Slums built before 2011 in Maharashtra to be protected – महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत घोषणा केली की, वन विभाग आणि विविध केंद्र व राज्य सरकारी प्राधिकरणांच्या मालकीच्या जमिनीवर १ जानेवारी २०११ पूर्वी बांधलेल्या सर्व झोपडपट्ट्यांना राज्य सरकार संपूर्ण कायदेशीर संरक्षण देईल. या रहिवाशांचे पुनर्वसन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, म्हाडा किंवा इतर गृहनिर्माण योजनांमार्फत योग्यरित्या केले जाईल. मुंबई उपनगर जिल्ह्यासह राज्यभरातील अशा जमिनींवर राहणाऱ्या सर्व रहिवाशांचे सविस्तर सर्वेक्षण पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण केले जाईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी सभागृहाला दिले. बावनकुळे यांनी पुढे सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणाला मंजुरी दिली असून, आता राज्यभरात युद्धपातळीवर त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगरे आणि कोकण प्रदेशात खारफुटीची क्षेत्रे, वनजमीन, महसुली भूखंड, नझूल जमीन आणि शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मालकीच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणावर निवासी वस्त्या उभ्या राहिल्या आहेत.

विकास आराखड्यातील आरक्षण, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे किंवा वन विभागाच्या कडक नियमांमुळे या घरांना त्यांच्या सध्याच्या ठिकाणी नियमित करणे अशक्य आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यात मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या समितीने सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरू केली आहे. सभागृहात लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचना विचारात घेऊन, संबंधित जमिनीवर राहणाऱ्या सर्व रहिवाशांचे बायोमेट्रिक आणि प्रत्यक्ष सर्वेक्षण तीन महिन्यांत पूर्ण केले जाईल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ज्या भागांमध्ये पर्यावरणीय किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे घरांचे नियमितीकरण करता येत नाही, तेथील रहिवाशांना महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सिडको किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये कुठे आणि कसे सामावून घेता येईल, हे निश्चित करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक मास्टर प्लॅन तयार केला जाईल. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावर जोर दिला की, १ जानेवारी २०११ पूर्वी या भागांमध्ये राहणारा एकही पात्र रहिवासी बेघर राहणार नाही आणि त्यांना योग्य घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.