राज्यातील १० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षकांची भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय अखेर रद्द करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी मोठा दिलासा मिळाला असून, राज्यभरातील जवळपास ५९३१ शाळांमध्ये आता कायमस्वरूपी शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. विशेषतः तांडे, वाड्या आणि दुर्गम भागांतील शाळांमध्ये शिक्षकांची टंचाई दूर करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

कंत्राटी शिक्षकांचा निर्णय कसा झाला रद्द?
राज्य सरकारने मागील वर्षी शिक्षक दिनी २० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये एक शिक्षक कंत्राटी स्वरूपात नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला. सततच्या आंदोलनानंतर सरकारने २० ऐवजी १० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्येच हा निर्णय लागू करण्याचे ठरवले होते. तरीही, अनेक शिक्षणतज्ज्ञ आणि शिक्षक संघटनांनी हा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगत आंदोलन सुरूच ठेवले. या वाढत्या दबावामुळे अखेर १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी शासनाने अधिकृतपणे कंत्राटी शिक्षक भरतीचा निर्णय रद्द केला.

शिक्षक भरतीसाठी पुढील पावले
कंत्राटी शिक्षक भरती रद्द झाल्यानंतर आता शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षक भरतीसाठी पुढील टप्प्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. शिक्षण आयुक्तालयाने यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला असून, येत्या काही महिन्यांत शिक्षक भरती सुरू केली जाणार आहे. या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखावी आणि ती लवकरात लवकर पूर्ण करावी, अशी शिक्षक संघटनांची मागणी आहे.

बारावी परीक्षांच्या काळात प्रशिक्षणाचा ताण
राज्यात शिक्षक सक्षमीकरणासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीअंतर्गत राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (SCERT) १० फेब्रुवारी ते ७ मार्च २०२५ या कालावधीत शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आखला आहे. मात्र, याच कालावधीत राज्यात दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा सुरू असल्याने शिक्षकांना मोठ्या पेचप्रसंगाला सामोरे जावे लागत आहे. परीक्षांमध्ये ड्युटी लागलेल्या शिक्षकांना प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहणे कठीण होत आहे. त्यामुळे, हे प्रशिक्षण एप्रिल महिन्यात घेतले जावे, अशी शिक्षक संघटनांची मागणी आहे.

पुन्हा एकदा केसरकर यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार
माजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या काळात घेतलेले अनेक निर्णय विद्यमान शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी मागे घेतले आहेत. याआधी ‘एक राज्य, एक गणवेश’ हा निर्णय तसेच नवीन पाठ्यपुस्तकांमधील वहीच्या कोऱ्या पानांबाबतचा निर्णय बदलण्यात आला होता. आता कंत्राटी शिक्षकांच्या निर्णयावरही पुनर्विचार करून तो पूर्णतः रद्द करण्यात आला आहे.

शिक्षक संघटनांचे समाधान
कंत्राटी शिक्षक भरतीचा निर्णय रद्द झाल्याने शिक्षक संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे. ठाणे जिल्हा शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष प्रमोद पाटोळे यांनी सांगितले की, “आमच्या सातत्यपूर्ण आंदोलनानंतर हा निर्णय बदलण्यात आला. यासाठी आम्ही शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांच्याशी चर्चा केली होती. आता सरकारने शिक्षक भरतीची प्रक्रिया शक्य तितक्या लवकर सुरू करावी, ही आमची मागणी आहे.”

शिक्षण व्यवस्थेतील सकारात्मक बदल
या निर्णयामुळे शालेय शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल घडणार असून, विशेषतः दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना आता योग्य शिक्षक मिळतील. राज्य सरकारने ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यावर भर द्यावा, अशी शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांची अपेक्षा आहे.