राज्यात जवळपास १७ हजार पोलिस पदांची भरती प्रक्रिया सुरु झाली आहे. उमेदवारांना अर्ज करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. पण, ही मुदत संपण्यापूर्वीच अप्पर पोलिस महासंचालक (प्रशिक्षण व खास पथके) राजकुमार व्हटकर यांनी उमेदवारांना अर्ज करण्याच्या मुदतवाढीचे आदेश काढले आहेत. आता मराठा समाजातील ‘SEBC’तील पात्र उमेदवारांसह पोच पावती जोडूनही अर्ज करता येणार आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

राज्य सरकारच्या माध्यमातून विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. त्याचा शासन निर्णय देखील पोलिस भरती प्रक्रिया सुरु होण्यापूर्वी निघाला आहे. त्यानुसार या भरतीत एसईबीसी प्रवर्गातील तरूणांसाठी १० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र, शासन निर्णयानंतरही मराठा तरूणांना एसईबीसी प्रमाणपत्र मिळू शकलेले नाही. शासनाच्या संकेतस्थळावर तशी सुविधा अद्याप उपलब्ध नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘एसईबीसी’साठी पात्र तरूणांना खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करावे लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ३१ मार्चच्या मुदतीपर्यंत काही उमेदवारांना तांत्रिक अडचणींमुळे एसईबीसीचे प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत असल्यास अशा उमेदवारांनी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जाची पोचपावती अर्जासोबत सादर करावी. मात्र, कागदपत्र पडताळणीवेळी त्यांच्याकडे सर्व कागदपत्रे जरूरी आहेत, असेही आदेशात नमूद आहे.

मराठा SEBC जातीचे प्रमाणपत्र कसे काढायचे? कोणते डॉक्युमेंट्स लागणार बघा!- Maratha SEBC Caste…

---

 

पोलिस भरतीचा अर्ज भरण्यास मराठा समाजातील उमेदवारांची हेळसांड होत आहे. ‘SEBC’ प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने अर्ज कोणत्या प्रवर्गातून भरावा ? या संभ्रमावस्थेत इच्छुक उमेदवार सापडले आहेत. अर्ज भरण्यासाठी केवळ सहा दिवस उरले आहेत. परिणामी, राज्य सरकारने अर्ज भरण्यास किमान एक महिन्याची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी इच्छुक उमेदवारांकडून होत आहे. अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च आहे. राज्य सरकारने पोलिस भरतीसाठी मराठा आरक्षण लागू केले. मात्र, ऐन परीक्षेच्यावेळी लागू केलेल्या या आरक्षणामुळे कागदपत्रे काढण्यासाठी मराठा उमेदवारांची मोठ्या प्रमाणावर हेळसांड होताना दिसत आहे. ५ मार्चला ऑनलाइन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली. मात्र, मागील पंधरा दिवसांत मराठा आरक्षणासाठीचे ‘एसईबीसी’ (सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटक) प्रमाणपत्र अद्यापही मिळू शकले नाही. कागदपत्रांसाठी १२ ते १५ दिवसांचा कालावधी लागत असताना अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत जवळ आली आहे.

 

शासनाच्या संकेतस्थळावर २०१५ मधील निर्णय
मराठा आरक्षण जाहीर केल्यानंतरही शासनाच्या संकेतस्थळावर फेब्रुवारी २०२४ चा शासन निर्णय दिसत नसून त्याठिकाणी २०१५ मधील शासन निर्णयाचाच संदर्भ दिसत आहे. तर ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र मिळेना अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे, तहसील कार्यालय देखील संभ्रमावस्थेत आहे. परिणामी, कोणत्याही उमेदवारांचे नुकसान होऊ नये हा हेतू मनात ठेवून गृह विभागाने अर्ज दाखल करण्यासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

 

मराठा उमेदवारांसाठी दहा टक्के जागा
राज्य सरकारने १७ हजार ४३० जागांवरील पोलिस भरतीसाठी ५ ते ३१ मार्च या कालावधीत ऑनलाइन अर्ज भरणे बंधनकारक केले आहे. या भरती प्रक्रियेमध्ये १० टक्के जागा मराठा समाजातील उमेदवारांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी काही कागदपत्रांची पूर्तता करणे गरजेचे असून त्यासाठी मोठा वेळ जात आहे, असे उमेदवारांचे म्हणणे आहे. मराठा समाजातील तरुणांना एसईबीसी (सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटक), नॉन क्रिमीलेअर यासारखी कागदपत्रे काढण्यासाठी काही तांत्रिक कारणांमुळे वेळ लागत आहे. त्यामुळे, उमेदवारांच्या भविष्याचा विचार गृह विभाग करणार का? किंवा काय निर्णय घेणार ? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

‘‘मी मराठा समाजाचा आहे. पोलिस भरतीसाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. पोलिस भरतीचा अर्ज भरण्यासाठी ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र आवश्‍यक आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय होऊन महिना संपला, तरी देखील अद्याप कोणालाच ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.’’ सध्या कुणबी दाखले देत आहोत. शासनाकडून ‘एसईबीसी’ प्रमाणपत्राविषयी काही अपडेट आलेले नाहीत. अद्याप ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र दिलेले नाहीत.

 

---

विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर झाले आणि सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी नोकरभरती आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात २६ फेब्रुवारीपासून आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय झाला. परंतु शासनाच्या संकेतस्थळावर फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णय दिसत नसून त्याठिकाणी २०१५ मधील शासन निर्णयाचाच संदर्भ दिसत आहे. संभ्रमावस्थेतील तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जात प्रमाणपत्र वितरित करायचे कसे, यासंदर्भातील मार्गदर्शन मागविले आहे. आरक्षणाचा निर्णय होऊन महिना संपला, तरीदेखील अद्याप कोणालाच ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. 

मराठा समाजाची मागणी विचारात घेऊन २० फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन पार पडले. शासनाने मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबांसाठी १० टक्के आरक्षण दिले. या आरक्षणाचा लाभ शिक्षण व नोकरीत होणार आहे. सध्या अनेक शासकीय विभागांची भरती थांबली असून सध्या सुरु असलेल्या पोलिस भरतीत देखील ‘एसईबीसी’तील तरुणांना अर्ज करता येणार आहेत. शासनाने आरक्षण २६ फेब्रुवारीपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याला आता २६ दिवस होऊन गेले, तरीही कोणालाच ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.

 

शासनाच्या जात प्रमाणपत्र वितरित होणाऱ्या संकेतस्थळावर अद्याप २०१५ मधील आरक्षणाचाच संदर्भ दिसत आहे. त्यानुसार प्रमाणपत्र वितरित झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होण्याची भीती आहे. त्यामुळे अनेक तरुण- तरुणींनी ‘एसईबीसी’ प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले असून त्यासंदर्भात काय निर्णय घ्यावा, यासंबंधीचे मार्गदर्शन तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागविले आहे. पण, जिल्हा प्रशासनाने त्यावर शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले असून अद्याप त्यावर तोडगा निघालेला नाही अशी सद्य:स्थिती आहे.

 

शासन स्तरावरून लवकरच प्रश्न सुटेल

तालुकास्तरावर प्राप्त मराठा तरुणांच्या मागणीनुसार त्यांना ‘एसईबीसी’ प्रमाणपत्र देताना शासनाच्या संकेतस्थळावर अडचणी येत असल्याचे तहसीलदारांकडून सांगण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाच्या लाभार्थींना ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र तत्काळ मिळावे, यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न सुरु आहेत. लवकरच त्यांचा प्रश्न सुटेल.

 

पोलिस भरतीसाठी ‘खुल्या’तूनच अर्ज

गृह विभागाने राज्यात जवळपास १७ हजार पोलिसांची भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे. भरतीसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ मार्चपर्यंत असून आता त्यासाठी नऊ दिवसांचा अवधी शिल्लक आहे. ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील तरुण-तरुणींसाठी देखील या भरतीत आरक्षण देण्यात आले आहे, पण जात प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने अनेकांनी खुल्या प्रवर्गातूनच अर्ज केले आहेत. आता अर्ज चार-पाच दिवसांत ‘एसईबीसी’साठी अर्ज केले तरीदेखील प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी किमान १५ ते ३० दिवस लागू शकतात अशी वस्तुस्थिती आहे.

 

---

 

नवीन मराठा आरक्षणानुसार करण्यात येणारी भरती व शैक्षणिक दाखले देताना ते न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी स्पष्ट बजावले. राज्य सरकारने नवीन कायद्यांतर्गत १६,००० पदे निर्माण केली आहेत. त्यामुळे अंतरिम दिलासा देण्यासाठी या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यायची की नाही, याबाबत मंगळवारी निर्णय घेऊ, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला व्यवसायाने वकील असलेल्या जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.  त्याचबरोबर  राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला देण्यासंदर्भात केलेल्या शिफारशी रद्द कराव्या, तसेच या आयोगाच्या अध्यक्षांच्या व अन्य सदस्यांच्या नियुक्तीलाही पाटील यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.  शुक्रवारी या याचिकेच्या सुनावणी वेळी उच्च न्यायालयाने नव्या कायद्याअंतर्गत करण्यात येणारी नोकरभरती व शैक्षणिक दाखले उच्च न्यायालयाच्या पुढील निकालावर अवलंबून राहतील, असे राज्य सरकारला स्पष्ट बजावले.

 

---

मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनानंतर राज्य सरकाराने मराठा समाज मागस असल्याचा अहवालानुसार १० टक्के आरक्षण दिले. या दहा टक्के आरक्षणाच्या विरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते (Gunratna Sadavarte) यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत कुठलीही भरती ही न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधीन राहील, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. तसेच या प्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी होणार आहे.

 

विशेष अधिवेशात दहा टक्के आरक्षण
राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन २० फेब्रुवारी रोजी मराठा समाजास दहा टक्के आरक्षण देणारे विधेयक समंत करुन घेतले. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारला. मराठा समाजाला नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांसाठी दहा टक्के आरक्षण देण्याचा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने सुरु केली. त्यानंतर पोलीस भरती, शिक्षक भरती आणि वैद्यकीय प्रवेशाला हे आरक्षण लागू केले.

जाहिराती मराठा आरक्षणानुसार
राज्यात १७ हजार जागांसाठी पोलीस भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे. तसेच दोन हजार शिक्षकांची भरती केली जाणार आहे. तसेच ५० हजार मेडिकल विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश मराठा आरक्षणानुसार होणार होता. त्यामुळे यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली. त्यावर न्यायालयाने कुठलीही भरती ही न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधीन राहील, असे आदेश देत पुढील सुनावणी मंगळवारी १२ मार्च रोजी ठेवली.

सदावर्ते यांनी मांडला ५० टक्क्यांचा मुद्दा
सुनावणी दरम्यान गुणरत्न सदावर्ते यांनी ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार हा मुद्दा मांडला. राज्य घटनेपेक्षा कोणी श्रेष्ठ नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तर राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सरकारची बाजू मांडली. एकाच मुद्यावर एकापेक्षा अधिक याचिका दाखल होणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावर मराठा आरक्षणानुसार कोणतीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले दिले तरी त्याबाबतचा निर्णय न्यायालयाच्या निर्णयावर अंवलबून असतील हे लक्षात ठेवा असे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले. त्यामुळे एकदा मराठा आरक्षणावर पुन्हा एकदा टांगती तलवार निर्माण झाली का? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

कोर्टाच्या निकालानंतर सदावर्ते म्हणाले…
उच्य न्यायालयाच्या निर्णयानंतर माध्यमांशी बोलताना गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, राज्य सरकारला फक्त तारीख पे तारीख हवी होती. त्यामुळे मेडीकल प्रवेश तारखा आम्ही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. राजकीय हव्यासापोटी सरकारने हा निर्णय घेतला, हे आम्ही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच सुप्रीम कोर्टाचे आम्ही दाखले दिले. ते कोर्टाने मान्य केले. सरकार खुल्या प्रवर्गातील गुंणवंतांवर अन्याय करतंय ही आमची भुमिका कोर्टानं मान्य केली. तसेच हा कायदा टिकला नाही तर ? या आम्ही उपस्थित केलेल्या या प्रश्नाचं उत्तर सरकार पक्ष देऊ शकले नाही, असे सदावर्ते यांनी म्हटले.

 

 

---

राज्य मागासवर्गाचा अहवाल राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. या अहवालात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आले आहे. तसेच समाजाला १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. आज एक वाजता हा अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल. या दरम्यान अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. राज्य मागासवर्गाचा अहवाल राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आल्यानंतर आधी सुरू झालेल्या भरती, आणि इतर पदांसाठी जागा भरती सुरू झाली आहे त्यामध्ये आता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार नाही अशी नोंद या विधेयकात नमुद करण्यात आलं आहे.

 

काय लिहलं आहे विधेयकात?

(१) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी ज्या प्रकरणी, आधीच निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असेल, त्या प्रकरणांना, या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू असणार नाहीत, आणि अशा प्रकरणांच्या बाबतीत, अशा प्रारंभापूर्वी कायद्याच्या ज्या तरतुदी लागू होत्या आणि जे शासकीय आदेश लागू होते, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल,

स्पष्टीकरण – या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, जेव्हा संबंधित सेवा नियमांन्वये, –

(एक) केवळ लेखी चाचणीच्या किंवा मुलाखतीच्या आधारे, भरती करावयाची असेल आणि अशी लेखी चाचणी किंवा, यथास्थिति, मुलाखत सुरू झाली असेल; किंवा

(दोन) लेखी चाचणी व मुलाखत या दोन्हीच्या आधारे भरती करावयाची असेल आणि अशी लेखी चाचणी सुरू झाली असेल, त्याबाबतीत, निवड प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मानण्यात येईल.

(२) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी, ज्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा ज्या प्रकरणी, आधीच प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असेल अशा संस्थांमधील किंवा प्रकरणांमधील प्रवेशांना, या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू असणार नाहीत, आणि अशा प्रकरणांच्या बाबतीत, अशा प्रारंभापूर्वी, कायद्याच्या ज्या तरतुदी लागू होत्या आणि जे शासकीय आदेश लागू होते, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.

स्पष्टीकरण. – या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, जेव्हा,- (एक) कोणत्याही प्रवेश चाचणीच्या आधारे प्रवेश द्यावयाचा असेल, आणि अशी प्रवेश चाचणीची प्रक्रिया सुरू झाली असेल; किंवा

(दोन) प्रवेश चाचणीच्या आधारे असेल त्याव्यतिरिक्त प्रवेश द्यावयाचा असेल त्याबाबतीत, अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिनांक समाप्त झाला असेल, त्याबाबतीत, प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मानण्यात येईल.

 

Comprehensive survey findings

The Maharashtra State Backward Class Commission recently submitted a comprehensive report based on a survey encompassing nearly 2.5 crore families, shedding light on the social, economic, and educational status of the Maratha community.

Justification for reservation

Highlighting the bill’s rationale, it underscored that the Maratha community constitutes 28% of the state’s population. Additionally, it notes that a significant portion of Maratha families fall below the poverty line, with 21.22% holding yellow ration cards, exceeding the state average of 17.4%.

Eligibility based on progress

The government’s survey conducted earlier this year also revealed that 84% of Maratha families do not fall under the progress category, making them eligible for reservation benefits as per the Indra Sawhney case.