PMMY Loan Limit Increased: उद्योजकतेला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान मुद्रा योजनेत मिळणाऱ्या कर्जाची मर्यादा वाढवून २० लाख रुपये केली आहे! केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने यासंबंधी माहिती देताना सांगितलं की, या बदलामुळे देशातील छोटे-मोठे व्यवसाय आणखी उभारी घेतील. गुरुवारी यासंबंधीची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे. पंतप्रधान मुद्रा योजने संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात सांगितले होते की, मुद्रा योजनेची कर्जमर्यादा १० लाखांवरून २० लाखांपर्यंत वाढवली जाईल, ज्याचा फायदा नियमितपणे कर्ज फेडणाऱ्या तरुण उद्योजकांना मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ एप्रिल २०१५ रोजी ही योजना सुरू केली होती, आणि आजही ती छोटे उद्योजक पुढे जाण्यासाठी एक मोठा आधार ठरत आहे!

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेत सध्या शिशु, किशोर, आणि तरुण अशा तीन श्रेणींमध्ये कर्ज दिले जाते. यामध्ये आता एक नवीन श्रेणी, तरुण प्लस, सुरू करण्यात आली आहे! शिशु श्रेणी अंतर्गत ५०,००० रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. किशोर श्रेणी अंतर्गत ५०,००० ते ५ लाख रुपयांपर्यंत, आणि तरुण श्रेणी अंतर्गत ५ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते.

आता, ज्यांनी तरुण श्रेणीअंतर्गत घेतलेले कर्ज व्यवस्थित फेडले आहे, अशा व्यवसायिकांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी तरुण प्लस श्रेणीचा लाभ घेता येईल, ज्यात २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. मुद्रा योजनेअंतर्गत, मायक्रो युनिट्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड अंतर्गत या कर्जावर हमी कव्हरही मिळणार आहे.

मुद्रा कर्ज योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो?

– भारताचे नागरिक असणे आवश्यक आहे

– वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असावे

– एक लहान व्यवसाय असणे आवश्यक आहे

– व्यवसाय आहे हे दाखवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील

मुद्रा कर्ज योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?

मुद्रा कर्ज योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी तुम्ही कोणत्याही अधिकृत बँक किंवा नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनीला (NBFC) भेट देऊ शकता.

कागदपत्रांची यादी येथे बघा 

खाली नमूद केलेल्या कागदपत्रांची आवश्यकता असेलः –

• आधार कार्ड
• पॅन कार्ड
• व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र
• उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
• बँक खाते विवरण मुद्रा कर्ज योजनेसाठी परतफेड कालावधी 5 वर्षांपर्यंत असू शकतो. परतफेडीचे हप्ते मासिक किंवा त्रैमासिक आधारावर असू शकतात