State Mega Bharti 2024

State Mega Bharti 2024: महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाविकास आघाडीने आपला महाराष्ट्रनामा या जाहीरनाम्याचे प्रकाशन केले आहे. यात आघाडीने सरकार स्थापनेनंतर पहिल्या १०० दिवसांत आणि पुढील पाच वर्षांत कोणती कामे करणार याची स्पष्ट मांडणी केली आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

महिलांसाठी विशेष घोषणा करण्यात आली आहे—वर्षाला सहा गॅस सिलिंडर अवघ्या ५०० रुपयांत उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्याचबरोबर, नवी मुंबई विमानतळाचे काम २०२५ च्या पूर्वार्धात पूर्ण करून ते कार्यान्वित करण्यात येईल.

शक्ती कायदा आणून महिलांवरील अत्याचार थांबवण्याची योजना आहे, तर ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना १०० युनिट वीज मोफत दिली जाईल. औद्योगिक धोरणामध्ये रोजगार निर्मितीवर विशेष लक्ष दिले जाईल. याशिवाय, सरकारच्या विविध विभागातील २.५ लाख रिक्त पदांची भरती एमपीएससीच्या माध्यमातून केली जाईल, तसेच कंत्राटी पद्धत बंद करून कायमस्वरूपी नोकर भरती केली जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळापत्रक ठरवून नियोजित वेळेत घेतल्या जातील.

महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे इंदू मिल येथील स्मारकाचे काम पूर्ण करण्याचे आणि आंबेडकर कॉरिडॉर उभारण्याचे आश्वासनही जाहीरनाम्यात दिले आहे. याशिवाय, शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, महात्मा फुले, आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांचे सरकार स्थापन करून २०३० पर्यंत समृद्ध महाराष्ट्र घडवण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी भाषणात सांगितले की, महाराष्ट्रातील सर्व जाती धर्माचे लोक आर्थिक स्थैर्यासाठी मुंबईकडे पाहतात, आणि या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जनतेसाठी शेतकरी, तरुण आणि महिलांसाठी महाविकास आघाडीचे सरकार आणणे आवश्यक आहे. भाजपा सरकारवर टीका करताना त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाची धोरणे देखील चर्चेत आणली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजपा युती सरकारवर शेतकऱ्यांप्रति केलेल्या दुर्लक्षावर टीका केली आणि परिवर्तनाची गरज व्यक्त केली. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनीही भाषणात महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्याचे समर्थन केले व महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा उल्लेख केला.

हा जाहीरनामा नरिमन पॉइंट येथील हॉटेल ट्रायडंटमध्ये महाविकास आघाडीच्या सर्व प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत प्रसिद्ध करण्यात आला.

---

Supreme Court on Government JOB

State Mega Bharti 2024:  सर्वोच्च न्यायालयाने आज (7 नोव्हेंबर) सांगितले की, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये नियुक्तीचे नियम विहित केल्याशिवाय बदलता येणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितले की, भरती प्रक्रिया अर्ज मागवणाऱ्या जाहिरातींपासून सुरू होते आणि रिक्त पदे भरण्यावर संपते. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

भरती प्रक्रियेच्या मध्यभागी बदलता येणार नाही

खंडपीठाने म्हटले की, ‘भरती प्रक्रियेच्या सुरुवातीला अधिसूचित केलेल्या यादीत नोंदवलेले पात्रता निकष सध्याच्या नियमांनी परवानगी दिल्याशिवाय भरती प्रक्रियेच्या मध्यभागी बदलता येणार नाही किंवा जाहिरात सध्याच्या नियमांच्या विरुद्ध असेल.’ न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा, न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. त्यांनी एकमताने सांगितले की, सध्याच्या नियमांमध्ये किंवा जाहिरातीतील निकषांमध्ये बदल करण्याची परवानगी असल्यास ते घटनेच्या कलम 14 नुसार असले पाहिजेत आणि मनमानी नाही.

खंडपीठाने म्हटले आहे की वैधानिक शक्ती असलेले विद्यमान नियम प्रक्रिया आणि पात्रता या दोन्ही बाबतीत भरती संस्थांना बंधनकारक आहेत. खंडपीठाने म्हटले की, ‘निवडलेल्या यादीतील जागा म्हणजे नियुक्तीचा कोणताही अपरिहार्य अधिकार प्रदान करत नाही. राज्य किंवा त्यांच्या एजन्सी खऱ्या कारणास्तव रिक्त पद न भरण्याचे निवडू शकतात. तथापि, खंडपीठाने स्पष्ट केले की जर रिक्त पदे अस्तित्वात असतील तर, राज्य किंवा त्याच्या संस्था निवड यादीमध्ये विचाराधीन असलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती करण्यास मनमानीपणे नकार देऊ शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांसाठी नियुक्तीच्या निकषांशी संबंधित प्रश्नाचे उत्तर दिले, ज्याचा संदर्भ तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने मार्च 2013 मध्ये दिला होता. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 1965 च्या निकालाचा हवाला देत म्हटले होते की राज्य किंवा त्याच्या उपकरणांना पात्रतेच्या निकषांनुसार ‘खेळाच्या नियमां’शी छेडछाड करण्याची परवानगी नाही.

‘पाॅस्को’ केस परस्पर सामंजस्याने मिटवता येणार नाही

दरम्यान, 2022 च्या या प्रकरणात, राजस्थान उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांमधील कराराच्या आधारे खटला रद्द केला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय चुकीचा ठरवत रद्द केला आहे. 2022 मध्ये, राजस्थानच्या सवाई माधोपूर जिल्ह्यातील गंगापूर शहर तहसीलमधील एका सरकारी शाळेच्या शिक्षकावर 16 वर्षीय अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याचा आरोप होता. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 32 अंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकेचे कलम 136 अंतर्गत दाखल केलेल्या अपीलमध्ये रूपांतर केले. आता न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार आणि संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने यावर निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्तींनी राजस्थान उच्च न्यायालयाचा आदेश फेटाळून एफआयआर पुनर्स्थापित केला आहे. अशा परिस्थितीत आता आरोपी शिक्षकाला कनिष्ठ न्यायालयात खटल्याला सामोरे जावं लागणार आहे.

---

Maha State Mega Bharti 2024 Update

मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचे प्रकाशन करण्यात आले असून, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामतीतून, तर प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांनी मुंबईत हा जाहीरनामा सादर केला. विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या या जाहीरनाम्यात अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

जाहीरनाम्यानुसार, युवकांसाठी २.५ लाख रोजगार संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील, तसेच वीजबिलात ३० टक्के कपात करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, भात उत्पादकांना प्रति हेक्टर २५,००० रुपये बोनस, तसेच ताठकी बहीण योजनेच्या रकमेतील वाढ करून ती २१०० रुपये करण्यात येईल. ग्रामीण भागात ४५ हजार पाणंद रस्त्यांचे बांधकाम करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसने ३६ पानांचा ‘महाराष्ट्रवादी घोषणापत्र’ नावाचा जाहीरनामा सादर केला आहे. यात विधानसभा मतदारसंघानुसार महाराष्ट्र घोषणापत्रही प्रकाशित करण्यात आले आहे. याशिवाय, जाहीरनाम्यात प्रशिक्षणाद्वारे एक लाख विद्यार्थ्यांना १०,००० रुपये मासिक विद्यावेतन, अंगणवाडी आणि आशा सेविका कर्मचाऱ्यांना १५,००० रुपये मासिक वेतन, तसेच वृद्ध पेंशनधारकांना २,९०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

ठळक मुद्दे:

• लाडकी बहीण योजना: १,५०० रुपयांवरून २,१०० रुपयांपर्यंत वाढ
• भात उत्पादकांसाठी विशेष लाभ: प्रति हेक्टर २५ हजार रुपये बोनस
• रोजगाराची मोठी संधी: युवकांसाठी २.५ लाख नोकऱ्या उपलब्ध
• ग्रामीण विकास: ४५ हजार पाणंद रस्त्यांचे बांधकाम
• अत्यावश्यक वस्तू: किमती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न

---

Maha State Mega Bharti 2024 Update

मराठवाडा, विदर्भ, पुणे आणि पनवेल येथे एक लाख १७ हजार २२० कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित चार विशाल प्रकल्पांना गुरुवारी उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सेमीकंडक्टर, विद्युत वाहन निर्मितीमधील या गुंतवणूक प्रकल्पांतून २९ हजार रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे. पुणे येथे ‘स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन इंडिया’ कंपनीचा प्रकल्प एकात्मिक पध्दतीने स्थापना करण्यास गुरुवारी राज्य सरकारने मान्यता दिली. या प्रकल्पात १२ हजार कोटी एवढी गुंतवणूक होणार असून एक हजार रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

 

प्रकल्पातून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित विद्युत वाहनांची निर्मिती केली जाणार आहे. तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ‘टोयोटा- किर्लोस्कर मोटर कंपनी ‘चा विद्युत वाहन निर्मिती प्रकल्पही सुरू होणार आहे. यात २१ हजार २७३ कोटींची गुंतवणूक आणि १२ हजार रोजगार निर्मिती होईल. गुरुवारी मंजुरी मिळालेला तिसरा प्रकल्प वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील आहे. या प्रकल्पाचा सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग घटकांनाही फायदा होणार आहे. अमरावती जिल्ह्याच्या नांदगाव पेठ अतिरिक्त. आज मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांमुळे सेमीकंडक्टर आणि विद्युत वाहन निर्मितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. यामुळे ‘विद्युत वाहन निर्मिती क्षेत्रामध्ये अग्रेसर राज्य अशी महाराष्ट्राची ओळख निर्माण होईल. प्रकल्पांमुळे तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन आणि विकासाला चालना मिळून एक मजबूत स्थानिक पुरवठा साखळी विकसित होण्यास मदत होणार आहे.

मान्यता मिळालेले प्रकल्प

• पुणे ‘स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन इंडिया’चा विद्युत वाहन निर्मिती प्रकल्प
• छत्रपती संभाजीनगर: ‘टोयोटा- किलर्लोस्कर मोटर कंपनी’चा विद्युत वाहन निर्मिती प्रकल्प
• अमरावती: ‘रेमंड लक्झरी कॉटन्स’चा वस्त्रोद्योग प्रकल्प
• पनवेल ‘टॉवर सेमीकंडक्टर कंपनी’ व ‘अदानी समूहा’चा सेमीकंडक्टर निर्मिती प्रकल्प

 

---

राज्य सरकार सेवेतील दीड लाख रिक्त पदे लवकरच भरणार आहे, असे प्रतिपादन ओडिशाचे राज्यपाल रघुबर दास यांनी केले आहे. ओडिशा सरकार शासकीय सेवेतील १.५ लाख रिक्त पदे निष्पक्ष आणि पारदर्शक पध्दतीने भरणार असून पुढील दोन वर्षांत ६५ हजार रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत, असे राज्यपाल दास यांनी सांगितले आहे.  दरम्यान, नव्याने स्थापन झालेल्या १७ व्या ओडिशा विधानसभेच्या उद्घाटन सत्रादरम्यान बोलताना राज्यपाल म्हणाले, युवकांना आवश्यक अनुभव आणि कौशल्याने सुसज्ज करण्यासाठी कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षणार्थी संधी वाढविण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेवर भर दिला आहे. या माध्यमातून राज्याचे उत्पादन केंद्रात रूपांतर करण्याच्या प्रयत्नात, ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रिक वाहने (EV), सेमीकंडक्टर यांसारख्या उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येईल.

 

राज्य उत्पादन केंद्र म्हणून मेक इन ओडिशा उपक्रमांतर्गत ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रिक वाहने (ईव्ही), सेमीकंडक्टर आणि आयटी/आयटीईएस सारख्या उद्योगांना प्राधान्य देईल, असे ते म्हणाले. २०२९ पर्यंत ३.५ लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करा, ज्यामुळे राज्यभर आर्थिक विकास आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील, असा आशावाद राज्यपालांनी व्यक्त केला आहे.

 

---

---

State Mega Bharti 2024: राज्य शासनाने खास खेळाला व खेळाडूंना शासकीय निमशासकीय नोकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यानुसार आठ वर्षांत या लाभासाठी ५४८९ खेळाडू पात्र ठरले. महिन्याभरात पोलिस व सैन्यात भरतीसाठी इच्छुक असलेल्या ९२ खेळाडूंनी प्रमाणपत्राची पडताळणी क्रीडा उपसंचालकांकडून करून घेतली आहे. 

राज्य शासनाकडून जे खेळाडू राज्य, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात चमकदार कामगिरी करून पहिले तीन क्रमांक किंवा सहभागी होतील, अशा उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना शासकीय नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय यापूर्वी झाला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेतलेल्या अनेक स्पर्धा परीक्षांमध्ये लाभ मिळत आहे. केंद्र सरकारच्या बँक, आयकर, जीएसटीसह विविध नोकऱ्यांमध्ये खास खेळाडूंकरिता आरक्षण दिले आहे. खेळाडूंनीही शासनाने मान्यता दिलेल्या खेळांमध्येच उच्च दर्जाची कामगिरी करणे आवश्यक आहे

मान्यताप्राप्त खेळ
■ धनुर्विद्या, मैदानी स्पर्धा, बॅडमिंटन, बास्केटबॉल, सेव्हन रग्बी, बिलियर्डस, बॉकिंग, कनोईग, क्रिकेट, सायकलिंग, डायव्हींग, फेन्सिंग, हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नॅस्टिक, रिदमिक, हँडबॉल, ज्यूदो, नेटबॉल, रोईंग, व्हॉलिबॉल, सॉफ्टबॉल, स्क्वॉश, जलतरण, डायव्हींग, टेबल टेनिस, तायक्वाँदो, टेनिस, ट्रायथलॉन, वॉटरपोलो, वेटलिफ्टिंग, कुस्ती, बुद्धिबळ, खो-खो, मल्लखांब, फुटबॉल आदींचा समावेश आहे.

---

Mega Bharti 2024  Update

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाप्रसंगी ७५ हजार शासकीय पदे भरण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आणि कोरोनात दोन वर्षे वाया गेलेल्या तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला. विद्यमान सरकारने दोन वर्षांत तब्बल सव्वालाख पदांची भरती केली आहे. सरकारच्या ४३ शासकीय विभागांमध्ये अजूनही दीड लाख पदे रिक्त असून आता विधानसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी आणखी ५० हजार पदभरती करण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्याअनुषंगाने शासकीय विभागाकडील रिक्त पदांची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने मागविली आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

शासकीय विभागांमधील पदभरती करण्याची ‘एमपीएससी’ची तयारी असतानाही खासगी संस्थांच्या माध्यमातून पदभरती केली जात आहे. आतापर्यंतच्या पदभरतीत अनेक विभागांच्या परीक्षेचे पेपर फुटल्याचे आरोप झाले आणि त्यामुळे नाराज झालेल्या तरुणांचा फटका सरकारला लोकसभा निवडणुकीत बसल्याचे दिसून आले. ‘एमपीएससी’मार्फतच गट ब व क संवर्गाची पदभरती व्हावी, अशी तरुणांची मागणी असून याचा सरकारला गांभीर्याने विचार करावाच लागेल.

 

राज्य सरकारने सर्वात मोठी शिक्षक, पोलिस, आरोग्य अशा विभागांमधील पदभरती केली. पण, परीक्षा व निकालातील गोंधळ, नेमणुकीस विलंब, अशा कारणांमुळे भरतीपेक्षा त्या गोंधळामुळे बदनामी झाली. आता विधानसभा निवडणूक तोंडावर असतानाही ‘एमपीएससी’कडून संयुक्त पूर्व परीक्षा गट क आणि ब या पदांच्या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झालेली नाही. शिक्षक भरती अजूनही अर्ध्यावर असून पोलिस भरतीसाठी अर्ज मागविले, पण भरती सुरू झालेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला तरुणांची नाराजी दूर करण्यासाठी सर्व सुधारणा करावीच लागेल आणि नवीन नोकरभरती तातडीने करावी लागणार आहे.

 

---

 

राज्यात सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने २०२२ मध्ये ७५ हजार शासकीय पदांची भरती करण्याची घोषणा केली खरी; पण या घोषणेची पूर्तता अद्याप होताना दिसत नाही. आता विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने ही पूर्तता होईल का, याची शाश्वती विद्यार्थ्यांना नाही.

सरकारमध्ये जवळपास पावणे तीन लाख पदे रिक्त आहेत. सरकारने २०२२ मध्ये यातील ७५ हजार पदे १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत भरण्याची घोषणा केली. मात्र, त्या दृष्टीने भरतीचा ठोस आणि जलद कार्यक्रम राबवण्याची आवश्यकता असताना शासनाच्या विविध विभागांनी घातलेल्या घोळामुळे १५ ऑगस्ट २०२३ ची डेडलाइन उलटून ११ महिने होत आले तरी ही घोषणा पूर्ण नाही. यात शासनाच्या १५ विभागांच्या भरतीच्या जाहिरातीच अजून प्रसिद्ध झालेल्या नाहीत.

 

---

राज्यातील २० लाख मुलींना मोफत उच्चशिक्षण व शासकीय विभागांमधील किमान ५० हजार पदांची मेगाभरती हे दोन विषय राज्य सरकारच्या अजेंड्यावर आहेत. लोकसभेची आचारसंहिता उद्या (गुरुवार) संपुष्टात येणार असून त्यानंतर होणाऱ्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत ते निर्णय होतील, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. राज्यातील जवळपास २० लाख मुली दरवर्षी उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश घेतात. सध्या त्यांना शैक्षणिक शुल्कात काही प्रमाणात सवलती आहेत, पण सरसकट सर्वांनाच १०० टक्के शुल्कमाफी देऊन उच्चशिक्षण मोफत करण्याचा मसुदा मंत्रिमंडळ उपसमितीने यापूर्वी मंजूर केला आहे. आता तो मंत्रिमंडळापुढे आणला जाणार असून त्याची तयारी पूर्ण झाली आहे.

 

आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत याचा अंतिम निर्णय होईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. बारावीनंतर आर्थिक अडचणींमुळे इच्छा असूनही मधून शाळा सोडणाऱ्या मुलींचे प्रमाण कमी व्हावे, त्यांना नोकरी तथा व्यवसायाची संधी मिळावी, या हेतूने राज्य सरकार मोफत उच्चशिक्षणाचा ऐतिहासिक निर्णय घेणार आहे. आता प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे, तरीपण राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर त्या मुलींचे शैक्षणिक शुल्क परत दिले जावू शकते, असेही सूत्रांनी यावेळी सांगितले. राज्याच्या एकूण ४३ शासकीय विभागांमध्ये अजूनही दीड लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. सध्या १७ हजार ७७१ पोलिस भरतीसाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागविले आहेत, पण त्यांच्या भरतीचे वेळापत्रक अजूनही फायनल झालेले नाही. दुसरीकडे आरोग्य, शिक्षण, जिल्हा परिषदांसह अन्य विभागांमधील प्रलंबित भरती देखील आगामी तीन महिन्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यासंबंधीचा आढावा सध्या प्राधान्याने घेतला जात आहे. सुशिक्षित तरुणांची नाराजी नको म्हणून शासकीय मेगाभरतीतून किमान ५० हजार पदांची भरती केली जाणार आहे.

 

राज्यातील उच्चशिक्षणातील ६४२ कोर्सेसचे शिक्षण याच वर्षापासून मुलींना मोफत केले जाणार आहे. त्यासाठी दरवर्षी अठराशे कोटींचे शुल्क शासनाकडून भरले जाईल. ज्या मुलींना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही, त्या गरजूंना शासनाकडून दरमहा पाच हजार ३०० रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. मुलींच्या राहण्यासह जेवणाची सोय देखील मोफत केली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.

 

---

राज्यातील शासकीय नोकरभरतीतील गोंधळामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी त्रस्त असताना आता निवडणुकांमुळे भरतीचे घोडे अडले आहे.  लोकसभा निवडणुकांमुळे राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेसह अनेक परीक्षा सरकारने पुढे ढकलल्या, तर अनेक विभागांतील विविध पदांच्या भरती परीक्षांच्या तारखा जाहीर झालेल्या नाहीत. काही पदांच्या परीक्षा झाल्या आहेत, मात्र, त्याचे निकालच लागले नाहीत. त्यात अनेक दिवस निघून जात असल्याने विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादाही ओलांडली जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सध्या प्रचंड संताप दिसून येत आहे. संयुक्त पूर्वपरीक्षा १६ जून रोजी नियोजित होती. मात्र, त्याच दिवशी यूपीएससीची परीक्षा होणार असल्याने विद्यार्थ्यांचा गोंधळ वाढला आहे. पुढे विधानसभेची आचारसंहिता लक्षात घेता विद्यार्थ्यांची धाकधूक वाढली. 

 

पुढे ढकलण्यात आलेल्या परीक्षा
२८ एप्रिल रोजी होणारी महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा अचानक महिनाभरापूर्वी पुढे ढकलण्यात आली, नवीन तारीख अजून जाहीर नाही.  जुन्या अभ्यासक्रमानुसार ही शेवटीची संधी असल्यामुळे यात किमान एक हजार वर्ग एकची पदे भरली जावीत. जेणेकरून जुन्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल, अशी विद्यार्थ्यांची अपेक्षा आहे. समाजकल्याण अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी ही परीक्षा १९ मे रोजी नियोजित होती. तीही पुढे ढकलली आली.

विद्यार्थ्यांचा एक एक दिवस महत्त्वाचा असताना परीक्षा पुढे ढकलल्या जात आहेत; पण सरकार गंभीर नसल्याचे दिसत आहे. प्रचार करण्यासाठी, मतदान करण्यासाठी यांना विद्यार्थी हवेत म्हणून परीक्षा पुढे ढकलल्या, अशी शंका निर्माण होत आहे. – महेश घरबुडे, कार्याध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती

 

निकाल प्रलंबित असलेली परीक्षा
लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या संयुक्त मुख्य परीक्षा गट क लिपिक-टंकलेखक २०२३ मुख्य परीक्षा १७ डिसेंबरला झाली. चार महिने होऊनही या परीक्षेचा निकाल कधी लागणार, याबाबत आयोगाकडून कोणतीही स्पष्टता नाही.

---

राज्यात गेल्या काही महिन्यांत महसूल, ग्रामविकास, वन, शिक्षणसह अनेक विभागांतील रिक्त जागांसाठी परीक्षा घेण्यात आली होत्या. त्यांचा निकालही जाहीर झाला आहे. यात पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती मिळण्याची वेळ जवळ आली राज्यात असतानाच लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे नियुक्तिपत्रांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांची अडचण झाली आहे. 

 

या उमेदवारांना नियुक्तिपत्रे देण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून राज्य शासन केंद्रीय निवडणूक आयोगाला विनंती करणार असल्याचे प्रशासनातील सूत्रांकडून समजते. राज्यातील विविध शासकीय विभागांत मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त आहेत. याचा कामावर परिणाम होत आहे. शासनाकडून जागा भरतीसाठी जाहिराती काढण्यात आल्या. परंतु, विविध कारणांमुळे भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. मागील वर्षी शासनाने ७५ हजार पदभरतीची घोषणा केली. विविध विभागांकडून जाहिराती काढून परीक्षाही घेण्यात आल्या. काही परीक्षांमध्ये घोळ झाल्याचे आरोप झाले. या काळात अनेक विभागांचे निकाल प्रसिद्ध करण्यात आले. कागदपत्रांच्या तपासणीचे काम पूर्ण करण्यात आले. काहींना नियुक्तिपत्रेही देण्यात आली. परंतु, दि. १६ मार्चपासून लोकसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाली. आचारसंहितेच्या काळात भरती प्रक्रिया राबविता येत नसल्याने नियुक्ती देण्याची कार्यवाही थांबविण्यात आली आहे. त्यामुळे नियुक्त झालेल्या उमेदवारांच्या सेवाज्येष्ठतेवर व पुढील काळात पदोन्नतीवरही त्याचा परिणाम दिसून येईल.

कर्मचाऱ्यांची गरज : रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे. निवडणुकीसाठी कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात असल्याने विभागातील कामावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. नियुक्तीला मान्यता दिल्यास कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.