Professors Bharti 2025

महाविद्यालयांमधील तासिका प्राध्यापकांच्या नेमणुका या नाहरकत प्रमाणपत्रामध्ये अडकल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. नागपूर सहसंचालक विभाग वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील तासिका प्राध्यापकांच्या नेमणुकीची प्रक्रिया मार्चपासूनच सुरू झाली. नागपूर उच्च शिक्षण विभागात हा वेग अत्यंत मंद असून, शैक्षणिक सत्र सुरू झाले तरीही तासिका प्राध्यापकांच्या नेमणुकीसाठी लागणारी महाविद्यालयाला दिली जाणारी नाहरकत प्रमाणपत्र अद्यापही नागपूर सहसंचालक कार्यालयातून अदा न झाल्याने तासिका प्राध्यापकांच्या नेमणुकीचे उच्च शिक्षण विभागाचे संपूर्ण कोष्टकच कोसळले आहे.

महाराष्ट्र अंशकालीन प्राध्यापक संघटना व प्राध्यापक पदभरती महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद लेंडे खैरगावकर यांनी याकडे लक्ष वेधत सांगितले की, सरकारच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने १७ ऑक्टोबर २०२२ ला एका परिपत्रकात संघटनेला तासिका प्राध्यापकांच्या नेमणुकीचा कार्यक्रम दिला होता. १५ फेब्रुवारी कार्यभार तपासणी, १ मार्च नाहरकत प्रमाणपत्र मागणी, १५ मार्च नाहरकत निर्गमित करणे, १ एप्रिल जाहिरात प्रसिद्धी देणे, १५ एप्रिलपर्यंत अर्ज छाननी, मुलाखती व उमेदवारांची निवड, ३० एप्रिल नेमणूक आदेश निर्गमित करणे, विद्यापीठ मान्यता, १५ जून तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांची सेवा उपलब्ध करून देणे, असा हा कार्यक्रम होता. परंतु, सरकारने दिलेल्या तासिका प्राध्यापकांच्या नेमणुकींच्या कोष्टकालाच उच्च शिक्षणातील अधिकाऱ्यांनी हरताळ फासला आहे. राज्यात १२ वर्षांपासून संपूर्ण प्राध्यापक भरतीचा कार्यक्रम सरकारने दिला नाही. अंशतः २०-४० टक्के पदभरती २०१७ च्या विद्यार्थी संख्येनुसार झालेली आहे.

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातील अधिष्ठाता आणि विविध विभागातील डझनभर प्राध्यापकांसह इतरही संलग्न महाविद्यालयातील रिक्त पद भरतीला राज्यपाल कार्यालयाने एका पत्राद्वारे स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया सध्या पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातील अधिष्ठाता व प्राध्यापकांच्या नेमणुकीची संपूर्ण तयारी पूर्ण झाली असताना ऐन मुलाखतीच्या टप्प्यावर पोचलेली ही प्रक्रिया राज्यपाल कार्यालयाकडून मिळालेल्या आदेशामुळे अडचणीत आली असून, यामुळे विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयांचे प्रशासन कोंडीत सापडले आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

शासनाच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विद्यापीठासह अनेक संलग्नित महाविद्यालयांना प्राध्यापकांची भरती करणे गरजेचे आहे. या प्रयत्नाला शासनाने परवानगी सुद्धा दिली. त्यानुसार विविध ठिकाणी असे अर्ज प्राप्तही झाले आणि भरतीची प्रक्रिया सुरू सुद्धा झाली होती. महाविद्यालयांनी मुलाखतीचा टप्पा गाठला होता. परंतु आता राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून एक पत्र प्राप्त झाल्याने या प्रक्रियेला स्थगिती मिळाली आहे.

राज्यातील प्राध्यापक भरती स्वतंत्र आयोगामार्फत करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र, प्राध्यापक भरती स्वतंत्र आयोगामार्फत करता येणार नसल्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता ‘यूजीसी’च्या प्रचलित नियमांनुसारच प्राध्यापक भरती प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. प्राध्यापक भरतीच्या मागणीची दखल घेऊन राज्य सरकारने प्राध्यापक भरतीला मान्यता दिली. त्यानुसार विद्यापीठांकडून सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून रिक्त पदांसाठीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना नोव्हेंबरमध्ये राज्यपाल कार्यालयाने प्राध्यापक भरती थांबवण्याच्या सूचना विद्यापीठांना दिल्या. 

प्राध्यापक भरतीसाठी समिती नियुक्त करण्याऐवजी स्वतंत्र आयोमार्फत भरती राबवण्याचा विचार सुरू करण्यात आला. त्यानुसार शासन स्तरावरून यूजीसीशी पत्रव्यवहार करण्यात आला. आता यूजीसीने या पत्राला उत्तर देत स्वतंत्र आयोगामार्फत भरती प्रक्रिया राबवणे हे ‘यूजीसी’ च्या नियमांचे उल्लंघन ठरत असल्याने प्रचलित नियमानुसार विद्यापीठांनी समिती नियुक्त करूनच प्रक्रिया राबवण्याबाबत स्पष्ट केले आहे. यूजीसी नियमावली २०१८ नुसार राज्य सार्वजनिक विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांतील अध्यापकीय संवर्गातील पदांच्या निवड आणि नियुक्तीसाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्याची तरतूद नाही. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी समिती नियुक्त करून अध्यापक संवर्गातील नियुक्ती प्रक्रिया राबवली पाहिजे. तसेच प्रस्तावित यूजीसी नियमावली २०२५नुसार राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशातील महाविद्यालयांतील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक यांची निवड थेट भरती नियमानुसार किंवा नियमावलीतील किमान पात्रतेचे निकष पाळून राज्य सरकारच्या नियमानुसार करणे आवश्यक आहे.

उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आता सहायक प्राध्यापक होण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच ‘यूजीसी’ची नेट परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची गरज नाही. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्राध्यापक भरती आणि पदोन्नतीसाठी ‘यूजीसी’ने मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा जारी केला आहे. त्यानुसार सहायक प्राध्यापक भरतीसाठी नेट परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक नाही. 

विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात यूजीसीकडून उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्राध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी पात्रता निकषांमध्ये मोठे बदल केले जाणार आहेत. यूजीसीच्या नवीन नियमांचा मसुदा केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते प्रसिद्ध केला आहे. हा मसुदा ‘विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक आणि शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी किमान पात्रता, नियम २०२५ ‘संदर्भात प्रसिद्ध केला आहे. यूजीसीने प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यावरही सल्ला मागवला आहे. सध्या उमेदवारांना पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएचडीमध्ये एकाच विषयाचा अभ्यास करावा लागतो, तरच ते शिक्षक होऊ शकतात. परंतु, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, उमेदवारांची आधीची पात्रता इतर कोणत्याही विषयात किंवा क्षेत्रात असली तरीही उमेदवार यूजीसी नेट किंवा पीएचडी विषयांशी संबंधित अध्यापन पदांसाठी अर्ज करू शकतील. तसेच नवीन नियमांनुसार, शिक्षकांना पीएचडी किंवा यूजीसी नेट पात्रता असणे आवश्यक नाही. ‘प्रोफेसर ऑफ प्रक्टिस’ योजनेंतर्गत इंडस्ट्रीमध्ये काम करणाऱ्या लोकांचीही यासाठी नियुक्ती केली जाऊ शकते. नवीन नियमांमध्ये एपीआय प्रणाली शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी वापरली जाणार नाही. यासंदर्भात अधिक माहिती देताना युजीसीचे अध्यक्ष जगदीश कुमार म्हणाले की, विद्यापीठांमध्ये अनेक भूमिका आणि योगदानांना प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे. नवीन नियमांमुळे शिक्षकांना केवळ त्यांची आवड जोपासण्याची संधी मिळणार नाही तर त्यांची आव्हानेही कमी होतील. नवीन नियम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार असतील. शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरी कमी करणे हा त्यांचा उद्देश आहे.

प्राध्यापकांची भरती विद्यापीठ स्तरावर करण्याचा विचार महायुती सरकार करीत असून, हे धोरण काँग्रेसला मान्य नाही. प्राध्यापकांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फतच (एमपीएससी) करण्याची मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष, माजी आमदार मोहन जोशी यांनी राज्यपालांकडे केली. तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एमपीएससीचे अध्यक्ष यांनाही निवेदन दिले.

प्राध्यापकांची भरती एमपीएससीमार्फत करण्याची प्रक्रिया पारदर्शी आहे. या प्रक्रियेत गुणवत्ता, जातीनिहाय आरक्षण आणि भ्रष्टाचारमुक्त निवड केली जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्राध्यापकांची भरती एमपीएससीमार्फत करणे गरजेचे आहे. विद्यापीठ स्तरावर भरती केल्यास ही प्रक्रिया पारदर्शी न रहाता, त्यात भ्रष्टाचाराला वाव राहील. गुणवत्तेला महत्त्व राहाणार नाही, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यापीठ स्तरावर भरती करण्याला काँग्रेस पक्षाचा विरोध राहील, असेही जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे.

देशभरातील विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, महाविद्यालयांना प्राध्यापक भरती करण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) २०१९ ते २०२१ या कालावधीत पाच वेळा सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर आता नव्याने निर्देश देण्यात आले असून, प्राध्यापक भरती प्रक्रियेबाबतची माहिती ३१ जुलैपर्यंत पाठवण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

राज्यातील २५ पैकी सुमारे १४ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कायमस्वरूपी अधिष्ठाता नसल्यामुळे येथील कामकाजावर परिणाम झाल्याची बाब समोर आली आहे. यामध्ये चिंतेची बाब म्हणजे राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या ४५ टक्के जागा रिक्त असून दुसरीकडे रुग्णालयांमध्ये परिचारिका आणि तंत्रज्ञांची पदेही रिक्त आहेत. त्यातचही अनेक महत्त्वाची उपकरणेही गायब असल्याची माहिती समोर येत आहे. राज्य सरकारने पुरेशी तयारी न करताच प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

 

दुसरीकडे, आधीच लागू झालेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पुरेसे प्राध्यापक नाहीत. वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्याध्यांसाठी आवश्यक उपकरणे उपलब्ध नाहीत, निवास आणि सुरक्षिततेचीही पुरेशी व्यवस्था नाही. अशा स्थितीत अलिबाग, रत्नागिरी, सातारा, चंद्रपूर, बारामती या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांबाबत विद्यार्थी अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यातच सरकारकडून १० वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू होणार असल्याची जाहिरात करण्यात आली होती आणि पुरेशी तरतूद नसताना २०२४-२५ मध्ये महाविद्यालयांमध्ये १००० जागा उपलब्ध होतील, असा दावाही करण्यात आला. मात्र, पुरेशा प्राध्यापक आणि उपकरणांच्या अभावामुळे राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने प्रस्तावित नऊ महाविद्यालयांना परवानगी नाकारली आहे. यासह मुंबईतील केवळ एका महाविद्यालयात १०० ऐवजी ५० प्रवेश क्षमता मंजूर करण्यात आली आहे. अशा स्थितीत आता राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या २६ झाली असून एकूण प्रवेश क्षमता ४ हजार ७८० वरून चार हजार ८३० झाली आहे.
नांदेड आणि कळव्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संलग्न रुग्णालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रुग्ण दगावले होते. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी शासकीय वैद्यकीय शिक्षणासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमून महिनाभरात ‘व्हिजन २०३५’ तयार करण्याचे आदेश दिले. त्यांच्याच आदेशाला बगल देत वैद्यकीय शिक्षण विभागाने आजपर्यंत यासाठी सर्वसाधारण समितीही.

राज्यातील २५ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सुमारे ४५ टक्के प्राध्यापकांची पदे रिक्त असल्याचे सांगण्यात आले. सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापकांची एकूण मंजूर पदे ३,९२७ असून त्यापैकी १,५८० पदे रिक्त आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परिचारिका आणि तंत्रज्ञांच्या ९,५५३ पदांपैकी ३,९७४ पदे रिक्त आहेत; तर दुसरीकडे प्राध्यापकांची पदे भरण्यासाठी लोकसेवा आयोगाकडून पाठपुरावा सुरू झाल्याचे वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सांगितले. यासोबतच स्थानिक स्तरावर कंत्राटी पद्धतीने प्राध्यापक व परिचारिकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले.