Shikshak Bharti News Update

बोगस शिक्षक भरती प्रकरणानंतर राज्यातील शालार्थ आयडी प्रकरणे चर्चेत आली आहेत. छत्रपती संभाजीनगर येथील केवळ शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने २०१९ ते २०२४ पर्यंत, सहा वर्षात तब्बल १० हजार ६० शालार्थ आयडी मंजूर केल्याचे समोर आले आहे. करोना काळात प्रत्यक्ष शाळा बंद असणे, भरतीची प्रक्रिया थांबलेली असतानाही कार्यालयांनी दिलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या शालार्थ आयडीची संख्या चर्चेत आली आहे. विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) आता या सर्व प्रकरणांची झाडाझडती घेणार आहे.

राज्यात अनेक ठिकाणी अपात्र शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्यरित्या समाविष्ट करुन वेतन अदा केल्याचे प्रकार उघडकीस आले होते. या प्रकरणात आलेल्या तक्रारींची दखल घेत शालेय शिक्षण विभागाने ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी पथकाची स्थापना केली. या पथकात पोलिस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) मनोज शर्मा, शिक्षण आयुक्तालयातील सहसंचालक हारुण आतार यांचा सदस्य म्हणून समावेश होता. चौकशी पथक राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचाल कार्यालयाअंतर्गत अनुदानित आणि अंशत: अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ मान्यता, सेवासातत्य, विना अनुदानीत वरुन अनुदानित पदावर केलेली बदली यांची तपासणी करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर विभागातील शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी कार्यालये, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळांकडून ‘शालार्थ आयडी’ संचिकांचा शोध, पडताळणी सुरू आहे. उपलब्ध संचिकां ‘एसआयटी’ समोर सादर केल्या जाणार आहेत. ‘एसआयटी’ पुढील आठवड्यात विभागाच्या दौऱ्यावर येणार असल्याने शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची धांदल उडाली आहे.

राज्यातील शाळांमधील बोगस शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. १८ नोव्हेंबर २०१२ ते ७ जुलै २०२५ या कालावधीत नियुक्त झालेल्या सर्व सरकारी व खासगी अनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांची मान्यता व शालार्थ आयडीसह कागदपत्रे ऑनलाइन मागविण्यात आली आहेत. कारण, शालार्थ आयडी नसतानाही काही जणांना वेतन मिळाल्याचा संशय विभागाला आहे.

राज्यात सुमारे एक लाख २३ हजार शाळांमध्ये पावणेपाच लाख शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत असून, त्यांच्या वेतनासाठी सरकार दरवर्षी ५५ ते ६० हजार कोटी रुपये खर्च करते. मात्र, या कागदपत्रांची यापूर्वी कधीही व्यापक पडताळणी झाली नव्हती. नागपूर येथे बोगस शालार्थ आयडी प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर इतर जिल्ह्यांमध्येही अशाच प्रकारची शक्यता व्यक्त होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली तिघांचे विशेष पथक नेमण्यात आले असून, सप्टेंबरपासून राज्यातील सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची सखोल तपासणी सुरू होणार आहे.

…तर त्या शिक्षकांची जाणार नोकरी
शिक्षणाधिकाऱ्यांची बोगस मान्यता घेऊन त्याआधारे बनावट शालार्थ आयडी घेतलेले हजारो शिक्षक मागील अनेक वर्षापासून शासनाचा पगार घेत आहेत. त्यांचा शोध आता घेतला जात असून प्रत्येकाच्या फाइलमधील कागदपत्रे शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील कागदपत्रांशी जुळतात का, याची पडताळणी होईल. त्यानंतर जे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी बनावट मान्यतेवर पगार घेतात, त्यांच्यावर सेवासमाप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. त्यांच्याकडून आतापर्यंत घेतलेल्या वेतनाचीही वसुली होऊ शकते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदभरतीला शासनाने संच मान्यतेचे कारण देऊन स्थगिती दिली आहे. शासनाने याबाबतचे परिपत्रक काढले असून, तब्बल २० वर्षांनंतर शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या भरतीला मिळालेली संधी शासनाने पुन्हा हिरावून घेतल्याने शिक्षण संस्था व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यामध्ये असंतोष पसरला आहे. दरम्यान याबाबत शिक्षकेतर महामंडळाने राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला असून दोन दिवसांत आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार असल्याचे संकेत शिक्षकेतर महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजीराव खांडेकर यांनी दिले आहेत.

राज्य शासनाने नोव्हेंबर २००५ मध्ये शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर राज्य शिक्षकेतर महामंडळाने अनेक आंदोलने, न्यायालयीन लढाई लढून भरती प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यानंतर शासनाने २०१९ च्या सुधारित आकृतिबंधानुसार भरती प्रक्रिया राबविण्याचे धोरण आखले. मात्र यामध्ये शिपाई पदाची भरती कायमची बंद करण्यात आली असल्याचे नमूद करण्यात आले. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षण संचालक यांनी २८ मे रोजी एक परिपत्रक काढले असून, सदरची भरती प्रक्रिया २०२४-२५ च्या संचमान्यता ‘एनआयसी’कडून प्रदान केल्यानंतर राज्यातील सर्व पदांचा आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर अतिरिक्त पदांचे समावेशन होईल व त्यानंतरच रीतसर भरती सुरू होईल, असे परिपत्रकाव्दारे स्पष्ट केले आहे.

सध्या कनिष्ठ, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य लिपिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक, अशी सुमारे ३२ हजार पदे मंजूर आहेत. विविध कारणांमुळे १० हजार पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी नवीन पदभरती मधून ८ हजार पदे भरली जाणार होती, परंतु शासनाच्या नविन परिपत्रकामुळे होऊ घातलेल्या भरतीवर गंडांतर आले असून, संस्था चालक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या मध्ये असंतोष पसरला आहे.