Maharashtra Police Bharti updates – राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस भरतीसाठी गुण देण्याची पद्धत वेगळी असण्याऐवजी राज्यस्तरावर एकसमान पॅटर्न निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी एमपीएससीच्या विद्यार्थी शिष्टमंडळाला दिले. सारथी, बार्टी आणि महाज्योतीच्या योजनांमधील विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या अडचणी दूर केल्या जातील. क्रीडा कोट्यातील निवड प्रक्रियेबाबत अन्याय होत असल्यास त्याची माहिती घेऊन तो दूर केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी मर्यादा वाढीची मागणी मान्य करण्यात येणार असून विभागीय पीएसआयच्या संदर्भातील २०२२चा वयोमर्यादचा शासन निर्णय लागू करण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. एमपीएससीच्या भविष्यातील परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत अत्यंत विश्वासार्ह आणि निष्पक्ष प्रतिमा असलेल्या पाच व्यक्तींचा समावेश असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.पोलीस भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, सुलभता आणि शिस्तबद्ध नियोजनाला प्राधान्य देत राज्य सरकारने वार्षिक भरती वेळापत्रकाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. उमेदवारांना भरतीची निश्चित माहिती वेळेत मिळावी, तसेच त्यांना पूर्वतयारीसाठी पुरेसा कालावधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी भरती प्रक्रिया अधिक प्रभावी, सुव्यवस्थित आणि कालबद्ध करण्याचे निर्देश दिले.

MPSC च्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या होत असलेल्या मागणीवरही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाष्य केले. आयोगाचे अध्यक्षपद घटनात्मक आहे. सध्या या अनियमितता समोर आल्या आहेत, त्या ते पदावर येण्याआधीच्या आहेत. त्यामुळे संबंधित घटना घडली त्यावेळी अध्यक्ष पदावर नसलेल्या व्यक्तीचा राजीनामा मागणे तर्कसंगत नाही. मात्र, परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकारासाठी जे कोणी प्रत्यक्ष जबाबदार असतील, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुलाखतीसाठीही मार्गदर्शक तत्त्वे
मुलाखतीतील २७५ एमपीएससीच्या गुणांबाबतही विद्यार्थ्यांनी यावेळी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावर, मुलाखतीसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे असणे आवश्यक असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. कोणाचा चेहरा बघून गुण देण्याची पद्धत योग्य नाही. हा मुद्दा व्ही. राधा समितीसमोर मांडून त्याबाबत योग्य व्यवस्था सुचविण्याच्या सूचना करण्यात येणार आहेत. पीएमसी आणि एमएमआरडीएशी संबंधित विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचीही पोलिस आणि संबंधित यंत्रणांच्या माध्यमातून सखोल चौकशी केली जाईल. तसेच लेंडवे, मराठे आणि नखाते या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील गेल्या दोन-तीन वर्षांतील परीक्षांचीही एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात येईल. एजंटस्च्या सहभागाची चौकशीही या तपासाचा अविभाज्य भाग असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. टेलिग्रामवरून परीक्षांबाबत प्रसारित होणाऱ्या माहिती आणि दाव्यांचीही चौकशी केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांकडे उपलब्ध असलेले पुरावे घेऊन त्यांचा माग काढण्यात येईल आणि ही माहिती नेमकी कोणाकडून प्रसारित केली जात आहे, याचा शोध घेतला जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यातील पोलीस भरती प्रक्रियेला अधिक गती आणि शिस्तबद्ध स्वरूप देण्यासाठी गृह विभागाने हालचालींना वेग दिला असून, २०२५-२६ मधील पोलीस भरती प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत भरती प्रक्रियेतील विविध बाबींवर सखोल चर्चा करण्यात आली. यावेळी आमदार बच्चू कडू (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण) कृष्ण प्रकाश यांच्यासह गृह विभाग आणि पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पोलीस भरती प्रक्रियेला निश्चित दिशा देत ती अधिक नियोजनबद्ध आणि गतिमान करण्यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक निर्णयांना गती देण्यात येणार आहे. भरतीच्या प्रारंभिक टप्प्यांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक उपाययोजना कराव्यात, तसेच शासनस्तरावरील आवश्यक निर्णय व मान्यता घेऊन संपूर्ण भरती प्रक्रिया नियोजनबद्ध पद्धतीने राबवावी, असे निर्देश राज्यमंत्री (गृह) योगेश कदम यांनी दिले.

पोलीस भरतीचे वेळापत्रक ठरवताना इतर स्पर्धा परीक्षा आणि केंद्र शासनाच्या सुरक्षा दलांच्या भरतीशी योग्य समन्वय साधण्यावर भर देण्यात आला आहे. उमेदवारांना परीक्षांची तयारी करण्यासाठी पुरेसा अवकाश मिळावा, यासाठी लेखी परीक्षा व मैदानी चाचणीचे नियोजन करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. तसेच कागदपत्र पडताळणी, वैद्यकीय तपासणी आणि नियुक्ती प्रक्रिया अधिक सुसूत्र करण्याबरोबरच विविध पोलीस युनिटमधील रिक्त पदांचे नियोजन आणि निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांवर वेळेत भरती करण्याच्या दृष्टीनेही आढावा घेण्यात आला.

पोलीस भरतीसोबतच प्रशिक्षण व्यवस्था आणि विविध संवर्गांतील मनुष्यबळाचे नियोजन अधिक सक्षम करण्यावरही शासनाचा विशेष भर आहे. राज्यातील १० पोलीस प्रशिक्षण केंद्रांची क्षमता, प्रशिक्षणार्थींसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि अधोसंरचना बळकटीकरण, तसेच महिला भरतीला मिळालेला प्रतिसाद याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यासोबतच एसआरपीएफ, कारागृह विभाग, होमगार्ड आरक्षण, अनुकंपा नियुक्त्या आणि इतर संवर्गांतील भरती प्रक्रियेत समन्वय साधण्याबाबतही आढावा घेण्यात आला. भरती प्रक्रियेतील तांत्रिक बाबी, ऑनलाइन अर्ज प्रणाली, निवड प्रक्रिया, पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता अधिक बळकट करण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा अभ्यास करून आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले.

Maharashtra Police Bharti updates -आपल्याला माहीतच असेल, महाराष्ट्रातील हजारो युवक-युवती पोलीस भरतीची तयारी करीत आहे. मात्र, पोलीस भरती प्रक्रियेत नियमित वेळापत्रक नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संभ्रम निर्माण होतो. तसेच भरती प्रक्रिया उशिराने होत असल्यामुळे अनेकांचे शैक्षणिक, आर्थिक मानसिक नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाप्रमाणे (एमपीएससी) पोलीस भरतीचे दरवर्षी निश्चित वार्षिक वेळापत्रक जाहीर करावे, अशी मागणी भरतीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. या विद्यार्थ्यांचा ऑनलाइन पद्धतीने होणाऱ्या लेखी परीक्षेवर आक्षेप आहे. त्या मुले उमेदवारांची मागणी आहे कि अन्य परीक्षांप्रमाणे पोलीस भरतीचे सुद्धा वेळापत्रक असावे. 

पोलीस भरतीचे निश्चित वेळापत्रक नसल्याने तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम असतो. या माध्यमातून पोलीस भरती प्रक्रियेतील अनेक प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले. करोना महामारीच्या काळात जवळपास दोन ते तीन वर्ष भरतीची प्रक्रिया नियमितपणे पार पडू शकली नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना तयारी करण्याची संधी मिळाली नाही. अनेक उमेदवार वयोमर्यादा ओलांडण्याच्या स्थितीत आले आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळण्यासाठी विशेष बाब म्हणून वयोमर्यादेत योग्य ती वाढ करावी, असाही त्यांचा आग्रह आहे. सध्या पोलीस भरतीची लेखी परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेतली जाते. ऑनलाईन परीक्षेत तांत्रिक अडचणी, सर्व विद्यार्थ्यांना समान सुविधा उपलब्ध नसणे, तसेच पारदर्शकतेबाबत शंका निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पोलीस भरतीची लेखी परीक्षा पूर्वीप्रमाणे ऑफलाईन (written Exam लेखी) पद्धतीने घेण्याची मागणी युवकांनी केली.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाप्रमाणे पोलीस भरतीचे दरवर्षी निश्चित वार्षिक वेळापत्रक जाहीर करणे आवश्यक आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना तयारीचे नियोजन करता येईल. करोना काळात भरती रखडल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी विशेष वाढ अर्थात वयोमर्यादेत सवलत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पोलीस भरतीच्या ऑनलाइन पद्धतीच्या परीक्षेला तरूणांचा विरोध आहे. ही परीक्षा ऑफलाईन (Maharashtra Police Bharti updates लेखी) पद्धतीने घ्यावी, जेणेकरून परीक्षा पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी देणारी ठरेल, असे युवकांचे म्हणणे आहे. पोलीस भरती प्रक्रिया नियमित, पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण होण्यासाठी शासन स्तरावर आवश्यक त्या सूचना संबंधित विभागाला देण्याची मागणी युवकांनी निवेदनातून जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून शासनाकडे शिफारस करावी असेही आकाश सोनवणे, आकाश जाचक, मनिष बोरस्ते, नागराज गुंजाळ, प्रतिक जगताप आदींनी म्हटले आहे.