नागपूर शहर आणि ग्रामीण भागातील वाढत्या जबाबदाऱ्या आणि गुन्हेगारी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी एकूण २,५७८ नवीन पोलिस पदांची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासाठी पोलिस महासंचालकांनी गृह विभागाकडे अधिकृत प्रस्ताव सादर केला आहे.

न्यायालयाचा गृह विभागाला आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गृह विभागाला या प्रस्तावावरील निर्णय २८ एप्रिलपर्यंत नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागपूर पोलिस आयुक्तालयाला ३९१, तर ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालयाला २,१८७ नवीन पदांची गरज असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

कायदा-सुव्यवस्थेसाठी गरजेचे बळ
लोकसंख्या वाढीमुळे पोलिस दलावर मोठा ताण आहे. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि नागरिकांच्या समस्या तत्काळ सोडवण्यासाठी अतिरिक्त पोलिस दल कार्यरत होणे अत्यावश्यक आहे. सध्या असलेल्या मनुष्यबळावर या जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे पार पाडणे कठीण बनले आहे.

शहर व ग्रामीण भागातील पदांची मागणी
शहरात सहायक उपनिरीक्षक, हेड कॉन्स्टेबल आणि पोलिस अंमलदार आदी पदांची गरज आहे. तर ग्रामीण भागात पोलिस निरीक्षक, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, हवालदार, शिपाई यांसह विविध पदांसाठी मोठ्या प्रमाणात भरती आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पोलिस दलाच्या सक्षमीकरणाची गरज
रस्त्यांवरील अपघात आणि गुन्हेगारी घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय त्वरित घेण्याची आवश्यकता आहे. सध्याच्या मनुष्यबळावर हे आव्हान मोठे असल्यामुळे न्यायालयातही यासंदर्भात चर्चा सुरू असून, पोलिस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे.