सेवाज्येष्ठतेनुसार मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीस मान्यता

शासकीय सेवेतील सर्व रिक्त पदे भरण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय

Recognition for Promotion of Backward Classes  : सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून राज्य शासकीय सेवेतील पदोन्नतीच्या कोटय़ातील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सर्व रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर निर्बंध घालणारे २९ डिसेंबर २०१७ चे परिपत्रकही रद्द करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाच्या २००४ च्या आरक्षण कायद्यातील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण लागू करणारी तरतूद मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी रद्द केली. राज्य सरकारने त्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनुमती याचिका दाखल केली असून ती सध्या प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अद्याप स्थगिती दिली नसल्यामुळे मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती थांबलेली आहे. त्यातच राज्य शासनाने २९ डिसेंबर २०१७ रोजी एक परिपत्रक काढून मागसर्गीयांच्या पदोन्नतीवर निर्बंध घातले. मागासवर्गीयांची रिक्त पदे ठेवून केवळ खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष होता.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या अनेक बैठकांमध्ये अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षां गायकवाड आदी मंत्र्यांनी मागावर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबतचा विषय सातत्याने मांडला. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णर्याच्या अधीन राहून सेवाज्येष्ठतेनुसार मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबत समितीने अनुकूलता दर्शविली. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आदेशात काय?

* सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी यासंदर्भात काढलेल्या शासन आदेशानुसार, पदोन्नतीच्या कोटय़ातील कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता मागासवर्गीयांची सर्व म्हणजे शंभर टक्के रिक्त पदे तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्यास मान्यता देण्यात आली.

* मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीच्या आड येणारे २९ डिसेंबर २०१७ चे परिपत्रकही रद्द करण्यात आले आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो काही अंतिम निर्णय देईल, त्यानुसार मागास प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे या आदेशात म्हटले आहे.

सोर्स : लोकसत्ता