UGC Circular Update

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या (एनईपी) अंमलबजावणीच्या दृष्टीने देशातील उच्च शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांनी वर्षातून दोनदा विविध पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) घेतला. मात्र, एकाही विद्यापीठाने आतापर्यंत दोनदा प्रवेश प्रक्रिया राबवलेली नाही. त्यामुळे इच्छा असूनही राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यातील सत्रात अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेता येत नसल्याचे चित्र आहे.

यूजीसी’च्या नियमानुसार विद्यापीठे किंवा उच्च शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांना दर वर्षी जुलै ऑगस्टमध्ये सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश देण्याची परवानगी देतात. विद्यार्थ्यांच्या मागणीमुळे ‘यूजीसी’ने सन २०२३ मध्ये मुक्त आणि दूरशिक्षण; तसेच ऑनलाइन पदवी/पदविका अभ्यासक्रमांसाठी वर्षातून दोनदा प्रवेशदेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार दूरस्थ आणि ऑनलाइन शैक्षणिक पद्धतीतून शिक्षण घेण्यासाठी, विद्यार्थ्यांनी दोन्ही वेळी चांगला प्रतिसाद दिला. ही बाब लक्षात घेऊन ‘यूजीसी’ने जून २०२४ मध्ये सन २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षापासून नियमित अभ्यासक्रमांतही वर्षातून दोन वेळा प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे विद्यापीठांच्या प्रशासनाने आणि कुलगुरूंनी स्वागतही केले होते. मात्र, दीड वर्ष होऊनही कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील शेकडो विद्यार्थी या सुविधेपासून वंचित असल्याचे चित्र आहे.
‘यूजीसी’चे निर्णय हे विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना अनुसरून असतात. त्यामुळे वर्षातून दोन वेळा प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय कुलगुरूंनी निर्णय घेणे अपेक्षित असते. मात्र, आतापर्यंत राज्यातील सरकारी विद्यापीठांच्या कुलगुरुंनी याबाबत ठोस निर्णय घेतलेला नाही, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबाजवणी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या सदस्यांनी ‘यूजीसी’चे निर्णय राबवण्याबाबत चर्चा झाली. मात्र, अपेक्षित बैठका न झाल्याने दोनदा प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याबाबतची नियमावली किंवा मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करता आलेल्या नाहीत, अशी माहिती आहे. दरम्यान, खासगी विद्यापीठांनी ऑनलाइन; तसेच दूरस्थ पद्धतीने वर्षातून दोनदा प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याला सुरुवात केली आहे. त्याला विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद लाभत आहे.

UGC Circular Update

देशातील काही विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांकडून परीक्षा वेळेत न घेणे आणि पदवी प्रमाणपत्रे उशिरा वाटप करणे अशा तक्रारी ‘यूजीसी’च्या लक्षात आल्या आहेत. यावरून विद्यापीठांना पुन्हा एकदा कडक सूचना देण्यात आल्या असून, परीक्षा वेळापत्रक पाळणे आणि अंतिम प्रमाणपत्रे ठरलेल्या कालावधीत वितरित करणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी यासंदर्भात परिपत्रक काढले असून, २०२४ मध्ये दिलेल्या सूचनांची पुनरावृत्ती करत संस्थांनी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करावे, असा आदेश दिला आहे.

यूजीसीने नमूद केले आहे की, काही संस्थांच्या ढिसाळ व्यवस्थेमुळे विद्यार्थ्यांच्या रोजगाराच्या संधींवर परिणाम होतो, तसेच पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे परीक्षा वेळेत घेणे आणि अंतिम प्रमाणपत्रे वेळेत देणे ही सर्व संस्थांची जबाबदारी असल्याचे पुन्हा अधोरेखित करण्यात आले आहे.

याशिवाय, या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार यूजीसीकडे असल्याचीही स्पष्ट सूचना परिपत्रकात देण्यात आली आहे.

निकालानंतर ६ महिन्यांत पदवी मिळवण्याचा हक्क
यूजीसीने परिपत्रकात नियमावली, मार्गदर्शक तत्त्वांतील कलमांचा संदर्भअधोरेखित केला आहे. त्यानुसार यूजीसीच्या २००८ च्या नियमावलीतील कलम ४.४ नुसार पदवी प्रदान करण्याची तारीख ही संबंधित विद्यार्थी पात्र ठरण्याच्या अपेक्षित तारखेपासून १८० दिवसांच्या आत असणे आवश्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसंबंधीच्या २०१२ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांतील कलम २.६नुसार माहितीपत्रकातील शैक्षणिक वेळापत्रकानुसार परीक्षा वेळेत घेतल्या जाणे, निकाल वेळेत जाहीर होणे हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे.
निकाल जाहीर झाल्यानंतर १८० दिवसांच्या आत पदवी प्राप्त करण्याचा हक्क विद्यार्थ्यांना आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे.

नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) लागू करण्याच्या प्रक्रियेत आता महत्त्वाचा टप्पा समोर आला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) देशातील सर्व विद्यापीठांना आदेश दिला आहे की त्यांनी तातडीने चालू अभ्यासक्रमांचा आढावा घ्यावा आणि ‘एनईपी’च्या दिशानिर्देशांनुसार त्यात सुधारणा कराव्यात. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची गरज, जागतिक स्तरावर चालू असलेले बदल आणि रोजगारक्षमतेचा विचार करून अभ्यासक्रम अधिक लवचिक व व्यावसायिक बनवण्यावर भर देण्यात आला आहे.

विद्यार्थी केंद्रितता आणि व्यावसायिकतेवर भर
नवीन धोरणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी तयार करणे. कौशल्यविकास, बहुविषयक अभ्यासक्रम (multidisciplinary learning), उद्योगाभिमुखता आणि आधुनिक गरजांशी सुसंगत शिक्षण या बाबींना प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट निर्देश विद्यापीठांना देण्यात आले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ पदवी नाही तर व्यावसायिक क्षमता आणि आत्मविश्वासही मिळणार आहे.

वेळापत्रक तयार करून अंमलबजावणी करा – यूजीसी
UGC ने विद्यापीठांना स्पष्टपणे सांगितले आहे की त्यांनी अभ्यासक्रमांच्या पुनर्रचनेसाठी ठराविक वेळापत्रक तयार करावे. या प्रक्रियेमध्ये अभ्यासक्रमाचे मूल्यमापन, गरजेनुसार बदल, आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांचा समावेश असावा. ही अंमलबजावणी 2025-26 पर्यंत पूर्ण करण्याचा संकेत दिला गेला असून, विविध स्तरांवर कार्यशाळा आणि चर्चासत्रांचे आयोजन करणेही अपेक्षित आहे.

स्थानिक गरजा आणि जागतिक स्तराचा समतोल
विद्यापीठांनी त्यांच्या अभ्यासक्रमांच्या पुनर्रचनेसाठी स्थानिक गरजांचा विचार करतानाच जागतिक शिक्षणविषयक घडामोडींचा अभ्यास करावा, असे यूजीसीने सुचवले आहे. स्थानिक रोजगारसंधी, उद्योजकीय वातावरण, तसेच आंतरराष्ट्रीय मानांकनांशी सुसंगत असे शिक्षण पद्धती राबवणे ही नव्या धोरणाची प्रमुख अपेक्षा आहे.

विभागीय सल्लामसलत आणि व्यापक आराखडा तयार करण्याचा सल्ला
विद्यापीठांनी त्यांच्या विविध अकादमिक विभागांशी सल्लामसलत करून एक ठोस व दीर्घकालीन अभ्यासक्रम आराखडा तयार करावा, असा यूजीसीचा सल्ला आहे. या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात यावेत. विद्यार्थ्यांचे मत, माजी विद्यार्थ्यांचा अनुभव आणि औद्योगिक तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन हे महत्त्वाचे घटक ठरणार आहेत.

शालेय शिक्षणातही एनईपीचे पाऊल – पहिलीपासून नवा अभ्यासक्रम
राज्य सरकारनेही शालेय स्तरावर ‘एनईपी’ची अंमलबजावणी करण्याची तयारी केली आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून पहिलीसाठी नवा अभ्यासक्रम लागू होणार असून, ‘एनसीईआरटी’च्या धर्तीवर राज्यातील ‘एससीईआरटी’ने राज्य अभ्यासक्रम आराखडाही तयार केला आहे. सुरुवातीला पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र राज्यभरातून विरोध झाल्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.

पदवी अभ्यासक्रमांतून सुरुवात – २०२३-२४ पासून अमलात
‘एनईपी’ची अंमलबजावणी सर्वप्रथम २०२३-२४ पासून उच्चशिक्षण, म्हणजे पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये करण्यात आली होती. आता याचे पुढचे टप्पे म्हणजे शालेय शिक्षणात तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांत बदल. अशा प्रकारे एनईपी प्रत्येक शिक्षणपातळीवर समानता, गुणवत्ता आणि कौशल्य यांचा समतोल साधत आहे.

शिक्षण व्यवस्थेचा सर्वांगीण कायापालट – NEP 2020
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे केवळ अभ्यासक्रमातील बदल नसून, संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचा कायापालट करण्याचा दृष्टिकोन आहे. शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षण, मातृभाषेतून शिक्षण, विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवणे यांसारख्या बाबींवरही भर आहे. यूजीसीच्या सूचनांनुसार जर सर्व विद्यापीठांनी ही अमलबजावणी योग्य रीतीने केली, तर भारतीय शिक्षणव्यवस्था अधिक सशक्त आणि स्पर्धात्मक बनू शकते.