School Non Teaching Staff Recruitment

शिक्षण क्षेत्रातील प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान करण्याच्या दृष्टीने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना वैयक्तिक मान्यता देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेसाठी स्वतंत्र ‘नॉन टीचिंग वैयक्तिक मान्यता पोर्टल’ विकसित करण्यात आले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून संबंधित नियुक्त्यांना वैयक्तिक मान्यता देण्यासोबतच शालार्थ प्रणालीशी संबंधित आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांशी संबंधित मान्यता प्रक्रिया अधिक सुलभ व जलद होऊन, प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यास गती मिळणार आहे. परिणामी, शिक्षकेतर कर्मचारी भरती प्रक्रियेलाही आता अधिक प्रभावीपणे वेग मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः व पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर पदभरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुसूत्र आणि गतिमान करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार शिक्षकेतर पदभरतीची प्रक्रिया आता ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. शासनाच्या दिनांक ११ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या निर्णयानुसार संबंधित शाळांमधील रिक्त शिक्षकेतर पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, रिक्त पदे भरण्यापूर्वी संबंधित पदांवर पदोन्नती तसेच अनुकंपा नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

पदोन्नती व अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रक्रियेनंतरही पदे रिक्त राहिल्यास, संचमान्यतेनुसार निश्चित करण्यात आलेल्या रिक्त पदांपैकी ८० टक्के पदे सरळसेवेने भरण्याची कार्यवाही करता येणार आहे. सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबविताना संबंधित संस्थांनी अद्ययावत बिंदुनामावली तपासून घेणे, त्यानुसार जाहिरातीचे प्रारूप तयार करून संबंधित शिक्षणाधिकारी अथवा विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे आवश्यक प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित आहे.

तसेच, भरतीसाठीची जाहिरात स्थानिक तसेच राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांमध्ये, संबंधित संस्थेच्या संकेतस्थळावर आणि शाळेच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक राहणार आहे. या ऑनलाइन व नियमनबद्ध प्रक्रियेमुळे शिक्षकेतर पदभरतीमध्ये पारदर्शकता वाढून पात्र उमेदवारांना समान संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

School Non Teaching Staff Recruitment- खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रतीक्षेला अखेर पूर्णविराम मिळाला असून, तब्बल २३ हजारांहून अधिक रिक्त पदांच्या भरतीचा मार्ग आता प्रशस्त झाला आहे. राज्य सरकारने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहायक या तीन संवर्गांतील ८० टक्के रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे लिपिक व प्रयोगशाळा सहायकांच्या जवळपास ३० हजार मंजूर पदांपैकी सुमारे २३ हजार पदांवर भरती होणार असून, नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

१४ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेला हिरवा कंदील मिळाला असून, भरतीची प्रशासकीय प्रक्रिया आता वेगाने पुढे सरकणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करून शिक्षण संस्था, शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालकांसाठी भरती प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. भरतीपूर्वी संबंधित संवर्गाची बिंदुनामावली मागासवर्ग कक्षाकडून तपासून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानंतर प्रमाणित बिंदुनामावली आणि जाहिरातीच्या नमुन्यासह प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे सादर करावा लागणार आहे.

संचमान्यतेअभावी रखडली होती भरती

रखडलेल्या शिक्षकेतर भरतीचा अडसर अखेर दूर झाला असून, स्थगिती उठविल्याने हजारो उमेदवारांच्या नोकरीच्या आशेला पुन्हा पालवी फुटली आहे. ४ एप्रिल २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार थेट भरतीच्या कोट्यातील ८० टक्के रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, संचमान्यता प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी २८ मे २०२५ रोजीच्या पत्राद्वारे भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. आता ही स्थगिती उठविण्यात आल्याने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेला पुन्हा गती मिळणार असून, रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जवळपास ३० हजार पदे रिक्त

शिक्षकेतर भरतीला वेग मिळाल्याने राज्यातील हजारो नोकरी इच्छुकांसाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली असून, एकट्या नागपूर जिल्ह्यातही शेकडो पदांवर भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यात लिपिक संवर्गाची मंजूर असलेल्या २५ हजार पदांपैकी ८० टक्क्यांनुसार सुमारे १८ हजार ४०० पदे भरली जाणार आहेत. तसेच प्रयोगशाळा सहायकांची जवळपास ६ हजार ५०० मंजूर पदे असून, त्यापैकी ५ हजारांहून अधिक पदांवर भरती केली जाणार आहे. नागपूर जिल्ह्यातील ८१९ अनुदानित शाळांमध्ये लिपिक व प्रयोगशाळा सहायकांची मिळून जवळपास ४०० पदे भरली जाण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरती संदर्भातील सुरू असलेल्या प्रक्रियेची संपूर्ण पडताळणी करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल. तसेच बदलत्या शैक्षणिक व प्रशासकीय गरजांनुसार सेवा नियम सुधारित करून भविष्यातील भरती प्रक्रिया नव्या निकषांनुसार राबविण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. राज्यातील खासगी शाळांमधील शिक्षकेतर पदांच्या भरतीसंदर्भात अखेर सरकारने स्पष्ट निकष जाहीर केल्याने दीर्घकाळ रखडलेली भरती प्रक्रिया आता वेग घेण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. लिपिक, ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांसाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता निश्चित करत सुधारित नियम जाहीर करण्यात आले आहेत. निकष जाहीर झाले असले, तरी अद्याप भरती प्रक्रियेचे वेळापत्रक किंवा त्याबाबतच्या सूचना न झाल्याने संस्थाचालकांची प्रतीक्षा कायम आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या सुधारित नियमांनुसार, महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अटींमध्ये बदल करत शिक्षकेतर पदांसाठी सुस्पष्ट अर्हता निश्चित करण्यात आली. यामध्ये कनिष्ठ लिपिकापासून ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यकांपर्यंत विविध पदांसाठी आवश्यक शिक्षण, टंकलेखन कौशल्य, तसेच पदोन्नतीची पद्धत नमूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी अनेक वर्षे भरती प्रक्रियेतील अस्पष्टता आणि कायदेशीर अडचणींमुळे हजारो पदे रिक्त राहिली होती. आता नव्या नियमांमुळे भरतीचा मार्ग मोकळा झाल्याने शाळांच्या दैनंदिन प्रशासनावरचा ताण कमी होणार आहे. दरम्यान, संस्थाचालकांनी या निर्णयाचे स्वागत करत सरकारने केवळ निकष जाहीर न करता प्रत्यक्ष भरती प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी केली आहे.

पदनिहाय निकष
कनिष्ठ लिपिक – कोणत्याही शाखेतील पदवी. मराठी (३० शब्द प्रतिमिनिट) किंवा इंग्रजी (४० शब्द प्रतिमिनिट) टंकलेखन प्रमाणपत्र
वरिष्ठ किंवा प्रमुख लिपिक – कनिष्ठ अथवा वरिष्ठ लिपिक पदावर किमान तीन वर्षे सेवा. ज्येष्ठता व गुणवत्ता यांचा विचार
ग्रंथपाल – ग्रंथालय विज्ञानातील पदवी किंवा पदविका आणि कोणत्याही शाखेची पदवी प्रयोगशाळा सहाय्यक – विज्ञान शाखेतून बारावी उत्तीर्ण
शिपाई – किमान बारावी उत्तीर्ण

School Non Teaching Staff Recruitment – मित्रांनो, एक मोठी बातमी समोर येत आहे. नवीन माहिती नुसार महाराष्ट्र राज्य सरकारने मेगाभरतीची घोषणा केली आहे. यामध्ये विविध शासकीय विभागातील पदांची भरती होणार आहे. राज्यातील शिक्षक भरतीचा मार्गही मोकळा झाल्याने शिक्षण विभागातील १७,५००  पदांसाठी जाहिरात येणार असल्याची माहिती आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा मुहूर्त मिळाला असून त्यांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाल्याने राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील प्रशासकीय कामकाजास दिलासा मिळाल्यामुळे आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. शाळांमध्ये २००५ नंतर शिक्षकेतर पदांची भरती झालेली नाही. पूर्वी या पदांबाबत माजी शिक्षण संचालक चिपळूणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. राज्यभरात १ लाख १५ हजार विविध पदे भरली जाणार लिपिक, ग्रंथपाल तसेच प्रयोगशाळा सहायक अशी विविध पदे भरली जाणार आहेत. त्यानुसार कनिष्ठ लिपिक १७ हजार ६९५ पदे, वरिष्ठ लिपिक चार हजार ९१२ पदे, मुख्य लिपिकांची ९२३ पदे, ग्रंथपालांची दोन हजार ११८ पदे भरली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच नववी ते दहावी स्तरासाठी चार हजार ६८५ व उच्च माध्यमिक स्तरासाठी दोन हजार ४० प्रयोगशाळा सहायक पदे निर्माण केली जाणार आहेत.

पदांचा आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला. पुन्हा नव्याने आढावा घेण्याच्या निमित्ताने ही पदे प्रसिद्ध केले असून लिपिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक पदासाठीची शैक्षणिक पात्रता निश्चित केली आहे. कनिष्ठ लिपिक नाहीत. शासनाने नुकतेच राजपत्र पदासाठी शासनमान्य विद्यापीठाची शिक्षकेतर पदांची भरती, शिक्षकेतर आजपर्यंत भरली गेली शाळांना मिळणार कोणत्याही शाखेतील पदवी आवश्यक असणार आहे; तर वरिष्ठ व मुख्य लिपिक पदे पदोन्नतीच्या आधारे भरली जाणार आहेत. त्यासाठी किमान तीन वर्षांची सेवा पूर्ण केलेली असणे आवश्यक असणार आहे. या निर्णयामुळे शाळा प्रशासनाला नवे बळ मिळणार आहे. चतुर्थ श्रेणी शिपाई सेवकपद रद्द केल्याने शाळांसमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे मुला-मुलींच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने काम करणारा काका, मामा, मावशी म्हणणारा घटक शाळेत भविष्यात राहिला नाही तर ही धोक्याची घंटा ठरणार आहे.

आता ही भरती पुन्हा एकदा ट्रॅकवर येणार असल्याने, शाळांमधील व्यवस्थापनाला मोठा आधार मिळणार आहे. त्याचबरोबर सध्या शिक्षकांवर टाकण्यात येणाऱ्या शिक्षकेतर जबाबदाऱ्या देखील कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

काय मंजूर झालंय?
राज्य सरकारने खासगी अनुदानित शाळांसाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसंदर्भात सुधारित आकृतीबंध (Revised Staffing Pattern) लागू केला आहे. यामध्ये खालील पदांचा समावेश आहे:

• कनिष्ठ लिपिक
• वरिष्ठ लिपिक
• मुख्य लिपिक
• पूर्णवेळ ग्रंथपाल
• प्रयोगशाळा सहाय्यक

या सर्व पदांवर “१०० टक्के नामनिर्देश” (Nomination-Based Recruitment) पद्धतीने भरती केली जाणार आहे. अनुपात तत्त्वानुसार ही पदं वितरित करण्यात येणार असल्यामुळे योग्य संस्थांना त्यांचा हिस्सा मिळेल आणि पारदर्शकतेला चालना मिळेल.