फुलेवाडी येथून मिळालेल्या माहितीनुसार, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात तब्बल ५२५ शिक्षक पदे रद्द करण्यात आली आहेत. ही कारवाई शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या १५ मार्च २०२४ च्या सुधारित संचमान्यता आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर झाली आहे. मागील वर्षी ७९५२ शिक्षक पदे मंजूर होती, परंतु नव्या आदेशामुळे ७४२७ पदेच मंजूर राहिल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक ‘अतिरिक्त’ ठरत आहेत.

विद्यार्थीसंख्या वाढीची नवी अट – शाळांचा गळा दाट
संचमान्यतेच्या नव्या धोरणानुसार, शिक्षक पदासाठी आता अधिक विद्यार्थ्यांची आवश्यकता आहे. परिणामी, विशेषतः ग्रामीण व डोंगरी भागांतील शाळा आणि सहावी ते आठवीच्या वर्गांना याचा मोठा फटका बसला आहे. अनेक विषय शिक्षकांची पदे सरळ रद्द झाली असून ५९ समाजशास्त्र विषय शिक्षक या निर्णयामुळे आधीच अतिरिक्त ठरले आहेत.

सहावी ते आठवी वर्गातील २७३ पदे कमी
या आदेशात सहावी ते आठवीच्या वर्गासाठी २७३ विषय शिक्षकांची पदे, तर पहिली ते पाचवीसाठी २३५ अध्यापक पदे आणि १७ मुख्याध्यापक पदे कमी करण्यात आली आहेत. यामुळे डोंगराळ भागांतील शाळांमध्ये शिक्षकांची अनुपलब्धता निर्माण होणार असून मुलांच्या शिक्षणाचा दर्जा घसरू शकतो.

कोल्हापुरातील उर्दू शाळांनाही फटका
कोल्हापुरातील ३८ उर्दू विषय शिक्षक पदे अतिरिक्त ठरली असून, या शाळा कमी असल्याने समायोजन जिल्ह्याबाहेर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यामुळे उर्दू माध्यमातील शिक्षकांची अनिश्चितता अधिक वाढली आहे.

महापालिका व खासगी शाळांचाही समावेश
ही प्रक्रिया फक्त जिल्हा परिषद शाळांपुरती मर्यादित नसून, महापालिका, नगरपालिका व खासगी प्राथमिक शाळांच्या पदांनाही नव्या संचमान्यतेचा फटका बसणार आहे. यामुळे संपूर्ण राज्यभरातील शाळा शिक्षकांच्या कमतरतेचा सामना करणार आहेत.

राज्य सरकारच्या निकषांवर शिक्षक संघटनांचा रोष
पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील यांनी सांगितले की, “शिक्षण हक्क कायदा डावलून राज्य सरकारने फक्त संख्यात्मक निकष लावून अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे.” या धोरणामुळे डोंगरी भागातील गरीब व दूरवरच्या गावांतील मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

संचमान्यता आणि मंजूर पदांचा तपशील (२०२४-२५):

• मुख्याध्यापक: ४७६ → ४५९ (१७ ने घट)
• विषय शिक्षक: १७६४ → १४९१ (२७३ ने घट)
• अध्यापक: ५७१२ → ५४७७ (२३५ ने घट)
• एकूण घटलेली पदे: ५२५

शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न गंभीर
शिक्षक संख्या घटल्याने अनेक शाळांमध्ये एकाच शिक्षकाकडे एकापेक्षा अधिक वर्गांचा भार येणार आहे. शिक्षणाचा दर्जा, गुणवत्ता व विद्यार्थ्यांचे वैयक्तिक लक्ष यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शिक्षण व्यवस्था अधिक असमतोल आणि केंद्रित होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

शिक्षक संघटनांनी सरकारकडे मागणी केली आहे की, संचमान्यतेचे निकष विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाशी सुसंगत असावेत, अन्यथा लवकरच राज्यव्यापी आंदोलन उभं राहील.