State Mega Bharti 2025

मित्रांनो, नोकरीच्या शोधात असेल्याना नवीन वर्ष आनंदात जाणार असल्याची मोठी बातमी आम्ही महाभरतीवर घेऊन आलो आहे. राज्याचा कारभार पारदर्शक, गतिशील करण्यासाठी राज्यातील प्रशासनातील विविध संवर्गाची रिक्त असलेली सुमारे अडीच लाख पदे भरण्याचे मोठे आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आहे. फडणवीस यांनी सर्व सचिव, प्रधान सचिव आणि अतिरिक्त मुख्य सचिवांची बैठक सोमवारी संध्याकाळी घेऊन जनताभिमुख प्रशासन राबवण्याचे आदेश दिले. फडणवीस यांच्या आदेशाचे राज्यातील नोकरशाहीने स्वागत केले. मात्र त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर असलेली रिक्त पदे भरण्याची गरजही बोलून दाखवली. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

१ जुलै २०२२ रोजी राज्य शासनाच्या सेवेत सर्व प्रकारच्या संवर्गातील (अ,ब,क,ड) मंजूर पदांची संख्या ७ लाख २४ हजार ८०४ इतकी आहे. त्यापैकी ६६.९ टक्के पदेच फक्त भरलेली आहेत. सुमारे ३३.०१ टक्के पदे रिक्त आहेत. शासकीय धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्वच प्रशासकीय विभागात दरवर्षी जवळपास ३ टक्के पदे निवृत्तीमुळे रिक्त होत असतात. गेल्या १० वर्षांत भरतीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने राज्यातील गटनिहाय रिक्त पदांचे त्या त्या मंजूर पदांशी प्रमाण विचारात घेता, गट ‘अ’मध्ये-३६.०१ टक्के, गट ‘ब’मध्ये ४०.४ टक्के, गट ‘क’मध्ये २८ टक्के, तर गट ‘ड’मध्ये ४७.५ टक्के इतके आहे. गट ‘ड’मधील कर्मचारी पदे रिक्त असण्याचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. हे प्रमाण भरण्यासाठी त्या त्या विभागाच्या प्रमुखांवर मोठा दबाव आहे. बेरोजगार तरुणांच्या फौजा शांत करण्यासाठी नोकरभरती करणे हे फडणवीस यांच्यापुढील मुख्य आव्हान आहे. शासनाचे एकूण ३२ विभाग आहेत. त्यापैकी गृह विभागात कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे प्रमाण सर्वात जास्त, म्हणजे २ लाख ६ हजार ४२९ असून त्यातील ५७ हजार १२ पदे रिक्त आहेत.

या वर्षी २०२५ विविध विभागानंअंतर्गत नवीन जाहिराती येणे अपेक्षित आहे. यात खालील जाहिराती असण्याची दाट शक्यता आहे. 

• सामाजिक न्याय विभाग,• नगरपरिषद /नगरपंचायत गट ‘क ‘ व गट ‘ड’ • महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ •  नाशिक महानगरपालिका,  •  अहमदनगर महानगरपालिका •  नागपूर महानगरपालिका •  ठाणे महानगरपालिका •  कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिका •  चार कृषि विद्यापीठ जाहिरात •  महाबीज महामंडळ •  महाराष्ट्र वखार महामंडळ 

मा मुख्यमंत्र्यांनी १०० दिवसाच्या कार्यक्रमात सर्व राज्य शासकीय कर्मचारी/अधिकारी यांच्या पदोन्नती जलदगतीने करण्याचे निर्देश दिले आहे. हि पदोन्नतीची प्रक्रिया लवकर झाली तर भरपूर जागा रिक्त होऊ‌ शकतात. आणि  या सर्व पदांसाठी सरकार भरती प्रक्रिया राबवले हे नक्की. त्या मुळे नोकरीच्या शोधात असलेल्याना हि एक आनंदाची बातमी आहे.  या संदर्भातील शासन निर्णय आम्ही खाली देत आहोत. तसेच

तसेच आपल्याला माहीतच असेल,राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरु केली आहे (आपण ज्याला लाडका भाऊ योजना म्हणतो) . त्या अंतर्गत दरवर्षी १० लाख सुशिक्षित तरुण-तरुणांना विविध शासकीय, निमशासकीय खासगी आस्थापनांमध्ये सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण घेता येणार आहे. त्यासाठी सहा ते १० हजार रुपयांपर्यंत विद्यावेतन दिले जात आहे. सद्य:स्थितीत प्रशिक्षणासाठी अर्ज केलेल्या सहा त्यख अर्जदारांपैकी ७५ उसे तरण-तरुणींनी शाहकीय विभागांमध्येच प्रशिक्षणाचा पर्या निवडला आहे. त्यातून शाराविषु विभागांमध्ये रिक्त पदे आहो आवश्यक असल्याची बाब समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता शासकीय विभागांमधील रिक्तपदे पुढील पाच वर्षात टप्याटप्प्याने भरली जाणार आहेत. दुसरीकडे पापूर्वी ३० हजार शिक्षकांची भरती करण्याचे निपोजन झाले होते, पण त्यातील २१ हजार पदांचीच भरती झाली आहे. अजूनही ९ हजार पदे रिक्त असून तेहले ७० टक्क्र्याच्या प्रभागात आहे. उतरित ३० टक्के म्हणजेच अजूनही शाळांमध्ये १५ हजारांवर शिवक कमीच आहेत. त्याही भरतीचे नियोजन सुरु आहे. कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, पशुसंवर्धन, उद्योग, मराठी राजभाषा विभाग, गृह, शालेय शिक्षण, महसूल, या विभागांमधील पदे देखील पुढच्या पाच वषांत भरली जाणार आहेत.

कंत्राटी की शासकीय भरती? याची उत्सुकता राज्य शासनाने यापूर्वीच अनेक शासकीय विभागांमधील रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य, उद्योग अशा विभागांमध्ये भरती देखील झाली आहे. आता २०२५-२६ या वर्षातील ५० हजार पदांची भरती कंत्राटी असणार की शासकीय, यावर अधिकाऱ्यांनी कोणतेही भाष्य केले नाही.

कोणत्या विभागात किती पदांची भरती होणार ?

• गृह (पोलिस) – ७०००
• शिक्षण (शिक्षक) – १०,०००
• स्थानिक स्वराज्य संस्था १०,०००
• एमपीएससी ‘तर्फे भरती – १०,०००
• पशुसंवर्धन व अन्य विभाग – १३,०००

सध्या महाराष्ट्र सुरु असेलेल्या सर्व जाहिराती या लिंक वर उपलब्ध आहे

राज्याचा कारभार पारदर्शक, गतिशील करण्यासाठी राज्यातील प्रशासनातील विविध संवर्गाची रिक्त असलेली सुमारे अडीच लाख पदे भरण्याचे मोठे आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आहे. फडणवीस यांनी सर्व सचिव, प्रधान सचिव आणि अतिरिक्त मुख्य सचिवांची बैठक सोमवारी संध्याकाळी घेऊन जनताभिमुख प्रशासन राबवण्याचे आदेश दिले. फडणवीस यांच्या आदेशाचे राज्यातील नोकरशाहीने स्वागत केले. मात्र त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर असलेली रिक्त पदे भरण्याची गरजही बोलून दाखवली. १ जुलै २०२२ रोजी राज्य शासनाच्या सेवेत सर्व प्रकारच्या संवर्गातील (अ,ब,क,ड) मंजूर पदांची संख्या ७ लाख २४ हजार ८०४ इतकी आहे. त्यापैकी ६६.९ टक्के पदेच फक्त भरलेली आहेत. 

सुमारे ३३.०१ टक्के पदे रिक्त आहेत. शासकीय धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्वच प्रशासकीय विभागात दरवर्षी जवळपास ३ टक्के पदे निवृत्तीमुळे रिक्त होत असतात. गेल्या १० वर्षांत भरतीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने राज्यातील गटनिहाय रिक्त पदांचे त्या त्या मंजूर पदांशी प्रमाण विचारात घेता, गट ‘अ’ मध्ये ३६.०१ टक्के, गट ‘ब’मध्ये ४०.४ टक्के, गट ‘क’मध्ये २८ टक्के, तर गट ‘ड’मध्ये ४७.५ टक्के इतके आहे. गट ‘ड’मधील कर्मचारी पदे रिक्त असण्याचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. हे प्रमाण भरण्यासाठी त्या त्या विभागाच्या प्रमुखांवर मोठा दबाव आहे. बेरोजगार तरुणांच्या फौजा शांत करण्यासाठी नोकरभरती करणे हे फडणवीस यांच्यापुढील मुख्य आव्हान आहे. शासनाचे एकूण ३२ विभाग आहेत. त्यापैकी गृह विभागात कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे प्रमाण सर्वात जास्त, म्हणजे २ लाख ६ हजार ४२९ असून त्यातील ५७ हजार १२ पदे रिक्त आहेत. महसूल व वन विभागात ५९ हजार ३२४ पदे असून त्यापैकी १७ हजार ८२२ पदे रिक्त आहेत.

• गट अ :- 16,615
• गट ब :- 29,898
• गट क :- 1,35,57
• गट ड :- 58,633

एकूण रिक्त = 2,36,802

राज्यातील उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. लवकरच आपल्या राज्यात लाखो पदांची मोठी भरती होणार आहे. मुख्यमंत्रि‍पदाची सुत्रे हातात घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस हे अॅक्शन मोडवर आले आहेत. आपल्या सरकारची पुढील दिशा कशी असेल, याबाबत सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय. नोकरी-रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी अनेक योजना राबवण्यासाठी त्यांनी रूपरेषा तयार केली आहे. दीड लाख नोकऱ्यांसाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिले आहेत. टाइम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. राज्यात विविध योजना राबवण्यासह तरूणांना सरकारी नोकरी मिळेल, असे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.राज्यातील तरूणांसाठी लवकरच १.५ लाख रोजगार उपलब्ध करण्यात येतील, त्यासाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात यावी, असे आदेश त्यांनी सोमवारी दिल्याचं समोर आलेय. त्यामुळे लवकरच बंपर सरकारी नोकऱ्या राज्यातील तरूणांसाठी उपलब्ध होतील, असे म्हटलंय जातेय. 

‘आधीच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची बढती प्रक्रिया पूर्ण करा. नंतर नवीन भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सुरूवात करा. तसेच नवीन भरती आणि विद्यमान कर्मचार्‍यांना डोमेन ज्ञान आणि तंत्रज्ञान अवलंबन यावर लक्ष केंद्रीत करणारे सर्वसमावेशक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करा, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.’ सरकारी कर्मचाऱ्यांबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणतात, ‘सरकारी कर्मचाऱ्यांना अधिक वेळ फ्लिडमध्ये घालवावं लागेल. जिल्ह्यांमध्ये सचिवांच्या भेटींसाठी तपशीलवार वेळापत्रक तयार करा. सरकारी कार्यक्रम आणि उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समन्वय यंत्रणा मजबूत करा.’

गेल्या ८ महिन्यात मंजूर झालेल्या प्रकल्पांमधून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष ३.३ लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक झाली आहे. यामधून १.२ लाख नोकऱ्या उपलब्ध होतील, असे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांनी विधानभवनातील आपल्या भाषणात सांगितलं. ते म्हणाले, ‘सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहने, एरोस्पेस आणि डिफेन्स, केमिकल्स आणि पॉलिमर्स, लिथियम आयर्न बॅटरी अँड स्टील यांसारख्या हाय टेक प्रकल्पांना ‘अँकर इंडस्ट्री’चे दर्जा देण्याचे धोरण सरकारने दिले आहे. ज्यामुळे लोकांसाठी रोजगार निर्माण होईल.’ पुढे राज्यपाल म्हणतात, ‘सरकारने माहिती तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञान समर्थित सेवा धोरण आणि ग्रीन डेटा सेंटर धोरण जाहीर केले आहे. ज्याचे उद्दिष्ट मुंबईला भारताची डेटा सेंटर राजधानी बनवण्याचे आहे. या धोरणाचा एक भाग म्हणून, मुंबई आणि नवी मुंबईमध्ये ग्रीन इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क उभारले जाईल. ज्यामुळे १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल आणि २० हजार लोकांसाठी रोजगार निर्माण होईल.