SC ST Vacancy 2026Updates

SC ST Vacancy 2026– As you know Government officials and employees were employed for many years after being appointed from the Scheduled Tribe category. However, as the caste certificate has been invalidated, he has been appointed to the post of majority as per the decision of the Supreme Court. Minister Gulabrao Patil informed in the Legislative Council that the vacancies after this appointment will be filled soon.

आज राज्य शासनाने न्यायालयाला एक महत्वाची माहिती दिली आहे. या वरून विविध शासकीय विभागात मागासवर्गीय पदांची स्थिती समोर येत आहे. या नवीन माहिती नुसार, अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), भटके विमुक्त जाती-जमाती व विशेष मागास वर्गाचा (एसबीसी) पदोन्नीतीत आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने ८७ हजारांवर पदोन्नतीची पदे रिक्त आहेत, अशी माहिती राज्य शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्यासही शासनाने सहमती दर्शवली आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके-विमुक्त वर्गातील अधिकारी-कर्मचारी यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा कायदा राज्य सरकारने २००४ मध्ये अमलात आणला. याला उच्च न्यायालआत आव्हान देण्यात आले. ऑगस्ट २०१७ मध्ये न्यायालयाने पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचे आदेश रद्द ठरवले. त्याचा आधार घेत तत्कालीन फडणवीस सरकारने डिसेंबर २०१७ मध्ये पदोन्नतीत आरक्षण देण्याला स्थगिती दिली. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अनेक कर्मचारी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीत आरक्षणासाठी काही माहिती सादर करण्यास सरकारला सांगितले. मात्र सरकारकडून कोणतीही माहिती सादर करण्यात आली नाही. त्यानंतरच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेतील उपसमितीने सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती देण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेत समिती नेमली होती.
विलंबाने अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. त्यात सरकार पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे नमूद केले. राज्यात एससी, एसटी, भटके विमुक्त जाती-जमाती व एसबीसीच्या वर्ग १ ते ४ वर्गातील ८७ हजार १३८ पदोन्नतीचे पदे रिक्त असल्याचे नमूद केले. यात सर्वाधिक पदे (१६,४८७ पदे) ही अनुसूचित जातीची आहेत. त्यापाठोपाठ ७,००२ पदे अनुसूचित जमातीची आहेत. तर खुल्या वर्गातील ५३ हजार ९५१ पदे रिक्त दाखवण्यात आली आहेत.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नेमणूक होऊन शासकीय अधिकारी,कर्मचारी अनेक वर्षे कार्यरत होते. मात्र जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यांना अधिसंख्य पदावर नेमण्यात आले आहे. या नेमणुकीनंतर रिक्त झालेल्या जागा लवकरच भरण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

राज्यातील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांना अधिसंख्य पदाचा पदभार दिल्यासंबंधी सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यास उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात आली आहे. यावेळी सदस्य विक्रम काळे, जयंत पाटील यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

पदोन्नतीतील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकावे, यासाठी संख्यात्मक आकडेवारी सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने ऑगस्ट २०२१ मध्येच ही आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली असल्याची माहिती समोर आली आहे. यानुसार राज्यात अनुसूचित जातीची तब्बल सोळा हजाराहून अधिक पदे रिक्त आहेत.

The figures, signed by General Administration Secretary Sumant Bhange, were submitted to the Supreme Court on October 18, 2021. It has been revealed that thousands of posts belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Nomadic Deprived category are vacant in the administration. Therefore, on the lines of Karnataka government, the government will have to implement reservation policy in promotion keeping in view the vacancies and all its backlogs.

राज्यात पदोन्नतीतील आरक्षणाचा पेचप्रसंग निर्माण झाल्यानंतर सरकारने काही संघटनांच्या दबावामुळे हा विषय गांभीर्याने घेतला नव्हता. यामुळे वेळोवेळी सरकारकडून पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी संख्यात्मक आकडेवारी गोळा केली जात आहे, अशी माहिती दिली जात होती. मात्र, प्रत्यक्षात ही संख्यात्मक आकडेवारी गेल्याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या संख्यात्मक आकडेवारीनुसार राज्यात अनुसूचित जातीची तब्बल सोळा हजाराहून अधिक पदे रिक्त असून या पदांपैकी पाच हजारांहून अधिक पदे ही वर्ग ‘अ’ आणि ‘ब’ या श्रेणीतील आहेत.

• राज्यात अ, ब, क व ड आदी श्रेणीतील अनुसूचित जातीच्या तब्बल १६ हजार ४८७ जागा रिक्त असून
  • त्यात एक हजार ८४७ जागा ‘अ’ श्रेणीतील,
  • तीन हजार २५१ जागा ‘ब’ श्रेणीतील आहेत.

राज्यातील अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), भटक्या जमाती (एनटी) विमुक्त जाती (व्हिजे) यांच्यासह विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) आदी संवर्गनिहाय जातींना पदोन्नतीतील आरक्षणाचा लाभ दिला जातो. यासाठी २००४ मध्ये सरकारने कायदाच केला होता. प्रशासनातील विविध पदांवर त्या प्रवर्गातील प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. मात्र त्यांच्यासाठी राखीव असलेली पदे ही रिक्त असल्यास त्यांचे प्रतिनिधी नाहीत, असे समजले जाते आणि त्या पदांवर पदोन्नतीने आरक्षण दिले जाते.