Kamwa Ani Shika Yojana –  Through the Zilla Parishad Social Welfare Department, ‘Kamwa Va Shika’ scheme is being implemented to provide employment opportunities to the backward class students. Pune has become the first Zilla Parishad to experiment with such a method of simultaneous education and employment. Youths will also be able to experience administrative work for three consecutive years like government employees in various departments of Zilla Parishad. Due to this scheme, administrative work has been speeded up. Therefore, in the current financial year, new students will be given the opportunity to work, the information was given by the social welfare department of ZP.

जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी ‘कमवा व शिका’ ही योजना राबविण्यात येत आहे. अशा पद्धतीचा एकाचवेळी शिक्षण व रोजगाराचा प्रयोग करणारी पुणे ही पहिलीच जिल्हा परिषद ठरली आहे. युवकांना जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांत सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सलग तीन वर्षे प्रशासकीय कामांचा अनुभवही घेता येणार आहे.या योजनेमुळे प्रशासकीय कामकाज गतिमान झाले आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षांत नव्याने विद्यार्थ्यांना काम करण्याची संधी दिली जाणार आहे, अशी माहिती झेडपीच्या समाजकल्याण विभागाकडून देण्यात आली.

कमवा शिका योजनेतून अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्‍या विमुक्त जाती-जमातींच्या 18 ते 22 वयोगटातील बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुणे जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात तीन वर्षे प्रशासनासोबत काम करता येईल. पहिल्या वर्षी 8 हजार रुपये, दुसऱ्या वर्षी 9 हजार रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी 10 हजार रुपये मासिक मानधन दिले जाते. या विद्यार्थ्यांनी तीन वर्षे काम केल्यानंतर त्यांना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाची पदवी मिळते.

अशी होईल निवड : कमवा शिका योजनेतून काम करण्याची संधी मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांना लेखी परीक्षा द्यावी लागेल. त्यानंतर मुलाखतीमधून विद्यार्थ्याची निवड केली जाते. परीक्षा कधी होणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती लवकरच जाहीर केले जाईल. ही परीक्षा एमकेसीएलमार्फत घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती झेडपीकडून देण्यात आली.

अनुभव प्रमाणपत्र देणार : कमवा व शिका योजनेसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना सलग तीन वर्षे प्रशासकीय कामाचा अनुभव घेता येणार आहे. या सर्वांना त्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्यावतीने अनुभव प्रमाणपत्रही दिले जाणार आहे. या उपक्रमामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण, प्रशासकीय कामाचा अनुभव, मानधन आणि अनुभव प्रमाणपत्र असा एकाचवेळी चार प्रकारचा लाभ मिळणार आहे. या अनुभवाचा फायदा विद्यार्थ्यांना प्राप्त होणार आहे.