विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांनीही आपला जाहीरनामा जाहीर केला आहे. सत्तेवर येणारे राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांच्या अडचणी, समस्या जाणून घेऊन प्रमुखाने कोणत्या मुद्द्यांवर काम करणे अपेक्षित आहे, याची जंत्रीच जाहीरनाम्यात आहे. एमपीएससीच्या कोणत्याही मुख्य परीक्षेस पात्र झालेल्या उमेदवारांना दरमहा २,५००/- बेरोजगार भत्ता द्यावा, अशी मागणी जाहीरनाम्यात आहे. या विद्यार्थ्यांची आर्थिक स्थिती हलाखीची असल्याने त्यांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो, याकडे स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीकडून मांडण्यात आले आहे.

राज्यातून लाखो उमेदवार दरवर्षी स्पर्धा परीक्षांना बसतात, परंतु वर्षानुवर्षे प्रलंबित असणाऱ्या नोकरभरतीमुळे अनेक सुशिक्षित बेरोजगार निर्माण झाले आहेत, अशी खंत समितीने व्यक्त केली.

शिक्षक पदभरतीमधील दुसरा टप्पा पूर्ण करण्यात यावा. भरतीमधील रिक्त, अपात्र, गैरहजर याद्या जाहीर करून नियुक्त्या द्याव्यात.

शिक्षक भरतीची नवी जाहिरात, तसेच वेळापत्रक जाहीर करावे. शिक्षण सेवक पद रद्द करून, शासन सेवेच्या प्रारंभापासूनच अभियोग्यता धारकांना सरसकट शिक्षक म्हणून नियुक्ती देऊन पूर्ण वेतन द्यावे. पोलीस शिपाई संवर्गातील हजारो पदे रिक्त असल्याने त्यासाठी भरतीची जाहिरात तत्काळ प्रसिद्ध करावी. ऑफलाइन परीक्षेसाठी पोलिस विभागाने मोबाइल जॅमर, फ्रिस्किंग आणि इतर आदर्श नियम घालून त्याच्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात. करोना साथीमुळे अनेक उमेदवारांच्या वयोमर्यादा उलटून गेल्याने सरसकट तीन वर्षांसाठी वय वाढ करावी.

प्राध्यापक पदभरती : राज्यातील शासकीय महाविद्यालयातील रिक्त प्राध्यापकांची पदभरती आयोगामार्फत करण्यात यावी जलसंपदा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, लेख व कोषागारे, सर्व महापालिका, कृषी विभागातील रोपमाळ मदतनीस आणि इतर पदांसह नगर परिषदेत रिक्त असलेल्या सर्व पदांची भरती, सर्व महामंडळांमधील रिक्त पदांची भरती लवकर करावी.