Cancellation of the recruitment process through Mahapariksha Portal : राज्यातील सर्च जिल्हा परिषदामध्ये गट- क तसेच अराजपत्रित रखडन्यासोबतच महापरीक्षा पोर्टलद्वारे झालेल्या भरती प्रक्रियेत राज्यभरात प्रचंड घोटाळ्याचा तक्रारी झाल्या. त्यानंतर शासनाने भरती प्रक्रियेत महापोर्टल संस्थेचा सहभाग रद्द केल्याचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागने १७ ऑगस्ट परिपत्रकात दिला आहे. आता महाआयटीकडे असलेल्या व्हेंडारापैकी पैकी निवड करून त्यामार्फत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे

महायुतीचा काळात राज्यात ७२ हजार पदांची मेगा भरतीची घोषणा करण्यात आली होती. शासनाच्या सर्वच विभागातील अराजपत्रित गट ब आणि जिल्हा परिषदांमधील गट क मधील रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेत काम महापरीक्षा पोर्टल या संस्थेकडे देण्यात आले. या संस्थेने विविध पदांच्या भरती प्रक्रियेत कमालीचा गोंधळ केल्याच्या तक्रारी त्यावेळी झाल्या.

पोर्टलने २४ ऑगस्ट २०१७ आणि २३ जुलै २०१८ रोजीच्या शाहसन निर्णयातील मुद्यामंध्ये गोंधळ केल्याचा आरोप झाला. त्यामुळे ३५ जिल्हा परिषदांतील प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र भाग पाडले. परिणामी एकाच पदासाठी ३५ जिल्हा परिषदांमध्ये अर्ज करण्याची असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी १७ हजार तर आरक्षित प्रवर्गातील १२, ५०० रुपये परीक्षा परीक्षा शुल्क भरावे लागले. आता शासनाने महापोर्टलद्वारे भरती प्रक्रियांचे सर्व आदेशच रद्द केले आहेत.