SEBC Certificate Update 2024

‘ईडब्ल्यूएस ‘तील मराठा उमेदवारांना संवर्ग बदलण्याची संधी मिळणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानेने (एमपीएससी) पुन्हा शुद्धिपत्रक काढून ही संधी दिली आहे. त्यामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली असून आता ती २५ ऑगस्टला होणार आहे. विशेष म्हणजे, विषयाला वाचा फोडल्यानंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला.

 

एमपीएससी’ने राजपत्रित नागरी ‘ सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी दोनदा शुद्धिपत्रक काढल्या नंतरही केवळ ८ हजार ३०८ उमेदवारांनीच प्रमाणपत्राअभावी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गात (एसईबीसी) अर्ज केला होता. त्यामुळे शेकडो ‘एसईबीसी’ उमेदवारांचे अर्ज अराखीव (खुला) अथवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गात असल्याने भविष्यात कायद्याचा पेच निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे ‘एमपीएससी’ने पुन्हा

शुद्धिपत्रक काढले. राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. परंतु, आरक्षण लागू होण्याआधी ‘एमपीएससी’च्या अनेक जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या. आता या सर्व जाहिरातींमध्ये ‘एसईबीसी’ आरक्षण लागू करून शुद्धिपत्रक काढण्यात येत आहेत. याचाच भाग म्हणून ‘एमपीएससी’ने संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी ९ मे रोजी शुद्धिपत्रक काढून त्यामध्ये ‘एसईबीसी’ आरक्षण लागू केले. शासनाने दिलेल्या सूचनांच्या आधारे अराखीव किंवा ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना ‘एसईबीसी’ मधून नव्याने अर्जाची.

तसेच ‘कुणबी नोंदी’च्या आधारे इतर मागासवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र असलेल्यांनाही नव्याने अर्ज करण्याची संधी दिली होती. परंतु, यानंतरही प्रमाणपत्राअभावी केवळ ८३०८ उमेदवारांनीच ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून अर्ज केला आहे. त्यामुळे अजूनही हजारो ‘एसईबीसी’ उमेदवारांचे अर्ज हे ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गामध्येच होते. परिणामी, ‘एसईबीसी’ उमेदवारांनी चुकीच्या प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ घेतल्याच्या आक्षेपामुळे कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता होती.

---

 

Maratha Reservation Benefits in Recruitment: It has already been decided to give 10 percent reservation in education and jobs to Maratha youths who are economically, socially and educationally backward. Accordingly, the process of distribution of ‘SEBC’ certificates to the Maratha youth has started on a war footing. From March 15 to 31, 327 people in the district have been given SEBC and Non-Criminal Certificates within 10 to 12 days without any delay in police recruitment and other matters.

आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठा तरुण- तरुणींना १० टक्के शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. त्यानुसार आता मराठा तरुणांना ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र वितरित करण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर सुरू झाली आहे. १५ ते ३१ मार्च या काळात जिल्ह्यातील ३२७ जणांना पोलिस भरतीसह इतर बाबीसाठी कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून मुदत न पाहता आता १० ते १२ दिवसांत एसईबीसी व नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रे दिली आहेत. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

जिल्ह्यात सोलापूर विभागांतर्गत दोन, माढा विभाग (कुडुवाडी), पंढरपूर, मंगळवेढा व माळशिरस विभाग (अकलूज) या ठिकाणी प्रांताधिकारी कार्यालये आहेत. तहसीलदारांकडून पाठविलेल्या अर्जावर प्रांत कार्यालयातून तत्काळ निर्णय घेतला जात आहे. ‘एसईबीसी’चे जात प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमीलेअरसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव दिल्यास त्यांना अवघ्या १० ते १२ दिवसांत प्रमाणपत्रे दिली आहेत.

दुसरीकडे, तहसीलदारांकडील उत्पन्नाचा दाखला देखील आठ दिवसांतच वितरित केला जात आहे. विशेष बाब म्हणजे, तहसीलदारांनी सर्व ई-महासेवा केंद्र चालकांना सूचना करून ‘एसईबीसी’साठीचे अर्ज, नॉन-क्रिमीलेअर व उत्पन्नाच्या दाखल्यांचे अर्ज भरून लवकर पाठवावेत, अशा सूचना देखील दिल्या आहेत. त्यामुळे १५ ते ३१ मार्च या काळात जिल्ह्यातील ३६३ तरुणांनी एसईबीसी व नॉन-क्रिमिलेअरसाठी अर्ज केले आहेत.

त्यातील १३ अर्ज कागदपत्रांअभावी नामंजूर केले असून २३ अर्जांवर काही दिवसांत निर्णय होईल. वास्तविक पाहता, जात प्रमाणपत्रासाठी ४५ दिवसांची मुदत असून, नॉन-क्रिमिलेअरसाठी ३० दिवसांची मुदत आहे. पण, आता मुदत न पाहता प्रांताधिकारी कार्यालयाकडून काही दिवसांतच प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत.

सोलापूर जिल्ह्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी आरक्षण अधिनियम- २०२४ च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने जात प्रमाणपत्र व नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र काही दिवसांत वितरित केली जात आहेत. त्यादृष्टीने सर्व तहसीलदारांना सूचना केल्या असून अर्जांची संख्या जास्त असल्यास विशेष मोहीम घेण्यास देखील सांगितले आहे.

---

मराठा तरुणांना SEBC चे दाखले मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता जातीच्या दाखल्यांसोबतच नॉनक्रिमिलेअरचे दाखले मिळणार आहेत. याचा फायदा पोलिस भरतीसह इतर शासकीय नोकऱ्यांमध्ये उमेदवारांना होणार आहे. यामुळे दोन प्रमाणपत्र काढण्यासाठी लागणारा वेळही वाचणार आहे. मागील काही दिवसांत राज्य सरकारच्या पोर्टलवर २०१४चा अध्यादेश (जीआर) असल्याने ‘एसईबीसीचे दाखले देण्यास अडचणी येत होत्या. यामुळे पोलीस भरतीसह इतर सरकारी भरतीपासून मराठा तरुण वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. तांत्रिक अडचण लक्षात घेऊन सरकारने पोलिस भरतीसाठी पंधरा दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

तांत्रिक अडचणी येत असल्याने शासनाच्या आयटी विभागाने ‘एसईबीसी’ चे अर्ज घेणे व प्रस्ताव मंजूर करण्याची प्रक्रिया थांबवली होती. यामध्ये ‘एसईबीसी’ प्रमाणपत्रांच्या फॉरमॅटमध्ये मंत्रालयस्तरावरून बदल करण्यात येणार होते. आता नवीन बदलानुसार मराठा तरुणांना जातीच्या दाखल्यासह आता नॉनक्रिमिलेअरचे प्रमाणपत्र मिळणार असल्याने नव्याने प्रस्ताव दाखल करावा लागणार आहे. कर्जत आणि जामखेड तालुक्याच्या कर्जत प्रांत कार्यालयातून तांत्रिक अडचणीमुळे एकाही ‘एसईबीसी दाखल्याचे वाटप झाले नव्हते. परंतु, नवीन प्रस्तावानुसार कार्यालयाकडे एक प्रस्ताव आला असून, लवकरच दाखले वाटप सुरू होतील, असे प्रांत कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे. नगर आणि नेवासा तालुक्याच्या नगर प्रांत कार्यालयातून आतापर्यंत एसईबीसी सह नॉनक्रिमिलेअरचे ५५ दाखले देण्यात आल्याची माहिती प्रांत कार्यालयातून देण्यात आली आहे.

जातीच्या दाखल्यांसोबत नॉनक्रिमिलेअर
• जातीचे प्रमाणपत्र घेताना नॉनक्रिमिलेअरची कागदपत्रे जोड़ा
• तीन वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला १९६७ पूर्वीचा जातीचा पुरावा स्वतःचा शाळेचा दाखला
• रहिवाशी दाखला
• सेतूमधून ऑनलाइन फॉर्म

तांत्रिक अडचण दूर
शासनाच्या पोर्टलवर कोटनि रद्द केलेला २०१४वा ‘एसईबीसी’चा जीआर येत होता. नवीन
२०२४चा जीआर अपडेट नसल्याने दाखले देता येत नव्हते.
आता नवीन परिपत्रकात जातीच्या
दाखल्यासोबत नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश आहेत.

 

---

मराठा समाजातील तरुणांना आता ‘एसईबीसी’चे (सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटक) प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाने ऑनलाइन संकेतस्थळावर ‘एसईबीसी’चा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.आज पासून (सोमवार १ एप्रिल पासून) अर्जदार तरुणांना एसईबीसीचे प्रमाणपत्र वितरित केले जाणार आहे, पण तहसीलदारांकडील उत्पन्न दाखला, नॉन-क्रिमीलेअर व त्यानंतर जात प्रमाणपत्र, यासाठी मोठा कालावधी लागेल. त्यावर आता जिल्हा प्रशासन काय मार्ग काढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

राज्यात सध्या १७ हजार पोलिसांची भरती प्रक्रिया सुरू असून त्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत आता १५ एप्रिलपर्यंत आहे. मराठा समाजातील आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास तरुणांना (एसईबीसी) या भरतीत आरक्षण आहे. पण, त्यांना अद्याप ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र मिळाले नसून त्याची मुदत देखील ३० ते ४५ दिवस असल्याने भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्यांना त्याची पोच पावती चालणार आहे. आता मराठा तरुणांना ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, पण त्यांना वेळेत दाखला मिळावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाला सुक्ष्म नियोजन करावे लागणार आहे. जिल्ह्यातील सेतू सुविधा केंद्रे बंद असून संपूर्ण मदार आपले सरकार सेवा केंद्रांवर आहे. त्यातही चारशे केंद्रे बंदच आहेत. या पार्श्वभूमीवर नोकर भरती व शासकीय योजनांसाठी लागणारे दाखले लाभार्थींना तत्काळ मिळावेत, एवढीच सर्वांची अपेक्षा आहे. शासनाच्या ऑनलाइन संकेतस्थळावरून आता ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र मिळण्यास सुरवात झाली आहे. ते प्रमाणपत्र काढण्यासाठी सुरवातीला तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला जरुरी असल्याने जात प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून अर्ज करणाऱ्या तरुण-तरुणींना काही दिवसांत दाखले मिळतील, यादृष्टीने नियोजन केले आहे.

एसईबीसी प्रमाणपत्रासाठी कागदपत्रे

• अर्जदाराचे आधार कार्ड
• मतदान कार्ड
• अर्जदाराचा रहिवासी पुरावा
• अर्जदाराची शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा प्रवेश निर्गम उतारा
• अर्जदाराच्या रक्तातील कोणत्याही दोन नातेवाइकांचा शाळेचा दाखला
• त्या दोन्ही नातेवाईकांचे आधार कार्ड किंवा मतदान कार्ड
• दहावी किंवा बारावी सनद (स्पेलींगसाठी) वंशावळ (अर्जदाराचे वय १८पेक्षा कमी असल्यास पालकांचा एक फोटो)

नॉनक्रिमीलेयर प्रमाणपत्रासाठी

• अर्जदाराचे आधारकार्ड, मतदान कार्ड
• अर्जदाराचा रहिवासी पुरावा
• अर्जदाराचा शाळा सोडल्याचा दाखला
• जातीच्या दाखल्याचे प्रमाणपत्र
• तहसीलचे तीन वर्षांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र (पालकांचे)

 

---

 

राज्यात जवळपास १७ हजार पोलिस पदांची भरती प्रक्रिया सुरु झाली आहे. उमेदवारांना अर्ज करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. पण, ही मुदत संपण्यापूर्वीच अप्पर पोलिस महासंचालक (प्रशिक्षण व खास पथके) राजकुमार व्हटकर यांनी उमेदवारांना अर्ज करण्याच्या मुदतवाढीचे आदेश काढले आहेत. आता मराठा समाजातील ‘SEBC’तील पात्र उमेदवारांसह पोच पावती जोडूनही अर्ज करता येणार आहे. 

राज्य सरकारच्या माध्यमातून विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. त्याचा शासन निर्णय देखील पोलिस भरती प्रक्रिया सुरु होण्यापूर्वी निघाला आहे. त्यानुसार या भरतीत एसईबीसी प्रवर्गातील तरूणांसाठी १० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र, शासन निर्णयानंतरही मराठा तरूणांना एसईबीसी प्रमाणपत्र मिळू शकलेले नाही. शासनाच्या संकेतस्थळावर तशी सुविधा अद्याप उपलब्ध नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘एसईबीसी’साठी पात्र तरूणांना खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करावे लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ३१ मार्चच्या मुदतीपर्यंत काही उमेदवारांना तांत्रिक अडचणींमुळे एसईबीसीचे प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत असल्यास अशा उमेदवारांनी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जाची पोचपावती अर्जासोबत सादर करावी. मात्र, कागदपत्र पडताळणीवेळी त्यांच्याकडे सर्व कागदपत्रे जरूरी आहेत, असेही आदेशात नमूद आहे.

मराठा SEBC जातीचे प्रमाणपत्र कसे काढायचे? कोणते डॉक्युमेंट्स लागणार बघा!- Maratha SEBC Caste…

---

 

पोलिस भरतीचा अर्ज भरण्यास मराठा समाजातील उमेदवारांची हेळसांड होत आहे. ‘SEBC’ प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने अर्ज कोणत्या प्रवर्गातून भरावा ? या संभ्रमावस्थेत इच्छुक उमेदवार सापडले आहेत. अर्ज भरण्यासाठी केवळ सहा दिवस उरले आहेत. परिणामी, राज्य सरकारने अर्ज भरण्यास किमान एक महिन्याची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी इच्छुक उमेदवारांकडून होत आहे. अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च आहे. राज्य सरकारने पोलिस भरतीसाठी मराठा आरक्षण लागू केले. मात्र, ऐन परीक्षेच्यावेळी लागू केलेल्या या आरक्षणामुळे कागदपत्रे काढण्यासाठी मराठा उमेदवारांची मोठ्या प्रमाणावर हेळसांड होताना दिसत आहे. ५ मार्चला ऑनलाइन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली. मात्र, मागील पंधरा दिवसांत मराठा आरक्षणासाठीचे ‘एसईबीसी’ (सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटक) प्रमाणपत्र अद्यापही मिळू शकले नाही. कागदपत्रांसाठी १२ ते १५ दिवसांचा कालावधी लागत असताना अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत जवळ आली आहे.

 

शासनाच्या संकेतस्थळावर २०१५ मधील निर्णय
मराठा आरक्षण जाहीर केल्यानंतरही शासनाच्या संकेतस्थळावर फेब्रुवारी २०२४ चा शासन निर्णय दिसत नसून त्याठिकाणी २०१५ मधील शासन निर्णयाचाच संदर्भ दिसत आहे. तर ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र मिळेना अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे, तहसील कार्यालय देखील संभ्रमावस्थेत आहे. परिणामी, कोणत्याही उमेदवारांचे नुकसान होऊ नये हा हेतू मनात ठेवून गृह विभागाने अर्ज दाखल करण्यासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

 

मराठा उमेदवारांसाठी दहा टक्के जागा
राज्य सरकारने १७ हजार ४३० जागांवरील पोलिस भरतीसाठी ५ ते ३१ मार्च या कालावधीत ऑनलाइन अर्ज भरणे बंधनकारक केले आहे. या भरती प्रक्रियेमध्ये १० टक्के जागा मराठा समाजातील उमेदवारांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी काही कागदपत्रांची पूर्तता करणे गरजेचे असून त्यासाठी मोठा वेळ जात आहे, असे उमेदवारांचे म्हणणे आहे. मराठा समाजातील तरुणांना एसईबीसी (सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटक), नॉन क्रिमीलेअर यासारखी कागदपत्रे काढण्यासाठी काही तांत्रिक कारणांमुळे वेळ लागत आहे. त्यामुळे, उमेदवारांच्या भविष्याचा विचार गृह विभाग करणार का? किंवा काय निर्णय घेणार ? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

‘‘मी मराठा समाजाचा आहे. पोलिस भरतीसाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. पोलिस भरतीचा अर्ज भरण्यासाठी ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र आवश्‍यक आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय होऊन महिना संपला, तरी देखील अद्याप कोणालाच ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.’’ सध्या कुणबी दाखले देत आहोत. शासनाकडून ‘एसईबीसी’ प्रमाणपत्राविषयी काही अपडेट आलेले नाहीत. अद्याप ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र दिलेले नाहीत.

 

---

विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर झाले आणि सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी नोकरभरती आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात २६ फेब्रुवारीपासून आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय झाला. परंतु शासनाच्या संकेतस्थळावर फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णय दिसत नसून त्याठिकाणी २०१५ मधील शासन निर्णयाचाच संदर्भ दिसत आहे. संभ्रमावस्थेतील तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जात प्रमाणपत्र वितरित करायचे कसे, यासंदर्भातील मार्गदर्शन मागविले आहे. आरक्षणाचा निर्णय होऊन महिना संपला, तरीदेखील अद्याप कोणालाच ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. 

मराठा समाजाची मागणी विचारात घेऊन २० फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन पार पडले. शासनाने मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबांसाठी १० टक्के आरक्षण दिले. या आरक्षणाचा लाभ शिक्षण व नोकरीत होणार आहे. सध्या अनेक शासकीय विभागांची भरती थांबली असून सध्या सुरु असलेल्या पोलिस भरतीत देखील ‘एसईबीसी’तील तरुणांना अर्ज करता येणार आहेत. शासनाने आरक्षण २६ फेब्रुवारीपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याला आता २६ दिवस होऊन गेले, तरीही कोणालाच ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.

 

शासनाच्या जात प्रमाणपत्र वितरित होणाऱ्या संकेतस्थळावर अद्याप २०१५ मधील आरक्षणाचाच संदर्भ दिसत आहे. त्यानुसार प्रमाणपत्र वितरित झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होण्याची भीती आहे. त्यामुळे अनेक तरुण- तरुणींनी ‘एसईबीसी’ प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले असून त्यासंदर्भात काय निर्णय घ्यावा, यासंबंधीचे मार्गदर्शन तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागविले आहे. पण, जिल्हा प्रशासनाने त्यावर शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले असून अद्याप त्यावर तोडगा निघालेला नाही अशी सद्य:स्थिती आहे.

 

शासन स्तरावरून लवकरच प्रश्न सुटेल

तालुकास्तरावर प्राप्त मराठा तरुणांच्या मागणीनुसार त्यांना ‘एसईबीसी’ प्रमाणपत्र देताना शासनाच्या संकेतस्थळावर अडचणी येत असल्याचे तहसीलदारांकडून सांगण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाच्या लाभार्थींना ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र तत्काळ मिळावे, यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न सुरु आहेत. लवकरच त्यांचा प्रश्न सुटेल.

 

पोलिस भरतीसाठी ‘खुल्या’तूनच अर्ज

गृह विभागाने राज्यात जवळपास १७ हजार पोलिसांची भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे. भरतीसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ मार्चपर्यंत असून आता त्यासाठी नऊ दिवसांचा अवधी शिल्लक आहे. ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील तरुण-तरुणींसाठी देखील या भरतीत आरक्षण देण्यात आले आहे, पण जात प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने अनेकांनी खुल्या प्रवर्गातूनच अर्ज केले आहेत. आता अर्ज चार-पाच दिवसांत ‘एसईबीसी’साठी अर्ज केले तरीदेखील प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी किमान १५ ते ३० दिवस लागू शकतात अशी वस्तुस्थिती आहे.

 

---

 

नवीन मराठा आरक्षणानुसार करण्यात येणारी भरती व शैक्षणिक दाखले देताना ते न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी स्पष्ट बजावले. राज्य सरकारने नवीन कायद्यांतर्गत १६,००० पदे निर्माण केली आहेत. त्यामुळे अंतरिम दिलासा देण्यासाठी या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यायची की नाही, याबाबत मंगळवारी निर्णय घेऊ, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला व्यवसायाने वकील असलेल्या जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.  त्याचबरोबर  राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला देण्यासंदर्भात केलेल्या शिफारशी रद्द कराव्या, तसेच या आयोगाच्या अध्यक्षांच्या व अन्य सदस्यांच्या नियुक्तीलाही पाटील यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.  शुक्रवारी या याचिकेच्या सुनावणी वेळी उच्च न्यायालयाने नव्या कायद्याअंतर्गत करण्यात येणारी नोकरभरती व शैक्षणिक दाखले उच्च न्यायालयाच्या पुढील निकालावर अवलंबून राहतील, असे राज्य सरकारला स्पष्ट बजावले.

 

---

मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनानंतर राज्य सरकाराने मराठा समाज मागस असल्याचा अहवालानुसार १० टक्के आरक्षण दिले. या दहा टक्के आरक्षणाच्या विरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते (Gunratna Sadavarte) यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत कुठलीही भरती ही न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधीन राहील, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. तसेच या प्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी होणार आहे.

 

विशेष अधिवेशात दहा टक्के आरक्षण
राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन २० फेब्रुवारी रोजी मराठा समाजास दहा टक्के आरक्षण देणारे विधेयक समंत करुन घेतले. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारला. मराठा समाजाला नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांसाठी दहा टक्के आरक्षण देण्याचा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने सुरु केली. त्यानंतर पोलीस भरती, शिक्षक भरती आणि वैद्यकीय प्रवेशाला हे आरक्षण लागू केले.

जाहिराती मराठा आरक्षणानुसार
राज्यात १७ हजार जागांसाठी पोलीस भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे. तसेच दोन हजार शिक्षकांची भरती केली जाणार आहे. तसेच ५० हजार मेडिकल विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश मराठा आरक्षणानुसार होणार होता. त्यामुळे यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली. त्यावर न्यायालयाने कुठलीही भरती ही न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधीन राहील, असे आदेश देत पुढील सुनावणी मंगळवारी १२ मार्च रोजी ठेवली.

सदावर्ते यांनी मांडला ५० टक्क्यांचा मुद्दा
सुनावणी दरम्यान गुणरत्न सदावर्ते यांनी ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार हा मुद्दा मांडला. राज्य घटनेपेक्षा कोणी श्रेष्ठ नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तर राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सरकारची बाजू मांडली. एकाच मुद्यावर एकापेक्षा अधिक याचिका दाखल होणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावर मराठा आरक्षणानुसार कोणतीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले दिले तरी त्याबाबतचा निर्णय न्यायालयाच्या निर्णयावर अंवलबून असतील हे लक्षात ठेवा असे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले. त्यामुळे एकदा मराठा आरक्षणावर पुन्हा एकदा टांगती तलवार निर्माण झाली का? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

कोर्टाच्या निकालानंतर सदावर्ते म्हणाले…
उच्य न्यायालयाच्या निर्णयानंतर माध्यमांशी बोलताना गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, राज्य सरकारला फक्त तारीख पे तारीख हवी होती. त्यामुळे मेडीकल प्रवेश तारखा आम्ही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. राजकीय हव्यासापोटी सरकारने हा निर्णय घेतला, हे आम्ही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच सुप्रीम कोर्टाचे आम्ही दाखले दिले. ते कोर्टाने मान्य केले. सरकार खुल्या प्रवर्गातील गुंणवंतांवर अन्याय करतंय ही आमची भुमिका कोर्टानं मान्य केली. तसेच हा कायदा टिकला नाही तर ? या आम्ही उपस्थित केलेल्या या प्रश्नाचं उत्तर सरकार पक्ष देऊ शकले नाही, असे सदावर्ते यांनी म्हटले.

 

 

---

राज्य मागासवर्गाचा अहवाल राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. या अहवालात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आले आहे. तसेच समाजाला १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. आज एक वाजता हा अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल. या दरम्यान अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. राज्य मागासवर्गाचा अहवाल राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आल्यानंतर आधी सुरू झालेल्या भरती, आणि इतर पदांसाठी जागा भरती सुरू झाली आहे त्यामध्ये आता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार नाही अशी नोंद या विधेयकात नमुद करण्यात आलं आहे.

 

काय लिहलं आहे विधेयकात?

(१) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी ज्या प्रकरणी, आधीच निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असेल, त्या प्रकरणांना, या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू असणार नाहीत, आणि अशा प्रकरणांच्या बाबतीत, अशा प्रारंभापूर्वी कायद्याच्या ज्या तरतुदी लागू होत्या आणि जे शासकीय आदेश लागू होते, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल,

स्पष्टीकरण – या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, जेव्हा संबंधित सेवा नियमांन्वये, –

(एक) केवळ लेखी चाचणीच्या किंवा मुलाखतीच्या आधारे, भरती करावयाची असेल आणि अशी लेखी चाचणी किंवा, यथास्थिति, मुलाखत सुरू झाली असेल; किंवा

(दोन) लेखी चाचणी व मुलाखत या दोन्हीच्या आधारे भरती करावयाची असेल आणि अशी लेखी चाचणी सुरू झाली असेल, त्याबाबतीत, निवड प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मानण्यात येईल.

(२) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी, ज्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा ज्या प्रकरणी, आधीच प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असेल अशा संस्थांमधील किंवा प्रकरणांमधील प्रवेशांना, या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू असणार नाहीत, आणि अशा प्रकरणांच्या बाबतीत, अशा प्रारंभापूर्वी, कायद्याच्या ज्या तरतुदी लागू होत्या आणि जे शासकीय आदेश लागू होते, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.

स्पष्टीकरण. – या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, जेव्हा,- (एक) कोणत्याही प्रवेश चाचणीच्या आधारे प्रवेश द्यावयाचा असेल, आणि अशी प्रवेश चाचणीची प्रक्रिया सुरू झाली असेल; किंवा

(दोन) प्रवेश चाचणीच्या आधारे असेल त्याव्यतिरिक्त प्रवेश द्यावयाचा असेल त्याबाबतीत, अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिनांक समाप्त झाला असेल, त्याबाबतीत, प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मानण्यात येईल.

 

Comprehensive survey findings

The Maharashtra State Backward Class Commission recently submitted a comprehensive report based on a survey encompassing nearly 2.5 crore families, shedding light on the social, economic, and educational status of the Maratha community.

Justification for reservation

Highlighting the bill’s rationale, it underscored that the Maratha community constitutes 28% of the state’s population. Additionally, it notes that a significant portion of Maratha families fall below the poverty line, with 21.22% holding yellow ration cards, exceeding the state average of 17.4%.

Eligibility based on progress

The government’s survey conducted earlier this year also revealed that 84% of Maratha families do not fall under the progress category, making them eligible for reservation benefits as per the Indra Sawhney case.