Domicile Certificate Compulsory in Maharashtra Update

Domicile Certificate Compulsory in Maharashtra: Candidates applying for direct service recruitment will get resident certificate from tribal development project office only. It has been decided to fill up the direct service posts in the notified 17 cadres in the scheduled areas from local tribals. Tribal Development Minister Dr. said that the Scheduled Tribe candidates applying for this direct service post will get the Scheduled Area (PESA) Resident Certificate at the relevant Integrated Tribal Development Project Office within the prescribed time frame. Vijayakumar Gavit said.

आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातच मिळणार रहिवासी दाखला: आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित…

अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सरळसेवेच्या पद भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) रहिवासी दाखला हा संबंधित एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात विहित मुदतीत उपलब्ध होणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी सांगितले मंत्री गावित म्हणाले, राज्यपालांच्या २९ ऑगस्ट  २०१९ च्या अधिसूचनेनुसार अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्याची मान्यता मिळाली आहे. राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, अशा सर्व गावांमध्ये १७ संवर्गातील सरळसेवेची १०० टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय झालेला आहे. सरळसेवेच्या पद भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना प्रकल्प कार्यालयात रहिवासी दाखला मिळणार आहे. याबाबतचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, मा. राज्यपाल  यांच्या दि.२९.०८.२०१९ च्या अधिसूचनेनुसार अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्याची  मान्यता मिळाली आहे. राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्के पेक्षा अधिक आहे, अशा सर्व गावांमध्ये १७ संवर्गातील सरळसेवेची १०० टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय झालेला आहे. सरळसेवेच्या पद भरतीसाठी अर्ज  करणाऱ्या उमेदवारांना  प्रकल्प कार्यालयात रहिवासी दाखला मिळणार आहे. याबाबतचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या  संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

Domicile Certificate Compulsory in Maharashtra For Government Jobs – The new changes in rules and regulations are emended in Maharashtra state government. As per the new update Domicile Certificate will be compulsory for Government jobs in Maharashtra. The details are given below. Maharashtra Government is going to make Domicile Certificate mandatory for the purpose of giving opportunities to Maharashtra candidates in government jobs. Deputy Chief Minister of Maharashtra Shri Devendra Fadnavis said that the Service Entry Rules will be amended soon in the Legislative Assembly. So every candidate must have a Domicile Certificate of Maharashtra. In this article, you will get detailed information about the Domicile certificate that will be mandatory for Government jobs in Maharashtra.

प्राप्त माहिती नुसार आता राज्यात यापुढे सरकारी नोकरीत भूमिपूत्रांना अधिक स्थान मिळावे यासाठी अधिवास प्रमाणपत्र (डोमीसाईल सर्टिफिकेट) बंधनकारक करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. त्याबाबत सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते अजित पवार, चेतन तुपे, जयंत पाटील, दीपक चव्हाण, छगन भुजबळ आदींनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवरील चर्चेदरम्यान फडणवीस यांनी, राज्यात १० जुलै २००८च्या परिपत्रकानुसार कोणत्याही भरतीसाठी अधिवास प्रमाणपत्राची सक्ती न करण्याचे आदेश दिले होते. या परिपत्रकानुसार सेवा प्रवेश नियमात राज्यात किमान वास्तव्याची अट समाविष्ट नसल्याने अधिवास प्रमाणपत्राची सक्ती करता येणार नाही असे नमुद करण्यात आले होते, असे सांगितले.

डोमिसाईल प्रमाणपत्र कसे काढलं ? येथे पहा संपूर्ण माहिती

त्यामुळे आजवरच्या सर्वच भरत्यांमध्ये अधिवास प्रमाणपत्राबाबत गोंधळाची परिस्थिती होती. महावितरणमधील भरतीच्या निमित्ताने ही बाब लक्षात आल्यानंतर वीज वितरण, महानिर्मिती कंपनीमध्ये कनिष्ठ व सहायक अभियंतापदाच्या भरतीची जाहिरात महानिर्मिती कंपनीमार्फत प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीतील गट अ आणि ब वर्गासाठी अधिवास प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता पुढील काळात होणाऱ्या सर्वच भरतींसाठी अधिवास प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून सेवा प्रवेश नियमात ही सुधारणा करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.