शालेय व उच्च शिक्षणाच्या रचनेत आमूलाग्र बदल करण्यात आले असून, दोन्ही शिक्षण प्रकारांना शाखांच्या चौकटीतून बाहेर काढून आंतरशाखीय आणि समन्वयी करण्यात आले आहे. एकाचवेळी अभियांत्रिकी व संगीत हे दोन्ही विषय घेऊनही उच्च शिक्षण पूर्ण करता येणार आहे. शालेय शिक्षणाची रचना आता १० + २ ऐवजी ५ +३ +३ +४ अशी झाली आहे. पहिली तीन वर्षे पूर्वप्राथमिक, त्यानंतर दोन वर्षे पहिली व दुसरी, पुढील तीन वर्षे तिसरी ते पाचवी व सहावी ते आठवी आणि अखेरची ४ वर्षे नववी ते बारावी अशा १५ वर्षांंमध्ये शालेय शिक्षण विभागण्यात आले आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे –
– देशातील प्रमुख आठ भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित करणार
– एम फीलची डिग्री कायमची बंद होणार
– व्यावसायिक आणि शैक्षणिक आणि अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त-अभ्यासक्रम यांच्यातील सर्व विभक्तता दूर केली जाणार
– उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था असणार
– खासगी आणि सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थांना समान नियम लागू होणार
– पाचवीपर्यंत मातृभाषा शिक्षणाचं माध्यम
– बोर्ड परीक्षांचं महत्त्व कमी करुन पाठांतराऐवजी ज्ञानाला प्राधान्य दिलं जाणार
– रिपोर्ट कार्डमध्ये फक्त मार्क आणि शेरे दिले जाणार नसून त्यामध्ये कौशल्ये आणि क्षमतांचाही विचार केला जाणार
– शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत वयोमर्यादेत वाढ
– विद्यार्थी एकत्रितपणे दोन शाखांचा अभ्यास करु शकतात
– कला, क्रीडा, संगीत, योग, समाज सेवा या विषयांना अभ्यासक्रमातच समाविष्ट करण्यात येणार
– शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासह कृषी शिक्षण, कायदा शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षणही याच कक्षेत आणलं गेलं आहे
– दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अनुकूल शैक्षणिक सॉफ्टवेअरची निर्मिती
– राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याची शिफार,
– खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याचीही शिफारस
– सेमिस्टर पॅटर्नवर असणार भर

याआधी १९८६ मध्ये शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आलं होतं. यामध्ये १९९२ मध्ये बदल करण्यात आले. त्यानंतर आता ३४ वर्षांनी शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आलं आहे. योसाबतच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असं करण्यात आलं आहे.