राज्यात सहायक पोलीस आयुक्त म्हणजेच एसीपीच्या तब्बल 246 जागा रिकाम्या पडल्यात. ह्याचा थेट फटका कायदा-सुव्यवस्थेवर आणि गुन्हेगारी तपासावर पडतोय. पण गंमत बघा, राज्यातले अनेक पोलीस निरीक्षक पदाेन्नती घ्यायलाच तयार नाहीत! राज्यात सहायक पाेलिस आयुक्त, पाेलिस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची 246 पदे रिक्त असून त्याचा परिणाम कायदा व सुव्यवस्थेसह गुह्यांच्या तपासावर पडत आहे. मात्र, राज्यातील अनेक पाेेलिस निरीक्षक पदाेन्नती घेण्यास अनुत्सूक असल्याची धक्कादायक माहिती समाेर आली आहे. गृहमंत्रालयाने Assistant Commissioner नुकताच पाेलिस निरीक्षक ते सहायक पाेलिस आयुक्त (एसीपी)पदाेन्नतीसाठी महसुली संवर्ग यादी काढली आहे. जवळपास 215 पाेलिस निरीक्षकांचा पदाेन्नतीच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, सहायक पाेलिस आयुक्त किंवा पाेलिस उपाधीक्षक पदावर पदाेन्नती घेण्यासाठी राज्यातील अनेक पाेलिस निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी अनुत्सूक आहेत. त्यामुळे पाेलिस महासंचालक व गृहमंत्रालयाच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. पाेलिस विभागात ठराविक सेवा वर्षे, कामगिरीच्या अहवालानंतर अधिकारी पदाेन्नतीसाठी पात्र ठरतात. पाेलिस अधिकाऱ्यांच्या पदाेन्नतीसाठी शासनाने ठराविक कालावधी आणि अनुभव अशी निकष ठरवलेली आहेत. पाेलिस निरीक्षकांना साधारणतः 8-10 वर्षांच्या सेवा व अनुभवानंतर सहायक पाेलिस आयुक्त पदावर पदाेन्नतीसाठी पात्र ठरतात. मात्र, अनेक पाेलिस अधिकाऱ्यांना ठाणेदारकीचा माेह सुटत नाही. त्यामुळे ठाणेदार पदाला चिटकून राहण्यासाठी एसीपी म्हणून पदाेन्नती नाकारतात. पाेलिस दलात सध्या पदाेन्नती आणि बदल्यांचे वारे वाहू लागले आहे. नुकताच पाेलिस निरीक्षक ते सहायक पाेलिस आयुक्त पदावर पदाेन्नती देण्यासाठी महसुली संवर्ग मागविण्यात आला आहे. त्यात राज्यातील 215 पाेलिस निरीक्षकांचा समावेश आहे. मात्र, यादीतील अनेक जण पदाेन्नतीसाठी नकारघंटा वाजवत असल्याची माहिती समाेर आली आहे.

गृह विभागानं नुकतंच निरीक्षक ते एसीपी पदासाठी महसुली यादी जाहीर केली. त्यात 215 निरीक्षकांचा समावेश आहे. पण ह्या यादीतले बरेच अधिकारी पदाेन्नती घेण्याऐवजी “ठाणेदारच बरं” असं म्हणत नकार देतायत. पोलीस महासंचालकांचं आणि गृह खात्याचं टेन्शन वाढतंय.

विदर्भात विशेषतः ठाणेदारकीला ‘क्रिम पोस्टिंग’ मानलं जातं. त्यामुळे “एसीपी झालं की कुठं तरी दूरच्या ठिकाणी बदली होईल” ह्या भीतीनं काही जण सरळ सरळ पदाेन्नती नाकारतात. शिवाय, पगारातही फारसा फरक नाही म्हणे! याआधी सुद्धा, म्हणजे गेल्यावर्षी, गृह खात्यानं सुमारे अडीचशे निरीक्षकांची पदाेन्नतीसाठी यादी काढली होती. पण त्यातले 75 निरीक्षकांनी सरळ नकार दिला. यापैकी 24 मुंबईचेच होते, तर ठाणे, पुणे, एसीबी आणि पिंपरी-चिंचवडमधले अनेक अधिकारीही होते.

पदाेन्नती नाकारायचं कारण?
काही अधिकारी म्हणतात, “सेवानिवृत्तीला अजून वेळ आहे, मग काय घाई?” तर काहीजण विभागीय चौकशी, अहवाल वगैरेचं कारण सांगून पदाेन्नती टाळतात. ठाणेदारकीच्या प्रतिष्ठेपुढं एसीपी पदाचं आकर्षणच राहत नाही. असे नकार देणं हे इतर तरुण अधिकाऱ्यांसाठी अन्यायकारक ठरू शकतं, असं एका निवृत्त एसीपीनं सांगितलं.