राज्यात रिक्त पदांची संख्या वाढली, पण भरतीचा पेच सुटला नाही ! – Recruitment Deadlock Continues !
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींसाठी असलेल्या शासकीय नोकऱ्यांच्या पदभरतीचा प्रश्न गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने वेळोवेळी आदेश दिले असतानाही सरकारकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेत अपार विलंब होत असून, हजारो उमेदवारांचे करिअर अंधारात गेले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची अमलबजावणी नाही २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या … Read more
