मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक घोषणा केली आहे – लाडका शेतकरी योजना! केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारही आता प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला दरवर्षी ६ हजार रुपये देणार आहे. ही रक्कम थेट बँक खात्यावर जमा होणार असून, शेतकऱ्यांच्या खिशाला थोडा तरी दिलासा मिळणार आहे. ही योजना म्हणजे शेतकऱ्याच्या कष्टांना दिलेली ओळख आहे.

अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार ५ पट मोबदला!
२००६ ते २०१३ या काळात विदर्भातील हजारो शेतकऱ्यांची जमीन कमी भावाने घेतली गेली होती. फडणवीस यांनी हा विषय गांभीर्याने घेतला आणि त्यासाठी ठोस पावले उचलली. त्यांनी जाहीर केले की, त्या काळात ज्यांची फसवणूक झाली, अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या किंमतीच्या ५ पट मोबदला मिळणार आहे. हे ऐकून अनेक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू आले. फडणवीस म्हणाले, “जमीन ही शेतकऱ्याची आई असते, ती हिरावली गेल्यावर वेदना मोठी असते. पण आता न्याय मिळणार आहे.”

“फसवणुकीचे डाग पुसणार” – सरकारचा मोठा निर्णय
तेव्हाच्या सरकारने थेट खरेदीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून प्रतिज्ञापत्र घेतली होती आणि त्यांचे सर्व हक्क गोठवले. या सगळ्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी टीका करत सांगितले की, जर योग्य भाव दिला असता, तर शेतकरी राजी झाले असते, पण तसं झालं नाही. यासाठी त्यांनी नवीन शासन निर्णय (GR) काढत सांगितलं की, आता कोणीही शेतकऱ्याची जमीन घ्यायची असेल, तर ५ पट मोबदला द्यावा लागेल.

जलसंधारण + सिंचन प्रकल्पांची मेगायोजना
फडणवीस यांनी यावेळी बळीराजा जलसंजीवनी योजना सुरू करण्याचीही घोषणा केली. यामध्ये अनेक सिंचन प्रकल्प मंजूर होणार असून, विशेषतः वैनगंगा-नलगंगा नदीजोड प्रकल्प हे विदर्भासाठी गेमचेंजर ठरणार आहे. हा प्रकल्प ६०० किमी लांबीचा असून, ७ जिल्ह्यांना कायमचा दुष्काळमुक्त करणार आहे. “विदर्भातील कोणीही शेतकरी आता कोरडवाहू राहणार नाही, सगळे बागायती शेतकरी होतील,” असं आश्वासन फडणवीस यांनी दिलं.

ड्रोन आणि उपग्रहाद्वारे होणार शेतजमिनींचं डिजिटायझेशन
प्रत्येक शेतकऱ्याच्या जमिनीचे आता ड्रोन आणि उपग्रहाद्वारे मोजणी व डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पंचनाम्यांतील अडथळे, वाद आणि गैरसमज दूर होणार आहेत. जमीन म्हणजे शेतकऱ्याची संपत्ती आणि त्यावर पूर्णपणे मालकी हक्क राखण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी लघुप्रकल्प सुरू करण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनास मूल्यवर्धन मिळेल.

कापूस उत्पादकांसाठी टेक्सटाईल पार्क – २ लाखांना रोजगार
राज्यात टेक्सटाईल पार्क सुरू होणार असून, यामुळे २ लाख नव्या रोजगार संधी उपलब्ध होतील. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र क्लस्टर तयार करण्यात येणार आहेत, जेणेकरून त्यांना योग्य भाव आणि बाजारपेठ मिळेल. यासोबतच, नानाजी देशमुख योजना दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश करणार असून, ६ हजार कोटींचा निधी यामध्ये वापरण्यात येणार आहे.

समृद्धी महामार्ग – विदर्भाच्या विकासाची ‘लाईफलाईन’
“मी जेव्हा समृद्धी महामार्गाचा विचार मांडला, तेव्हा लोकं मला वेड्यात काढत होते,” असं सांगताना फडणवीस भावुक झाले. पण आज हा महामार्ग विदर्भातील शेतमालासाठी, उद्योगासाठी, आणि व्यापारासाठी जीवनरेषा ठरतो आहे. या महामार्गामुळे विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर विकास होत आहे आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला बाजारपेठ मिळते आहे.

शेतकऱ्यांना आवाहन – दलालांपासून सावध रहा!
या सगळ्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत थेट पोहोचवायचा असल्याने, फडणवीस यांनी स्पष्ट आवाहन केलं – “कृपया कोणत्याही दलालाच्या फंदात पडू नका. काही अडचण आल्यास थेट आमदार किंवा मंत्र्यांशी संपर्क साधा. सरकार तुमच्यासोबत आहे.” जमीन विक्रीपासून रोजगारापर्यंत सगळ्या गोष्टी कायद्याच्या चौकटीत न्याय देण्यासाठी उभ्या आहेत, हे त्यांनी ठामपणे सांगितलं.