्या प्रवर्गासाठी ३८ वर्षे व मागास प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे
• आता – दोन वर्षे इतकी शिथिलता (खुल्या प्रवर्गासाठी ४० वर्षे व मागास प्रवर्गासाठी ४५ वर्षे) देण्यात येत आहे…

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून राज्य शासनाने ७५ हजार पदभरतीची प्रक्रीया सुरु करण्याचे घोषित केले असून, याकरीता पदभरतीवरील निर्बंध काही कालावधीकरीता शिथिल करण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने भरती प्रक्रीया सुरु झाली आहे. दरम्यानच्या कालावधीत काही लोकप्रतिनिधींकडून निवेदने प्राप्त झाली आहेत. सदर निवेदनांद्वारे अशी मागणी करण्यात आली आहे की, विविध कारणांमुळे (उदा. कोरोना, सदोष मागणीपत्रे व मागणीपत्र न पाठविणे इ.) पुरेशा जाहिराती प्रसिध्द न झाल्याने, ज्या उमेदवारांना परिक्षांना बसण्याची संधी प्राप्त झाली नाही आणि त्यांची कमाल वयोमर्यादा संपुष्टात आली आहे, अशा उमेदवारांना परिक्षांना बसण्याची संधी प्राप्त व्हावी, यास्तव शासनाने कमाल वयोमर्यादेत सवलत देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा. या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत शिथिलता देण्यात येत आहे… अधिक माहिती खाली वाचा 

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत शिथिलता

१) या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ते दि. ३१ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत शासकीय सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीसंदर्भात प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व जाहिरातींकरिता अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी संदर्भाधीन दि.२५.०४.२०१६ च्या शासन निर्णयात विहित केलेल्या कमाल वयोमर्यादेत (खुल्या प्रवर्गासाठी ३८ वर्षे व मागास प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे) दोन वर्षे इतकी शिथिलता (खुल्या प्रवर्गासाठी ४० वर्षे व मागास प्रवर्गासाठी ४५ वर्षे) देण्यात येत आहे…
२) ज्या पदांसाठी संबंधित पदांच्या सेवाप्रवेश नियमात विवक्षित कारणास्तव संदर्भाधीन दि.२५.०४.२०१६ मध्ये विहित केलेल्या कमाल वयोमर्यादेपेक्षा भिन्न कमाल वयोमर्यादा विहित केली आहे, अशा पदांसाठी देखील या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ते दि.३१ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत शासकीय सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीसंदर्भात प्रसिध्द होणाऱ्या सर्व जाहिरातींकरिता अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी संबंधित पदाच्या सेवाप्रवेश नियमात विहित केलेल्या कमाल वयोमर्यादेत दोन वर्षे इतकी शिथिलता देय राहील.
३) सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी जाहिराती प्रसिध्द झालेल्या आहेत तथापि अद्याप उमेदवारांनी अर्ज सादर करण्याची मुदत संपलेली नाही, अशा सर्व जाहिरातींसाठी देखील वरील (१) व (२) नुसार कमाल वयोमर्यादेतील शिथिलता लागू राहील. त्यानुसार संबंधित जाहिरातीच्या अनुषंगाने कमाल वयोमर्यादेत शिथिलता दिल्याने पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना अर्ज सादर करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार पुरेशी मुदतवाढ देण्यात यावी. ४) दि. ३१ डिसेंबर, २०२३ नंतर प्रसिध्द होणाऱ्या जाहिरातींसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकरीता संदर्भाधीन दि.२५.०४.२०१६ च्या शासन निर्णयात अथवा संबंधित पदांच्या सेवाप्रवेश नियमात विहित केलेली कमाल वयोमर्यादाच लागू राहील.

Download New Age Limit GR For Saral Seva Bharti 2023

---

 

Saral Seva Bharti 2023 Update

Saral Seva Bharti 2023 – The Chief Minister has informed the General Administration Department about relaxing the age limit by two years so that students who have crossed the age limit can get a chance. The state government has decided to increase the age limit for police recruitment by two years in November 2022. Similarly, other government employees are also asking candidates to increase the age limit for recruitment. Check New Update about Saral Seva Bharti 2023 age limit at below:

कोरोनामुळे दोन वर्ष नोकरभरती न झाल्याने शासकीय भरतीसाठी दोन वर्षांची वयोमर्यादा वाढवून द्यावी, या उमेदवारांच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक असून लवकरच याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

विविध कारणांमुळे राज्यात मागील चार वर्षांपासून सरळसेवा भरती रखडलेली आहे, तसेच कोरोनामुळे मागील तीन वर्षात राज्यसेवा परीक्षा एकदाच पार पडली आहे. यामुळे शासकीय सेवेच्या भरतीची तयारी करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांनी वयोमर्यादा ओलांडली आहे. या विद्यार्थ्यांनी इतर राज्यांप्रमाणे वयोमर्यादा शिथिल करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार वयोमर्यादा ओलांडलेल्या विद्यार्थ्यांना संधी मिळावी म्हणून दोन वर्षांची वयोमर्यादा शिथिल करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाला त्याबाबत सचना दिल्या आहेत.

राज्य सरकारने पोलिस भरतीसाठी दोन वर्षांची वयोमर्यादेत वाढ देण्याचा निर्णय नोव्हेंबर २०२२ मध्ये घेतला आहे. त्याचप्रमाणे इतर शासकीय नोकर भरतीसाठीही वयोमर्यादा वाढ उमेदवार मागत आहेत.

कोरोनानंतरच्या शासकीय भरतीसाठी राजस्थानने ४ वर्ष, मध्यप्रदेश व ओडिशाने ३ वर्ष, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा, नागालँड, त्रिपुरा या राज्यांनी २ वर्षांची वयोमर्यादा वाढविली आहे.