Professors Bharti 2026

अनुदानित महाविद्यालयांतील ५,०१२ सहायक प्राध्यापकांच्या भरतीला वेग; मात्र ‘मुलाखतीचे चित्रीकरण’ म्हणजेच पारदर्शकता का? राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापकांच्या तब्बल ५,०१२ रिक्त पदांच्या भरतीचा प्रश्न तब्बल बारा वर्षांनंतर पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. भरती प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी जाहिरातीला विद्यापीठाची मान्यता घेणे, राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करणे, यूजीसीच्या निकषांनुसार उमेदवारांचे शॉर्टलिस्टिंग करणे, अंतिम निवड यादी संकेतस्थळावर जाहीर करणे, तसेच संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे किमान एक वर्ष सीसीटीव्ही चित्रीकरण जतन करणे, अशा विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.मात्र, या तरतुदी प्रत्यक्ष भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता कितपत सुनिश्चित करतात, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुलाखतीचे चित्रीकरण केले जात आहे, एवढ्यावरून संपूर्ण भरती प्रक्रिया पारदर्शक झाली असे मानता येईल का? जाहिरात, पात्रता तपासणी, शॉर्टलिस्टिंगपासून अंतिम निवडीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व कसे सुनिश्चित केले जाणार, याकडे आता उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.

मुलाखतीचे चित्रीकरण होणार, पण गुणांकनावर कोणाचे लक्ष? सहायक प्राध्यापक भरतीतील पारदर्शकतेचा खरा प्रश्न ऐरणीवर! मुलाखतीत ठरवून दिलेली प्रक्रिया पाळली गेली का, उमेदवारांना नेमके कोणते प्रश्न विचारण्यात आले, याची नोंद कॅमेऱ्यात होऊ शकते. मात्र, दोन उमेदवारांची पात्रता, संशोधन आणि अनुभव जवळपास समान असतानाही एकाला अधिक तर दुसऱ्याला कमी गुण का देण्यात आले, याचे कारण केवळ सीसीटीव्ही चित्रीकरणातून स्पष्ट होऊ शकत नाही.

भरतीतील संभाव्य गैरप्रकार केवळ मुलाखतीच्या कक्षापुरते मर्यादित नसतात. गुणांकनापासून अंतिम गुणवत्ता यादी (मेरिट) तयार होईपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आवश्यक आहे. मात्र, याच प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या टप्प्यांबाबत स्पष्टता नसल्याचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. निकाल आधीच ठरवून केवळ औपचारिकता म्हणून मुलाखत घेतली जाते, अशा तक्रारी उमेदवारांकडून वारंवार केल्या जात असल्याचे सांगितले जाते. तसेच, गुणवत्तेपेक्षा ‘सेटिंग’, ओळख आणि आर्थिक व्यवहारांना प्राधान्य दिले जात असल्याच्याही तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी उमेदवारांकडून स्टॅम्प पेपरवर लिहून घेतले जाते, तर काही ठिकाणी थेट पैशांची मागणी केली जात असल्याचे आरोपही केले जात आहेत.

शिक्षक भरतीतील पारदर्शकतेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह; वशिलेबाजीच्या आरोपांपासून संस्थाचालकांच्या अधिकारांपर्यंत सगळेच ऐरणीवर! १९९५ नंतरच्या दोन दशकांच्या कालखंडात शिक्षकांच्या नियुक्त्यांमध्ये वशिलेबाजी आणि आर्थिक देवाण-घेवाणीला महत्त्व मिळाल्याचे आरोप सातत्याने होत असल्याचे चित्र आहे. विद्यापीठ आणि शासनाकडून वेतन-अनुदान दिले जात असले, तरी प्रत्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियेतील महत्त्वाचे अधिकार विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडे आणि महाविद्यालयीन पातळीवर संस्थाचालकांकडे राहतात.

निवड समितीने गुणवत्तेच्या आधारे प्रक्रिया पूर्ण केली, तरी संपूर्ण निवड यादी नाकारण्याचा अधिकार संस्थाचालकांकडे असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे निवड समित्यांची स्वायत्तता आणि त्यांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी याबाबतही प्रश्न उपस्थित होतात. निवड समित्या अनेकदा संस्थाचालकांच्या प्रभावाखाली काम करतात, असा अनुभव व्यक्त केला जात असून, सहायक प्राध्यापक भरती अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्यासाठी या प्रक्रियेतील अधिकाररचना आणि निर्णयप्रक्रियेवरही लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.

महाविद्यालयीन शिक्षक भरतीतील गुणदान पद्धतीतील असमतोल उमेदवारांच्या चिंतेचा विषय ठरत आहे. सध्याच्या ५० गुणांच्या योजनेत पीएच.डीधारकाला तब्बल २५ गुण दिले जातात, तर नेट-सेट परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवाराला केवळ ५ ते ७ गुण मिळतात. यूजीसीने सुरुवातीला पीएच.डी. ही अतिरिक्त पात्रता असल्याचे नमूद केले होते; मात्र पुढे तिची नेट-सेटच्या समकक्ष पात्रतेशी सांगड घालण्यात आली.

दरम्यान, राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील शिक्षक भरतीसाठी ६ ऑक्टोबर २०२५च्या शासन निर्णयानुसार शैक्षणिक, अध्यापन आणि संशोधन निकषांना ७५ टक्के, तर मुलाखतीला २५ टक्के वजन देण्यात आले आहे. त्यामुळे अंतिम निवडीत मुलाखतीचे २५ टक्के गुण महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. या गुणांकन पद्धतीमुळे निवड प्रक्रियेतील पारदर्शकता, वस्तुनिष्ठता आणि गुणांचे प्रमाण याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.सर्वाधिक दुर्लक्ष मात्र तासिका तत्त्वावर वर्षानुवर्षे अध्यापन करणाऱ्या प्राध्यापकांचे होत असल्याचे चित्र आहे. महाविद्यालयांमध्ये रिक्त पदे असतानाही गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासून याच प्राध्यापकांच्या माध्यमातून अध्यापनाचे कामकाज सुरू आहे. दीर्घकाळाचा अध्यापन अनुभव असूनही या सेवेला भरती प्रक्रियेत ठोस आणि मोजता येण्याजोगे वजन मिळत नसल्याची उमेदवारांची भावना आहे. त्यातच तब्बल बारा वर्षांच्या भरतीबंदीमुळे अनेक गुणवंत उमेदवार आता चाळिशी ओलांडून गेले आहेत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे अध्यापनाचा अनुभव असलेल्या या प्राध्यापकांना उर्वरित सेवाकाळात स्थैर्य आणि नियमित सेवेत येण्याची संधी कधी मिळणार, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा ठरत आहे.

५,०१२ पदांची भरती होणार असली, तरी ‘नेमकी गरज किती?’ हा प्रश्न अनुत्तरितच; जुन्या आकडेवारीवरचे नियोजन भविष्यात पुन्हा रिक्त पदांचे संकट निर्माण करणार का? शिक्षक भरतीसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ५,०१२ पदांच्या संख्येबाबत आता आणखी एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत आहे. ही पदसंख्या सध्याच्या आणि भविष्यातील शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन निश्चित करण्यात आली आहे का, याचा विचार करणे आवश्यक ठरत आहे.पदांची मान्यता विद्यार्थिसंख्या आणि अध्यापनाच्या कार्यभाराच्या ऑक्टोबर २०२५मधील आकडेवारीवर आधारित असल्याचे दिसते. मात्र, त्यानंतरच्या काळात नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी, कौशल्याधारित आणि बदलत्या स्वरूपाचे अभ्यासक्रम तसेच उच्च शिक्षणातील वाढती संशोधनाची गरज यामुळे महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या गरजांमध्येही बदल होत आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ एका कालखंडातील स्थिर आकडेवारीच्या आधारे पदांचे नियोजन केल्यास भविष्यात पुन्हा शिक्षकांची कमतरता आणि रिक्त पदांचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सध्याचीच नव्हे, तर आगामी शैक्षणिक गरजांचा अंदाज घेऊन शिक्षक पदांचे दीर्घकालीन आणि गतिशील नियोजन करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.

पारदर्शकतेसाठी केवळ सीसीटीव्ही पुरेसे नाही. यासाठी निवड समितीतील प्रत्येक सदस्याचे स्वतंत्र गुणांकन, गुणांतील मोठ्या फरकाची लेखी कारणमीमांसा, डिजिटल टाइम स्टॅम्प बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर तक्रार कुठे करायची, किती दिवसांत निर्णय होणार, गुणांकनावर आक्षेप कसा घ्यायचा, अपील कुठे करायचे, याबाबत स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा हवी. जाहिरात पारदर्शक, पात्रता स्पष्ट, गुणांकन पूर्वनिश्चित, मुलाखत संरचित, परीक्षकांचे स्वतंत्र गुणांकन आणि स्वतंत्र तक्रार निवारण, या सर्वांच्या एकत्रित परिणामातूनच खरी पारदर्शक भरती होऊ शकेल. [email protected]

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील (RTMNU) ३१ शैक्षणिक विभागांमध्ये प्राध्यापकांची १७२ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक कामकाजावर प्रचंड ताण येत असल्याने या रिक्त पदांवर तातडीने प्राध्यापकांची भरती करावी, अशी मागणी सिनेट सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. सिनेट सदस्य तथा अॅड. मनमोहन वाजपेयी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून कायमस्वरूपी प्राध्यापक, तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची तातडीने भरती करण्याची मागणी केली आहे. पत्रात दिलेल्या आकडेवारीनुसार, विद्यापीठाच्या ३१ शैक्षणिक विभागांमध्ये पूर्णवेळ शिक्षकांची मंजूर पदसंख्या २१८ आहे. त्यापैकी ३८ मंजूर प्राध्यापक पदांवर केवळ दोन कायमस्वरूपी प्राध्यापक कार्यरत असून, ३६ पदे रिक्त आहेत. तसेच ६६ मंजूर सहयोगी प्राध्यापक पदांपैकी केवळ १३ पदे भरलेली आहेत. ११४ मंजूर सहायक प्राध्यापक पदांपैकी ५८ शिक्षक कार्यरत आहेत. विद्यापीठाच्या विधी विद्यालय, पदव्युत्तर विधी विभाग आणि बी.एड. महाविद्यालयातही शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त आहेत. एकूण २५५ मंजूर शिक्षक पदांपैकी केवळ ८३ शिक्षक कार्यरत असून, तब्बल १७२ पदे रिक्त आहेत. विविध विद्यापीठातील विभाग, विधी संस्था तसेच बी.एड. महाविद्यालयांतील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदांमुळे शैक्षणिक दर्जा आणि उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे अॅड. वाजपेयी यांनी निवेदनात म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क असून, पुरेशा कायमस्वरूपी शिक्षकांशिवाय ही जबाबदारी पूर्ण करणे सरकारसाठी शक्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. विद्यापीठातील मंजूर शिक्षक पदांपैकी जवळपास दोन तृतीयांश पदे रिक्त असताना आरटीएमएनयू जागतिक दर्जाचे शैक्षणिक मानक गाठण्याचे उद्दिष्ट कसे साध्य करणार, असा सवाल वाजपेयी यांनी उपस्थित केला.

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचीही ४८९ पदे रिक्त
विद्यापीठातील अधिकारी व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचीही मोठी कमतरता असून, सुमारे ४८९ पदे रिक्त असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. जागतिक दर्जाची विद्यापीठे, स्किल इंडिया आणि शैक्षणिक सुधारणांची चर्चा पुरेशा कायमस्वरूपी शिक्षकांच्या नियुक्तीशिवाय अपूर्ण राहील, असे सांगत वाजपेयी यांनी सरकारने तातडीने भरती प्रक्रिया सुरू करून विद्यापीठातील दीर्घकाळापासून प्रलंबित मनुष्यबळाचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी केली आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक पदाच्या ६५९ जागांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. या प्ररकीय साठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल होत आहे. तसेच, डिसेंबरअखेरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांचा प्रश्न मार्गी लागेल. तसेच विद्यापीठांचे रँकिंग सुधारण्यास मदत होईल, अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून सुरू असलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती पाटील यांनी यावेळी माध्यमांशी बोलताना दिली.

मित्रांनो, एक महत्वाचा अपडेट समोर आला आहे.२,९०० शिक्षकेतर पदांना तत्त्वतः मंजुरी दिली असून निधी उपलब्ध झाल्यानंतर त्यांची भरतीही सुरू करणार असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. प्राध्यापक भरतीबाबतचा प्रश्न विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील यांनी २,९७३ प्राध्यापक पदांच्या भरतीला मंजुरी दिली होती. मात्र कोविड-१९ महामारीमुळे ही प्रक्रिया थांबली होती. नवीन सरकारच्या कार्यकाळात ही भरती पूर्ण केली असून त्यानंतर आता ५,०१२ नव्या पदांची भरती सुरू केली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू झाल्यानंतर आवश्यक बदलांचा समावेश करून भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी रिक्त प्राध्यापक पदे तातडीने भरण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मंत्री म्हणाले.. जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील केंद्रप्रमुख भरती करिता परीक्षा पॅटर्न आणि अभ्यासक्रम डाउनलोड करा.

विद्यार्थीसंख्येनुसार पदांचे वाटप
महाविद्यालयातील विद्यार्थीसंख्या, विषयनिहाय गरज आणि शासनाच्या निकषांनुसार प्रत्येक महाविद्यालयाला पदांचे वाटप करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे वैज्ञानिक पद्धतीने केली असून सर्व महाविद्यालयांना त्यांचे पदवाटप संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले आहे. महाविद्यालयांतील सुमारे २,९०० शिक्षकेतर पदांना तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. मात्र अंतिम भरतीसाठी राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून निधी उपलब्ध झाल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांतील रिक्त जागां पैकी तब्बल ५०९२ प्राध्यापकांच्या जागा भरण्यास उच्चशिक्षण विभागाने मंजुरी दिली आहे. भरती प्रक्रियेला गती देण्यासाठी डीएचई एनओसी हे विशेष पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे. उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी या संदर्भातील अधिकृत माहिती दिली. या पोर्टलमुळे महाविद्यालयांना आवश्यक असणारे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळणे सुलभ व पारदर्शक होणार आहे. पहिल्या टप्यात अनुदानित कॉलेजातील रिक्त जागांचा आढावा घेऊन, विभागीय सहसंचालकांनी कोणत्या विषयाच्या किती जागा भरायच्या, याला विषय निहाय मंजुरी दिली आहे. संबंधित शैक्षणिक संस्थांना त्यांच या महाविद्यालयाची बिंदूनामावली मागासवर्गीय कक्षाकडून तपासून घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ज्या महाविद्यालयांची बिंदुनामावली तपासून पूर्ण झाली आहे, त्यांना पद भरतीची जाहिरात काढण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाकडून या नवीन पोर्टलद्वारे ना-हरकत प्रमाणपत्र देणार आहे. 

पोर्टलवर रिक्त जागा अन् माहिती
उच्च शिक्षण विभागाने विकसित केलेल्या या डीएचई एनओसी पोर्टलवर सर्व महाविद्यालयांत भरण्यात येणाऱ्या जागा आणि एकूण रिक्त जागांची विषयनिहाय माहिती नेहमी अपडेटेड असणार आहे. सध्या अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या संस्थांच्या महाविद्यालयांना या पोर्टलचा वापर करण्यासाठी यूजर आयडी आणि पासवर्ड देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

Professors Bharti 2026

राज्यातील विविध विद्यापीठ व संलग्न महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यास शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली असून ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक यांची रिक्त पदेही भरावीत, या संदर्भातील परिपत्रक पुणे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक यांनी प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापकांच्या पदांबरोबरच शिक्षण संस्थांना या दोन पदांची रोस्टर तपासणी करावी लागणार आहे. राज्य शासनाने उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील साडेपाच हजार प्राध्यापकांची पदे पुढील काळात भरली जाणार आहेत. 1 ऑक्टोबर 2025 च्या विद्यार्थी संख्येवर आधारित ही पदे भरली जातील. त्यानुसार संबंधित महाविद्यालयांना विषयनिहाय पदांचा तपशील कळविण्यात आला आहे. परिणामी आता महाविद्यालयाकडून रोस्टर तपासणीची प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. 

शासनाने सहाय्यक प्राध्यापक पदांबरोबरच ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक पदभरतीस मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे या तिन्ही संवर्गाची एकत्रित बिंदू नामावली अर्थात रोस्टर तपासणी करून घ्यावी लागणार आहे. या तिन्ही संवर्गाच्या एकत्रित बिंदू नामावलीचे आरक्षण निश्चित करताना मागासवर्ग कक्षाकडून या तिन्ही संवर्गातील एकत्रित रिक्त पदांचे आरक्षण आणि प्रत्यक्ष भरावयास शासनाने मान्यता दिलेल्या पदांचे आरक्षण स्वतंत्ररीत्या दर्शविले जाते. प्रत्यक्षात भरावयाच्या पदांचे आरक्षण निश्चित करताना शासनाने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयाचा विचार प्रत्यक्ष भरावयाच्या पदांची बिंदू नामावली प्रमाणित करताना करणे आवश्यक आहे. पुणे विभागीय उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयातर्फे पुणे, अहमदनगर व नाशिक या तीन जिल्ह्यांमध्ये ग्रंथपाल आणि शारीरिक शिक्षण संचालक या पदांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी मंजूर भरलेल्या व रिक्त असलेल्या ग्रंथपाल आणि शारीरिक शिक्षण संचालक पदांचा तपशील उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे रोस्टर तपासणीत शैक्षणिक संस्थांना कोणतीही अडचण येणार नाही. बिंदू नामावली पूर्ण झाल्यानंतरच रिक्त जागांचा अधिकृत तपशील समोर येणार असून, त्यानुसार भरतीप्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे उच्च शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

प्राध्यापक भरती संदर्भात नवीन महत्वाचा अपडेट जाहीर झाला आहे. प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांपैकी साडेपाच हजार प्राध्यापकांची भरती मार्चअखेरीस पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन सप्टेंबर २०२५ मध्ये देण्यात आले होते. मात्र, आता ही भरती प्रक्रिया जूनअखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, त्यासंदर्भात विद्यापीठांना सूचना दिल्याची माहिती राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. त्यामुळे, प्राध्यापक भरतीला ‘तारीख पे Deva jadhavar तारीख’ मिळत आहे. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे, अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. त्याचा विद्यापीठे, महाविद्यालयांच्या कामकाजाला फटका बसत आहे. त्यामुळे प्राध्यापक भरतीची मागणी राज्यातील पात्रताधारक उमेदवारांनी अनेकदा केली आहे, त्यासाठी आंदोलनेही झाली पाटील यांनी पुण्यात पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी ते म्हणाले, “विद्यापीठे अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या जागा भरल्या जाणार आहेत. गेल्या २०-२५ वर्षांतील ही सर्वात मोठी भरती ठरणार आहे. राज्यातील विद्यापीठांमध्ये ७०० प्राध्यापक तसेच अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांची पदे भरण्यासही मंजुरी दिली आहे. प्राध्यापक भरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या आहेत, अर्ज दाखल झाले आहेत, छाननीही झाली आहे. आता मुलाखती आणि नियुक्तीचा टप्पा बाकी आहे. तसेच महाविद्यालयांमध्ये ५,५०० प्राध्यापक आणि २,९०० शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला मंजुरी दिली. 

उच्च शिक्षण सर्व विभागीय सहसंचालक यांच्याकडून प्राप्त आकडेवारीच्या संचालनालयाकडून आधारे अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील २०१७नंतरच्या प्राध्यापक संवर्गातील ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक पदांच्या पदभरतीस मान्यता दिली आहे. यामध्ये राज्यातील १,१५४ महाविद्यालयांचा समावेश आहे. त्यामुळे कायमस्वरूपी नोकरीपासून वंचित असलेल्या पात्र उमेदवारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

शासनाकडे ३ नोव्हेंबर २०१८ मधील नमूद आकडेवारी व सादर विषयांकित प्रस्तावामधील आकडेवारीमध्ये तफावत आहे. त्यामुळे शासनाने अचूक आकडेवारी सादर करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांतील एक ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या शिक्षक व शिक्षकेतर पदांचा आढावा शासनास सादर करण्यात आला. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय शिक्षकीय पदभरतीस मान्यता दिली. कोणत्या महाविद्यालयाला किती जागा भरायच्या, याचा निर्णय येत्या दोन दिवसांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे सीएचबीवर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.