ग्रामपंचायतींमध्ये कंत्राटी पद्धतीने भरती झालेल्या २० हजार संगणक परिचालकांच्या नोकरीवर गदा आली आहे. ‘सीएससी-एसपीव्ही’ कंपनीचे कंत्राट संपले आहे. नवीन ठेकेदार कंपनी नेमली नसल्याने त्यांच्यावर हे संकट ओढवले आहे. नव्या संस्थेत जुन्या संगणक परिचालक यांना संधी मिळेल का, हा आता एक यक्षप्रश्न आहे. केंद्र डिजिटायझेशनच्या सरकारच्या धोरणाला अनुसरून राज्य सरकारने २०११ मध्ये ‘ई-पंचायत प्रणाली’ सुरू केली. ग्रामीण भागातील नागरिकांना सर्व सरकारी योजना व विविध सेवांचा लाभ हा थेट संगणकाद्वारे देण्याची योजना आखली.

त्यासाठी सरकारने ‘सीएससी-एसपीव्ही’ या संस्थेच्या माध्यमातून तब्बल २० हजार युवकांना संगणक परिचालक म्हणून कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त केले होते. मात्र ‘सीएससी-एसपीव्ही’चे कंत्राट ३० जून २०२४ रोजी संपुष्टात आले. २० हजार संगणक परिचालकांची सेवाही १ जुलैपासून संपुष्टात आली आहे. मात्र अद्यापही नव्या संस्थेची नियुक्ती केलेली नाही. नवीन खासगी संस्थेद्वारे नियुक्ती न करता परिचालकांना ग्रामपंचायत स्तरावर कायमस्वरूपी ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हणून सेवेत समाविष्ट करण्याची मागणी परिचालकांनी केली आहे. त्यासाठी १६ ऑगस्टपासून राज्यातील ग्रामपंचायती बंद ठेवण्यात येतील. मागण्या मान्य न झाल्यास आझाद मैदानात आंदोलनाचा इशारा राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिला.