Sarthi Scholarship Update News: राज्यातील पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून थांबलेली अधिछात्रवृत्ती आणि शिष्यवृत्ती योजना आता पुन्हा सुरू होणार असून, सरकारने यासाठी स्पष्ट पावले उचलली आहेत. या संदर्भातील पुढील अपडेट साठी या लिंक वरून आमच्या ग्रुपला जॉईन व्हा! 

राज्यातील बार्टी, टीआरटीआय, सारथी, महाज्योती, अमृत आणि आर्टी या स्वायत्त संस्थांमार्फत विद्यार्थ्यांना दरवर्षी फेलोशिप आणि शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. मात्र, काही प्रशासकीय कारणांमुळे ही प्रक्रिया गेल्या काही वर्षांपासून थांबली होती. त्यामुळे अनेक संशोधक आणि पीएचडी अभ्यासकांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान झाले. अखेर विद्यार्थ्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर सरकारने त्यांच्या मागणीची दखल घेतली आहे.

या संदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. बैठकीत उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ तसेच विविध विभागांचे प्रधान सचिव आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, फेलोशिप थांबल्याने अनेकांचे संशोधन अर्धवट राहिले आहे, काहींना आर्थिक अडचणींमुळे संशोधन सोडावे लागले. या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत, उपमुख्यमंत्र्यांनी पीएचडी विद्यार्थ्यांसाठीच्या अधिछात्रवृत्ती व शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश दिले.

त्यांनी सांगितले की, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या विषयावर मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. ही समिती फेलोशिपसाठीचे विषय, पात्रता निकष आणि मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करणार आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील १० दिवसांच्या आत फेलोशिपची जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

याच बैठकीत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी संशोधनाच्या गुणवत्तेवर भर देत एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. त्यांनी सांगितले की, “फक्त पदवी मिळवण्यासाठी नव्हे तर राज्याच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरेल असे संशोधन झाले पाहिजे.” त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या संशोधन कार्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक संनियंत्रण यंत्रणा (Monitoring System) तयार करण्यात येईल. ही यंत्रणा विद्यार्थ्यांच्या प्रकल्पांचा प्रत्यक्ष परिणाम आणि राज्याला त्यातून झालेला फायदा तपासेल.

ते पुढे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांनी बदलत्या हवामानाचा परिणाम, कृषी तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), प्रदूषण नियंत्रण, विषमुक्त शेती, तसेच अवकाळी पावसातही वाढणारी पिकांची नवीन वाणं अशा विषयांवर संशोधन करावे. अशा प्रकारचं संशोधन राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरेल आणि महाराष्ट्राच्या विकासात थेट हातभार लावेल.

उपमुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना आवाहन केले की, “सरकार तुमच्या सोबत आहे. तुमची मेहनत, जिद्द आणि संशोधन हेच महाराष्ट्राच्या प्रगतीचं नवं शस्त्र आहे. या संधीचा लाभ घ्या आणि आत्मविश्वासाने तुमचं संशोधन पुढे चालू ठेवा.”

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (बार्टी) दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीची १०० टक्के रक्कम संशोधक विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला. मात्र, या निर्णयामुळे छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) आणि महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) संस्थांतील संशोधक विद्यार्थी संतप्त झाले असून, बार्टीप्रमाणेच सारथी आणि महाज्योतीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची शंभर टक्के रक्कम न दिल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्थांसाठी समान धोरण लागू करण्याचा निर्णय ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी घेण्यात आला.

शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी तिन्ही संस्थांच्या संशोधकांनी आंदोलन केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्थांकडे शिष्यवृत्तीसाठी नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना सरसकट ५० टक्के शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय २५ जुलै रोजी घेतला होता. मात्र, बार्टीच्या संशोधक उमेदवारांनी या निर्णयाविरोधात आंदोलन केले. त्यानंतर राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बार्टीच्या ७६३ उमेदवारांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयामुळे आता सारथी, महाज्योती या संस्थेतीला संशोधक उमेदवार संतप्त झाले आहेत सोमवारपासून आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे सारथी संस्थेतील संशोधक विद्यार्थी सौरभ शिदे यांनी सांगितले. शंभर टक्के शिष्यवृत्ती सारथी व महाज्योतीच्या संशोधक उमेदवारांनाही पाहिजे. अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असे महाज्योतीच्या संशोधक तनुजा पंडित यांनी सांगतिले.