Maharashtra Van Vibhag Bharti 2024 New Update

वन मजूर हे वन विभागातील महत्त्वाचा घटक आहेत. परंतु, काळानुसार निवृत्त झाल्यामुळे वन मजुरांची संख्या कमी झाली असून, राज्यात १२ हजार पर्मनंट वनमजुरांची भरती करण्यात येणार आहे. हे वन मजूर स्थानिक रहिवासी असतील. त्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तसेच पदोन्नती आणि थेट भरती प्रक्रियेतून २८९ सहायक वन संरक्षकांची पदे भरण्यात येतील, अशी माहिती नवनियुक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा वन बल प्रमुख शोमिता बिश्वास यांनी दिली. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

शोमिता बिश्वास यांनी नुकताच महाराष्ट्र राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा वन बल प्रमुख पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर ‘लोकमत’ने त्यांच्याशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या, जंगलात बीट गार्ड सोबत फिरणारे वन मजूर हा वन विभागातील महत्त्वाचा घटक आहे. परंतु निवृत्त झाल्यामुळे वन विभागात वनमजुरांची संख्या कमी झाली आहे. तात्पुरत्या स्वरुपात कामावर घेतलेल्या वन मजुरांच्या मदतीने काम पाहण्यात येत आहे. त्यामुळे वन विभागात १२ हजार वन मजुरांची भरती कायमस्वरुपी आणि संबंधित भागातील स्थानिक राहणार आहेत. न्यायालयाने निर्णय दिल्यामुळे नुकतेच वन अधिकाऱ्यांचे रखडलेले प्रमोशन झाले आहे. त्यानंतर पुन्हा न्यायालयाने निर्णय दिल्यामुळे राज्यातील २८९ सहायक वन संरक्षकांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यातील काही पदे ही पदोन्नतीने तर काही पदे ही थेट भरती प्रक्रियेतून भरण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्रात महत्त्वाच्या पदांवर महिलांची नियुक्ती करण्यात येत असून महिला ‘टॉप पोझिशन’वर पोहोचल्या आहेत. ही महिलांसाठी आनंदाची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वन विभागात अनेक महिला कर्मचारी कार्यरत आहेत. यात काही महिला कार्यालयीन कर्तव्य बजावतात तर काही महिला कर्मचारी फिल्ड ड्यूटी करतात. या सर्व महिलांना काम करताना चांगले वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न राहणार असल्याचे शोमिता बिश्वास म्हणाल्या. त्यासाठी महिला कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण, सोयी- सुविधा कशा उपलब्ध करून देता येतील, यावर आपला फोकस राहणार असून त्यासाठी वन विभागातील प्रत्येक घटकाचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

---

अवैध वृक्षतोडीने जंगल विरळ होऊ नये, ही जबाबदारी वनविभागाच्या खांद्यावर आहे. मात्र तीन हजार पेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्याने वनखात्याच्या कार्यालयातील कर्मचारी संख्याच ‘विरळ’ झाली आहे. आता वनसंपदा वाचविण्यासोबतच वन्यजीवांच्या संवर्धनासाठी रिक्त पदे भरण्याचे आव्हान शासनापुढे आहे. 

देशात मध्यप्रदेशनंतर सर्वाधिक जंगलव्याप्त क्षेत्र असलेले महाराष्ट्र हे दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. एकूण ३ लाख ७ हजार ७१३ चौरस किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रापैकी महाराष्ट्रात तब्बल ६१ हजार ९५२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर जंगल आहे. इतक्या मोठ्या जंगल क्षेत्रातील वनसंपदेसह वन्यप्राणी, जैवविविधतेची काळजी वाहण्यासाठी राज्यात वनकर्मचाऱ्यांचा तगड़ा फौजफाटा गरजेचा आहे. परंतु, प्राधान मुख्य वनसंरक्षकांच्या नागपूर येथील कार्यालयातून उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, सध्या महाराष्ट्रात एकंदर तीन हजार ९७ कर्मचान्यांचा तुटवडा आहे. यामध्ये मुख्य वनसंरक्षक १३. वनसंरक्षक ११, उपवनसंरक्षक ५, विभागीय वनअधिकारी ९ तर सहायक वनसंरक्षक २०१ अशी अत्यंत महत्त्वाची प्रशासकीय पदे रिक्त आहेत. याशिवाय, वनक्षेत्रपाल ९०, कार्यालय अधीक्षकांची २९ पदे रिक्त आहेत. ३९८ लिपिक, ५४ वनपाल आणि १६८४ वनरक्षक नसतानाही वनविभागाचा कारभार कसा सुरू आहे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

 

Van Vibhag Bharti 2024: वन विभागातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध दिनांक १३.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आलेला आहे. तसेच सुधारीत आकृतीबंधानुसार वनविभागातील विविध उपविभागाकरीता दिनांक २१.०९.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पदांचे पर्नगठण करण्यात आले आहे. तसेच सुधारीत आकृतीबंधात खालीलप्रमाणे पदे नव्याने निर्माण करण्यात आली आहेत. 

 

---

Van Vibhga Bharti 2024 – वनरक्षक, वनपाल, वनमजूर यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रत्यक्षात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, अशा स्थितीत त्यांना सोयी- सुविधा देण्याच्या उद्देशाने वनमजूर संवर्गातील पदे कायमस्वरूपी करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. या आशयाची ग्वाही राज्याचे प्रधान सचिव (वने) वेणुगोपाल रेड्डी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) शैलेश टेंभुर्णीकर यांनी दिली. हा प्रस्ताव राज्य शासनाने मंजूर केल्यास याचा लाभ भंडारा जिल्ह्यातील शेकडो वनरक्षक, वनपाल, वनमजुरांना होईल. महाराष्ट्र राज्य वनरक्षक व पदोन्नत वनपाल संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष अजय पाटील यांच्या उपस्थितीत वनरक्षक, वनपाल व वनमजूर यांची तक्रार निवारण सभा नागपूर येथे पार पडली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी प्रधान वन सचिव वेणू गोपाल रेड्डी होते. तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

संघटनेच्या वतीने प्रमुख पदाधिकारी माधव मनमोडे, विशाल मंत्रिवार, भारत मडावी, सिद्धार्थ मेश्राम, ललित उचिबागले, दीपक कडू, अरुण पेंडोरकर, नितीन गडपायले, आदी उपस्थित होते. संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष अजय पाटील यांच्या नेतृत्वात विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रस्ताव दाखल केल्यावर हिरवी झेंडी मिळाल्यास राज्यभरातील वनरक्षक, वनपाल, वनमजूर यांच्या संवर्गातील जवळपास बारा हजार कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होईल.

 

---

राज्याच्या वनविभागाची सध्या बिकट अवस्था झाली असून, गत वर्षभरापासून वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांची शेकडो पदे रिक्त असतानाच प्रमोशन रखडलेले आहे. शासकीय वाहनांकरिता इंधन मिळत नसून यंदा वृक्षारोपणाचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. गत २ वर्षांपासून राज्य सेवेतील २८ वनाधिकारी ‘आयएफएस अवाॅर्ड’ पासून वंचित झालेले आहेत. राज्याचे वनमंत्री लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत व्यस्त असल्यामुळे वनविभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी यांनी वनविभागाची सूत्रे स्वत:कडे ठेवली आहेत. तेव्हापासून वनविभागात आयएफएस लाॅबीला दुय्यम स्थान दिले जात असल्याची ओरड आहे. वनविभागाचा प्रशासकीय कणा वनबल प्रमुख असताना त्यांना दुय्यम वागणूक मिळत असल्याचे वास्तव आहे. प्रधान सचिवांनी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक पी. कल्याण कुमार यांना हाताशी ठेवत वनविभागाचे नियंत्रण ताब्यात घेतले आहे. प्रधान सचिव हे त्या विभागाची ‘स्ट्रॅटेजी’ ठरवताना मात्र वनविभागात एकछत्री अंमल दिसत आहे. वनसचिवांच्या तुघलकी कारभारामुळे आयएफएस लाॅबी, राज्य वनसेवेचे अधिकारी कमालीचे नाराज असल्याचे चित्र आहे.

वृक्ष लागवडीचा फज्जा
दरवर्षी लाखो वृक्ष लागवड करणारा वनविभाग प्रधान वन सचिवांनी लादलेल्या योजनेमुळे यंदा वृक्षारोपणात कमालीचा माघारलेला आहे. अभिसरण योजना प्रायोगिक तत्त्वावर न राबविता प्रधान वन सचिव रेड्डी आणि पी. कल्याण कुमार यांनी अभिसरण योजना सक्तीने फर्मान सोडले. या योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी वनमंत्र्यांनी समिती नेमली आहे. याशिवाय वनबल प्रमुख शैलेश टेंभुर्णीकर यांनी घाईने ही योजना राबवू नका, असा अहवाल सादर केल्यानंतर याची दखल घेण्यात आलेली नाही. याचा फटका वृक्षारोपणाला बसलेला आहे.

वरिष्ठांची शेकडो पदे रिक्त
राज्याच्या वनविभागात सहायक वनसंरक्षकांची ७६ च्या आसपास पदे गेल्या आठ महिन्यांपासून रिक्त आहेत. वनपरिक्षेत्र अधिकारी कारभार हाकत आहेत. केंद्र शासनाकडून दरवर्षी राज्य वन अधिकाऱ्यांना आयएफएस पदवी बहाल केली जाते; परंतु गेल्या २ वर्षांपासून २८ विभागीय वन अधिकाऱ्यांना आयएफएस अवाॅर्ड मिळणे अद्यापही बाकी आहेत. केंद्र शासनाकडे हवा तसा पाठपुरावा होताना दिसून येत नाही.

 

---

TCS online examination of candidates for the vacant posts of direct service in various cadres of cooperative department. It was conducted by the company on August 14 and 16. The Co-operative Answer Sheet 2023 has been released. The link between the answer key of the exam and the objection form on the answer was released on August 23, 2023. The results are yet to be declared. The result of the written examination for the recruitment of forest guards is also pending. Therefore, the candidates are still waiting for the results.

सहकार विभागातील विविध संवर्गातील सरळसेवेची रिक्त पदे उमेदवारांची ऑनलाईन परीक्षा टी.सी.एस. कंपनीमार्फत १४ आणि १६ ऑगस्ट रोजी घेण्यात आली होती. सहकार उत्तरतालिका २०२३ जाहीर झाली आहे. परीक्षेची उत्तरतालिका आणि उत्तरावरील आक्षेप अर्जाची लिंक २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी जाहीर करण्यात आली होती. अद्यापही त्याचा निकाल जाहीर झालेला नाही. त्याचबरोबर वनरक्षक भरतीच्या लेखी परीक्षेचा निकालही अजून प्रलंबित आहे. त्यामुळे उमेदवार अजूनही या निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सहकार विभागातील सहकार अधिकारी श्रेणी १, सहकार अधिकारी श्रेणी २, लेखापरीक्षक श्रेणी २, सहायक सहकार अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक उच्च श्रेणी लघुलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक, लघुटंकलेखक ३०९ पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आली होती; मात्र तीन महिने झाले तरी निकाल अद्यापपर्यंत जाहीर करण्यात आलेला नाही. महाराष्ट्र वन विभागांतर्गत विविध पद भरतीची जाहिरात जून महिन्यात प्रसिद्धकरण्यात आली होती. त्यानुसार १० जूनपासून ऑनलाईन अर्ज मागवण्यात आले. ३१ जुलैपासून वन विभागाच्याविविध पदांची ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा झाली.  

 

The New Update about Van Vibhag Bharti 2023 is out, the pressure has increased tremendously on forest range officers of MahaForest, who are considered to be very important posts in the forest department. As there are only 900 posts of forest range officers in the state compared to other posts in the forest department, no movement is seen to increase these posts. On the other hand, the number of IFS officers has increased by more than 100. So, its expected that the recruitment process for Van vibhag bharti 2023 will begin soon.

 

वन विभाग भरती संदर्भातील नवीन अपडेट जाहीर झाला असून, खालील सेक्शन मध्ये आपण माहिती बघू शकता.

 

 

 

वनविभागातील अत्यंत महत्त्वाचे पद मानले जाणाऱ्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांवर कमालीचा ताण वाढलेला आहे. वनविभागात इतर पदांच्या तुलनेत राज्यात केवळ ९०० पदे वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची असल्याने ही पदे वाढविण्यासाठी कोणत्याही हालचाली होताना दिसून येत नाही. तर दुसरीकडे राज्याच्या वनविभागात आयएफएस अधिकाऱ्यांची संख्या १०० पेक्षा जास्त वाढलेली आहे. राज्याच्या वनविभागात प्रादेशिक, सामाजिक वनीकरण, वन्यजीव, संशोधन, कार्य आयोजना, शिक्षण अशा शाखा कार्यान्वित असतानासुद्धा या ठिकाणी वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची संख्या अपुरी पडत आहे. वनपरिक्षेत्र स्तरावर राजपत्रित अधिकारी म्हणून आरएफओ या पदास आवश्यक त्या सुविधा व अधिकार नसल्याने इतर शाखेत कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यास कमालीचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

प्रादेशिक व वन्यजीव विभाग वगळता इतर शाखेत कार्य करणाऱ्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यास हक्काचे कार्यालय नाही. सामाजिक वनीकरण विभागात कार्यरत वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना भाड्याच्या जागेत कार्यालय थाटावे लागते. रोहयोच्या कामांची सक्ती केली जाते. मात्र, त्यांच्याकडे लिपिक वर्ग नाही किंवा शासकीय वाहने दिली जात नाही. सामाजिक वनीकरणात आरएफओंची २५९ पदे असून यात बहुतांश रिक्त आहेत. तर प्रादेशिकच्या आरएफओंना वाहनासाठी इंधनखर्च मिळत नाही, हे वास्तव आहे.

 

वेतनक्षेत्र /बदलीत दुजाभाव
वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांचे पद हे तहसीलदार, ठाणेदार या पदाच्या समक्ष मानले जाते. मात्र, वेतनश्रेणीत या दोन्ही पदांपेक्षा कमी वेतन वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यास मिळते. ही तफावत कित्येक वर्षांपासून कायम आहे. संरक्षण व संवर्धनात कुचराई केल्यास आरएफओंना जबाबदार धरले जाते. मध्यंतरी वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यास एका विंगमधून दुसऱ्या विंगमध्ये काम करण्याची सक्ती केली आहे. मात्र, वनरक्षक, वनपाल, आणि वरिष्ठ स्तरावर सहायक, वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक यांना या सक्तीमधून वगळण्यात आले आहे, असा दुजाभाव वनविभागात होत असल्याने कमालीचा असंतोष निर्माण झालेला आहे.

 

वरिष्ठांची पदे वाढली.
राज्यात वनसंरक्षक, मुख्य वनसंरक्षक ते प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आयएफओ पदांची संख्या काम नसताना वाढविल्या गेली आहे. मात्र, वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांचे पद महत्त्वाचे असताना केवळ ९३८ पदे सद्यस्थितीत राज्यात कार्यरत आहे. वनविभागातील सर्व शांखाचा विचार करता ९०० पदे कमी आहेत. आकृतिबंधानुसार वनपरिक्षेत्राची पुनर्रचना झालेली नाही. राज्याच्या वनविभागात किमान १०० प्रादेशिकचे परीक्षेत्र तयार करण्यास वाव असताना वन मंत्रालय याबाबत ठोस भूमिका घेताना दिसून येत नाही.

 

वनपालांची सरळ सेवा भरतीबंद
सन २०१० पासून राज्याच्या वनविभागात सरळ सेवा वनपाल भरती पूर्णत: बंद करण्यात आली आहे. वनरक्षकांना या पदावर पदोन्नती दिली जात आहे. वास्तविक बघता वनपाल हे पद लोकसेवा आयोगामार्फत २५ टक्के भरल्यास आरएफओंना सहायक म्हणून उपयोगात येऊ शकते, तर दुसरीकडे पदोन्नत आरएफओ व सरळ सेवा असा भेदभाव वनविभागात असा सुरू आहे.

 

प्राप्त माहिती नुसार वन विभाग अंतर्गत गट ब, क, ड भरती संदर्भातील नवीन GR प्रकाशित झाला आहे. या शासन निर्णयात विविध रिक्त पदांचा गोषवारा मागविण्यात आला आहे. या नुसार लवकरच पुढील काही दिवसात भरती प्रक्रिया सुरु होणे अपेक्षित आहे. या बद्दल पुढील माहिती आणि अपडेट्स आम्ही महाभरती वर प्रकाशित करू. वन विभाग भरती संदर्भातील पुढील अपडेट्ससाठी महाभरती अँप या लिंक वरून डाउनलोड करावी. 

 

गट-क मधील ट्रक चालक, गृहप्रमुख, लॉच चालक, ग्रंथालय परिचर, पशु परिचर व गट- ड मधील शिपाई, खलाशी, पहारेकरी, सहाय्यक स्वयंपाकी, चेनमॅन, नौका तांडेल या पदांबाबत शासन पत्र दिनांक ३१/१/२०२३ मधील सुचनांनुसार भरती प्रक्रिया राबवावी व प्रचलित सामाजिक व समांतर आरक्षण विचारात घेऊन मागणीपत्र तात्काळ जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करावे व तसे या कार्यालयास अवगत करावे. ही कार्यवाही ६/२/२०२३ पर्यंत पूर्ण करावी.

सा.प्र.वि. शासन निर्णय दि. १/२/२०२३ मधील तरतूदीनुसार वनरक्षकांची अनुसूचित क्षेत्रातील पदे व बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील पदे निश्चित करण्यात यावीत व त्यानुसार बिंदूनामावली प्रमाणित करुन घेऊन पदांचे मागणीपत्र सोबतचे विवरणपत्रात वनविभागनिहाय या कार्यालयास सादर करावे. तसेच सर्व वनविभाग मिळून वनवृत्ताचा एकत्रित गोषवारा सादर करावा. लेखापाल पदाचे मागणीपत्र या कार्यालयाने पत्र क्र. २९१, दिनांक १/२/२०२३ अन्वये ठरवून दिलेल्या विवरणपत्रात या कार्यालयास सादर करावा.

GR पहा