नुकत्याच जाहीर झालेल्या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य केल्याची ओरड निरर्थक असून, प्रत्यक्षात या आराखड्यानुसार तिसरी ते बारावीपर्यंत राज्यातील कोणत्याही माध्यमाच्या शाळेत मराठी अनिवार्य आहे. पहिली भाषा कन्नड, उर्दू, गुजराती असली, तरीही दुसरी भाषा इंग्रजी आणि तिसरी भाषा मराठीच असावी लागेल.

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा- समज आणि गैरसमज’ या विषयावर आयोजित केलेल्या परिषदेत हा आराखडा आखण्यात सक्रिय भूमिका बजावलेल्या शिक्षणतज्ज्ञांनी विविध विषयांबाबत सखोल चर्चा केली. आराखड्यातील तरतुदी, त्यांची व्याप्ती आणि त्या प्रत्यक्षात उतरवण्यात येऊ शकणाऱ्या अडचणी, यांबाबत या परिषदेत साधकबाधक चर्चा झाली. ‘CBSE’च्या धर्तीवर अभ्यासक्रम, ‘CBSE’ प्रमाणे शाळांचे वेळापत्रक, हिंदी भाषेला प्राधान्य, गणित-विज्ञान विषयांबाबत ‘मवाळ’ भूमिका, अशा विविध मुद्द्यांमुळे राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याबाबत विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांच्यात अनेक गैरसमज पसरले आहेत.

हा आराखडा तयार करण्यासाठीच्या सुकाणू समितीचे सदस्य श्रीपाद ढेकणे, रमेश देशपांडे, भाषा समितीच्या सदस्या कांचन वाटवे-जोशी, शालेय संस्कृती समितीचे सदस्य जगदीश इंदलकर, शिक्षणतज्ज्ञ सुदाम कुंभार, संस्थाचालकांचे प्रतिनिधी सुरेंद्र दिघे, निवृत्त महापालिका शिक्षिका लतिका सोमण आणि पालक प्रतिनिधी निखिल रावळ यांनी या परिषदेत सहभाग घेतला. या आराखड्यात पहिलीपासून हिंदी भाषेचे शिक्षण अनिवार्य केले आहे, मराठीकडे दुर्लक्ष झाले आहे, असे अनेक गैरसमज पसरले आहेत. खरे तर या आराखड्यात आपण राज्यातील सर्वच भाषांच्या शाळांमध्ये इयत्ता बारावीपर्यंत मराठी हा विषय अनिवार्य केला आहे, असे श्रीपाद ढेकणे यांनी स्पष्ट केले. कांचन वाटवे-जोशी यांनीही हाच मुद्दा विस्ताराने सांगत हिंदी ही तिसरी भाषा असून ती प्रस्तावित आहे. त्या जागी आणखीही काही भाषांचे पर्याय भाषाविषयक समितीने दिले होते. त्याचा अंतिम निर्णय अद्यापही झालेला नाही, हे नमूद केले.