नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉइज सेनेट या आयटी कर्मचारी संघटनेने विप्रो लिमिटेड कंपनीविरुद्ध केंद्रीय कामगार मंत्रालयाकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत विविध राज्यांमधील २५० हून अधिक निवड झालेल्या नवीन पदवीधरांना नोकरीवर रुजू करून घेण्यास दीर्घकाळापासून विलंब होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.  नडीटीव्ही प्रॉफिटने सोमवारी पाहिलेल्या तक्रार अर्जानुसार, या उमेदवारांनी भरतीची सर्व औपचारिकता पूर्ण करूनही त्यांना अद्याप रुजू होण्याची तारीख किंवा लेखी पत्र मिळालेले नाही, असे सांगत आयटी कर्मचारी संघटनेने या प्रकरणात सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

तक्रारीत म्हटले आहे की संबंधित पदवीधरांची निवड कॅम्पस आणि ऑफ-कॅम्पस भरती प्रक्रियेतून, ज्यात विशिष्ट टॅलेंट प्रोग्राम्सचा समावेश होता, करण्यात आली होती आणि त्यांना मे २०२५ च्या सुमारास नियुक्तीपत्रे देण्यात आली होती. विप्रो कंपनीने अनेक उमेदवारांना रुजू होण्याची तारीख आणि ठिकाणांसह रुजू होण्याचे निश्चित तपशीलही कळवले होते. सर्व उमेदवारांनी कागदपत्रांची पूर्तता आणि पार्श्वभूमी तपासणी (बॅकग्राउंड व्हेरिफिकेशन) पूर्ण केली होती, जी कंपनीला पूर्णपणे मंजूर होती.

असे असूनही, कंपनीने उमेदवारांना दिलेल्या तारखांना कामावर रुजू करून घेतले नाही. तक्रारीनुसार, विप्रो कंपनीने कोणतेही लेखी स्पष्टीकरण, सुधारित वेळापत्रक किंवा निवड रद्द करण्याची सूचना न देता त्यांना सहा ते आठ महिने प्रतीक्षा करायला लावली. उमेदवारांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतरही त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत भरतीचा वेग अत्यंत मंद
विप्रोने २०२५ च्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत फक्त ६१२ कर्मचारी भरती केले. संपूर्ण आर्थिक वर्षभरात कंपनीने फक्त १,०३२ कर्मचाऱ्यांची वाढ केली आहे. यावरून कंपनी सध्या भरतीसाठी अत्यंत संयमित आणि काळजीपूर्वक पावले टाकत असल्याचे स्पष्ट होते. आयटी क्षेत्रात सध्या असलेल्या अनिश्चिततेमुळे हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.

युटिलायझेशन रेट कमी, स्वेच्छा निवृत्ती दर वाढला
विप्रोमध्ये नेट युटिलायझेशन रेट म्हणजेच प्रत्यक्ष प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण ८६.९% वरून ८४.६% इतके घटले आहे. त्याचबरोबर स्वेच्छा निवृत्ती दर (Voluntary Attrition) १४.२% वरून १५% पर्यंत वाढला आहे. यावरून कर्मचाऱ्यांची घसरण आणि कंपनीतील कामाच्या संधींमध्ये घट होत असल्याचे संकेत मिळतात.

मागणी नसल्यामुळे भरतीवर टाच ठेवली
गोविल यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या आयटी उद्योगात कामांची मागणी कमी असल्याने कंपनीला युटिलायझेशन सुधारण्यावर भर द्यावा लागतो आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले, “मागणी वाढेपर्यंत भरतीवर मर्यादा ठेवावी लागणार आहे.” यामुळे विप्रो नव्या उमेदवारांना भरती करण्याऐवजी विद्यमान कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्याच्या दिशेने अधिक झुकत आहे.

मागील वर्षी १२,००० फ्रेशर्स भरती – पण यंदा धोरण बदललं
मागील आर्थिक वर्षात विप्रोने १२,००० फ्रेशर्सना कॅम्पस रिक्रूटमेंटद्वारे भरती केलं होतं. मात्र यंदाच्या वर्षासाठी कंपनीने स्पष्टपणे कोणतीही भरती आकडेवारी जाहीर करण्यास टाळाटाळ केली आहे. प्रोजेक्ट रद्द होणे, प्रोजेक्ट स्केल-डाऊन आणि कमी मागणी ही मुख्य कारणे असल्याचे सांगितले आहे.

फ्रेशर्सच्या पगारावर बाजाराचा परिणाम!
इंजिनिअरिंग पदवीधरांचे वार्षिक वेतन ३ ते ४ लाख रुपयांच्या पातळीवरच अडकले आहे. यावर भाष्य करताना गोविल म्हणाले, “ही एक विप्रोपुरती मर्यादित नसून संपूर्ण बाजारपेठेतील पुरवठा-मागणी तत्त्वावर आधारित बाब आहे.” त्यामुळे वेतनवाढीच्या अपेक्षा सध्या थोड्या मर्यादित ठरत आहेत.

स्पर्धात्मक वेतन देण्याचा कंपनीचा दावा
गोविल यांनी स्पष्ट केलं की, “विप्रोमध्ये कोणत्याही पातळीवर असलेल्या कर्मचाऱ्याला स्पर्धात्मक वेतनच दिलं जातं.” परिस्थिती बदलल्यास आम्ही वेतन धोरण आणि भरती प्रक्रिया त्यानुसार बदलू, असे आश्वासन त्यांनी दिलं आहे.

निष्कर्ष – संधी कमी, स्पर्धा वाढली!
सध्याच्या मंदावलेल्या आयटी बाजारात स्पर्धा वाढली असून संधी मर्यादित झाल्या आहेत. त्यामुळे नवीन उमेदवारांसाठी केवळ पात्रता असून चालत नाही, तर कौशल्य आणि योग्य वेळेची निवडसुद्धा अत्यंत महत्त्वाची ठरते. विप्रोसारख्या मोठ्या कंपन्याही आता भरती करताना अत्यंत विचारपूर्वक निर्णय घेत आहेत.