Mahsul Vibhag Bharti 2026

महसूल विभागातील कोतवाल पदांच्या भरतीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने तब्बल २,९१२ रिक्त पदे भरण्यास हिरवा कंदील दाखवला असून, ३१ मे २०२६ पर्यंत ही भरती पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. महसूल व वन विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना भरती प्रक्रिया ३० नोव्हेंबरपूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्याने इच्छुक उमेदवारांसाठी ही मोठी संधी ठरणार आहे.

महसूल प्रशासनातील महत्त्वाचा दुवा असलेल्या कोतवालांच्या रिक्त पदांमुळे ग्रामीण भागातील प्रशासकीय यंत्रणेवर वाढता ताण निर्माण झाला होता. अखेर या परिस्थितीची दखल घेत महसूल व वन विभागाने कोतवालांची भरती ‘विशेष बाब’ म्हणून राबवण्यास मंजुरी दिली आहे.

कोतवाल पदांची भरती प्रक्रिया जिल्हाधिकारी किंवा त्यांच्या नामनिर्देशित अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीमार्फत पार पडणार आहे. भरती प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता होऊ नये यासाठी ५ सप्टेंबर २०१३ च्या शासन निर्णयातील तरतुदी तसेच १७ मे २०२३ रोजी लागू करण्यात आलेल्या सुधारित नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

**कामाला मिळणार गती**

१. गेल्या काही महिन्यांपासून महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या हजारो रिक्त जागांमुळे विविध सरकारी दाखले देणे, अभिलेख (रेकॉर्ड्स) अद्ययावत ठेवणे आणि गावपातळीवर महसूल गोळा करणे यांसारख्या कामांवर मोठा ताण निर्माण झाला होता.

४. या नवीन भरती मोहिमेमुळे गावपातळीवरील महसूल प्रशासकीय यंत्रणेला नवचैतन्य मिळेल आणि स्थानिक नागरिकांची कामे वेळेवर पूर्ण होण्यास मोठी मदत होईल.

३. बेरोजगार तरुणांसाठी ही एक आनंदाची बातमी असून, या भरतीबाबतच्या जाहिराती लवकरच जिल्हास्तरावर प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे.

रायगड जिल्ह्यात महसूल गावपातळीवरील यंत्रणा अपुऱ्या विभागातील मनुष्यबळावर काम करत आहे. मंडळ अधिकारी, तलाठी आणि कोतवाल या तीन महत्त्वाच्या संवर्गातील तब्बल २३८ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे फेरफार नोंदी, वारस नोंदी, महसूल वसुली, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या काळातील पंचनामे यांसारख्या कामांवर परिणाम होत आहे. परिणामी, कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला आहे. पनवेल, अलिबाग आणि कर्जत तालुक्यांत जमिनीच्या मालकी हक्कासंबंधी अनेक तक्रारी प्रलंबित आहेत. मात्र, कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने या तक्रारींचे वेळेत निराकरण होत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनाही त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. वरिष्ठ अधिकारीही अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे अडचणी निर्माण होत असल्याचे सांगत आहेत. महसूल विभागात मंडळ अधिकारी हा तलाठी आणि तहसीलदार यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा आहे. तलाठ्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, फेरफार नोंदींची पडताळणी व मंजुरी देणे, वारस नोंदींची प्रक्रिया, महसूल प्रशासनाचे नियोजन तसेच आपत्तीग्रस्त भागांचा अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविण्याची जबाबदारी मंडळ अधिकाऱ्यांवर असते.

जिल्ह्यात मंडळ अधिकाऱ्यांची ९० मंजूर पदे असून त्यापैकी ७६ पदे भरलेली, तर १४ पदे रिक्त आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, वाढते जमीन व्यवहार आणि विविध शासकीय योजनांमुळे महसूल विभागाचे काम वाढले आहे. त्यामुळे रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी होत आहे. गावपातळीवरील महसूल प्रशासनाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या तलाठ्यांचीही परिस्थिती समाधानकारक नाही. सध्या ग्राम महसूल अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या तलाठ्यांची ५१० मंजूर पदांपैकी ४०४ पदे भरलेली असून १०६ पदे रिक्त आहेत. जमीन व्यवहारांनंतरच्या फेरफार नोंदी, वारस नोंदी, पीकपाहणी, महसूल वसुली, विविध दाखले देणे तसेच शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी अशी अनेक जबाबदाऱ्या तलाठ्यांकडे आहेत. रिक्त पदांमुळे अनेक तलाठ्यांकडे अतिरिक्त गावांचा कार्यभार देण्यात आला आहे.

शेवटचा दुवाही कमकुवत
महसूल प्रशासनातील शेवटचा दुवा असलेले कोतवालही अपुऱ्या संख्येत कार्यरत आहेत. जिल्ह्यात ३५१ मंजूर पदांपैकी २३३ पदे भरलेली, तर ११८ पदे रिक्त आहेत. महसूल वसुली, दवंडी देणे, ग्रामस्थांना शासकीय सूचना पोहोचविणे, तलाठ्यांना प्रशासकीय कामात मदत करणे तसेच गावभेटीवर येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य करणे ही त्यांची प्रमुख कामे आहेत. मात्र रिक्त पदांमुळे अनेक गावांचा कारभार कमी मनुष्यबळावर चालवावा लागत आहे.

एकाच अधिकाऱ्यावर अनेक गावांचा भार – एका अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याकडे अनेक गावांची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून त्यांची सतत धावपळ होत आहे.

महसूल विभागासाठी नवीन सेवा प्रवेश नियम, 2026 लागू झाले आहेत. या संदर्भात अपडेट जाहीर झाला असून खालील सेवा नियम असणार आहे. 

1. निवडश्रेणी अपर जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, निवडश्रेणी उपजिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार (गट-अ) आणि नायब तहसीलदार (गट-ब राजपत्रित) या पदांच्या भरतीचे नियम निश्चित करण्यात आले.
2. सर्व पदोन्नतींसाठी संबंधित पदावर किमान 3 वर्षांची नियमित व अखंड सेवा अनिवार्य करण्यात आली आहे.
3. उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार पदांसाठी थेट भरतीची तरतूद असून उमेदवाराकडे कोणत्याही शाखेची पदवी असणे आवश्यक आहे.
4. थेट भरतीसाठी वयोमर्यादा : किमान 18 वर्षे, कमाल 38 वर्षे (आरक्षित प्रवर्गासाठी 43 वर्षे).
5. भरतीचे प्रमाण निश्चित :
⭐️उपजिल्हाधिकारी : 60% पदोन्नती, 40% थेट भरती
⭐️तहसीलदार : 60% पदोन्नती, 40% थेट भरती
⭐️नायब तहसीलदार : 80% पदोन्नती, 20% थेट भरती
6. थेट भरती झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठी Combined Probationary Training Programme (CPTP) अनिवार्य असून प्रशिक्षण पूर्ण न केल्यास सेवा समाप्त होऊ शकते.
7. मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करणे आणि संगणक हाताळणीचे प्रमाणपत्र मिळविणे अनिवार्य; अन्यथा वेतनवाढ व पुढील पदोन्नती मिळणार नाही.
8. लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र बंधनकारक; दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्यास शासकीय सेवेसाठी अपात्रता लागू होईल.
9. या सर्व पदांची ज्येष्ठता राज्यस्तरावर राखली जाणार असल्याने महाराष्ट्रात कुठेही बदली होऊ शकते.

महसूल व वन विभागाच्या अखत्यारीतील, नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या जुन्या आकृतीबंधानुसार मंजूर ३०९४ पदांपैकी १०७ पदे निरसित करून व ९६५ पदे नव्याने निर्माण करून एकूण ३९५२ पदांचा आकृतीबंध संदर्भ क्र.१ येथील दि.४/१२/२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारीत करण्यात आला आहे. तद्नंतर, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या माहिती नुसार, सुधारीत आकृतीबंधाचा कार्यालय निहाय पदांचा तपशील संदर्भ क्र.२ येथील दि.९/४/२०२६ रोजीच्या पुरकपत्रान्वये मंजूर करण्यात आला.

मित्रांनो,  आनंदाची बातमी समोर आली आहे.आपण जर सरकारी नोकरीच्या शोधात असाल तर आपल्यासाठी मोठी संधी लवकरच येणं येणार आहे. महाराष्ट्रातील उमेदवारांना नोकरीची मोठी संधी आहे. राज्यातील महसूल प्रशासनातील कामाचा वाढता व्याप आणि नागरिकांना जलद सेवा मिळावी, या उद्देशाने सहा विभागात ११ नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि आठ नवीन उपविभागीय कार्यालय, दोन तहसीलदार कार्यालय, तसेच ६९ अपर तहसीलदार कार्यालय नव्याने स्थापन होणार आहेत. महसूल विभागाचा सुधारित आकृतिबंधास राज्य सरकारने अंतिम मान्यता दिली. या निर्णयामुळे महसूल विभागाच्या रचनेत मोठे बदल होणार असून, एकूण ३५ हजार ८७६ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मुद्रांक, भूमी अभिलेख आणि महसूल विभाग या तिन्ही विभागांचा सुधारित आकृतिबंध आहे. वीस वर्षांनंतर प्रथमच महसूल विभागातील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतिबंध मान्यता मिळाली. याआधी महसूल विभागातील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध २००६ मध्ये झाला होता. परंतु, मागील वीस वर्षांत महसूल व बिगर महसुली कामात अनेक बदल झाले. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

---

राज्यातील जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता कायम असून, पाच महसुली विभागांतील दहा जिल्ह्यांमध्ये अध्यक्षपदे अद्याप रिक्त आहेत. महसूल विभागाने पदोन्नती आणि इतर उपाययोजना करून ही समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी पुन्हा काही अधिकारी भारतीय प्रशासकीय सेवेत पदोन्नत झाल्याने ही पदे रिक्त झाली.

सध्या पुणे-सांगली, नाशिक-नंदुरबार, छत्रपती संभाजीनगर-जालना, लातूर, हिंगोली, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, नागपूर, भंडारा-गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये अध्यक्ष नाहीत. यामुळे राज्यभरात ४० हजारांहून अधिक जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. दरम्यान, उच्च शिक्षण प्रवेश प्रक्रिया आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर समित्यांकडे प्रमाणपत्र अर्जांचा मोठा ओघ वाढला आहे.

या पदांवर अधिकारी फारसे इच्छुक नसल्याने मंत्रालयातील सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रतिनियुक्तीवर नेमणुका करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. इच्छुक अधिकाऱ्यांनी २२ ऑगस्टपर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

समितीचे मुख्य काम काय?
जे विद्यार्थी आरक्षित जागांतून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतात, त्यासाठी हे प्रमाणपत्र सक्तीचे असते. ज्यांना आरक्षणातून नोकरी मिळालेली आहे तसेच सर्वच निवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडणूक लढवणार आहेत अशांना त्यांच्याकडे असलेल्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी या समितीकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागते

या विभागातील अध्यक्षपदांसाठी जाहिरात
पुणे-सांगली नाशिक-नंदुरबार छत्रपती संभाजीनगर-जालना, लातूर, हिंगोली अमरावती अमरावती, बुलढाणा, वाशिम नागपूर-भंडारा, गोंदिया

---

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी १०० दिवस कृती उपक्रमांतर्गत सर्व शासकीय विभागांना कामकाजात सुसूत्रता, पारदर्शकता व गतिमानता आणावी. तसेच, लोकाभिमुख कारभार करताना जनतेची कामे वेळेत मार्गी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शासनाचा हा उपक्रम कौतुकास्पद असला तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच आहे. नाशिक विभागातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर या पाचही जिल्ह्यांत महसूल विभागाची एकूण सहा हजार ४७८ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी आजमितीस पाच हजार ५६२ पदे ही भरली असून, ९२६ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कामाचा अतिरिक्त ताण सहन करावा लागत आहे. महसूल विभागामार्फत सध्या शैक्षणिक दाखले वितरणाला प्राधान्य दिले जात आहे. तसेच, अवकाळी पावसाने झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांची कामे जलदगतीने सुरू आहेत. याशिवाय, विविध परवानग्या देणे, अर्धन्यायिक प्रकरणे, विविध प्रकल्पांसाठी भू-संपादन, नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमधील आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी, जिवंत सातबारा मोहीम, ई-फेरफार नोंदणी, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे यासह विविध आघाड्यांवर एकाचवेळी महसूल प्रशासन कार्यरत आहे. पण, अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येमुळे कामांना विलंब लागत आहे. त्यामुळे १०० दिवस उपक्रमातून जनतेला वेळेत सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचा दावा शासन करीत असताना दुसरीकडे महसूलमधील अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे सर्वसामान्यांच्या नशिबी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ ओढवली आहे.

महसूल विभागांतर्गत पाचही जिल्ह्यांत १ एप्रिल २०२४ ते आजतागायत एकूण ७६ जणांचे विविध कारणांनी निलंबन करण्यात आले. त्यात क गटातील सर्वाधिक ६२ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे; तर अ गटातील ५, ब गटातील ६ व ड गटातील ३ जणांवरही निलंबनाची कारवाई केली गेली. त्यापैकी आजमितीस ३५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुर्नस्थापित करण्यात आले आहे; तर ४१ जण अद्यापही निलंबित आहेत.

 

विभागातील हेही पदे महत्त्वाचे परंतु रिक्त 
– धुळे, जळगाव, अहिल्यानगरला निवासी
– उपजिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची रिकामी
– उपजिल्हाधिकाऱ्यांची १८ पदे रिक्त
– १९ नायब तहसीलदारांची कमतरता
– महसूल सहायक ३१५, तलाठ्यांची २७६ पदे रिक्त
– गट ‘ड’मधील शिपायांची १७२ पदे भरली नाहीत
– अनुकंपाचे गट ‘क’ ७, गट ‘ड’च्या ३२ नियुक्त्या बाकी

.