राज्य शासनाचे विविध विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे आणि महापालिका, नगरपालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हजारोंची भरती आउटसोर्सिंगद्वारे आणि खासगी कंत्राटदार कंपनीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. राज्य शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी सुमारे तीन लाख रिक्त पदे भरण्यासाठी नियमित पदभरती करण्याची मागणी लावून धरली असताना त्याला फाटा देत आउटसोर्सिंगचेच धोरण पुढेही राबविण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला आहे. हे करताना वेगवेगळ्या विभागांना आउटसोर्सिंगने भरतीचे पूर्वी असलेले अधिकार काढून घेत कामगार विभागाच्या छत्राखाली ही भरती केली जाईल. उच्च कौशल्य, कौशल्य, निमकौशल्य असलेले आणि अकुशल अशा सर्व प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांचा त्यात समावेश असेल.

कामगार विभागाने २ सप्टेंबरला हे सगळे मनुष्यबळ पुरविण्यासंदर्भात खासगी कंपन्यांकडून निविदा मागविल्या आहेत. आतापर्यंत शासनाचे विविध विभाग आपापल्या अखत्यारित ही भरती करीत होते. आता सर्वच विभागांतील भरती व देखभालीसाठी खासगी कंपन्यांचे ‘एम्पॅनलमेंट’ करण्यात येणार आहे. २ सप्टेंबरला सकाळी ११ला निविदा काढण्यात आली आणि लगेच दोन तासांत शुद्धिपत्रक काढण्यात आले. बोटावर मोजण्याइतक्या विशिष्ट कंपन्यांना कंत्राट मिळवून देण्याचा अशुद्ध हेतू या शुद्धिपत्रकामागे असल्याची चर्चा आहे. ही जागतिक निविदा आहे, पण राष्ट्रीय व जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांना संधीच मिळणार नाही अशा पद्धतीने शुद्धिपत्रक काढण्यात आले. काही विशिष्ट आयएएस अधिकारी आणि कंत्राटदार तर या मागे नाहीत ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. शुद्धिपत्रक काढण्यापूर्वी ‘प्री बिड कॉन्फरन्स’ घ्यावी, त्यात सर्व संभाव्य निविदाकारांशी शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी चर्चा करून शुद्धिपत्रक तयार करावे, या आदर्श पद्धतीला मूठमाती देण्यात आली.

कंत्राटदार कंपनीकडे PCMM लेव्हल ५ हे प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य राहील, अशी अट शुद्धिपत्रकात घालण्यात आली. हे प्रमाणपत्र अमेरिकेतील एक खासगी संस्था देते. जानेवारी २०२२ पासून हे प्रमाणपत्र उपलब्धच राहणार नाही, असे त्या अमेरिकन कंपनीच्या वेबसाइटवरच स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशा प्रमाणपत्रांची अट असू नये कारण त्यामुळे विशिष्ट व मर्यादित कंपन्याच स्पर्धेत उतरतील, अशा केंद्र व राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. आउटसोर्सिंगने पदभरती करताना कायद्यानुसार किमान वेतन हे द्यावेच लागते. मात्र, चक्क मंत्रालयातील अशा कर्मचाऱ्यांनाच किमान वेतन दिले जात नसल्याची बाब २०१९ मध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या ध्यानात आली होती. निविदेत ‘किमान वेतन न देणाऱ्या कंपनीचे कंत्राट रद्द होईल किंवा कंपनीला दंड केला जाईल’ अशी अट असण्याची अपेक्षा होती. मात्र किमान वेतन देणे अनिवार्य असेल, एवढेच निविदेत म्हटले आहे.