TET Exam Update

राज्यातील शिक्षकांना नागपूर खंडपीठानं मोठा दिलासा दिला आहे. शिक्षक पदोन्नतीसाठी टीईटी कट ऑफची अट रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय नागपूर खंडपीठानं दिला आहे. १ सप्टेंबरपर्यंत टीईटी उत्तीर्ण असणाऱ्याची अट बेकायदेशीर असल्याचं म्हणत खंडपीठाने १४ मे २०२६ चे परिपत्रक रद्द केले आहे. न्यायालयाने पदोन्नती प्रक्रिया सुरू होताना टीईटी पात्रता असणे हाच एक निकष असल्याचं मत नोंदवलं तर पूर्वनिश्चित कट ऑफची तारीख लावण्याचा अधिकार हा प्रशासनाला नाही. राज्य सरकारला याबाबत नवीन शासन आदेश आणि एकसमान पदोन्नती धोरण तयार करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत.

उच्च न्यायालायने टीईटी पात्रतेमुळं शिक्षकांची ज्येष्ठता बदलत नाही. ज्येष्ठता आणि पदोन्नतीची पात्रता या स्वतंत्र बाबी आहेत असं देखील उच्च न्यायालायनं सांगितलं. कनिष्ठाला ज्येष्ठाच्या पुढे ठेवता येणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं आधी पूर्ण झालेल्या पदोन्न्ती प्रक्रियेवर या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही असं देखील सांगितलं.

राज्य परीक्षा परिषदेने ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ रद्द केल्यानंतर रविवारी राज्यातील सर्व जिल्हास्तरावरून कोऱ्या सुमारे सहा लाख उत्तरपत्रिका जमा करून घेतल्या. रद्द करण्यात आलेली परीक्षा पुन्हा घेण्याच्या तयारीसाठी परिषदेला किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे अधिकारीसूत्रांनी सांगितले. परीक्षा लांबणार असल्याने परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या दोन लाख २६ हजार शिक्षकांची धाकधूक वाढली आहे. राज्य परीक्षा परिषदेने ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ रद्द केल्यानंतर रविवारी राज्यातील सर्व जिल्हास्तरावरून कोऱ्या सुमारे सहा लाख उत्तरपत्रिका जमा करून घेतल्या. रद्द करण्यात आलेली परीक्षा पुन्हा घेण्याच्या तयारीसाठी परिषदेला किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे अधिकारीसूत्रांनी सांगितले. परीक्षा लांबणार असल्याने परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या दोन लाख २६ हजार शिक्षकांची धाकधूक वाढली आहे. पेपरफुटीचा रद्द करण्यात आली. राज्यातील सहा लाख १२५ विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला आहे. पेपरफुटीनंतर परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची रविवारी बैठक झाली. परीक्षा पुन्हा घेण्यासह विविध विषयांवर चर्चा झाल्याचे अधिकारीसूत्रांनी सांगितले. परीक्षेच्या काही तास आधी पेपर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तोपर्यंत परीक्षा केंद्रावर परीक्षेचे साहित्य पोहचले, परीक्षा कक्षात बैठक क्रमांकही लिहण्यात आले होते. पेपर रद्दची माहिती मिळाल्यानंतर प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. आता पुन्हा पेपर घेण्यासाठीची तयारी करण्यासाठी किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे सांगण्यात येते. नवीन प्रश्नपत्रिका तयार करणे, छपाईबाबत गोपनीयता राखणे यासह नवीन तारखेचे नियोजन, त्यादरम्यान इतर परीक्षा नसणे हे पाहणे, परीक्षा केंद्रांची उपलब्धता, पाऊस या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करून परीक्षेची तारीख ठरवावी लागणार असल्याने हा कालावधी लागेल असे सांगण्यात येते. दरम्यान, रविवारी परिषदेने राज्यातील ३७ परीक्षा जिल्हा नियोजन केंद्रांवरून सर्व उत्तरपत्रिका जमा करून घेतल्या.

राज्यातील सहा लाख १२५ विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला आहे. पेपरफुटीनंतर परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची रविवारी बैठक झाली. परीक्षा पुन्हा घेण्यासह विविध विषयांवर चर्चा झाल्याचे अधिकारीसूत्रांनी सांगितले. परीक्षेच्या काही तास आधी पेपर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तोपर्यंत परीक्षा केंद्रावर परीक्षेचे साहित्य पोहचले, परीक्षा कक्षात बैठक क्रमांकही लिहण्यात आले होते. पेपर रद्दची माहिती मिळाल्यानंतर प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. आता पुन्हा पेपर घेण्यासाठीची तयारी करण्यासाठी किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे सांगण्यात येते. नवीन प्रश्नपत्रिका तयार करणे, छपाईबाबत गोपनीयता राखणे यासह नवीन तारखेचे नियोजन, त्यादरम्यान इतर परीक्षा नसणे हे पाहणे, परीक्षा केंद्रांची उपलब्धता, पाऊस या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करून परीक्षेची तारीख ठरवावी लागणार असल्याने हा कालावधी लागेल असे सांगण्यात येते. दरम्यान, रविवारी परिषदेने राज्यातील ३७ परीक्षा जिल्हा नियोजन केंद्रांवरून सर्व उत्तरपत्रिका जमा करून घेतल्या.
राज्यातील महाटीईटी परीक्षेला सहा लाख १२५ उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. त्यामध्ये शिक्षकांची नोंदणी लक्षणीय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२८पर्यंत टीईटी उत्तीर्णतेची मुदत दिल्याने यंदा परीक्षेला शिक्षकांनी विक्रमी नोंद केली. सहा लाखांमध्ये शिक्षकांचे ३ लाख ४६ हजार अर्ज आहेत. दोन लाख २६ हजार शिक्षकांचे हे अर्ज असून, यात ‘पेपर-१’च्या तुलनेत ‘पेपर-२’ साठी सर्वाधिक अर्ज आहेत.

TET Exam Update

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (महाटीईटी) उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांना प्रमाणपत्र वाटपासाठी १८ मे ते ८ जून या कालावधीत कागदपत्र पडताळणी करून प्रमाणपत्र देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, उत्तर विभागातील अनेक शिक्षकांना अद्याप प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शिक्षण निरीक्षकच कार्यालयात हजर नसल्याचे चित्र अनेकदा दिसत आहे. त्यामुळे शिक्षकांना प्रमाणपत्रासाठी फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. राज्यभरातून लाखो उमेदवार टीईटी परीक्षेला बसले होते. त्यापैकी हजारो उमेदवार उत्तीर्ण झाले. राज्य परीक्षा परिषदेच्या सूचनेनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, मुंबईत उत्तर विभागात अनेक शिक्षकांना वारंवार कार्यालयात फेऱ्या मारूनही प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याची तक्रार शिक्षकांनी केली आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांनी नकार दिला आहे.

मे महिन्यात उत्तर विभाग शिक्षण निरीक्षक कार्यालयात गेल्यानंतर शिक्षण निरीक्षक मुश्ताक शेख आजारी असल्याने कारण देण्यात आले. त्यामुळे अनेक शिक्षक परत गेले, अशी माहिती स्वतः राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त नंदकुमार बेडसे यांनी दिली होती. त्यावेळी लवकरच प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले होते.

मंगळवारी चेंबूर येथील उत्तर विभाग कार्यालयात अनेक महिला व पुरुष शिक्षक सकाळीच १० वा. दाखल झाले. त्यांनी आवश्यक कागदपत्रे पाटील यांच्याकडे सादर केली. मात्र, शिक्षण निरीक्षक महत्त्वाच्या कामानिमित्त कार्यालयाबाहेर गेल्याचे त्यांना सांगितले. शिक्षक जर वेळेत आले, तर प्रमाणपत्र जसे इतरांना दिले, तसे त्यांनादेखील दिले जाईल. मात्र, त्यांनी वेळेत यायला हवे, असे म्हणत शिक्षकांच्या दाव्याचा शिक्षण निरीक्षकांनी नकार दिला.

शिक्षण क्षेत्रात अत्यंत प्रतिष्ठेच्या आणि संवेदनशील बनलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत (TET) यंदा एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बदल पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने आगामी काळात घेतल्या जाणाऱ्या या परीक्षेत मराठी भाषिकेतर (Non-Marathi) उमेदवारांसाठी स्वतंत्र परीक्षा केंद्रांची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यभरातील अशा सर्व अल्पसंख्याक भाषेतील उमेदवारांची सोय केवळ ७ निवडक जिल्ह्यांमध्येच केली जाणार आहे. परीक्षा परिषदेने दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या २८ जून २०२६ रोजी ही परीक्षा पार पडणार असून, यंदाच्या परीक्षेचे वैशिष्ट्य म्हणजे आजवरच्या इतिहासातील सर्वाधिक उमेदवारांनी यासाठी नोंदणी केली आहे. राज्यभरातून तब्बल ६ लाख २ हजार उमेदवार या परीक्षेला बसणार असून, हा आतापर्यंतचा एक नवा विक्रम मानला जात आहे.

या विक्रमी परीक्षार्थी संख्येमुळे परीक्षा केंद्रांचे अचूक नियोजन करणे परीक्षा परिषदेसमोर मोठे आव्हान होते. टीईटी परीक्षेत केवळ मराठी, हिंदी किंवा उर्दू माध्यमच नाही, तर कन्नड, तेलुगू, बंगाली, गुजराती आणि सिंधी अशा विविध अल्पसंख्याक भाषांमधून परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचाही समावेश असतो. या परीक्षेमध्ये मराठी भाषिकेतर माध्यमांच्या एकूण परीक्षार्थींची संख्या केवळ १,७०१ एवढीच आहे. ही संख्या अत्यंत मर्यादित असल्यामुळे राज्यभर विखुरलेल्या या उमेदवारांसाठी मोजक्या ७ जिल्ह्यांमध्येच विशेष परीक्षा केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या नियोजनानुसार, बंगाली भाषेच्या २०४ उमेदवारांसाठी ठाणे व चंद्रपूर; कन्नड भाषेच्या १,२९४ उमेदवारांसाठी ठाणे, सोलापूर व सांगली; तेलुगू भाषेच्या ४४ उमेदवारांसाठी पुणे व नागपूर; गुजराती माध्यमाच्या १५० उमेदवारांसाठी ठाणे व नंदूरबार, तर सिंधी भाषेच्या केवळ ०९ उमेदवारांसाठी पुणे येथे परीक्षा केंद्र निश्चित करण्यात आले आहे.

दुसरीकडे, मराठी, हिंदी आणि उर्दू माध्यमाच्या लाखो उमेदवारांची परीक्षा केंद्रे अद्याप जाहीर व्हायची आहेत. एकट्या मराठी माध्यमाचा विचार केला तर ६ लाख एकूण उमेदवारांपैकी साडेपाच लाखांपेक्षा जास्त परीक्षार्थी हे मराठी माध्यमाचेच आहेत. गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास टीईटीच्या उमेदवारांमध्ये मोठी चढ-उतार पाहायला मिळाली आहे. २०१३ मध्ये ही संख्या ६ लाख १९ हजार होती, जी २०१८ मध्ये घसरून १ लाख ७३ हजारांवर आली होती. मात्र, त्यानंतर यात सातत्याने वाढ होत गेली आणि २०२४ मधील ३ लाख ५३ हजार उमेदवारांच्या तुलनेत, जून २०२६ च्या या आगामी परीक्षेत थेट ६ लाख २ हजारांवर हा आकडा पोहोचला आहे. या वाढत्या स्पर्धेमुळे आणि विद्यार्थ्यांच्या संख्येमुळे यंदाची टीईटी परीक्षा प्रशासकीय आणि शैक्षणिक पातळीवर अत्यंत चुरशीची ठरणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

देशभरातील हजारो शिक्षकांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. शिक्षणाचा हक्क (RTE) कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होण्यासाठी आता 31 ऑगस्ट 2028 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी हा निर्णय दिला. या निर्णयाचा लाभ अशा शिक्षकांना मिळणार आहे, ज्यांच्या सेवानिवृत्तीला अद्याप पाच वर्षांहून अधिक कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे टीईटी पात्रता पूर्ण करण्यासाठी शिक्षकांना अतिरिक्त वेळ उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या सेवासुरक्षेबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता दूर होण्यास मदत होणार आहे.

२०२५ मध्ये न्यायालयाने सेवेत कायम राहण्यासाठी आणि पदोन्नतीचा लाभ मिळवण्यासाठी शालेय शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे, असा निर्णय देत संबंधित शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत मुदत दिली होती आणि या मुदतीत टीईटी उत्तीर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या शिक्षकांना सेवेत कायम राहता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. याशिवाय, सेवेचा कालावधी कितीही बाकी असला, तरी पदोन्नतीची आकांक्षा बाळगणाऱ्या शिक्षकाला टीईटी उत्तीर्ण करावीच लागेल, असे सांगितले होते. त्यानंतर काही राज्य सरकारे, शिक्षकांच्या संघटना व शिक्षकांनी या निर्देशांवर आक्षेप घेऊन यावर पुनर्विचार करण्याची मागणी न्यायालयाला केली होती. परंतु, न्यायालयाने सर्व आक्षेप गुणवत्ताहीन ठरवून ही मागणी फेटाळून लावली. असे असले तरी, टीईटी उत्तीण करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत वाढवून देत शिक्षकांना दिलासा दिला. अचानक हजारो शिक्षकांना अपात्र ठरवून सेवेतून काढून टाकल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले असते. परिणामी न्यायालयाने विशेष घटनात्मक अधिकारांचा (अनुच्छेद १४२) वापन करून ही मुदतवाढ दिली. पात्रता प्राप्त करण्याची आवश्यक संध मिळण्यासाठी राज्यांनी वर्षातून दोनद टीईटी परीक्षा घ्यावी, असे निर्देशह न्यायालयाने दिले आणि यानंतर टीईट उत्तीर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ दिल जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.

जुन्या नियमांनुसार पदोन्नती प्रक्रिया राबवायची की नव्या नियमानुसार याविषयी खल सुरू आहे. शिक्षकांच्या संघटनांनीही त्यात उडी घेतल्याने या प्रक्रियेला उशीर होत होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच गुरुजींना पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे समूह साधन केंद्र समन्वयक, विस्ताराधिकारी, मुख्याध्यापक, पदवीधर यांच्या पदोन्नती रखडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एक सप्टेंबर २०२५ च्या निर्देशानुसार ही प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे समजते. शिक्षकांमध्ये मात्र गट-तट झाल्याचे चित्र आहे. सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना टीईटी नसतानाही पदोन्नती मिळावी, त्यासाठी दोन वर्षांची मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अवर सचिवांनी १९ जानेवारी २०२६ रोजीच्या एका पत्राद्वारे सुप्रिम कोर्टाच्या निर्देशानुसार शिक्षक संवर्गातून पदोन्नती देताना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. शिक्षक संवर्गातून पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, समूह साधन केंद्र समन्वयक, विस्ताराधिकारी शिक्षण या पदावर तूर्तास पदोन्नती देता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश दिलेत. त्यांनी त्या पत्रात ज्या शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण या अटीबरोबरच पदोन्नतीसाठी आवश्यक अन्य अर्हता धारण केली आहे. केवळ असेच शिक्षक पदोन्नती पात्र आहेत, असेही नमूद केले आहे. शिक्षण संचालकांनीही ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या पत्रात सर्व विभागीय उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद, सर्व प्रशासनाधिकारी, महानगरपालिका शिक्षण निरीक्षक दक्षिण पश्चिम उत्तर बृहन्मुंबई, या सर्वांना दिलेल्या पत्रात शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण या अर्हतेबरोबरच पदोन्नतीसाठी आवश्यक अर्हता धारण केली आहे, केवळ असे शिक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत, असे कळवले आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी दिला आहे. ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षापेक्षा कमी राहिली असेल, त्यांनाही टीईटीमधून वगळले आहे. परंतु हा निर्णय देत असताना पदोन्नतीसाठी मात्र सर्व शिक्षकांना टीईटी पदवी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे.

पेपर दुसरा पास झाला तरी चालतंय..
विस्तार अधिकारी श्रेणी २, केंद्रप्रमुख, पदवीधर शिक्षक यासाठी टीईटी पेपर दोन उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. टीईटी दोन उत्तीर्ण असल्यास पेपर एक उत्तीर्ण होणे गरजेचे नाही, असेही पत्रात नमूद केले आहे. या अनुषंगाने प्रशासनाशी संपर्क केला असता सर्व प्रक्रिया ही सर्वोच्च न्यायालय व शासनाच्या निर्देशानुसार नियमात पूर्ण होईल, असे सांगण्यात आले. दीड हजार टीईटी उत्तीर्ण – जिल्हा परिषदेकडे तब्बल दहा हजारांवर शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यातील केवळ दीड हजार शिक्षकच टीईटी उत्तीर्ण आहेत. त्यांच्यातील सेवाज्येष्ठतेनुसारच पदोन्नती होणार आहे. केंद्रप्रमुख ६०, मुख्याध्यापक ८०, विस्तार अधिकारी ६, पदवीधर ३५ ते ४० शिक्षकांनाच पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे.जे शिक्षक नेते टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण झाले नाहीत, असे शिक्षक नेत्यांनी दबाव गट तयार करून प्रशासनावर दबाव आणून प्रक्रिया लांबवणे अथवा रद्द करणे यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचे बोलले जाते. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्याने इतर उच्च न्यायालयातील सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्याने टीईटीधारक शिक्षकांमधूनच प्रमोशन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सध्या सुरू असलेल्या प्रमोशन प्रक्रियेला शिक्षक नेत्यांनी खीळ घातली तर जिल्ह्यातील नवीन संच मान्यतेच्या निकषानुसार जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीनशे शिक्षक जिल्ह्यामध्ये अतिरिक्त ठरत असून, त्यांना या जिल्ह्यामध्ये जागा नसेल त्यांना विभागातील इतर जिल्ह्यात समायोजित करावा लागेल. हा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. अतिरिक्त ठरणारे शिक्षकही टीईटीधारक शिक्षकांच्या बाजूने उभे राहिल्याचे चित्र आहे.

नवीन अर्हता काय आहे?
आधीच्या नियमांप्रमाणे, ‘टेट’ परीक्षेसाठी शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अर्हतेची आवश्यकता होती, परंतु आता शिक्षक पदासाठी लागणाऱ्या शैक्षणिक अर्हता मिळवल्यानंतर, संबंधित व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या सत्रात असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही टेट परीक्षेसाठी प्रवेश मिळवता येईल. म्हणजेच, या विद्यार्थ्यांना शिक्षक पदासाठी आवश्यक असलेल्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अर्हतेची अंतिम परीक्षा देण्याची संधी मिळाली आहे.

नवीन सुधारणा म्हणजे काय?
या सुधारणेमुळे, उमेदवारांनी आपल्या शैक्षणिक अर्हतेची सिद्धता केली असली तरी, व्यावसायिक अर्हतेच्या अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या सत्रात असलेले विद्यार्थ्यांनाही आता ‘टेट’ परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची परवानगी मिळेल. तथापि, उमेदवारांचे परीक्षा परिणाम त्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रावर आधारित राहतील, परंतु त्याचे गुण दाखवले जाणार नाहीत. तसेच, उमेदवारांनी व्यावसायिक परीक्षा प्रमाणपत्र एका महिन्याच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे.

तुम्हाला काय करायचं आहे?
टेट परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन होईल. तुम्हाला फक्त तुमच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक प्रमाणपत्रांची नोंदणी करावी लागेल आणि आवश्यक कागदपत्रे, जसे की व्यावसायिक अर्हतेचे प्रमाणपत्र, परीक्षेच्या उत्तरपत्रकाच्या घोषणेस एक महिना आधी सादर करणे आवश्यक आहे. जर कागदपत्रे योग्य वेळी सादर केली नाहीत, तर उमेदवारांचा शिक्षक भरतीसाठी दावा नाहीसा होऊ शकतो.

टेट परीक्षा आणि शिक्षक भरती प्रक्रिया
राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत ‘टेट’ परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने आयोजित केली जाईल. या परीक्षेद्वारे राज्यातील शालेय शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षक पदांची भरती केली जाईल. ‘टेट’ परीक्षेसाठी नवीन अध्यादेशानुसार उमेदवारांना अधिक लवचिकता मिळालेली आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या करिअरमध्ये पुढे जाण्याची अधिक संधी मिळेल.

तुम्ही कोणासाठी पात्र आहात?
या सुधारणेनुसार, शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करणारे आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या सत्रात किंवा अंतिम परीक्षेत असलेले विद्यार्थी या परीक्षेसाठी पात्र आहेत. हे बदल विशेषतः त्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत, जे शिक्षक पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अर्हतेच्या अंतिम टप्प्यात आहेत.

नवीन निर्णयाचा परिणाम काय असेल?
हे निर्णय शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी २०२५ परीक्षेच्या प्रक्रियेस अधिक समर्पक आणि लवचिक बनवणार आहेत. उमेदवारांच्या अधिकाधिक प्रमाणात सहभागातून शिक्षक पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती मिळेल, तसेच शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची निवड होईल. यामुळे शाळेच्या गुणवत्तेत सुधारणा होईल आणि विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण मिळेल.

निष्कर्ष
शालेय शिक्षण विभागाने केलेली ही सुधारणा उमेदवारांसाठी एक मोठी संधी आहे. ‘टेट’ परीक्षेसाठी नवा निकष लागू केल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील नवीन उमेदवारांना शिक्षक होण्याच्या मार्गावर एक मोठं पाऊल टाकता येईल. अशा उमेदवारांनी आपल्या कागदपत्रांची वेळेत नोंदणी करून परीक्षा प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, जेणेकरून त्यांना शिक्षक पदांसाठी निवड होण्याची शक्यता निर्माण होईल.