महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींसाठी असलेल्या शासकीय नोकऱ्यांच्या पदभरतीचा प्रश्न गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने वेळोवेळी आदेश दिले असतानाही सरकारकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेत अपार विलंब होत असून, हजारो उमेदवारांचे करिअर अंधारात गेले आहे.

न्यायालयाच्या आदेशाची अमलबजावणी नाही

२०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी आरक्षित असलेल्या पदभरतीबाबत स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्यानुसार, २०१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने गैर-आदिवासी कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करून त्यांना अधिसंख्य पदांवर वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर रिक्त झालेल्या जागांसाठी अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना संधी देण्यासाठी जाहिरातही निघाली. मात्र, प्रत्यक्षात ही पदभरती पूर्ण झालेली नाही.

पाच वर्षांतही भरती नाही, उमेदवारांची सहनशक्ती संपली

राज्यात अनुसूचित जमातींसाठी किमान ८० हजारहून अधिक पदे रिक्त आहेत. मात्र, शासनाने या पदभरतीबाबत कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले नाही. त्यामुळे हजारो सुशिक्षित बेरोजगार तरुण आपल्या हक्काच्या नोकऱ्यांपासून वंचित राहिले आहेत. सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांचे वय वाढत असून, त्यांचे शैक्षणिक आणि व्यावसायिक भविष्य धोक्यात आले आहे.

संघटनांची लढाई आणि शासनाची चालढकल

ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्रायबल (ऑफोट) या संघटनेने या अन्यायाविरोधात पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांनी २०२४ मध्ये रिट याचिका दाखल केली असून, यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने भरती प्रक्रियेसंबंधी अद्ययावत माहिती गोळा करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र, ही माहिती संकलित केल्यानंतर प्रत्यक्ष भरती केली जाईल का, याबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे.

बोगस प्रमाणपत्रधारकांचा प्रश्न अधिक गंभीर

अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर अनेक गैर-आदिवासी उमेदवारांनी बोगस जात प्रमाणपत्र सादर करून नोकऱ्या मिळवल्याचे समोर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि जात पडताळणी कायद्यानुसार असे उमेदवार दोषी ठरतात आणि त्यांची सेवा समाप्त केली पाहिजे. मात्र, याऐवजी शासन अशा बोगस प्रमाणपत्रधारकांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.

शासनाची उदासीनता आणि उमेदवारांचे आंदोलन

२०१९ आणि २०२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जमातीच्या विशेष पदभरतीचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. मात्र, शासनाने स्वतःच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. परिणामी, अनुसूचित जमातीतील बेरोजगार तरुण आंदोलनाच्या मार्गावर गेले आहेत. शासनाने या प्रक्रियेत गती द्यावी आणि पात्र उमेदवारांना त्यांच्या हक्काची नोकरी द्यावी, अशी मागणी सर्वत्र होत आहे.

नियुक्तीसाठी ठोस कृतीची गरज

शासनाने वेळ न दवडता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी आणि अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना तत्काळ नोकऱ्या द्याव्यात. अन्यथा, आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. आता सर्वांचे लक्ष शासनाच्या पुढील पावलाकडे लागले आहे.