State Mega Bharti 2026

कोकणातील वाढत्या बेरोजगारीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील सरकारी भरतीमध्ये स्थानिक युवकांना प्राधान्य देऊन त्यांच्या हक्काला न्याय मिळावा, अशी जोरदार मागणी भाजपचे विधान परिषद आमदार प्रमोद जठार यांनी केली आहे. “प्रकल्प येतील तेव्हा येतील; मात्र स्थानिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. कोकणातील बेरोजगारांचे भविष्य गंभीर संकटात असून, गावे ओस पडत आहेत आणि घरे बंद होत चालली आहेत,” असे त्यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

शिक्षकांसह सर्वच शासकीय विभागांतील भरतीमध्ये कोकणातील स्थानिक युवकांसाठी ८० टक्के आरक्षण/प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली. तसेच जिल्हा संवर्ग पुनरुज्जीवित करून त्यासाठी येत्या हिवाळी अधिवेशनात स्वतंत्र विधेयक मांडावे, अशीही मागणी जठार यांनी केली आहे.

कोकणच्या भूमीला लाभलेल्या महान व्यक्तिमत्त्वांच्या स्मृती जतन करण्यासाठी आणि त्यांच्या मूळ गावांना विकासाची नवी दिशा देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. भारतरत्न महर्षी कर्वे, भारतरत्न पां. वा. काणे आणि परमपूज्य साने गुरुजी यांचा वारसा लाभलेल्या दापोली तालुक्यातील मुरुड, खेड तालुक्यातील मुर्डे आणि साने गुरुजींचे पालगड या गावांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी क्लस्टर योजनेतून स्मारके उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. या माध्यमातून महापुरुषांच्या कार्याला अभिवादन करण्यासोबतच या ऐतिहासिक गावांना पर्यटन व विकासाच्या नकाशावर आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचे भाजपचे विधान परिषद आमदार प्रमोद जठार यांनी सांगितले. महापुरुषांच्या स्मृतींचे जतन, स्मारकांची उभारणी आणि गावांचा विकास या तिन्ही बाबींना एकत्रित चालना देण्याचा त्यांचा मानस आहे.

मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा, सिंधुदुर्गात जहाजबांधणीचा मोठा प्रकल्प आणि मुंबईत वॉटर टॅक्सी प्रकल्प अशा महत्त्वपूर्ण उपक्रमांचा उल्लेख करत भाजपचे विधान परिषद आमदार प्रमोद जठार यांनी मंत्री नितेश राणे यांच्या कार्यपद्धतीचे कौतुक केले. “मंत्री नितेश राणे हे ‘डायनॅमिक’ मंत्री आहेत,” अशा शब्दांत जठार यांनी राणे यांच्या कार्याचे कौतुक केले.

धनुष्यबाण चिन्हाच्या मालकीवरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी हे चिन्ह गोठवण्याची मागणी केल्याचा दावा भाजपचे विधान परिषद आमदार प्रमोद जठार यांनी केला. “कपिल सिबल यांनी युक्तिवाद केला असला, तरी धनुष्यबाण चिन्हही शिंदे यांच्याकडे जाण्याची शक्यता उद्धव ठाकरे यांच्या लक्षात आली आहे. त्यामुळेच त्यांनी चिन्ह गोठवण्याची मागणी केली आहे,” असे जठार यांनी सांगितले.

दरम्यान, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली घडलेले एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना समर्थपणे पुढे नेली असून, ज्याला पक्ष पेलता आला, त्याच्याकडेच तो जाण्याची शक्यता आहे, असा विश्वासही जठार यांनी व्यक्त केला. यावेळी संजय राऊत यांच्यावर टीका करताना, “संजय राऊत रोज दूधवाल्याप्रमाणे रतीब घालत असतात,” असा खोचक टोलाही त्यांनी लगावला.

महाराष्ट्रात जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी (GCC Maharashtra 2026) भारतातील आघाडीचे आणि सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनविण्याचा राज्य शासनाचा निर्धार असून, राज्यात ४०० जागतिक क्षमता केंद्र उभारली जातील. उच्च कौशल्याधारित चार लाख रोजगार संधी निर्माण करण्याचे आणि ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. GCC प्रोज नेतृत्व शिखर परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक व धोरण सल्लागार कौस्तुभ धवसे, जीसीसीप्रोजचे मुख्य सल्लागार नीलेश देशमुख, तसेच विविध जागतिक क्षमता केंद्रांचे प्रमुख, उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. राष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टात जागतिक क्षमता केंद्रांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी एकच सरकारी संपर्क व्यवस्था निर्माण केली जाईल. त्या माध्यमातून उद्योगाचा विस्तार करणे आणि उद्भवणाऱ्या समस्या सोडविण्यात येईल. व्यवसाय सुलभतेचा खरा अर्थ उद्योगांना समजेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या वेळी म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मुंबईकडे देशातील सखोल वित्तीय व व्यावसायिक परिसंस्था आहे. पुण्याकडे अभियांत्रिकी, वाहन उद्योग, उत्पादन क्षेत्र, तंत्रज्ञान आणि गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळ आहे. नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या शहरांमध्येही जीसीसी केंद्रे विकसित करण्याची क्षमता आहे. उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या की, महाराष्ट्र हे जीसीसीचे केंद्र न राहता नवोन्मेष, संशोधन, उत्पादन विकास आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र बनावे, ही राज्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. पुण्याची मजबूत तंत्रज्ञान परिसंस्था, कुशल रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.

राज्यात ड्रोन, रोबोटिक्स आणि स्वयंचलित तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विकासाला मोठी चालना देणाऱ्या ‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण २०२६’ला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून हवाई, सागरी तसेच जमिनीवरील विविध क्षेत्रांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या स्वयंचलित उपकरणांच्या निर्मिती, संशोधन, विकास आणि प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात येणार असून राज्यात २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासह एक लाख रोजगार निर्मितीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.

नव्या धोरणामुळे ड्रोन, रोबोट्स, स्वयंचलित वाहने आणि मानवरहित प्रणालींच्या उत्पादन क्षेत्राला मोठी गती मिळणार आहे. तसेच अभियांत्रिकी, संशोधन व विकास प्रकल्प, प्रशिक्षण संस्था आणि तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांच्या विस्तारालाही चालना मिळणार आहे. हे धोरण पुढील पाच वर्षांसाठी किंवा नवीन धोरण जाहीर होईपर्यंत लागू राहणार आहे.

राज्य सरकारच्या या उपक्रमामुळे कृषी, पायाभूत सुविधा, सागरी क्षेत्र, पर्यावरण व्यवस्थापन, वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि नागरी प्रशासन यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये अत्याधुनिक मानवरहित प्रणालींचा वापर वाढणार आहे. विशेषतः जोखमीच्या, दुर्गम आणि अवघड परिस्थितींमध्ये मानवी हस्तक्षेपाशिवाय कामे करण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होणार आहे.

या क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्यात तीन अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्रे (Centres of Excellence) स्थापन करण्यात येणार आहेत. तसेच सुमारे पाच हजार रिमोट पायलट्सचे कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. ड्रोन तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारच्या ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. या अंतर्गत कृषी क्षेत्रातील ड्रोन वापरासाठी बचत गटांमधील एक हजारांहून अधिक महिलांना प्रमाणित ड्रोन पायलट म्हणून प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे महिलांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होण्यासोबतच कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढण्यास मदत होणार आहे.

धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी उद्योगांना विविध आर्थिक प्रोत्साहने देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर अनुदान, वीजदर सवलत, वस्तू व सेवा कर (GST) परतावा, मुद्रांक शुल्क सवलत, पेटंट नोंदणीसाठी आर्थिक सहाय्य तसेच इतर प्रोत्साहनांचा समावेश आहे. यासंदर्भातील पात्रता निकष, अटी व शर्ती, निधी वितरण आणि कार्यपद्धतीबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय लवकरच जारी करण्यात येणार आहे.

विविध क्षेत्रांत होणार अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

या धोरणांतर्गत विकसित होणाऱ्या स्वयंचलित प्रणालींचा वापर अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये केला जाणार आहे. पुलांच्या खांबांची सुरक्षितता तपासणी, सागरी नकाशे तयार करणे आणि सर्वेक्षण, द्रुतगती महामार्गांची देखरेख, भू-सर्वेक्षण, वीजवाहिन्यांच्या उभारणीसाठी हवाई पाहणी यांसारख्या कामांसाठी ड्रोन आणि रोबोटिक्सचा वापर केला जाईल.

कृषी क्षेत्रात पीक फवारणी, मृदा नमुना संकलन, यांत्रिक तणनियंत्रण, वनक्षेत्र निरीक्षण तसेच पर्यावरण व्यवस्थापनासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे. मत्स्यपालन आणि जलगुणवत्ता निरीक्षणासाठीही स्वयंचलित प्रणाली महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

याशिवाय लॉजिस्टिक्स आणि नागरी व्यवस्थापन क्षेत्रात गोदामांचे स्वयंचलन, साठा व्यवस्थापन, बंदर सुरक्षा, संवेदनशील भागांतील गस्त, दुर्गम भागात औषध वितरण तसेच मनुष्य पोहोचू शकत नाही अशा ठिकाणांवरील देखभाल व दुरुस्तीची कामे करण्यासाठीही या प्रणालींचा वापर केला जाणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात ड्रोन आणि रोबोटिक्स उद्योगासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होणार असून गुंतवणूक, संशोधन, नवोन्मेष आणि रोजगार निर्मितीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

State Mega Bharti 2026

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागात सध्या नियम बदलण्याचे वारेसुरु आहे. यात काही नियम काळानुसार आवश्यक आहेत तर काही मात्र अनेकांना डोकेदुखी वाटत आहेत. राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच भरती प्रक्रियेत सुसूत्रता आणि सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील ५५३ संवर्गातील सेवा प्रवेश नियमांमध्ये बदल करताना काही राजपत्रित आणि अराजपत्रित पदांवरील थेट भरती बंद करून, ती पदे विभागांतर्गत पदोन्नती अथवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता असून यामुळे नव्याने आरक्षित जागा कमी प्रमाणात निर्माण होण्याची भीती वर्तविली जात आहे. परिणामी या निर्णयाला ‘नॅशनल इंटिग्रेटेड होमिओपॅथिक मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन’ने विरोध दर्शविला असून यात बदल करण्याची मागणी असोसिएशनतर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. चला तर या बदल सविस्तरत माहिती बघूया. 

राज्य सरकारने ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या संकल्पनेअंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागाने भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि एकसंध करण्यासंदर्भातील घोषणा शासन निर्णयाच्या माध्यमातून केली. या निर्णयाद्वारे तब्बल ५५३ संवर्गांच्या सेवा प्रवेश नियमांमध्ये बदल करण्यात आले असून काही राजपत्रित आणि अराजपत्रित पदांवरील थेट भरती बंद करून ती पदे विभागांतर्गत पदोन्नती अथवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार विविध विभागांमध्ये समान स्वरूपाच्या पदांसाठी वेगवेगळ्या परीक्षा, वेगळे अभ्यासक्रम आणि स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबविल्या जात असल्याने अनावश्यक विलंब आणि प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण होत होती. ही भरती प्रक्रिया परिणामकारक करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महत्त्वाचा बदल म्हणजे गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क संवर्गातील भरती पूर्णपणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेत आणण्यात आली आहे. यामुळे आता गट-अ ते गट-क या सर्व संवर्गांची भरती ‘एमपीएससी’ मार्फत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने याबरोबरच विविध संवर्गांचे पुनर्गठनही केले आहे. गट-ब आणि गट-क मधील २५२ प्रशासकीय स्वरूपाच्या संवर्गांचे १७गट तर २२१ तांत्रिक स्वरूपाच्या संवर्गांचे २९ गट तयार करण्यात आले आहेत.

यामुळे एकाच प्रकारच्या कामासाठी वेगवेगळ्या भरती प्रक्रिया राबविण्याची गरज राहणार नाही, असेही जाहीर केले आहे. याशिवाय महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट-अ आणि गट-बमधील विद्यमान सहा सेवांमध्ये आणखी ४६ संवर्गांचा समावेश करण्यात आला असून एकूण संवर्गांची संख्या ५७ वरून १०३ झाली आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडे फेरविचाराची मागणी

नॅशनल इंटिग्रेटेड होमिओपॅथिक मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून शासन निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष रामकृष्ण खुडे यांनी या पत्रात शासकीय होमिओपॅथिक वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक, अधिष्ठाता आणि संचालक यांसारख्या उच्च पदांसाठी थेट भरतीची संधी बंद झाल्यास खासगी महाविद्यालयांमध्ये अनेक वर्षे अध्यापन, संशोधन आणि प्रशासकीय अनुभव मिळवलेल्या पात्र शिक्षकांवर अन्याय होईल, अशी भीती व्यक्त केली. संघटनेने पूर्वी अस्तित्वात असलेली ५० टक्के पदे पदोन्नतीने आणि ५० टक्के पदे सरळसेवेने भरण्याची पद्धत कायम ठेवण्याची मागणी केली. स्पर्धात्मक निवड प्रक्रियेमुळे गुणवत्ता, अनुभव आणि शैक्षणिक प्रगतीला चालना मिळते. मात्र, केवळ पदोन्नतीच्या व्यवस्थेमुळे बाहेरील गुणवंतांना संधी मिळणार नाही, असा दावा या पत्रात केला आहे.

मैदानी चाचणीचा सराव कसा करायचा? स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांचा सवाल; वेळापत्रकाअभावी नियोजनात अडचणी!

“सरकारने महिलांसाठी ‘लाडकी बहीण’ योजना आणली, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो तरुण-तरुणींचे काय? स्पर्धा परीक्षांचे वार्षिक वेळापत्रक नसल्याने अभ्यासाचे किंवा कुटुंबाचे नियोजन करता येत नाही. तारखाच माहीत नसतील, तर मैदानी चाचणीचा सराव कसा आणि किती दिवस करायचा? यामुळे उमेदीची वर्षे वाया जात असून भवितव्य अंधातरी आहे,” अशा शब्दांत स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या एका विद्यार्थिनीने आपला तीव्र संताप व्यक्त केला.

केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी निवड आयोग (SSC) आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) यांच्यातर्फे दरवर्षी परीक्षांचे वार्षिक वेळापत्रक जाहीर केले जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासाबरोबरच पुढील नियोजनास मदत होते. मात्र, राज्याच्या गृह, आरोग्य, परिवहन, वन आणि जलसंपदा विभागांमार्फत होणाऱ्या सरळसेवा भरतीबाबत सरकारकडे कोणतेही ठोस नियोजन नाही. तत्कालीन वनमंत्र्यांनी मार्च २०२५ मध्ये ‘पुढील दोन महिन्यांत वनविभागातील सर्व रिक्त पदे भरली जातील’, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, याला १४ महिने उलटूनही कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. आरोग्य आणि शिक्षण विभागांचीही हीच अवस्था आहे. सरळसेवा भरतीचे एक निश्चित वेळापत्रक असल्यास त्यानुसार वेळेवर जाहिराती प्रसिद्ध होतील आणि विद्यार्थ्यांनाही अभ्यासाचे योग्य नियोजन करणे शक्य होईल, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.