Sarkari Naukri For Sports Person -राज्यातील गुणवंत खेळाडूंना सरकारी नोकरीत देण्यात येणाऱ्या टक्के समांतर आरक्षणाचे धोरण सोमवारपासून लागू करण्यात आले आहे. मंत्रालयीन विभाग, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, महापालिका, नगरपालिका, शासकीय मंडळे-महामंडळे, विद्यापीठे, शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा तसेच शासनाकडून अनुदान मिळणाऱ्या विविध संस्थांमधील गट अ, ब, क आणि ड वर्गातील सरळ सेवा पदांवर ५ टक्के खेळाडू आरक्षण लागू राहणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने याबाबतचे धोरण अधिक कडक आणि पारदर्शक केले आहे. यापुढे केवळ क्रीडा प्रमाणपत्र दाखवून आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. प्रमाणपत्राची ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पडताळणी बंधनकारक करण्यात आली असून बनावट प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेला डिजिटल आणि ‘ब्लॉकचेन’ची जोड देण्यात आली आहे. क्रीडा प्रमाणपत्रावर ‘क्यूआर’ची नजर खेळाडू आरक्षणातून नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराला ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणालीतून जारी झालेले प्रमाणपत्र अर्जासोबत सादर करणे अनिवार्य आहे. निवड झाल्यानंतर नियुक्ती प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्रावरील क्यूआर कोड स्कॅन करून पुन्हा पडताळणी केली जाणार आहे. यापुढे क्रीडा स्पर्धा संपल्यानंतर संबंधित संघटनांना ३० दिवसांच्या आत अंतिम निकाल तसेच सहभागी खेळाडूंची यादी आणि गुणपत्रिका ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ पोर्टलवर अपलोड करावी लागणार आहे. ही माहिती ब्लॉकचेनवर कायमस्वरूपी नोंदवली जाणार असून मुदतीत माहिती न देणाऱ्या संघटनेला स्वयंचलितपणे ‘डिफॉल्टर’ यादीत टाकले जाणार आहे.

जुन्या प्रमाणपत्रांनाही ३ महिन्यांची मुदत – आधीच्या सर्व ५ टक्के खेळाडू आरक्षणासंबंधी शासन निर्णयांना अधिग्रहित करण्यात आले आहे. मात्र, जुन्या धोरणानुसार पात्र असलेल्या खेळाडूंना मोठी संधी देण्यात आली आहे. त्यांनी शासन निर्णयाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत आपल्या क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळून घेणे बंधनकारक आहे.

यांना मिळणार आरक्षणाचा लाभ

• ऑलिम्पिकमध्ये सलग तीन वेळा समाविष्ट असलेले खेळ तसेच कबड्डी, खो-खो, बुद्धिबळ, मल्लखांब आणि क्रिकेट या खेळांचा समावेश करण्यात आला आहे.
• ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक, आशियाई आणि राष्ट्रकुल स्पर्धासाठी स्वतंत्र पात्रता निकष लागू राहतील.
• १७ वर्षांखालील वयोगटातील कोणतीही स्पर्धा खेळाडू आरक्षणासाठी ग्राह्य धरली जाणार नाही.
• राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय स्पर्धांसाठीही सहभागाचे कठोर निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
• काही राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी किमान आठ राज्यांचा, तर राज्यस्तरीय स्पर्धांसाठी किमान १८ जिल्हे किंवा ३२ संघ अथवा आठ विभागांचा सहभाग आवश्यक करण्यात आला आहे.
• सांघिक स्पर्धांमध्ये काही श्रेणींसाठी केवळ सुवर्णपदक विजेत्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

तसेच सध्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा गुणवत्तेला फटका – ग्रामीण भागातील विद्यार्थी कबड्डी, खो-खो यासारख्या खेळांमध्ये चांगली कामगिरी करतात. योग्य प्रशिक्षण मिळाल्यास व्हॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, धावणे, अडथळ्यांची शर्यत यारख्या क्रीडा प्रकारांतही ते उल्लेखनीय कामगिरी करू शकतात. मात्र, प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षण शिक्षक उपलब्ध नसल्याने या विद्यार्थ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन आणि सराव मिळत नाही.

इतर विषयांच्या शिक्षकांवर अतिरिक्त जबाबदारी – क्रीडा शिक्षक नसलेल्या शाळांमध्ये इतर विषयांच्या शिक्षकांकडे खेळांची अतिरिक्त जबाबदारी सोपविली जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या कामाचा ताण वाढत आहे. विभागीय, जिल्हास्तरीय तसेच राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धांसाठी विद्यार्थ्यांना घेऊन जाण्याची जबाबदारीही या शिक्षकांवर येत असल्याने नियमित अध्यापनावर परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे.

भरतीत केवळ ९ पदे भरण्याचा निर्णय
सध्या सुरू असलेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत बेळगाव आणि चिकोडी शैक्षणिक जिल्ह्यांसाठी क्रीडा शिक्षकांची प्रत्येकी केवळ ९ पदे भरण्यात येणार आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे असताना ही संख्या अत्यल्प असल्याने शिक्षक आणि पालकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. सर्व रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी होत आहे.

प्रतिभावान खेळाडूंचे करिअर उज्ज्वल करण्यासाठी आणि त्यांना मानाचा रोजगार मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी एक खूप मोठे आणि कौतुकास्पद पाऊल उचलले आहे. राज्यातील उत्कृष्ट खेळाडूंसाठी मध्य प्रदेश पोलीस दलात (MP Police) थेट भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी गृह विभागाने ‘मध्य प्रदेश पोलीस (उत्कृष्ट खेळाडूंची नियुक्ती) नियम, २०२१’ मध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक सुधारणा केल्या असून, १५ जून रोजी याची अधिकृत अधिसूचना देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या नवीन सुधारित नियमांमुळे खेळाडूंची निवड, त्यांची पात्रता आणि मूल्यमापन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुव्यवस्थित आणि प्रभावी होणार आहे.

या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता मध्य प्रदेशातील खेळाडूंना शासकीय नोकरीसाठी इतर राज्यांकडे धाव घ्यावी लागणार नाही. त्यांना आपल्याच राज्यात मध्य प्रदेश पोलीस दलांतर्गत १० उपनिरीक्षक (Sub-Inspector) आणि ५० आरक्षक (Constable) या रिक्त पदांवर थेट नियुक्तीची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. गृह विभागातर्फे आता दरवर्षी नियमितपणे क्रीडा कोट्यातून ही भरती प्रक्रिया राबवली जाईल.

शारीरिक मापदंड आणि लेखी परीक्षेतून पूर्ण सूट!

खेळाडूंचा सराव आणि त्यांची तयारी विचारात घेऊन सरकारने या विशेष भरती अंतर्गत मापदंडांमध्ये खूप मोठी सूट दिली आहे: परीक्षेतून सूट: पोलीस दलात थेट भरती होणाऱ्या या उत्कृष्ट खेळाडूंना कोणत्याही प्रकारची लेखी परीक्षा आणि शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET) देण्याची आवश्यकता असणार नाही.पात्रतेत सवलत: उत्कृष्ट खेळाडूंना ठरवून दिलेल्या शैक्षणिक योग्यतेमध्ये आणि शारीरिक मापदंडांमध्ये पूर्णपणे सूट दिली जाईल. श्रेणी: या नियुक्त्या कोणत्याही आरक्षित वर्गात समाविष्ट न करता पूर्णपणे अनारक्षित म्हणजेच सामान्य (General) श्रेणीतून केल्या जातील.

खेळांचे नियम: केवळ गेल्या तीन ऑलिम्पिक खेळांमध्ये समाविष्ट असलेल्या क्रीडा प्रकारांनाच या भरतीसाठी ग्राह्य धरले जाईल. जर दोन खेळाडूंचे गुणवत्ता गुण समान आले, तर ऑलिम्पिक, आशियाई खेळ, विश्वचषक यांमधील त्यांची कामगिरी आणि खेळाडूचे वय याच्या आधारावर ज्येष्ठता ठरवली जाईल.

पात्रतेची व्याप्ती: पदक विजेत्यांसोबतच अब ऑलिम्पिक, आशियाई खेळ आणि राष्ट्रकुल (कॉमनवेल्थ) खेळांमध्ये केवळ सहभाग नोंदवणारे खेळाडूही या थेट भरतीसाठी पात्र मानले जातील.

‘पोलीस उपनिरीक्षक’ (SI) पदासाठी कोण असणार पात्र?

पोलीस उपनिरीक्षक या अत्यंत महत्त्वाच्या पदावर थेट नियुक्ती मिळवण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे: ज्या उत्कृष्ट खेळाडूंनी ऑलिम्पिक खेळ, आशियाई खेळ, राष्ट्रकुल खेळ, विश्वचषक किंवा जागतिक चॅम्पियनशिप (World Championship) यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला आहे, ते या पदासाठी पात्र असतील. या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील सुवर्ण, रौप्य किंवा कांस्य पदक विजेते आणि केवळ सहभागी झालेले खेळाडू देखील थेट उपनिरीक्षक बनू शकतील.

‘पोलीस आरक्षक’ (Constable) पदासाठी कोण असणार पात्र?
पोलीस आरक्षक पदासाठी पात्रतेचे निकष खालीलप्रमाणे ठरवण्यात आले आहेत: जे खेळाडू उपनिरीक्षक (SI) पदासाठी पात्रतेचे निकष पूर्ण करतात, ते आरक्षक पदासाठी आपोआपच पात्र मानले जातील. राष्ट्रीय खेळांमध्ये (National Games) सुवर्ण, रौप्य किंवा कांस्य पदक मिळवणारे खेळाडू आरक्षक पदासाठी अर्ज करू शकतात. कोणत्याही अधिकृत राष्ट्रीय चॅम्पियनशिपमध्ये (National Championship) सुवर्ण, रौप्य किंवा कांस्य पदक जिंकणारे प्रतिभावान खेळाडू या पदासाठी पात्र ठरतील.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या या महत्त्वाकांक्षी निर्णयामुळे खेळाडूंना केवळ आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्य मिळणार नाही, तर ते भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांच्या तयारीसाठी अधिक जोमाने मेहनत घेऊ शकतील. मध्य प्रदेशात एक नवी आणि सशक्त क्रीडा संस्कृती निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हे एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे.