सरकार द्वारे आता परत एकदा जुनं धोरण लागू करायचं ठरलंय. म्हणजे शेतकरी मंडळींनी पीक विम्याचा हप्ता भरायचा, राज्य सरकार तिथं आपला हिस्सा घालून विमा कंपन्यांना रक्कम पाठवणार. हेच पूर्वी राज्यात चालू होतं, तेच पुन्हा सुरू करायचं असा मोठा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलाय. चला तर जाणून घेऊया या नवीन जुन्या मध्ये नेमके काय काय बदल झाले आहेत तर..

गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपयात पीक विमा मिळत होता, पण आता ती योजना गुंडाळली गेलीये. का? तर जिल्हाजिल्ह्यांत आरोप झाले की कोट्यवधींचा घोटाळा झालाय. पुरावेही वेळोवेळी समोर आले. त्यामुळे सर्वच स्तरांमधून टीका झाली, आणि शेतकरीसुद्धा नाराज होते. त्यामुळे ही योजना थांबवण्याचं ठरवलं गेलंय.

नवीन अटींसह विमा योजना पुन्हा सुरू

आता शेतकऱ्यांनी खरिपासाठी २ टक्के, रब्बीसाठी दीड टक्के आणि नगदी पिकासाठी ५ टक्के हप्ता भरायचा आहे. पीक विमा योजना चालवण्यासाठी विमा कंपन्या निविदा प्रक्रिया करून निवडल्या जातील.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत चालणारी हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मात्र जशी आहे तशीच चालू ठेवणार असल्याचंही ठरवण्यात आलंय.

‘एक रुपयात विमा’ योजना थांबली, पण अनुदानाचा आधार

‘एक रुपयात विमा योजना’ बंद झाली असली, तरी शेतकऱ्यांना धीर देण्यासाठी सरकार आधुनिक आणि यांत्रिकी शेतीसाठी भरघोस अनुदान देणार आहे. दरवर्षी ५ हजार कोटींचं अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार. सध्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत २१ जिल्ह्यांत १२ हजार गावांमधल्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळणार आहे.

दोन वर्षांतील घोटाळ्यांचं काय झालं?

२०२३ मध्ये ‘एक रुपयात विमा’ योजना आली. त्यात आपलं सरकार सेवा केंद्र, कृषी विभागातले अधिकारी आणि विमा कंपन्यांचं संगनमत होतं, असा आरोप झालाय. हिवाळी हंगामात २०२२-२३ मध्ये विम्याचं सरकारी अनुदान १२२ कोटी होतं, पण योजना लागू झाल्यावर तेच अनुदान थेट १,२६५ कोटींवर गेलं. खरीप हंगामात हेच आकडे १८०० कोटींवरून ४७०० कोटींवर गेले. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात पैशांची लूट झाली. आता या प्रकरणात काय कारवाई होणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे.