Ladki Bahin Yojana Payment Update

लाडकी बहीण योजनेतील फेब्रुवारी महिन्याचा सन्मान निधी येत्या दोन-तीन दिवसांत सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याचे महिला व बालकल्याणमंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले. लाडक्या बहिणींना फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यातील रक्कम एकत्र दिली जाणार असल्याची चर्चा अखेर वावडीच ठरली आहे. सरकारने फेब्रुवारी महिन्यातील हप्ता वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे तटकरे म्हणाल्या.

Ladki Bahin Yojana Payment Update

मार्चअखेर उजाडूनही मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा फेब्रुवारी आणि मार्चचा हप्ता रखडल्याने लाभार्थी महिलांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, आता दोन्ही महिन्यांचे हप्ते एकाच वेळी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

लाभार्थी महिलांना १५ एप्रिलपर्यंत दोन्ही महिन्यांचे हप्ते मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, ई-केवायसी प्रक्रिया न केलेल्या महिलांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाते. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून हप्ता उशिरा मिळत असल्याच्या तक्रारी अनेक महिलांकडून करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी जानेवारीचा फेब्रुवारीमध्ये मिळाला होता. त्यानंतर आता फेब्रुवारी आणि मार्चचा हप्ताही रखडल्याने महिलांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. हप्ता अधिकाऱ्यांकडून जिल्हा महिला व बालविकास विभागातील मिळालेल्या माहितीनुसार फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन्ही महिन्यांचे पैसे एकत्रित जमा केले जाण्याची शक्यता आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र ठरलेल्या महिलांच्या बँक खात्यात १५ एप्रिलपूर्वी ही रक्कम जमा केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलांना तोपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

ई-केवायसीसाठी मार्चअखेरची मुदत
योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी यापूर्वी ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, अनेक महिलांना तांत्रिक अडचणी आल्याने चुका झाल्या आणि त्यांचा लाभ बंद झाला. या चुका दुरुस्त करण्यासाठी लाभार्थीना अखेरची संधी देण्यात आली आहे. त्यानुसार महिलांनी मार्चअखेरपर्यंत आपली ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यानंतरही चूक राहिल्यास योजनेचा लाभकायमस्वरूपी बंद होण्याची शक्यता आहे.

Ladki Bahin Yojana Payment Update

ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे थकलेला तीन महिन्यांचा ४५०० रुपयांचा हप्ता लाडक्या बहिणींना एकत्र दिला जाणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागातून देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेने राज्यातील महिलांना थेट आर्थिक आधार दिला आहे. या योजनेअंतर्गत दरमहा १५०० रुपये मदत दिली जात असून या योजनेचा थेट राजकीय फायदा महायुती सरकारला झाला आहे. नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी या तीन महिन्यांचा हप्ता एकत्र देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

दरम्यान, ई-केवायसी न झाल्याने अनेक महिलांचे हप्ते थांबले, काही महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण करूनही पैसे जमा न झाल्याने नाराजी व्यक्त केली. काही ठिकाणी महिला थेट रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतानाही दिसल्या. या पार्श्वभूमीवर महिला व बालकल्याण विभागाने संबंधित महिलांच्या घरी जाऊन चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच नियम आणि अटी डावलून करण्यात आलेल्या अर्जाची सध्या पडताळणी सुरू आहे. अशा परिस्थितीत आता लाडक्या बहिणींसाठी दिलासादायक आणि आनंदाची मोठी बातमी समोर आली आहे. नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी या तीन महिन्यांचा हप्ता एकत्र देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात थेट ४५०० रुपये जमा होणार आहेत.

२१०० रुपये होणार?
भविष्यात लाडकी यहीण योजनेचा मासिक हप्ता १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये करण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याबाबत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि उदय सामंत यांनी जिल्ह्य परिषद निवडणुकीच्या प्रचारात स्पष्ट संकेत दिले आहेत. हा निर्णय झाल्यास राज्यातील लाखो लाडक्या बहिणींना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

Ladki Bahin Yojana Payment Update

राज्य सरकारच्या नियमांची पूर्तता करतानाच केवायसीही केली तरी दोन महिन्यांपासून बँकेत लाडकी बहीण योजनेचे पैसे जमा झाले नाही. यावरून संतापलेल्या शेकडो महिलांनी यवतमाळ जिल्हा महिला बालविकास कार्यालयावर धडक दिली. लाडक्या बहिणी आहेत. नियमितपणे यवतमाळ जिल्ह्यात सहा लाखांवर त्यांच्या बँक खात्यात १,५०० रुपये जमा होत होते. शासनाने लाडक्या बहिणींचा लाभ मिळण्यासाठी केवायसी करणे आवश्यक केले होते. त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ शेवटची तारीख होती. राज्यात आधी नगर परिषदेच्या व नंतर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता असल्याने लाडक्या बहिणींना हप्ते मिळाले नाही. ‘नियमित व प्रलंबित लाभ देता येईल पण, जानेवारीचा हप्ता अग्रीम देता येणार नाही’, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहे. मात्र गेले अनेक महिने नियमित हप्ते मिळत असलेल्या लाडक्या बहिणींना नोहेंबरपासून पैसे मिळाले नाही. अनेकांनी केवायसी केली तरीही लाभापासून त्या वंचित असल्याने त्यांनी थेट जिल्हा महिला बालविकास कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी विशाल जाधव यांनी नियमात न बसल्याने तसेच केवायसी न केल्याने काही महिलांची नावे योजनेतून गळाली आहेत. पुन्हा केवायसीची मुदत वाढविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले.

सरकारने या योजनेमध्ये परदर्शकता आणण्यासाठी आणि फक्त गरजू महिलांनायाचा फायदा मिळावा यासाठी ई केवायसी सक्तीची केली होती. मात्र वेळोवेळी सांगून देखील लाखो महिलांनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाहीये. वृत्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईकेवायसी न केलेल्या लाडकी बहीण योजनेतून तब्बल 67 लाख महिलांचे नाव वगळण्यात आल्याने महिलांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. राज्यातील या योजनेसाठी एकूण 2 कोटी 47 लाख महिला पात्र ठरल्या होत्या. मात्र, प्रशासकीय पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारकडून 31 डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले होते.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार, केवळ 1 कोटी 80 लाख महिलांनीच दिलेल्या मुदतीत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली. परिणामी, तांत्रिक अडचणी किंवा दुर्लक्षामुळे तब्बल 67 लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळू शकला नाही. 31 डिसेंबरच्या मध्यरात्रीनंतर पोर्टलवरील ई-केवायसीची सुविधा बंद करण्यात आली असून, सध्या तरी मुदतवाढीबाबत सरकारकडून कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.

लाडकी बहीण योजनेत महिलांना मागच्या दोन महिन्यापासून योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत महिला नोव्हेंबर-डिसेंबरच्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत.गेल्या दोन महिन्यांपासून लाडकी बहीण योजनेचे पैसे अजून बाकी आहेत. दरम्यान, तरीही खात्यावर पैसे आले की नाही तपासण्यासाठी लाडक्या बहिणींची बँकांना चकरा वाढल्या आहेत. दोन महिने उलटून देखील योजनेचे पैसे न मिळाल्याने लाडक्या बहिणींना वाट पाहावी लागत आहे. नगरपरिषदेच्या निवडणुकीनंतर आता महानगरपालिकांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच दुसरीकडे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची चिंता वाढली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून अनेक महिलांच्या खात्यात योजनेचे हप्ते जमा न झाल्याने लाडक्या बहिणी सध्या पैशांच्या प्रतीक्षेत आहेत. निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे किंवा तांत्रिक कारणांमुळे हा निधी रखडला असल्याची चर्चा आहे. बँक खात्यावर पैसे आले की नाही, हे तपासण्यासाठी महिलांना बँकांच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. या लाडक्या बहिणीच्या खात्यावर अखेर पैसे कधी जमा होतील हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.

राज्यातील लाडक्या बहिणींना दरमहा १,५०० रुपये अनुदान देण्यात येते. सध्या राज्यात सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिलांना दोन महिन्यांचे अनुदान एकत्र दिले जाणार आहे. यासंदर्भातील अनुदानाच्या रकमेची तरतूदही करण्यात आली आहे. मात्र अद्याप या रकमेच्या वितरणाची घोषणा करण्यात आली नाही. महापालिकांच्या मतदानाच्या दोन चार दिवस आधी हा हप्ता वितरित केला जाण्याची शक्यता आहे. राज्यात सध्या महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुर आहे. १५ आणि १६ जानेवारी रोजी निवडणुका होणार आहेत. याआधी महिलांना पैसे मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे. मकरसंक्रांतीचा मूहूर्त साधत १४ जानेवारी रोजी महिलांना पैसे दिले जाण्याची शक्यता आहे. याचसोबत नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारीचा हप्ता एकत्र दिला जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. जर हा निर्णय झाला तर महिलांच्या खात्यात एकत्र ४५०० रुपये जमा केले जातील. दरम्यान, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

या योजनेअंतर्गत लाभ घेत असलेल्या अनेक लाभाथ्यर्थ्यांपैकी काही लाभार्थी बोगस असल्याचे किंवा काही ठिकाणी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आणि पुरुषांनीसुद्धा या योजनेचा लाभ घेतल्याची बाब यापूर्वी उघड झाली आहे. त्यामुळे यावर प्रतिबंध आणण्यासाठी राज्य सरकारने या योजनेतील महिला लाभार्थ्यांची केवायसी अनिवार्य केली आहे. आतापर्यंत या योजनेतील २ कोटी ४२ लाख महिला लाभार्थ्यांपैकी आतापर्यंत केवळ १ कोटी ६० लाख महिला लाभार्थ्यांनी केवायसी केली आहे. केवायसी करण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर आहे. मात्र तोपर्यंत आणखी काही लाख महिलाच केवायसी करतील. त्यामुळे या योजनेतील सुमारे ५० ते ६० लाख लाभार्थी आपोआप कमी होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

 

लाडकी बहीण योजनेवरुन सध्या खूप चर्चा होताना दिसत आहे. दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेत ईकेवायसीदेखील सुरु झाले आहेत. या योजनेतील लाभार्थ्यांचे क्रॉस व्हेरिफिकेशन सुरु आहे. या योजनेतून तब्बल ३०,००० महिलांना बाद करण्यात आले आहे. बुलढाण्यातली महिलांचे अर्ज बाद केले आहेत. बुलढाणा जिल्ह्यात आज एकूण 6 लाख 40 हजार 879 महिला मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत होत्या. मात्र, या महिलांची तपासणी करण्यात आली. विविध कारणांमुळे 30 हजार 304 महिलांचा लाभ रद्द करण्यात आला आहे. तर 390 महिलांनी आपला लाभ बंद करण्यासाठी विनंती केली होती. त्यामुळे त्यांचाही लाभ बंद करण्यात आला आहे. सोबतच लाडकी बहीण योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी पात्र महिलांनी ईकेवायसी करण्याचे आवाहन महिला व बालकल्याण विभागाकडून करण्यात येत आहे.

लाडकी बहीण योजनेतील विविध जिल्ह्यातील महिलांचे अर्ज बाद करण्यात आले आहेत. महिलांच्या अर्जांची तपासणी केली जात आहे. यातील अनेक महिला या निकषांमध्ये बसत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे लाभ बंद केले आहेत. आतापर्यंत लाखो महिलांचे अर्ज बाद करण्यात आले आहेत. याचसोबत महिलांची केवायसी प्रोसेस सुरु आहे. यातून फक्त पात्र लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ दिला जाईल.

लाडकी बहीण योजनेबाबत विधानसभेत आदिती तटकरेंनी माहिती दिली आहे. लाडकी बहीण योजनेचे सुरुवातीला रजिस्ट्रेशनवेळी २ कोटी ६३ लाख ८३ हजार ५८९ अर्ज आले होते. यापैकी २ कोटी ४३ लाख ८२ हजार ९३६ अर्ज स्विकारण्यात आले होते. यातील अनेक लाभार्थ्यांचे अर्ज बाद करण्यात आले आहेत. यात अनेक शासकीय कर्मचारी महिलांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची ई-केवायसीची अंतिम मुदत वाढवून ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत करण्यात आली आहे. पूर्वीची अंतिम तारीख १८ नोव्हेंबर होती. काही जिल्ह्यांतील नैसर्गिक आपत्ती, पती-वडिलांच्या मृत्यूमुळे निर्माण झालेल्या ओटीपी समस्यांमुळे अनेक महिलांची प्रक्रिया प्रलंबित होती. याकडे लक्ष देत शासनाने मुदतवाढ दिली आहे. याच अनुशंगाने या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांनी आवश्यक कागदपत्रांची सत्यप्रत अंगणवाडी सेविकेकडे जमा करावी, असे आवाहन जिल्हा परिषद महिला व बालविकास विभागाच्या जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मंगल पांचाळ यांनी केले. ई-केवायसी प्रक्रियेत अनेक महिला पती, वडील किंवा मुलाच्या आधार क्रमांकावरील ओटीपी उपलब्ध नसल्याने अडचणीत होत्या. या महिलांसाठी शासनाने विशेष सवलत देत कागदपत्रांच्या आधारे ई-केवायसी मान्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार लाभार्थीनी मृत्यू प्रमाणपत्र, घटस्फोट प्रमाणपत्र किंवा न्यायालयाचा आदेश यांची सत्यप्रत आवश्यकतेनुसार जमा करावे. तसेच विधवा, परित्यक्ता आणि घटस्फोटीत महिलांसाठी स्वतंत्र सर्वेक्षण सुरू असल्याचेही डॉ. पांचाळ यांनी सांगितले.

योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
महिलांना योजनेच्या कायम लाभासाठी ई-केवायसी गरजेची असून, यासाठी पती-वडिलांचे मृत्यू प्रमाणपत्र, घटस्फोट प्रमाणपत्र, न्यायालयाचा आदेश, आधार क्रमांकाची माहिती या कागदपत्रांची अवश्यकता असणार आहे.

लाभार्थीना सूचना
ई-केवायसी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक असून, सर्व कागदपत्रांची सत्यप्रत आवश्यक आहेत. माहिती व सहाय्यासाठी स्थानिक अंगणवाडी सेविकेशी संपर्क साधावा लागणार आहे.

विधवा, घटस्फोटितांची अडचण
सध्या ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी दोन आधारकार्ड आवश्यक असल्याने विधवा आणि घटस्फोटित महिलांसमोर अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. मृत पावलेल्या पतीच्या आधारकार्डशी मोबाइल नंबर लिंक नसल्यामुळे प्रक्रिया रखडली आहे. ई- केवायसी करण्याची सोपी पद्धत आपल्या मोबाईलमध्ये गुगल क्रोमवर माझी लाडकी बहीण ई केवायसी असे शोधल्यास https://ladakibahinyojana.co.in/ekyc या संकेतस्थळावर थेट सुविधा उपलब्ध आहे. यात स्वतःचा आणि पतीचा अथवा वडिलांचा आधार क्रमांक टाकून घरबसल्या ई-केवायसी करता येते.

राज्य सरकारच्या लाकडी बहीण योजनेचा ७,०८६ सरकारी नोकरदार महिलांनी पात्र नसतानाही लाभ घेतला आहे. राज्य सरकारने ही बाब निदर्शनात आल्यानंतर संबंधितांकडून पैसे परत न केल्यास वेतन वाढ रोखण्याचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात हालचाली सुरू केल्याची माहिती महिला व बाल विकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. पात्र महिलांना महिना १५०० रुपये देण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार, आर्थिक तरतूद करण्यात आली. मात्र, २ कोटी ६२ लाख पात्र महिलांना महिना १५०० रुपये देताना राज्य शासनाची दमछाक होत आहे. त्यामुळे अपात्र महिलांचा शोध घेण्यासाठी प्राप्त अर्जाची छाननी प्रक्रिया सुरू केली. यामध्ये योजनेचा लाभ ७,०८६ सरकारी महिला कर्मचारी घेत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला. यामध्ये शिक्षण विभागातील ४ हजार कर्मचारी आहेत. त्यांच्यासह सर्वांना योजनेत अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यांनी सुमारे १४ कोटी ८८ लाख रुपयांचा लाभ घेतला आहे. आता कारवाईपूर्वी त्यांना एक संधी म्हणून त्यांनी लाभ घेतलेल्या पैशांची परतफेड करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यानुसार, त्यांच्या वेतनातून टप्प्याटप्प्याने किंवा एकरकमी रक्कम वसूल केली जाणार आहे. वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभाग यांच्यात यासाठी समन्वय सुरू आहे. काही महिलांनी पैसे परत केले, तर काही पैसे परत करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे सरकारने आता त्यांची वेतन वाढ रोखण्याबाबत चाचपणी सुरू केली आहे. महिला व बाल कल्याण विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.

आतापर्यंत १० लाख महिलांना वगळले
आतापर्यंत लाडकी बहीण योजनेसाठी तब्बल २ कोटी ६२ लाख महिलांचे अर्ज प्राप्त झाले. मात्र, केंद्र सरकारच्या नमो योजनेचा लाभ काही महिला घेत असल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच महिलांकडे चारचाकी वाहन असल्याचे पडताळणीत समोर आले. त्यामुळे सुमारे १० लाख महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले. तर, पाच लाख महिलांचे आधार कार्ड बँकशी लिंक करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने सद्यस्थितीत २ कोटी ४७ लाख पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळत आहे.

Ladki Bahin Yojana Update – महाराष्ट्र सरकारची मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) ही महिलांसाठी जाहीर केलेली एक महत्त्वाची योजना आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत याच योजनेच्या जोरावर महायुतीने मोठा राजकीय फायदा मिळवला होता. मात्र आता या योजनेबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी पात्रतेविना लाभ घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यामुळे, अशा महिलांचा लाभ तातडीने बंद करण्यात आला आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi tatkare) यांनी याबाबत विधानसभेत लेखी उत्तर दिलं. त्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट केलं की, २,२८९ सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी पात्र नसतानाही योजनेचा लाभ घेतला आहे. या महिलांना मिळणारा मासिक 1500 रुपये थेट थांबवण्यात येणार आहे.

या प्रकारामुळे सरकारला थेट ३ कोटी ५८ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. ही रक्कम आता संबंधित महिलांकडून वसूल करण्यात येणार असल्याची माहितीही आदिती तटकरे यांनी दिली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील गरजू महिलांना दरमहा ₹1500 इतकी आर्थिक मदत देण्यात येते. (Ladki Bahin Yojana)

मात्र, शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या महिलांना ही मदत देण्याचा उद्देश नव्हता. तरीदेखील या महिलांनी योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचं उघडकीस आलं आहे. त्यामुळे योजनेची पारदर्शकता आणि गरजूंना योग्य लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने ही कारवाई महत्त्वाची ठरणार आहे. मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, ‘या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरु आहे. दोषी आढळलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांकडून संपूर्ण रक्कम वसूल केली जाईल. लाभ घेण्याची अट मोडणाऱ्यांवर योग्य ती शिस्तभंगाची कारवाई देखील केली जाईल.’ (Ladki Bahin Yojana)

ही बाब स्पष्ट होताच, सरकारने तत्काळ पावलं उचलली आहेत आणि पात्रता निकषांचा पुनर्विचार सुरू केला आहे. भविष्यात योजनेचा चुकीचा वापर होऊ नये म्हणून डिजिटल पडताळणी यंत्रणा अधिक मजबूत केली जाणार आहे.