महाराष्ट्रात २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महिलांना आर्थिक मदतीचा दिलासा देण्यासाठी महायुती सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. गरीब व गरजू महिलांना दरमहा १५०० रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याचा सरकारचा निर्णय महिलांच्या जिव्हाळ्याचा विषय ठरला. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांनी मोठ्या प्रमाणावर या योजनेचा लाभ घेतला आणि ही योजना निवडणूकपूर्व “गेमचेंजर” ठरली.

आता मोठा खुलासा – काहींना लाभ थांबणार!
मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत एक मोठा वळण आलं आहे. महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितलं की, काही सरकारी महिला कर्मचारी ही योजना पात्र नसतानाही लाभ घेत आहेत. त्यामुळे सरकारकडून अशा २,२८९ सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांचा लाभ थांबवण्यात येणार आहे.

अयोग्य लाभार्थ्यांकडून ३ कोटी ५८ लाख वसुली
तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या महिला सरकारी नोकरीत असूनही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत होत्या, ज्यासाठी त्यांनी पात्रतेची अट पूर्ण केली नव्हती. यामुळे सुमारे ३ कोटी ५८ लाख रुपये चुकीच्या पद्धतीने मिळाले गेले. आता ही संपूर्ण रक्कम या महिलांकडून परत वसूल केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलं.

लेखी उत्तरातच केली कबुली
या संपूर्ण प्रकरणावर आदिती तटकरे यांनी थेट विधानसभेत लेखी उत्तर दिलं असून, त्यात स्पष्ट नमूद आहे की सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यास परवानगी नाही. तरीही काही महिलांनी चुकीची माहिती दिली आणि लाभ मिळवला. यावर आता कार्यवाही निश्चित आहे.

काय आहे योजनेची खरी पात्रता?
लाडकी बहीण योजनेसाठी लाभार्थी महिला ही अस्थापित, गृहिणी, वय २१ ते ६० वर्षांदरम्यानची असावी आणि ती सरकारी किंवा निमसरकारी नोकरीत नसेल अशी अट स्पष्टपणे नमूद होती. मात्र अनेक महिला कर्मचाऱ्यांनी योजनेच्या अटी डावलून अर्ज करून पैसे घेतले.

सरकारी यंत्रणांची तपासणी सुरू
या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत असून, महिला व बाल विकास विभागाने संबंधित जिल्हा प्रशासनाकडून माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. चुकीने लाभ घेतलेल्या महिलांची यादी तयार करण्यात आली आहे आणि पुढील काही दिवसांत त्यांच्याकडून पैसे वसूल करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाणार आहे.

लाडक्या बहिणींसाठी धक्का, पण पारदर्शकतेचा विजय
या निर्णयामुळे काही महिलांना धक्का बसला असला तरी पारदर्शक व न्याय्य वाटपासाठी हे पाऊल आवश्यक ठरते. योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचा फायदा पोहोचणे हीच सरकारची जबाबदारी आहे आणि त्यासाठी चुकीच्या लाभांची वसुली अनिवार्य आहे.

महत्त्वाचं : अपात्र लाभ नको, नाहीतर परतफेड ठरलेली!
योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी पात्रतेचे नियम नीट तपासणे गरजेचे आहे. सरकारी कर्मचारी असलेल्या महिलांनी लाडकी बहीण योजनेपासून दूर राहावे, अन्यथा सरकारकडून कठोर वसुली होऊ शकते.