https://mahabharti.in/wp-admin/edit.php?post_type=better-banner
वैद्यकीय शिक्षकांची पदे भरण्यावर त्वरित निर्णय घेण्याचे आदेश, पदभरती लवकरच! – Government Medical College Bharti 2025
Government Medical College Bharti 2025
Maha Government Medical College Updates
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांची ८१६ रिक्त पदे भरण्यासाठी येत्या ११ मार्चपर्यंत निर्णय घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सामान्य प्रशासन विभागाला दिला आहे. गेल्या शैक्षणिक वर्षात राज्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षकांची नवीन ९५४ पदे रिक्त झाली होती. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यापैकी १३८ पदे भरण्यासाठी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने उर्वरित ८१६ रिक्त पदे भरण्यासाठी हा आदेश दिला. यासंदर्भातील जनहित याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
राज्य सरकारने ३० जानेवारी व ४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील ३८ सहयोगी प्राध्यापकांना प्राध्यापकपदी बढती दिली आहे. याशिवाय, वैद्यकीय शिक्षकांची रिक्त होणारी पदे तातडीने भरण्यासाठी दोन मंडळांची स्थापना केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सहायक प्राध्यापकांची ४७९ रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. नियुक्तीकरिता २९७ उमेदवारांची नावे सरकारला पाठविण्यात आली आहेत.
आणि हो मित्रांनो, तसेच या संदर्भातील सर्व नवीन माहिती व महत्वाच्या बातम्या मिळवण्यासाठी या 👉लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा किंवा 👉या लिंक वरून आमच्या महाभरती व्हाट्सअँप ग्रुपला जॉईन व्हा..
अन्य महत्वाच्या भरती
✅युनियन बँक अंतर्गत 2691 पदांची भरती सुरु; पदवीधारकांना नोकरीची संधी!!
🔥बॉम्बे उच्च न्यायालयात मध्ये शिपाई पदांची भरती सुरु!!
✅अर्ज सूरु-नागपूर महानगरपालिकेत नर्स, सहायक, अन्य 245 पदांकरिता भरती सूरु!
✅पोलीस भरती २०२४ अपेक्षित प्रश्नसंच सोडवा!- मोफत टेस्ट सिरीज २०२४
✅ITBP अंतर्गत १०वी पास उमेवारांना संधी, 619 रिक्त पदांची जाहिरात प्रकाशित!!
✅RRB असिस्टंट लोको पायलट भरती अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पॅटर्न
✅१० वी, १२ वी पास उमेदवारांसाठी नोकरीच्या भरपूर संधी !!
✅आरोग्य विभाग, पोलीस, तलाठी, ZP,वन विभाग आणि अन्य भरतीचे सराव पेपर्स चे App
नागपूरच्या ‘एमबीबीएस’ विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयाकडे केलेल्या विनंतीनंतर महाराष्ट्र शासनाने सर्व खासगी वैद्याकीय महाविद्यालयांना त्यांच्या आंतरवासिता डॉक्टरांना (इंटर्न) दरमहा १८ हजार रुपये विद्यावेतन (स्टायपंड) देणे बंधनकारक केले आहे. शासकीय संस्थांमधील आंतरवासिता डॉक्टरांना दिल्या जाणाऱ्या विद्यावेतनाशी समानता साधण्याच्या या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे.
वैद्याकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे (डीएमईआर) संचालक दिलीप म्हैसेकर यांनी एका परिपत्रकाच्या माध्यमातून निर्णयाची माहिती दिली. या निर्णयामुळे खासगी महाविद्यालयांमध्ये अनिवार्य निवासी इंटर्नशिप करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या एका याचिकेत मागणी करण्यात आली होती की, खासगी वैद्याकीय महाविद्यालयात अतिशय कमी विद्यावेतन दिले जाते. शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालयाच्या समान विद्यावेतन देण्यात यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. यासाठी विद्यार्थ्यांनी मागील वर्षी ऑक्टोबरमधील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा दाखला दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने आंतरवासिता डॉक्टरांना दरमहा २५,००० रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाला ७० टक्के खसगी वैद्याकीय महाविद्यालये योग्य विद्यावेतन देत नाहीत हे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल मेडिकल कमिशनला (एनएमसी) माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांनी हस्तक्षेप केल्यावर राज्य शासनाने खासगी, शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालयात समानविद्यावेतनासाठी आदेश दिले.
शासकीय वैद्याकीय, आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी महाविद्यालये व रुग्णालयांकरिता ‘गट-क’ व ‘गट- ड’ या संवर्गातील मंजूर ६ हजार ८३० पदे बाह्यस्रोतामार्फत भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. राजकीय पक्ष, विद्यार्थी संघटना आणि जनमताच्या रेट्यामुळे राज्य सरकारने कंत्राटी नोकरभरती रद्द करण्याचा निर्णय ऑक्टोबर २०२३ मध्ये घेतला असला तरी शासकीय विभागांमधील कंत्राटी भरती मात्र थांबलेली नाही. शासकीय वैद्याकीय, आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी महाविद्यालये व रुग्णालयांकरिता ‘गट-क’ व ‘गट- ड’ या संवर्गातील मंजूर ६ हजार ८३० पदे बाह्यस्रोतामार्फत भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या कंपन्यांसाठी विभागस्तरावर निविदा प्रक्रियाही राबवली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, ‘क’ दर्जाच्या कुशल मनुष्यबळाच्या पदांचाही या कंत्राटी भरतीमध्ये समावेश आहे.
कामगार विभागाच्या १४ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे सर्व शासकीय, निमशासकीय संस्था, महामंडळांमध्ये आवश्यक कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी भरती सुरू झाली होती. त्यासाठी नऊ संस्थांची नियुक्ती केली. मात्र, हा निर्णय केवळ मंत्रालय किंवा शासकीय विभागापुरता मर्यादित न ठेवता सरकारने त्याची व्याप्ती थेट महापालिका, नगरपालिका, महामंडळांपर्यंत वाढवल्याने विद्यार्थी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी आंदोलन उभारले. सरकारविरोधी वातावरण तयार होत असल्याचे दिसल्यानंतर हे ‘पाप’ महाविकास आघाडी सरकारचे असल्याचा आरोप करीत निर्णय रद्द करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी केली. ३१ ऑक्टोबरला कंत्राटी भरती रद्द केल्याचा शासन निर्णय जाहीर झाला. मात्र केवळ ‘त्या’ नऊ संस्थांचे कंत्राट रद्द करण्यात आले असून अनेक शासकीय विभागांमधील कंत्राटी भरती सुरूच असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. त्यासाठी अनेक शासकीय विभाग त्यांच्या पातळीवर मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या कंपन्यांकडून निविदा मागवून कंत्राटी भरती करत असल्याचे समोर आले आहे. १२ जुलैला वैद्याकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाने शासन निर्णय काढला असून ५९ शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयामध्ये ‘गट-क’ व ‘गट- ड’ संवर्गातील ६८०० पदे बाह्यस्रोतामार्फत भरली जाणार आहेत. यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या कंपन्यांची निवड केली जाणार आहे. भाजपमधील एका आमदाराच्या कंपनीला हे काम दिले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. चंद्रपूरातील निविदा प्रक्रियेत वैद्याकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांचे निकटवर्ती चंद्रकांत गायकवाड यांच्या ‘ब्रिक्स कंपनी’ला बाह्यस्रोतामार्फत कर्मचारी पुरवण्याचे कंत्राट फेब्रुवारी २०२४ मध्ये देण्यात आले होते. याविरोधात जुन्या कंत्राटदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यावर त्याला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती आहे.
त्याच नऊ कंपन्यांची निवड?
राज्य सरकारने १४ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे कंत्राटी भरतीसाठी मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या नऊ कंपन्यांची नियुक्ती केली होती. आता पुन्हा एकदा विभागनिहाय कंत्राटी भरतीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून त्याच नऊ कंपन्यांची निवड करण्याचा घाट घातल्याची चर्चा आहे. भाजपच्या एका आमदाराच्या कंपनीला बाह्यस्राोतामार्फत कंत्राटी भरतीचे काम दिले जाणार असल्याचीही माहिती आहे. विशेष म्हणजे, वैद्याकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांनी या कंपन्यांना शासनाने काळ्या यादीत टाकले नसून त्या निविदा प्रक्रियेत भाग घेऊ शकतात असे सांगितले.
कुशल, तांत्रिक पदांचाही समावेश
●शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये ‘गट-क’ प्रवर्गातील १७३० तर ‘गट- ड’ प्रवर्गात ५१०० पदांवर कंत्राटी भरती होणार आहे.
●‘गट-क’मध्ये लघुलेखक, वाहन चालक, शस्त्रक्रियागृह सहायक, ग्रंथपाल सहायक, कनिष्ठ लिपिक, तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा साहाय्यक, आरोग्य शिक्षक, लघुटंकलेखक अशा कुशल अणि तांत्रिक पदांचाही समावेश आहे.
●शस्त्रक्रिया गृहातील महत्त्वाची पदे कंत्राटी पद्धतीने कशी भरली जाऊ शकतात, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
बाह्यस्राोतामार्फत कर्मचारी भरतीचा निर्णय मंत्रिमंडळाचा आहे. सरकारने विभागांना त्यांच्यास्तरावर भरती करण्यास बंधन घातलेले नव्हते. वैद्याकीय सेवा विस्कळीत होऊ नये, तसेच रुग्णांना चांगल्या सुविधा मिळाव्या यासाठी हा निर्णय आहे. निविदा प्रक्रियेत पात्र सर्वच कंपन्या भाग घेऊ शकतील. – दिनेश वाघमारे, सचिव, वैद्याकीय शिक्षण विभाग
Government Medical College Bharti 2024
Government Medical College Bharti 2024: The posts of Assistant Professors, Associate Professors and Professors are vacant in Medical Colleges and Hospitals run by the Department of Medical Education. The shortage of teachers is affecting the education of postgraduate medical students. There is also difficulty in creating a thesis and summary. One of the Assistants, Associates and Professors is appointed as PG Guide. This PG guide shows the right path for medical students. As a rule, a medical student gets a PG mentor. However, due to the shortage of teachers, one teacher is burdened with many medical students. Abhijit Helge has mentioned in the letter.
More than 1000 posts of teachers are lying vacant in 17 medical colleges of the state for many years. This is affecting the studies of more than six thousand students (doctors) pursuing Doctor of Medicine (MD) and Master of Surgery (MS). Therefore, a request has been made to the Medical Minister to immediately appoint qualified teachers in the medical colleges.
राज्यातील १७ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एक हजारांहून अधिक शिक्षकांची पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. त्यामुळे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी) आणि मास्टर ऑफ सर्जरी (एमएस) करणाऱ्या सहा हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या (डॉक्टर) अभ्यासावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये तातडीने पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करावी, अशी विनंती वैद्यकीय मंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.
वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांची संघटना असलेल्या सेंट्रल मार्डने शिक्षकांच्या कमतरतेबाबत राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री आणि महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना पत्र लिहिले आहे. यामध्ये लवकरात लवकर शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. थीसीस आणि सारांश तयार करण्यातही अडचण येते. असिस्टंट, असोसिएट आणि प्रोफेसर्सपैकी एकाला पीजी गाईड म्हणून नियुक्त केले जाते. हे पीजी मार्गदर्शक वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना योग्य मार्ग दाखवते. नियमानुसार वैद्यकीय विद्यार्थ्याला पीजी मार्गदर्शक मिळतो. मात्र, शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे एका शिक्षकावर अनेक वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा भार असल्याचे केंद्रीय मार्डचे अध्यक्ष डॉ. अभिजित हेलगे यांनी पत्रातून नमूद केले आहे.
या विभागात सर्वाधिक रिक्त पदे
ऑर्थोपेडिक्स, त्वचा, रेडिओलॉजी, कार्डिओलॉजी, न्यूरोलॉजी आणि पल्मोनोलॉजी या विभागांमध्ये शिक्षकांची सर्वाधिक कमतरता असल्याचे एका ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले. जे.जे. रुग्णालय समूहात प्रोफेसरच्या दोन, असोसिएट प्रोफेसरच्या आठ आणि सहायक प्रोफेसरच्या २० जागा रिक्त आहेत.
Table of Contents
New Update