मुंबई विद्यापीठाने २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या तब्बल २२९ महाविद्यालयांची प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्या कलम ११० (४) आणि कलम ९७ अंतर्गत, आवश्यक नॅक (NAAC) किंवा एनबीए (NBA) अधिस्वीकृती न मिळाल्यामुळे आणि महाविद्यालय विकास समिती (CDC) ची स्थापना न झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नॅक/एनबीए अधिस्वीकृतीचा अभाव:
महाविद्यालयांना मानांकन देण्यासाठी नॅक किंवा एनबीएची अधिस्वीकृती आवश्यक आहे. परंतु, विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या १५६ महाविद्यालयांनी अद्यापही ही पूर्तता केलेली नाही. विद्यापीठाने वारंवार सूचना दिल्या असूनदेखील महाविद्यालयांनी योग्य ती कार्यवाही न केल्याने, प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महाविद्यालय विकास समितीची स्थापना न झाल्याचा फटका:
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ अंतर्गत, प्रत्येक महाविद्यालयात महाविद्यालय विकास समिती (CDC) ची स्थापना बंधनकारक आहे. परंतु, ७३ महाविद्यालयांनी अद्यापही ही समिती स्थापन केलेली नाही. या समितीच्या अनुपस्थितीत, महाविद्यालयांचे शैक्षणिक व विकासात्मक कामकाज योग्य प्रकारे चालू राहू शकत नाही. त्यामुळे, विद्यापीठाने कठोर पाऊल उचलत प्रवेश प्रक्रिया स्थगित केली आहे.

दंडात्मक कार्यवाही:
विद्यापीठाने या निर्णयासोबतच, संबंधित २२९ महाविद्यालयांवर रुपये १०,००० चा दंडही ठोठावला आहे. यासोबतच, भविष्यात अशा प्रकारचे दुर्लक्ष पुन्हा होऊ नये यासाठी विद्यापीठाने कडक सूचना जारी केल्या आहेत.

विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना:
मुंबई विद्यापीठाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर संबंधित २२९ महाविद्यालयांची संपूर्ण यादी प्रकाशित करण्यात आली आहे. प्रवेश प्रक्रियेच्या तयारीत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन विद्यापीठाने केले आहे. तसेच, प्रवेशासाठी पर्याय शोधणे आवश्यक ठरणार आहे.

परिपत्रक आणि सूचना न मानल्याचा परिणाम:
मुंबई विद्यापीठाने वेळोवेळी परिपत्रक आणि सूचना काढून संबंधित महाविद्यालयांना नॅक/एनबीए अधिस्वीकृती मिळवण्यास सांगितले होते. परंतु, अनेक महाविद्यालयांनी विद्यापीठाच्या सूचना दुर्लक्षित केल्या. या निष्काळजीपणामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य संकटात आले आहे.

आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी कडक निर्णयाची शक्यता:
या निर्णयामुळे विद्यापीठाने कडक भूमिका घेतली आहे आणि भविष्यात अशा प्रकारचे उल्लंघन झाल्यास प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्याचे धोरण पुढे सुरू ठेवले जाणार आहे. त्यामुळे, इतर महाविद्यालयांनाही आवश्यक नियमांचे पालन करण्याची ताकीद देण्यात आली आहे.