प्राप्त नवीन माहिती नुसार, राज्य सरकारने नागपूर व गोंदिया जिल्हा परिषदांतर्गतच्या परिचारिका भरतीमध्ये उच्च शिक्षितांना डावलून केवळ कनिष्ठ पदवीधारकांना नियुक्तीसाठी पात्र ठरविल्याचा अतिशय धक्कादायक प्रकार घडला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकार व जिल्हा परिषदांना यावर १९ नोव्हेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

सरकारच्या वादग्रस्त निर्णयाविरूद्ध ३२ उच्च शिक्षित पीडित महिला उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दोन्ही जिल्हा परिषदांमध्ये परिचारिका / महिला आरोग्य सेवकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी २०२३मध्ये जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली होती. पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले होते. दरम्यान, जिल्हा परिषदांनी जनरल नर्सिंग अॅण्ड मिडवायफरी (जीएनएम), बी. एससी. (नर्सिंग) व ऑक्सिलरी नर्सिंग अॅण्ड मिडवायफरी (एएनएम) पदवीधारक असलेल्या आणि महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलकडे नोंदणी झालेल्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारले होते.

त्या सर्वांची १६ जून २०२४ रोजी परीक्षा झाली व १७ जुलै २०२४ रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. याचिकाकर्ते जीएनएम व बी. एससी. (नर्सिंग) पदवीधारक असून, त्यांना या पदाकरिता पात्र ठरविण्यात आले होते. परंतु यानंतर ग्राम विकास विभागाच्या सचिवांनी ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून या पदभरतीकरिता केवळ एएनएम पदवीधारकच पात्र असल्याचे सांगितले. त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. परिणामी, जिल्हा परिषदांनी याचिकाकर्त्यांसह इतर जीएनएम व बी. एससी. (नर्सिंग) पदवीधारकांना वगळून केवळ एएनएम पदवीधारकांमधून निवड व प्रतीक्षा यादी जाहीर केली. हा निर्णय अवैध असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

गुणवत्तेला केराची टोपली दाखविली
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अमोल चाकोतकर यांनी बाजू मांडताना राज्य सरकारने गुणवत्तेला केराची टोपली दाखविली, असा परखड आरोप केला. जीएनएम व बी. एससी. (नर्सिंग) हे एएनएमपेक्षा उच्चस्तरीय अभ्यासक्रम आहेत. एएनएम अभ्यासक्रम दोन वर्षे, जीएनएम अभ्यासक्रम साडेतीन वर्षे, तर बी. एससी. (नर्सिंग) अभ्यासक्रम चार वर्षे कालावधीचा आहे. जीएनएम व बी. एससी. (नर्सिंग) अभ्यासक्रमात एएनएम अभ्यासक्रमातील सर्व बाबींचा विस्तृतपणे समावेश केला गेला आहे. २०१५मध्ये समान पदे तिन्ही पदवीधारकांमधून भरण्यात आली होती. त्यामुळे जीएनएम व बी. एससी. (नर्सिंग) पदवीधारकांना या पदाकरिता अपात्र ठरविले जाऊ शकत नाही, याकडेही अॅड. चाकोतकर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.