Canada Student Visa News

canada student visa news: कॅनडाने परदेशातील विद्यार्थ्यांसाठी एक अनपेक्षित निर्णय घेतला आहे. ‘स्टुडंट डायरेक्ट स्ट्रीम’ (SDS) व्हिसा योजनेचा अंत केल्याची घोषणा कॅनडाने केली आहे. हा निर्णय कॅनडामध्ये निर्माण झालेल्या घरांच्या तुटवड्याचा आणि संसाधनांच्या कमतरतेचा विचार करून घेतला आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतीय विद्यार्थ्यांवर होणार आहे, कारण त्यांना आता कॅनडाचा व्हिसा मिळवण्यासाठी अधिक गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेचा सामना करावा लागणार आहे.या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा

14 देशांतील विद्यार्थ्यांवर मोठा परिणाम

कॅनडाने ‘स्टुडंट डायरेक्ट स्ट्रीम’ (SDS) व्हिसा योजना बंद केल्याने भारत, ब्राझील, चीन, पाकिस्तान, कोस्टा रिका, मोरोक्को, कोलंबिया, पेरू या 14 देशांतील विद्यार्थ्यांवर मोठा परिणाम होणार आहे. याअंतर्गत, या देशांतील विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा प्रक्रिया जलद आणि सुलभ करण्यात आली होती. मात्र आता ही योजना बंद झाल्याने, विद्यार्थ्यांना कॅनडाचा व्हिसा मिळवण्यासाठी नियमित प्रक्रिया अवलंबावी लागेल, ज्यामुळे वेळ आणि कागदपत्रांची आवश्यकता वाढणार आहे.

कॅनडाच्या सरकारने त्यांच्या वेबसाइटवर हा बदल जाहीर केला असून, “विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षा अधिक बळकट करणे, सर्वांसाठी समान संधी उपलब्ध करणे” या उद्दिष्टांसाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 8 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 2 वाजेपर्यंत (ईटी) आलेल्या अर्जांवर SDS योजनेअंतर्गत विचार केला जाईल; त्यानंतरचे अर्ज मात्र सामान्य स्टडी परमिट प्रक्रियेतून जाऊ लागतील.

भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी परिणाम

पूर्वी SDS व्हिसा योजनेने भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी कॅनडातील व्हिसा प्रक्रिया जलद आणि सोपी बनवली होती, आणि त्यामुळे त्यांना सहजतेने कॅनडामधील नामांकित शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश मिळवता येत होता. आता ही योजना बंद झाल्याने, भारतीय विद्यार्थ्यांना नियमित प्रक्रियेतून जावे लागेल, ज्यात वेळ लागतो आणि कागदपत्रांच्या अतिरिक्त आवश्यकता असू शकतात. SDS कार्यक्रमाचा स्वीकार दर उच्च असल्याने, या बंदीमुळे विद्यार्थ्यांना व्हिसा मिळण्याच्या शक्यतांवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय, काहींना असे वाटते की, कॅनडामध्ये स्थलांतरितांच्या वाढत्या संख्येवर जनतेच्या चिंतेला प्रतिसाद देण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे. आगामी निवडणुकीत हा मुद्दा सत्ताधारी पक्ष लोकांसमोर मांडू शकतो, असे बोलले जात आहे.