New Education Policy  : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार (National Education Policy – NEP) आता शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. यामध्ये विशेषतः इयत्ता तिसरी, सहावी, आणि नववीतील विद्यार्थ्यांचीच संपादणूक चाचणी घेतली जाईल. यंदा प्रथमच परीक्षेसाठी कोकणी भाषा समाविष्ट करण्यात आली आहे, ज्यामुळे २५ प्रादेशिक भाषांमधून परीक्षा होणार आहे. ४ डिसेंबर रोजी देशभरात एकाचवेळी ही चाचणी आयोजित केली जाणार आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (NCERT) दरवर्षी तिसरी, पाचवी, आठवी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांची संपादणूक चाचणी घेतली जाते. या परीक्षेत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण आकलनाची तपासणी केली जाते. नवीन बदलांनुसार यंदा तिसरी, सहावी आणि नववीच्या विद्यार्थ्यांचीच संपादणूक चाचणी होईल, ज्याचे पहिले प्रशिक्षण नुकतेच संपन्न झाले आहे.

NCERT च्या मार्गदर्शनाखाली, राज्यातील SCERT आणि जिल्हा शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्था (DIET) यांच्या सहकार्याने ४ डिसेंबर रोजी ही परीक्षा घेतली जाईल. सोलापूर जिल्ह्यातील १२० शाळांमधील ३६०० विद्यार्थी यामध्ये सहभागी असतील. देशभरात या परीक्षेत सुमारे २५ लाख विद्यार्थी सहभाग घेणार आहेत. शाळांची निवड थेट केंद्र स्तरावरून U-DISE डेटावरून केली जाते. ही जगातील सर्वात मोठी नमुना चाचणी आहे, ज्यावरून अभ्यासक्रमात योग्य बदल केले जातील आणि विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित विषयांचा समावेश केला जाईल.

ठळक बाबी:

• संपादणूक चाचणी: नववी व सहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रथमच संपादणूक चाचणी घेतली जाणार आहे. तिसरीप्रमाणे सहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी भाषा, गणित, आणि सामाजिकशास्त्र व परिसर अभ्यास विषयांवर आधारित प्रश्न असतील. आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेला स्वतंत्र विज्ञान विषय आता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिकशास्त्रातच समाविष्ट असेल.

• प्रश्न स्वरूप: प्रत्येक विषयाचे १५ प्रश्न, एकूण ४५ वस्तुनिष्ठ प्रश्न असतील. परीक्षा २५ प्रादेशिक भाषांमध्ये होईल, ज्यात कोकणी भाषेचाही समावेश आहे. कोकणातील शाळांमधील विद्यार्थी कोकणी भाषेतून परीक्षा देऊ शकतील.
• सर्वांगीण मूल्यमापन: शाळा, वर्गशिक्षक, आणि विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र प्रश्नावली देण्यात येणार आहे. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाऐवजी आता समग्र प्रगती मूल्यमापन पद्धती असणार आहे, ज्यामध्ये विद्यार्थी, त्यांचे मित्र, शिक्षक, आणि पालकांचाही समावेश असेल.

परीक्षा तारीख:

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, यंदा पहिल्यांदाच तिसरी, सहावी, आणि नववीतील विद्यार्थ्यांची संपादणूक चाचणी होणार असून, ही परीक्षा ४ डिसेंबर रोजी घेण्यात येईल.

शालेय व उच्च शिक्षणाच्या रचनेत आमूलाग्र बदल करण्यात आले असून, दोन्ही शिक्षण प्रकारांना शाखांच्या चौकटीतून बाहेर काढून आंतरशाखीय आणि समन्वयी करण्यात आले आहे. एकाचवेळी अभियांत्रिकी व संगीत हे दोन्ही विषय घेऊनही उच्च शिक्षण पूर्ण करता येणार आहे. शालेय शिक्षणाची रचना आता १० + २ ऐवजी ५ +३ +३ +४ अशी झाली आहे. पहिली तीन वर्षे पूर्वप्राथमिक, त्यानंतर दोन वर्षे पहिली व दुसरी, पुढील तीन वर्षे तिसरी ते पाचवी व सहावी ते आठवी आणि अखेरची ४ वर्षे नववी ते बारावी अशा १५ वर्षांंमध्ये शालेय शिक्षण विभागण्यात आले आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे –
– देशातील प्रमुख आठ भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित करणार
– एम फीलची डिग्री कायमची बंद होणार
– व्यावसायिक आणि शैक्षणिक आणि अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त-अभ्यासक्रम यांच्यातील सर्व विभक्तता दूर केली जाणार
– उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था असणार
– खासगी आणि सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थांना समान नियम लागू होणार
– पाचवीपर्यंत मातृभाषा शिक्षणाचं माध्यम
– बोर्ड परीक्षांचं महत्त्व कमी करुन पाठांतराऐवजी ज्ञानाला प्राधान्य दिलं जाणार
– रिपोर्ट कार्डमध्ये फक्त मार्क आणि शेरे दिले जाणार नसून त्यामध्ये कौशल्ये आणि क्षमतांचाही विचार केला जाणार
– शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत वयोमर्यादेत वाढ
– विद्यार्थी एकत्रितपणे दोन शाखांचा अभ्यास करु शकतात
– कला, क्रीडा, संगीत, योग, समाज सेवा या विषयांना अभ्यासक्रमातच समाविष्ट करण्यात येणार
– शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासह कृषी शिक्षण, कायदा शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षणही याच कक्षेत आणलं गेलं आहे
– दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अनुकूल शैक्षणिक सॉफ्टवेअरची निर्मिती
– राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याची शिफार,
– खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याचीही शिफारस
– सेमिस्टर पॅटर्नवर असणार भर

याआधी १९८६ मध्ये शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आलं होतं. यामध्ये १९९२ मध्ये बदल करण्यात आले. त्यानंतर आता ३४ वर्षांनी शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आलं आहे. योसाबतच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असं करण्यात आलं आहे.